• ललितकुमार यादव

काठमाडौं । नेपालको संविधानको भाग ३ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषणविरुद्धको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकलगायत ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यति धेरै र यस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुपछाडिको उद्देश्य समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नै हो ।

यति धेरै मौलिक हक प्रदान गर्नका लागि राज्यको आर्थिक दायित्व अधिक हुने भएकाले प्रदान गर्न मुस्किल हुन सक्ने भनेर संविधान जारी हुँदाकै बेला आलोचना पनि भएको थियो । साथै संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था यथार्थपरक र नेपालको आर्थिक अवस्था सुहाउँदो हुनुपर्ने विज्ञहरूले सचेत समेत गराएका थिए। तर पनि यी सबै मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमै गरियो । संविधानले नै नेपाललाई समाजवादोन्मुख राज्य भनेर परिभाषित गरेकाले समाजवादसम्म पुग्ने संविधानको लक्ष्य छ।

समाजवादसम्म पुग्न पनि नेपाललाई लोक कल्याणकारी राज्य बनाउनुको विकल्प छैन । राज्य त्यस्तो मूर्त संरचना हो, जसमा भूगोल, जनसङ्ख्या, सरकार र सम्प्रभुतायुक्त राजनीतिक समुदाय जसको शक्ति प्रयोगको एकाधिकार समेत रहेको हुन्छ। कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अङ्ग यसका मूलभूत अङ्ग हुन् । देशको रक्षा प्रतिरक्षा, विकास निर्माण, विदेशी सम्बन्ध विस्तार, वस्तु तथा सेवा प्रवाहलगायत जनहितका कार्य गर्न मुलुकमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणालीको आवश्यकता पर्छ । यही कार्यका लागि शासनको अवधारणको विकास भयो ।

विकास, सेवा प्रवाह र व्यवस्थाका लागि नियम बनाउने र परिपालन गर्ने गराउने कार्य शासन हो । राज्य शक्तिको प्रयोग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थापित सरकारले निर्धारित विधिको पालना गरेर गर्नुपर्छ। जनताको हित र कल्याणमा राज्यशक्ति लगाउनुपर्छ। परमपरागत रूपमा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु, कर उठाउनु र सुरक्षा गर्नुलाई शासन भनिन्थ्यो भने अहिले जनतालाई सेवा दिनु, विकासका लाभहरू प्रदान गर्नु र लोकतान्त्रिक अधिकारहरू स्थापित गर्नुलाई शासन भनिन्छ।

विगतमा राज्य सञ्चालनमा सरकारी निकाय एकल पात्रका रूपमा मात्र रहने, निर्देशन एवं नियन्त्रणमा शासन सञ्चालन हुने र राज्य प्रणाली असमावेशी प्रकृतिको हुने गथ्र्यो। हाल शासन सञ्चालनमा बहुपात्रको उपस्थिति र तिनको भूमिका प्रष्ट हुने गरेको छ । नियमन, सहजीकरण एवं समन्वय सरकारले गर्ने गरेको छ। निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जनालगायत कार्य गरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रलगायत अन्य पात्रको सहकार्य हुने गरेको छ र राज्य प्रणाली समावेशी हुने गरेको छ।

शासन एक गतिशील आवधारणा हो । यो निश्चिित विधि, प्रक्रिया एवं सर्वस्वीकार्य मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुने गर्छ। जबाफदेहिता, पारदर्शिता एवं सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता शासन सञ्चालनका आधारभूत पक्ष हुन् । शासनका आधारभूत पक्षले खास गरी प्रशासनलाई नेतृत्व गर्ने मुलुकको राजनीतिक प्रणाली, कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता लगायत विषय समेट्छ।

लोक कल्याणकारी राज्य भनेको त्यस्तो राज्य हो, जसमा शासन शक्ति कुनै विशेष वर्गको हितमा नभई सम्पूर्ण जनताको हितमा प्रयोग गरिन्छ। उत्पादन र वितरणको सन्तुलन, सामाजिक न्याय, मानवअधिकारको संरक्षण र जनतालाई छिटो, छरितो र स्तरीय सेवा प्रदान गर्दै जनहितमा समर्पित राज्य नै लोक कल्याणकारी राज्य हो। राज्य लोक कल्याणकारी हुनका लागि समाज ठीक हुनुपर्ने र समाज ठीक हुँदा व्यक्ति आफैँ ठीक हुने कुरामा जोड दिइन्छ भने बौद्ध चिन्तनहरू व्यक्ति ठीक भएको अवस्थामा मात्र समाज र राज्य कल्याणकारी हुने कुरामा विश्वास गरिन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यले जनताको हितमा काम गर्ने र आफ्ना सबै नागरिकलाई न्यूनतम जीवनस्तर उपलब्ध गराउनु आफ्नो अत्यावश्यक दायित्व मानेको हुन्छ।

हरेक लोकतान्त्रिक राज्यले यो सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरेका छन्। यो सिद्धान्तअनुसार राज्य एउटा सङ्घ हो। यसको लक्ष्य जनताको जीवनस्तर माथि उठाई उनीहरूलाई सुखी बनाउनु हो। लोक कल्याणकारी राज्यमा जनतालाई विविध प्रकारका अधिकारहरू प्रदान गरिएको हुन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले राज्यको सहयोगमा समाजवाद स्थापना गर्न खोजेको छ। अहिले लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त निकै लोकप्रिय छ। अहिले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा यति लोकप्रिय भएको छ कि धेरै विद्वान्हरूले यसलाई परिभाषित गर्न थालेका छन्। सबै विद्वान्को परिभाषामा लोक कल्याणकारी राज्यको आर्थिक पक्षमा बढी जोड दिइएको छ भने कल्याण सामाजिक पक्षसँग बढी जोडिएको छ।

लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा राज्यको कार्य क्षेत्रको आधुनिक सिद्धान्त हो। यो शब्द सामान्यतया आफ्ना नागरिकका लागि न्याय, सुरक्षा र आन्तरिक व्यवस्था प्रदान गरेर मात्र सन्तुष्ट नभई जीवनका सबै पक्षको विकासमा जोड दिने राज्यका लागि अपनाइन्छ। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा व्यक्तिवाद र समाजवादको मिश्रण हो। यसले व्यक्तिवाद जस्तो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अपहरण गर्दैन र समाजवादजस्ता अधिकतम् कार्यहरू गर्छ।

लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारण प्रचीनकालदेखि नै विकसित हुँदै आएको हो । महाभारतको शान्ति पर्व र बौद्ध साहित्यमा यस बारेमा व्यापक व्याख्या पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नीतिगत रूपमा पहिलो लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो। आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ र वृद्धभत्ता लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा ल्याइएको कार्यक्रम थियो । त्यसबेला विरोध गरेकाहरूले पनि आज त्यस्तै कार्यक्र अगाडि सार्ने गरेका छन्।

वर्तमानमा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। विश्वका सबैजसो मुलुकहरू आफूलाई लोक कल्याणकारी बनाउन चाहन्छन्। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको उदय हुनुका मुख्य कारणहरू निम्न छन्– १. व्यक्तिवाद विरुद्धको प्रतिक्रिया २. माक्र्सवादी साम्यवादको डर ३. लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणाको लोकप्रियता।

लोक कल्याणकारी राज्यका कार्यहरू धेरै फराकिला हुन्छन् । व्यक्तिवादी चिन्तकहरूले राज्यका कार्यहरूलाई २ भागमा विभाजन गर्छन्, एउटा राज्यको अनिवार्य कार्य र अर्को राज्यको ऐच्छिक कार्य । तर लोक कल्याणकारी राज्यमा यस किसिमको वर्गीकरण गरिँदैन । नागरिक स्वतन्त्रता, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षा, उचित पारिश्रमिकसहितको रोजगारी, सुरक्षित आवास, आन्तरिक शान्ति र व्यवस्था स्थापना, बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा, समाज सुधार, आर्थिक सुरक्षा आदि नै लोक कल्याणकारी राज्यका मुख्य कार्य हुन् ।

परिवर्तन अपरिहार्य छ । परिवर्तनका लागि बहस अत्यावश्यक रहँदै आएको छ र आज पनि आवश्क छ । अहिले नेपाली राजनीतिले नयाँ बहसको माग गरेको छ । हिजो व्यवस्था परिवर्तनको बहस गरियो भने आजको बहस अवस्था परिवर्तन केन्द्रित हुनुपर्छ । अब वर्तमान व्यवस्थाभित्रै रही ‘डेलिभरी’ को बहसको आवश्यकता छ । आमनागरिकमा संविधान र व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि तीव्र रूपमा बढ्दै छ । आमनागरिकको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न कुशल ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न नसक्नुको छुट छैन– सरकारलाई । अझै पनि नेपाली राजनीतिमा कट्टरपन्थी धार्मिक बहसको सुरुआत हुन सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ ।

यस्तो परिस्थितिमा नेपाललाई लोक कल्याणकारी राज्य बनाउन जरुरी छ । अबको राजनीतिक बहस निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायात, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा, समाजसेवी राज्य, लोकतान्त्रिक मान्यता, नागरिक स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति, जनकल्याणलाई प्राथमिकता, सामाजिक न्याय, प्रगतिशील राज्य एवं राज्यको प्रगतिशील धारणा आदिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । लोक कल्याणकारी राज्यका विशेषता यिनै हुन् । लोक कल्याणकारी राज्यले यी सबै कुरालाई समेटेको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै विगतदेखि हालसम्म कायम रहेका सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्दै ‘समावेशी र सहभागितामूलक समाज निर्माण’ को सङ्कल्प गरिएको छ । साथै, ‘कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ गर्ने संविधानको लक्ष्य छ। संविधानको भाग १, धारा ४ (१) मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर परिभाषित गरिएको छ।

संविधानले समाजवादलाई अँगालेपछि राज्य तदनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ। राज्यले सार्वजनिक खर्च कम गर्न निजी क्षेत्रलाई बढी भूमिका दिने चलन विश्वभरि नै छ । उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय आदि राज्यको कानुनभित्र रहेर सकेसम्म निजी क्षेत्रको जिम्मामा दिनुपर्छ। गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात आदि जनतासँग जोडिएर रहन पनि सकेसम्म राज्यले आफ्नै जिम्मामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानमा यति धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको मुलुकले शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रमा होइन, जनताको आधारभूत आवश्यकता गाँस र बाससमेतको ग्यारेन्टी गर्न नसक्नु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त मुलुकको अवस्था झन् कहालीलाग्दो छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानीका विद्यालय र क्याम्पसहरू समयअनुसार परिमार्जन हुन नसकेर शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नै सकेका छैनन् । यही बहानामा शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यापार चुलिएको छ र सम्भवतः सबैभन्दा आकर्षक र नफामूलक व्यवसाय बनेको छ।

शिक्षा आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, समाजमा समानता प्रत्याभूत गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। शिक्षाले समाजमा विभिन्न तह र तप्काका मानिसबीच समानता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै समाजमा असमानता बढाउने प्रमुख माध्यम बनेको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको अभावमा आर्थिक रूपमा विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय र समूहको आर्थिक र सामाजिक हैसियत उक्सिनै नसकिने अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको छ । आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन मध्यम वर्गले आफ्नो आम्दानीको ठुलो हिस्सा खर्च गर्न बाध्य छन् । राज्यका नीति निर्माताहरू सरकारी शिक्षालयहरूको सुधार गर्ने विषयमा उदासीन देखिएका छन् ।

त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि शिक्षा क्षेत्रको भन्दा फरक छैन। स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवा पनि अहिले आर्थिक क्षमता र पहुँचअनुसार प्राप्त हुने गरेको छ । सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाका बारेमा मध्यम वर्गका जनता पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन्। गरिब जनताको पहुँच नै स्वास्थ्य सेवामा पुग्न सकेको छैन । राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली नै क्षत्विक्षत् हुने गरी शिक्षाजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अन्धाधुन्ध निजीकरण गरिएको छ।

किसान र लक्षित वर्गले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा पनि पहुँचवालाकै हालिमुहाली छ । न्यून आर्थिक अवस्था रहेका व्यक्तिहरूले प्रगति गर्नै नसक्ने संरचना निर्माण हुँदै गएको छ । यसरी समाजमा असमानता सिर्जना भएको मात्र छैन, बढ्दै गएको छ र झन् बढ्ने देखिन्छ। राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ। नागरिकका समस्या सामाधान र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति शासन सञ्चालनको पहिलो शर्त हुनुपर्छ । सिद्धान्त र वादभन्दा ‘डेलिभरी’ नागरिक सरोकारको विषय हो । आर्थिक मन्दी, कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप आदि समस्याबाट नेपाल अछुतो छैन।

भविष्यमा पनि यी र यस्ता समस्या आउने नै छन् । त्यसकारण ढिलो चाँडो नेपाल लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा जानैपर्छ । लोक कल्याणकारी राज्यले सामाजिक न्यायलाई आफ्नो लक्ष्य ठान्छ, जसको प्रेरणा समाजवादबाट आएको हो । तसर्थ समाजवाद लागू गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैँमा लोक कल्याणकारी राज्य हो ।