काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले १ वर्ष जागिर लम्ब्याइदिएपछि हाजिर हुन नेपाली सेनाको मुख्यालय पुगेका उपरथी प्रेम शाहीलाई सेनाले झण्डै १ महिनादेखि सेनाको मुख्यालय जंगीअड्डाभित्रै थुनामा राखेका छन् । हाजिर हुन कार्यायल पुगेको शाहीलाई सेनाले विना कसुर २४ दिनदेखि थुनामा राखेको छ ।
उनलाई कुन कसूरमा थुनिएको हो भन्ने सेनाले हालसम्म स्पष्ट बोलेको छैन । न उच्च सैनिक अधिकृत शाहीलाई आफन्तहरुसँग सहज भेट दिइएको छ, न यसबारे वहालवाला र पूर्वसैनिक अधिकारीहरुले नै मुख खोलेका छन् ।
सेनाले उनीविरुद्ध ‘आर्थिक सुशासन उल्लंघन’बारे छानबिन भइरहेको बताएपनि उनले नेपाली सेनाको कुन युनिटमा काम गर्दा शाहीले के आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरे भन्ने बताएका छैन ।
सेनाको ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ले यी विषयमा अध्ययन गर्ने भएकाले त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मात्र थाहा हुने सेनाले जनाएको छ । सेनाभित्र कुनै कसूर भएको सूचना प्राप्त भए त्यसबारे अनुसन्धानका लागि गठन गरिने समितिलाई ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ भनिन्छ ।
नेपाली सेनाभित्रको कानूनी मामिला हेर्ने निकाय प्राड विवाकको सिफारिसमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उपरथी शाहीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरेका छन् । शाहीभन्दा श्रेष्ठ कनिष्ठ अधिकृत हुन् ।
नेपाली सेनाले ४ पुस २०७९ मा उपरथी शाहीलाई ५८ वर्षे उमेर हद अनुसार २० पुसदेखि अवकाश हुने भन्दै पत्र थमाएको थियो। पत्र हात लागेपछि सैनिक परम्परा अनुरुप उनी १५ दिनअघि घर बिदा बसेका थिए। स्रोतका अनुसार शाहीको नागरिकता र अन्य सरकारी कागजातमा २० पुस २०२३ उनको जन्ममिति भएको उल्लेख थियो। यो अनुसार उनले थप १ वर्ष जागिरमा बस्न पाउनु पर्थ्यो।
आफ्नो नागरिकताको मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमा जन्म मिति फरक परेपछि उनले जङ्गीअड्डामा निवेदन दिएका थिए । जङ्गीअड्डाले पनि उनको नागरिकता अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्म मिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । उनले जन्ममिति सच्याएर त्यसलाई २० पुस २०२३ बनाइदिन माग गर्दै जंगीअड्डामा निवेदन पछि सेनाले तत्कालीन बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा (प्रधानसेनापतिबाट अवकाश प्राप्त) को अध्यक्षतामा बोर्ड पनि गठन गरेको थियो ।
बोर्डको राय अनुसार राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति भएका बेला सेनाले जन्ममितिमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार थापा नेतृत्वको बोर्डको रायमा शाहीको जन्ममिति २२ पुस २०२३ कायम गर्न सुझाइएको थियो।
तर, तत्कालीन रक्षामन्त्री स्तरीय निर्णय भएर आउँदा शाहीको जन्ममिति २२ पुस २०२२ नै कायम भयो । त्यसविरुद्ध शाही ८ पुस २०७७ मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । मुद्दा विचाराधीन भएकै बेला उनलाई जंगीअड्डाले अवकाशको पत्र थमाएको थियो । त्यसपछि आफूलाई अन्याय भएको भन्दै शाहीले ७ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना लगायतविरुद्ध अर्को रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
शाहीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले १३ पुसमा उनलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
शाहीको १६ भदौ २०४३ मा जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्रबाट उनको जन्म मिति २२ पुस २०२३ भएको देखिने बताउँदै यसमा बुढानीलकण्ठ विद्यालयले ९ असार २०७२ मा दिएको पत्रमा पनि उनको जन्म मिति २२ पुस २०२३ नै उल्लेख भएको देखिने भनिएको छ।
सैनिक बोर्डको रायले पनि सोही मितिलाई नै कायम गर्ने भनेको भन्दै अदालतले उनको नागरिकता प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको आधारमा पहिले नै अवकाश दिँदा ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टि र शाहीलाई हुनसक्ने अपुरणीय क्षतिलाई समेत मध्यनजर गर्दै अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म’ २० पुस २०७९ देखि अवकाश पाउने पत्र कार्यान्वयन नगर्न अदालतले भनेको थियो। हाललाई शाहीलाई यथावस्थामा काम गर्न दिन भनेको अदालतको आदेश थियो।
अदालतको आदेशपछि निरीक्षणाधिकृत विभाग प्रमुख शाही १९ पुसमा हाजिर हुन जंगीअड्डा पुगेका थिए। तर, सेनाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मानेन, बरु उनलाई थुनामा राख्यो । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२, भंगालस्थित उनको घरमा सैनिक प्रहरी गणको टोलीले छापा मार्यो।
नेपाल प्रहरीको टोलीलाई पनि साथमै लिएर गएको टोलीले दिनभर घरमा खनतलासी लियो। केही कागजात लिएर राति फर्कियो। सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा छानबिन भएको जनाए।
