काठमाडौं । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सदस्य रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा फैसला दियो– रविले प्रक्रिया पूरा गरेर अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिएको पाइएन। उनको सांसद पद खारेज हुन्छ।
सांसद पदसँगै रविको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको पद पनि गएको छ। यो हेर्दा सामान्य विषय जस्तो लाग्न सक्छ तर यसभित्रका अन्य प्रश्नले राज्यका धेरैवटा संयन्त्रमाथि गम्भीर सवाल खडा भएका छन्। रविले अमेरिकाको नागरिकता लिएका, नेपालको नागरिकता त्यागेका देखिएकै हो।
उनले केही वर्ष अमेरिकी नागरिकता लिएर फेरि उक्त नागरिकता त्यागेर नेपालमै ‘केही गर्छु’ भनेर आएका बताउँदै आएका छन्। उनी नेपाल आएर टेलिभिजनका पर्दामा ‘लोककल्याण’का कामहरू गरिरहेकाले उनलाई आमजनले कानुनभन्दा माथिका ठानिदिए। त्यही ‘आड’मा रविले ठाने कि ‘मलाई राज्य संयन्त्रले केही लछार्दैन।’ उनले बुझेनन्– कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन/हुन सक्दैन। र, उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागको प्रक्रियामा त गए तर नेपाली नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रियामा गएनन्।
खास मुद्दा यही बन्यो अहिले। यही मुद्दाले रवि, जसले गत आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा बढी भत ल्याएर विजयी भए, दुनियाँका हाईहाई भए, उनको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सांसद, पार्टी सभापतिलगायतका सबै प्राप्ति गुमाए। अब यस घटनाबाट उठेका प्रश्नहरूको पनि निरूपण जरुरी देखिएको छ।
केही प्रश्नहरू, जो आमजनबाट उठिरहेका छन्– १) रविले यतिका वर्ष अनागरिक भएरै नेपालमा बस्ने अवसर कसरी पाए ? २) यहीँ टेलिभिजन च्यानल खोल्ने अधिकार कसरी पाए ? ३) सम्पत्ति जोड्ने वा जग्गा, जमिन खरिद–बिक्रीको अधिकार कसरी मिल्यो रविलाई ? ४) अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै कसरी नेपाली पासपोर्ट प्राप्त भयो ? ५) निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्दापर्दै किन छानबिन भएन उनीमाथि ?
६) निर्वाचनअघि नै निरूपण हुनुपर्ने विषय आयोगको बेवास्ताका कारण निर्वाचनमा भएको राज्यको खर्च कसले बेहोर्ने ? ७) निर्वाचन आयोगमाथि कुनै ‘एक्सन’ आवश्यक छ कि छैन अब ? र, उनलाई पासपोर्ट दिने, उनको नागरिकताकौ वैधानिकता परीक्षण र जाँचबुझ गर्नुपर्ने निकायको अनदेखाप्रति अब सरकारले के गर्छ ? विवादित हुँदाहुँदै सरकारमा कोरम पुर्याउन सरकारमा साझेदार दलहरूले महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने दायित्व अब सरकारमा छ ।
