काठमाडौं । ताजा जनादेशपछि दलहरू जोडजाड पारेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा हतारमा राज्यका महत्वपूर्ण पदमा भागबन्डा गर्ने सहमति गरे। त्यो लिखित छ कि छैन, दलहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यथार्थ के हो भने, सत्ता गठबन्धन सरकार र राज्यका महत्वपूर्ण पदमा भागबन्डाका लागि मात्र हो। यसको कुनै अन्य राष्ट्रिय र राजनीतिक लक्ष्य छैन, न त चुनावपछि देशमा संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट नै छ वा न प्राकृतिक विपत्तिले देश दुखेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति पदमा दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको अत्तो थापेर बसेका छन्, जबकि संविधानले यस पदलाई आलङ्कारिक भनेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने हाम्रो संवैधानिक परम्परा छ।
सङ्घीय र ७ वटै प्रदेश सरकारले लय लिइसकेका, सङ्घीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको नेतृत्व (सभामुख) चयनको प्रक्रिया सकिएको र कतै सहमति भइसकेको अवस्थामा देश छ। अब देश राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ।
दलहरूले भनेअनुसार सरकार नेतृत्व र गठबन्धनको सहमति हुँदाका बखत नै दलहरूले यी पद पनि कुन दलले भाग लगाएर लिने भन्ने समझदारी गरिसकेका छन्। उक्त सहमतिअनुसार एमाले राष्ट्रपतिको दाबी गरेर बसेको छ भने प्रतिपक्षमा बस्छु भन्दै कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको अवस्था छ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै शब्दमा भन्ने हो भने, कांग्रेस राष्ट्रपति पदको ढोक्सा थापेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास गरेर न सत्तापक्ष, न त प्रतिपक्षको अवस्थामा अर्थात् मझधारमा उभिएको छ। न सभामुखले कांग्रेसको हैसियत यो हो भन्न सकेका छन्, न त सो पार्टीले प्रतिपक्षी दलको हैसियतको औपचारिक दाबी नै गरेको छ। यो अवस्था भनेको सबै दलहरूले विगतको अभ्यासले शक्तिशाली बनाइदिएको आलङ्कारिक पद अर्थात् राष्ट्रपति तकाइ मात्र हो।
कार्यकारीबिनाको पदमा कुन स्वार्थले दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दै छन् ? देशमा राष्ट्रपतिकै लागि किन राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्यो ? यस्तो सहमितपछि देशको राजनीतिक र जनताको जीविकामा के फरक पर्छ ? भन्ने विषय जोडिएको हुनुपर्छ। वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक परिस्थिति यस अवस्थामा नभएका बेला प्रधानमन्त्रीको दल राजनीतिको डुङ्गामा २ तिर खुट्टा राखेर हिँड्न खोज्दै छ।
एकले अर्को दलभित्र खेलेर संवैधानिक पदलाई दलीय स्वार्थको जालोमा फाल्नेगरी सतहमा आएको सहमतिको रटानको कि औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ होइन भने राग अलाप्ने काम तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। जनताले समृद्धि र सुशासन खोजेका छन्। यो बाटोमा जान आलङ्कारिक पदलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाउनै पर्ने कुनै पनि अवस्था सिर्जना भएको छैन।
हिजो प्रधानमन्त्री छान्दा जसरी दल र ती दलका सांसदका टाउका गनियो, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि सोही बाटो अपनाएर जान विलम्ब नहोस् बरु संविधानले तोकेको भन्दा बढी अवधि राष्ट्रपति टिकाउन खोज्ने राजनीतिक चलखेलको भने खबरदारी र भण्डाफोर दुवै हुनुपर्छ।
