काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समितिले विभिन्न ८७ विषयको सूचना गोप्य राख्ने गरी गरेको वर्गीकरणको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने गरी स्थगन भएको हो।

सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र सूचनाको हकका अभियन्ताबीचको छलफलपछि मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सो वर्गीकरण कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।छलफलपछि हालै गरिएको वर्गीकरणको निर्णय स्थगन गर्ने, सो वर्गीकरणबारे सूचना आयोगबाट प्रतिक्रियाका लागि पठाइएको पत्र फिर्ता लिने, सूचना वर्गीकरणको प्रक्रियामा भएको त्रुटि सच्चाएर ऐनको व्यवस्थाअनुसार विषयहरूको वर्गीकरण नगरी संवेदनशील सूचनाको मात्र वर्गीकरण गर्ने गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्गीकरणको निर्णय र निर्देशिका फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि मुख्य सचिवसहितको सरकारी संयन्त्र निर्णयबाट पछि हटेको हो । ‘नागरिकको सूचनाको हकको महŒवपूर्ण कानुनी र संवैधानिक अधिकारमा सङ्कुचन गर्ने प्रयास अन्तत असफल भएको छ,’ बैठकपछि सूचनाको हकका अगुवा तथा अभियन्ता तारानाथ दाहालले भने ।

यसैबीच राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर यो व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि हो भनेको छ। ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ को उपदफा ९३० मा वर्गीकरणमा चित्त नबुुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने भनी आयोगमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने र उपदफा (४) मा निवेदनउपर आयोगले पुनरावलोकन गर्दा सो सूचना गोप्य राख्नुपर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ’, आयोगले भनेको छ।