काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको फलस्वरूप नेपालले सङ्घीय र सामवेशी सहभागितामूलक संविधान प्राप्त गर्यो । संविधानले दिएको यो अधिकारको हामी व्यावहारिक अभ्यासमा छौँ । तर यो अभ्यासलाई सार्थक बनाउने भन्दा कुल्चिँदै हिँड्ने परिपाटी राज्यका हरेक निकाय र अङ्गबाट झाँगिँदो छ।
सरकार निर्माणदेखि लोक सेवासम्ममा समावेशी सहभागिताको धज्जी उडाइएका प्रशस्त उदाहरण छन् । र यसको निरन्तरता दलहरूले प्रदेश सरकार गठनमा पनि राम्रैसँग गरे। प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको सहभागिताका सवालमा दलहरूबाट समावेशी सिद्धान्तमाथि जसरी निर्मम प्रहार गरेका छन्, यसले संविधान र सिङ्गो राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाउन थालेको छ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ। तर, प्रदेश सरकारले भने समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना गरेको देखिँदैन।
कानुनमा समावेशिता भने पनि कति सङ्ख्या हो भनेर किटान नगर्दा अनुकूल व्याख्या गरेर दलहरूले पुरुष तथा खस आर्यकै बाहुल्य हुने गरी प्रदेश सरकार र मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरेका छन् । ७ वटै प्रदेशमा राज्यमन्त्रीसहित हाल ४१ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्, जसमा महिला, दलित र मुस्लिम, सीमान्तकृतसहित समावेशी समूहको उपस्थिति न्यून छ । सातै प्रदेशमा गरेर जम्मा १ राज्यमन्त्रीसहित ९ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् ४ जना महिला मन्त्री बनेका छन् । २ जना दलित मन्त्री भए पनि ती सबै महिला हुन् । दलितको मात्र प्रतिनिधित्व मान्ने हो भने यो जम्मा ४ दशमलव ८७ प्रतिशत हो ।
भोलिका दिनमा गरिने मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट नसच्चिने हो भने यो तथ्याङ्क समावेशीकरणको अभ्यासमा एउटा राष्ट्रिय लज्जा हो, संविधानमाथिको बेइमानी हो। हिजो जनअपेक्षाले जनताले बलिदानी दिए, त्यसलाई सम्झिएर दलहरू सच्चिने बाटोमा हिँडेनन् भने देशमा ढिलो–चाँडो अर्को आन्दोलनको राप दन्किनेछ।
त्यसमाथि जुन दल समावेशीकरणको सवालमा सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरेर आए, तिनैको नेतृत्वमा बनेका सरकारमा महिला, दलितसहितका जातीय र समीमान्तकृतसहित समुदायले अवसर नपाउनु उनीहरूमाथिको बेइमानी हो । यो बेइमानीको हिसाब जनताले खोज्नुअघि नै राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक गर्दै आएका यी गल्ती तत्काल सच्याऊन् । र संविधानले दिएको भन्दा बढी अधिकार दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर जनतामाझ सामूहिक रूपमा भनून् ।
