• केदार सुवेदी

काठमाडौं । सार्वभौमसत्ता सम्पन जनताले चुनेको संसद्को प्रमुख काम देशको विधान बनाउनु हो। त्यसैकारण सांसदहरूलाई विधायक भनिन्छ। संसद्को अर्को काम हो– प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने। संविधानले यी दुइटै काम गर्न संसद्को कर्तव्य मानेको र अधिकार दिएको छ।

संसद्बाट विधान अर्थात् कानुन बनाउने र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काममा संसद्मा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता यतिबेला संसद्सँग छैन। पहिले यी कामका लागि संसद् आफैँमा स्वतन्त्र थियो। तर केही पहिले राष्ट्रपतिबाट संसद्को यो अधिकार अर्थात् यसको सार्वभौमसत्ता अपहरणमा पर्‍यो। त्यस्तो अवस्था यथावत छ । एकः संसद्का दुइटा सदनले विधिवत रूपमा दोस्रो पटक पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक त्यहाँबाट फिर्ता नभएको समय पाँचौँ महिना भयो । यो १५ दिनभित्र फिर्ता हुनुपथ्र्यो ।

दुईः राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानअनुसार प्रतिनिधिसभाका बहुमत २७५ मध्ये १४९ सदस्यले हस्ताक्षर गरेर यो सभाका कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिपाउँ भनी तोकिएको उक्त सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् । परिणाम यो सभाले अविश्वास जनाएका व्यक्तिलाइ नै राष्ट्रपतिबाट फेरी प्रधानमन्त्रीमा थमौती भयो ।

अहिलेको संसद्

यो संविधानसभाले घोषणागरेको संविधान अनुसार संसद्को पहिलो कार्यकालको कुरा हो । अहिले जुन संसद् चलिरहेको छ त्यो आफनो सार्वभौमसत्ता हरण भएको अवस्थामा छ। उल्लिखित कम्तीमा यी २ विवरण राष्ट्रपतिले कायम गर्न खोजिएको तर संसद्का लागि भने गलत अर्थात् यसको सार्वभौम खोसिएको नजीरका रूपमा छन जुन सच्चिन आवश्यक छ।

संसद्को अहिलेको अवस्था भनेको विधायकहरूले गरेका काम अर्थात् बनाएका विधेयक राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन ‘हुन्छ कि हुँदैन ?’ भनेर सांसद वा संसद्ले प्रतिक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। संसद्का दुइटा सदनले पारित गरेर पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण भएर १५ भित्र संसद्नमा फिर्ता पठाइसक्नुपर्नेमा गएको असोज ४ बाट गणना हुँदा त्यो विधेयक नफर्किको समय पाँचौ महिनामा छ।

यसबाट राष्ट्रपति दिन खोजिएको वा वा आमतहमा बुझनु पर्ने सन्देश हुनुपर्छ ‘राष्ट्रपति बाहेक अरुकुनै निकाय सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छैनन। तिनले राष्ट्रपतिको विवेकबाट चल्नुपर्नेछ। यता राष्ट्रपतिलाई संविधानले भने त्यस्तो अधिकार दिएको छैन।’ यहीँबाट प्रश्न उठछ, संसद्को यो सार्वभौमसत्ता कसले कहिले संसद्मा फिर्ता गर्ने १ या सधै यसरी नै सार्वभौमसत्ता विहीन भएर चलिरहने ? यो एउटा विधेयक वा एकपटक वहुमत सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नपाएको मात्र कुरा होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा पनि आयो

राष्ट्रपतिको यस्तो कामको आम नागरिकसँग अन्यन्त चासो रहने विषय थियो। त्यसाबट नेपाली जनालाई कति मर्का पर्‍यो भनी संसारभरीको मानवअधिकारको अवस्था हेर्ने ह्युमन राइट्स वाचले प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनगएको छ विश्वभरको मानवअधिकार अवस्था विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनले ‘नेपालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गर्दा हजारौँ नेपाली नागरिकताविहीन भएको’ भनेर उल्लेख गर्‍यो ।

ह्युमन राइट्स वाचले पुस २८ मा सार्वजनिक गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा संघीय संसद्ले नागरिकता ऐन पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको भन्ने विवरण उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा संघीय संसद्ले नागरिकता ऐन पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको हुदा यस्तो अवस्था आएको उल्लेख हुनु पर्ने विषय बन्नु नेपालका लागि दुखद नै हो।

नयाँ सांसद, पुरानो पोतो
राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित भएको कुनैपनि विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने अधिार छैन । संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटेको अवस्था पछिल्लो समयको संवैधानिक चासोको विषय हो।

संसद्को सार्वभौमसत्ता आफुमा निहित छ भन्नेगरी दिएको सन्देशलाई नयाँ संसद्को बैठकले सुरुमै सच्याउला भन्ने अपेक्षा थियो नयाँ संसद् पुस २५ बाट सुरुभएको हो जो यतिबेलापनि चलिरहेको छ ।
तर यो बेलासम्म पनि यो गलतकामलाई सच्याउने तर्फ त्यस्तो केही भएन। दुइटा संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले संसद्को अधिकारबाट खोसेर आफनो अनाधिार क्षेत्रमा राखिदिएको कुरा सामान्य थिएन । अहिलेसमम त्यो गलत नजीर यथावत नै रहेको अवस्था छ ।

यो संसद् यही अवस्थामा रह्यो भने यसले केही काम गर्दैन । काम त गर्ला तर राष्ट्रपतिबाट त्यसको अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सधै द्विविधामा रहनु पर्छ । राष्ट्रपतिको त्यस्तो निगाहवादी अनधिकृत र असंवैधानिक कामले संसद्लाई यो हालतमा छाडेको छ ।

न्यायाधीशका नजरमा संसद्कै कालो दिन

यो कुरा कति गम्भीर हो भन्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा कालो दिनका रूपमा चित्रण गरेका अवस्थाले पनि थप प्रष्ट पार्ला ।

संविधानका सम्बन्धित दफा

संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने संविधानले कतै पनि परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिले के गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था छ ।

नयाँ सांसदको ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ पनि यही हो –‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भनिएको कुरा पालना भएन ।

संविधानमा राष्ट्रपतिको काम
राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधानको धारा ६६ ‘संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यको राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ’ भनिएको छ ।
विज्ञका अनुसार राष्ट्रपतिले सिफारिस बिना गर्ने काममा दुईवटा मात्रै ठाउँ छन् । एक, अर्थ विधेयक बाहेकका अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागे राष्ट्रपतिले एक पटकका लागि सन्देशसहित फर्काइदिने र दुई, अन्य विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसके प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने ।
त्यसबेला (२०७८ जेठ ६) राष्ट्रपतिले १४९ जना बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्री छानेको हस्ताक्षरलाई रद्दीमा फ्यालिदिएको अवस्था यही, कतैबाट सिफारिस नभएको भन्ने बाट हो तर यो ठाउँमा बहुमत सांसदको सरकार बनाउने अधिकार त खोसियो नै । त्यसबेला आफ्नो पक्षमा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर गराएर प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए । देउवाको यो दाबी संविधानअनुसार नै थियो । संविधान अनुसारको त्यो कामलाई राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले खण्डित गरिदियो ।

राष्ट्रपतिबारे सर्वोच्चको व्याख्या
एकः राष्ट्रपतिको उल्लिखित कदम संवैधानिक थिएन अदालतले भनेको छ– ‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख देखिँदैन । यो संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षबाट गरिने संवैधानिक कार्य हो, तर यसरी गरिने कार्यको सीमा, परिधि वा मर्यादा पनि संविधानले नै निर्धारण गरेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु नै पर्ने हुन्छ भने उपाधारा २ बमोजिमको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा र (उपधारा ५ मा पनि) बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु पर्दछ । यसमा राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य दुवै कुरा अन्तरनिहित छन् । यसलाई राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकारको रूपमा परिभाषित गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन ।’
दुईः ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ ले विभिन्न ४ अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ७६ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, धारा ७६ को २ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य, धारा ७६ को ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलका नेता र धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने हो । उल्लिखित विभिन्न ४ अवस्थामध्ये पहिलो तीन अवस्था (धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३) का लागि दलको नेता वा दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर धारा ७५ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको नेता वा दलको समर्थनसम्बन्धी कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन ।’

नयाँ सांसदलाई प्रश्न
यतिबेला उठेको गम्भीर सवाल पनि यही हो । प्रतिनिधि सभाका सदस्यको कूल संख्या २७५ मध्ये बहुमतका लागि १३८ चाहिनेमा १४९ संख्या पुगेको थियो । तर गैरसंवैधानिक शक्ति प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिबाट त्यसबेला १४९ जना सांसदको सरकार बनाउने हक खोसियो । यो काम सच्चिएको छैन ।
दोस्रो, दुई वटा सदनले दोस्रोपटक पारित गरेका प्रस्ताव पनि राष्ट्रपतिबाटै खारेजीमा परे । त्यसो हो भने कहाँ बाँकी रह्यो सांसद र संसद्को सार्वभौम सत्ता ? आम नागरिकले अहिलेका सांसदसँग यस्तो प्रश्न गरिरहेका छन् । सवाल हो संसद् वा सांसद संविधान अनुसार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएर चल्ने कि सार्वभौमसत्ताविहीन भएर ?

स्रोत : आईएनएस