काठमाडौं । प्रादेशिक संरचनामा सञ्चार माध्यम र पत्रकारको व्यवस्थापनका लागि नेपालमा पहिलो पटक प्रादेशिक कानून बनाएर लागू गरेको बागमती प्रदेश सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक कोषका लागि ५० लाख रुपैया दिने घोषणा गरेको छ।
२०७४ को निर्वाचनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेका शालिकराम जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको थियो भने २०७९ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख रुपैया दिने घोषणा गरेका हुन्।
सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन गर्ने संयन्त्रका बिषयमा अध्ययन गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी र सञ्चार रजिष्ट्रारलाई मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आग्रह गर्नु गरे। श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाईरहेको र श्रमजीवी पत्रकारसँग बचत पनि नरहने गरेको अवस्था बुझेर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक बिकास कोषमा समेटेर लैजानु पर्ने धारणा बनाएका हुन्।
बागमती प्रदेशमा पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्न ३० लाख बढी रकम अहिले पनि छ तर प्रदेश सरकारलाई व्याज प्राप्त गर्ने गरी खाता खोल्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएका कारण उक्त रकम परिचालन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ५० लाख र प्रदेश सरकारसँग रहेको ३० लाख र नियमित संकलन हुने संयन्त्र बनाएर बचत खाता खोल्ने र बिउ पुँजीलाई बचत गरिराख्ने अनि त्यसबाट प्राप्त हुने व्याज रकमलाई पत्रकारको हितमा उपयोग गर्ने योजना बागमती प्रदेशले बनाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले बचत खाता खोल्न दिएमा जेष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन, दुर्घटनामा परेका पत्रकारलाई सहयोग, दीर्घरोगी पत्रकारलाई सहयोग,सुत्केरी महिला पत्रकारलाई सहयोग र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम परिचालन गर्न सकिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटाको भनाइ छ । तल्लो वर्गलाई माथि उठाएर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल लिएका निर्णय र चालेका कदमले बागमती प्रदेशका तल्लो तहका कर्मचारी खुसी छन् ।
डेढ दशक भन्दा बढी मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल विकासका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने, टुक्रे योजनामा लगानी नराख्ने, व्यक्तिलाई अनुदान नदिने र समुदायमा आधारित अनुदान दिने नीति बनाएर लागू गर्ने पक्षमा छन्।
