काठमाडौं । सरकारमा सहभागी भएको ४१औँ दिनमा सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्क छ, ‘सत्ता गठबन्धन दलभित्र शक्ति बाँडफाँटमा भएको सहमति प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेनन्।’ २० सिट जितेर उपप्रधान र गृहमन्त्रीसहित अध्यक्ष रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा गएको रास्वपाका ३ जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्।
यसको मूल जरो भनेको नागरिकता विवादमा फसेका रविलाई पुनः पुरानै हैसियतमा सरकारमा नलैजाने प्रचण्डको अडान। प्रचण्डका अडानका पछि उनको पार्टीगत स्वार्थ पक्कै होला तर पुनः नागरिकता प्राप्तिका ३ महिनासम्म राजकीय पदमा बस्न नपाइने संवैधानिक बाध्यतालाई रविले जुँगाको लडाइँ मात्र बनाएनन्, उनकै भाषामा सरकारमा गएर देश सुधार गर्ने रास्वपाको अभियानमै ब्रेक लागेको छ।
सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेर मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय गरेलगत्तै पार्टी अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विगतमा आफैँ संलग्न भएको पत्रकारिता पेसाप्रति जुन ढङ्गको विष बमन गरे, त्यो उनको पदीय हैसियत गुमेको आक्रोश हो । तथापि, प्रेस जगत् व्यावसायिकताबाट च्युत हुँदै गएकामा विमति राखिहल्नुपर्ने अवस्था भने छैन। तर, जसरी रविले अमूक सञ्चार माध्यमहरूमाथि एजेन्डा सेटिङ र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को हवाला दिएर भँडास पोखेर । उनी गृहमन्त्री भएको डेढ महिनाको अवधिमा आफैँले छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्थे। पदबाट हटेपछि प्रहरीका पुराना फाइल पल्टाएर गरिएको प्रहार आक्रोश हो । भलै, राज्य उनले उठाएको मुद्दामा गम्भीर बन्नै पर्छ।
हिजो सञ्चारकर्ममा हुँदा राजनीतिज्ञलाई फोहोरी देख्ने रवि आज राजनीतिज्ञका रूपमा सञ्चार जगत्प्रति औँलो ठड्याउन उत्तेजित बन्नुका पछि प्रेसको शक्ति र निगरानी नै हो। संविधानले प्रधान गरेको यो शक्ति र स्वतन्त्रता रास्वपा या लामिछानेले धावा बोल्दैमा कमजोर हुन्छ भन्ने छैन। हो, रविले उठाएका मिडियासँग जोडिएर आउने कतिपय व्यक्तिगत घटना र त्यसका उन्मुक्तिमाथि प्रेसको आवरणमा माफी दिनुहुँदैन। यो हदसम्म बहस गर्न सकिन्छ। तर, सिङ्गो सञ्चार जगत्लाई बोलाएर उनीहरूमाथि नेपाली जनताको भरोसा नामेट पार्ने रवि चेष्टा निन्दनीय त छ नै, भविष्यमा रविले पनि यो गल्तीका लागि आफू चुकचुकाउनुपर्ने नै छ, कमसेकम एउटा राजनीतिज्ञ र समाजवेसीका रूपमा ।
बाँकी रह्यो, रास्वपाको राजनीतिक भविष्य। चाँडो समयमा अस्वाभाविक शक्तिका रूपमा उदाएको दलमा असीमित महत्वाकाङ्क्षा स्वाभाविक हो, जुन सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णयले पुष्टि गर्छ। आफू विवादमा परेर सांसद पद गएपछि बेलैमा पार्टीबाट मबाहेक अरू व्यक्ति नै गृहमन्त्री बनाउँछौँ भन्न सकेको भए रास्वपाको इज्जत र राजनीतिक भविष्य बलियो बन्ने थियो। तर, पार्टी सभापतिको असीमित महत्वाकाङ्क्षा र आवेगलाई संस्थागत गरेर रास्वपाले गल्ती गरेको छ।
यस गल्तीको सजाय सत्ता गठबन्धन दलले आगामी दिनमा कति भोग्लान्, समयक्रमले देखाउनेछ। तर, रास्वपाका लागि र उसले उठाउँदै आएको एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि सिङ्गो पार्टी सभापतिको असीमित महत्वाकाङ्क्षाको शिकार बन्नु दुखद् हो। आशा गरौँ, रास्वपाले पार्टी जीवनमा गरेको यो गल्ती चाँडै सच्याउनेछ ।
