काठमाडौं । सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बिहीबार बस्दै छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति २५ फागुनका लागि घोषणा गरेको छ। सत्ता साझेदार दलबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बैठक बस्न लागेको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल २९ फागुनमा सकिँदै छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति नेकपा एमालेको भागमा परेको छ। तर, एमालेले अहिलेसम्म आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन। यही विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो।
नेपालको संविधानले नचिने पनि नेपालको राजनीतिमा प्रयोगमा रहेको यो संयन्त्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा दललाई नीति तथा कार्यक्रम, योजना तर्जुमालगायत विषयमा सहयोग गर्ने गर्छ। खास गरी सरकारले मुख्य नियुक्तिहरू तथा मुख्य संवैधानिक पदमा पदपूर्ति गर्दा सरकारमा सहभागी दलहरूले बाँडफाँट गर्न संयन्त्र सक्रिय हुन्छ।
सत्ताको प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्ष ओली उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक छन्। ओली त्यही पात्र हुन्, जो आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला संयन्त्र बनाउन मानेका थिएनन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि भने ओलीकै जोडमा १५ पुसमा संयन्त्रको गठन भयो।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संयन्त्रलाई कुनै कानुन र संविधानले पनि नचिन्ने टिप्पणी गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संयन्त्र गठन गर्दा एमालेले असंवैधानिक भन्दै अरोप लगाएको थियो। तर, रोचक के छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले ओलीलाई संयन्त्रको संयोजक बनाएपछि भने उनले आफैँ प्रधानमन्त्री जस्तो ठानेका छन्।
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छेउमा राखेर राष्ट्रिय चिह्न ‘निसान छाप’ मुनि बसेर आफैँ ‘प्रधानमन्त्री’ भएको देखिने गरी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ओलीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संयन्त्र गठन भएको छ । संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सदस्य छन् । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ भने जसपाले सरकारलाई समर्थन मात्र गरेको छ ।
सरकारलाई मत दिएको, तर प्रतिपक्षमा बसेको दल नेपाली कांग्रेस भने सत्ता साझेदार दलले उठाएको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा हराउने गरी तयारी गरिहेको छ। सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट सभामुखका उम्मेदवारलाई हराउन नसकेको कांग्रेस राष्ट्रपति उम्मेदवार हराउन हरसम्भव उपाय अपनाउन तयार छ। रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै राष्ट्रपति र गृहमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले समेत इच्छा व्यक्त गर्दै आएको छ । त्यसकारण पनि एमालेले आफ्नो भागमा परेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुङ्ग्याउन सकेको छैन।
यद्यपि एमालेभित्र उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङको चर्चा छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि राष्ट्रपति बन्न लबिइङ गरिरहेका छन् । माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत आफू राष्ट्रपति हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने बताइरहेका छन्।
