काठमाडौं । एक सातायता मोबाइलमा एउटा रिङ ब्याक टोन बज्दै छ– भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो, भ्रष्टाचारको सम्पत्तिले सात पुस्ता पिर्छ.. अख्तियारको हटलाइनमा उजुरी गरौँ। यो सन्देश अख्तियारले वार्षिकोत्सवको अवसरमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतसँगको सहकार्यमा बजाइरहेको छ।
सन्देश वार्षिकोत्सव मनाउन बजाइएको प्रष्ट छ, दिवस सकिएपछि सन्देश सकिन्छ। तर भ्रष्टाचार गर्ने कहिल्यै सकिँदैनन् । यस अर्थमा तालुकदार निकाय उत्सव र परेका बेला खुब तात्छ, जनचेतनाका लागि । तर जब भ्रष्टाचार निवारण र कारबाहीको कुरा उठ्छ, उसको गति सुस्त छ, सफलता त झन् निराशाजनक छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले विगतकै वर्षको फोटोकपी लाग्ने भाषण गरे– भ्रष्टाचारीलाई छाड्नुहुन्न, छाडिन्न । अख्तियार पनि यसै भन्छ, भनिरहन्छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचारको संस्थागत जालो कम गर्न अख्तियारदेखि सरकारसम्म चुकेकै छन्, अझ उनीहरूबाटै भ्रष्टाचारीको संरक्षण भएको आरोप लागिरहन्छ । यसका पछि केही कारण छन्। स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मका जनप्रतिनिधि ठेकेदार र व्यापारी छन् । वडाध्यक्षले डोजर किनेर आफ्नै वडामा भाडामा बाटो खन्छ, टेन्डर पार्छ ।
विगतमा सङ्घीय सरकारमा मात्र हुने गरेको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचार अहिले स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। तर नियन्त्रणका लागि एउटा अख्तियार छ। त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रतिबद्धताअनुसारको कानुनबिनै चलिरहेको छ। नियन्त्रणका लागि कहिले अदालत बाधक बन्छ, कहिले नेता र मन्त्री नै बाधक।
प्रतिबद्धताका कुरा गर्ने हो भने प्रचण्ड सरकारले पहिलो एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई बनाएको छ। तर चुनाव लडेका जनप्रतिनिधि निर्वाचन खर्च बुझाउनुको सट्टा आयोगले तोकेको जरिमाना मिनाह गर्न राष्ट्रपतिसम्म धाइरहेका छन्, खुलेआम। र, भन्दै छन्, हामीले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचार र अनदेखाप्रति ७ खून माफी हुनुपर्छ । तिनै जनप्रतिनिधि मञ्च पाए भने भनिहाल्छन्, ‘भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्नुपर्छ, म कस्छु।’
यो हाम्रो नियति हो भने कानुन हाम्रा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बाधक हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा दिइएको छ, अख्तियारलाई । तर उसले न अदालतका न्यायाधीशबाट हुने अनियमितता छानबिन गर्न पाउँछ, न नेपाली सेना, न गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुने राज्य स्रोतको दोहन । सरकारी स्कुलको हेडमास्टर र प्रहरीका हवल्दारमाथि मुद्दा चलाएर अब ठुला माछाको पालो भन्दै अख्तियारले धम्क्याएको त धेरै वर्ष नै भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा हामी सुशासनका गफ गरिरहन्छौँ, त्यो पनि उत्सव–उत्सवमा मात्र ।
जबसम्म राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन, कानुन बलियो बन्दैन, तालुकदार निकायमा बस्ने पदाधिकारी स्वच्छ हुँदैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार निवारणका कुरा औपचारिक गफ र प्रतिबद्धता मात्र हुनेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र सरोकारवाला निकाय कठोर बन्ने हो भने पहिले राजनीतिक दलभित्रका धमिराबाट शुद्धीकरण थालौँ ।
कर्मचारीको र्याले प्रवृत्तिमा निगरानी बढाऊँ र निजी क्षेत्र र खास गरी पहुँच राख्ने क्षेत्र कानुन व्यवासी, मिडिया हाउस र मिडियाकर्मीदेखि लिएर अभियन्तासम्मका गतिविधिमा निडर र सूक्ष्म निगरानी राख्ने हो भने मात्रै पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको गति निकै कम हुन्छ । सबैले यो तथ्य स्वीकार गरेको दिन मोबाइलको टोनमा होइन, मस्तिष्कमा भ्रष्टाचार अपराध हो भन्ने छाप बस्नेछ।
