• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । राष्ट्रपतिको पदावधि आगामी २९ फागुनमा सकिँदै छ। अबको राष्ट्रपति को हुने भन्दा पनि कुन दलको राष्ट्रपति हुने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलहरूबीच प्रारम्भ भएको छ। नेपालको राष्ट्रपति आलङ्कारिक हुन्, तर यसअघिका राष्ट्रपतिहरूले दलीय एजेन्डा स्थापित गराउन लागिपरेका कारण र सरकारलाई असहज अवस्था बनाउने र सहजीकरण गर्ने आधार दलीय कित्ता नै बनेकाले दलहरू यस गरिमापूर्ण पदमा आफ्नै दलका व्यक्तिलाई स्थापित गराउन लागिपरेका हुन् ।

सरकार गठन भएको १ महिना बितेको छ। गति लिने आशा गर्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीच नै खटपट प्रारम्भ भएको छ । २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सामान्यतया यो सरकार २ वर्षसम्म रहनुपर्ने हो । तर सरकारका सहयात्री दलहरूबीच नै द्वन्द्व प्रारम्भ भएकाले बीचैमा सरकारको निरन्तरतामा प्रश्न खडा हुन सक्ने वा सरकारको सहयात्री दलहरूमा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ।

देशको आकार र जनसंख्याका हिसाबले पनि धेरै वटा राजनीतिक दलहरू देशभित्र अस्तित्वमा छन् । स–साना दलहरू नै सरकारको गठन र विघटन गर्ने सन्दर्भमा सशक्त सौदाबाजी गर्न सक्षम भएका छन्। तेस्रो ठुलो दल त्यसमा पनि सामान्य ३२ स्थान मात्र संसद्मा सुरक्षित गर्न सकेको दलले सरकारको नेतृत्व लिनु र अन्य साना दलहरू विशेष गरी रास्वपा र राप्रपाले सरकारलाई ठुलो दबाबमा राख्ने हैसियत बनाउनु यसको उदाहरण हो।

प्रधानमन्त्रीलाई आन्तरिक मामिलाकै व्यवस्थापनमा सधैँ व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था संविधानले नै सिर्जना गरिदिएको छ। त्यही कारणले सरकार गठन भएको अवधि १ महिना पूरा भइसक्दा पनि कुनै गति लिन सकिरहेको छैन। रविजीको अपरिपक्वताका साथै सुशासनको एजेन्डा तय गरिनु र राप्रपाको वर्तमान संविधानमै संशोधन गर्ने एजेन्डा रहनुको कारणसमेत सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविकै हो।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रायः कुनै पनि सरकारले पूरै समय निरन्तरता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ। सरकारको अस्थिरताको उपचार राष्ट्रपतिबाट खोजिने दलीय अपेक्षा भएकाले पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिसरह प्राथमिकतामा राखी आफ्नै समर्थकलाई त्यस पदमा पु¥याउने प्रतिस्पर्धा मुख्य दलहरूबीच भइरहेको छ।

मिलीजुली सरकार स्वभावैले अस्थिर हुन्छ । संसदीय संरचनाले आगामी ५ वर्ष सरकार अस्थिर रहने स्पष्ट छ । यसका पछि धेरै वटा कारण जिम्मेवार छन्। नेपालको राजनीतिले इमानदार राजनीतिज्ञलाई प्रोत्साहित हुने अवसर दिएन । स्वर्गीय नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, टङ्कप्रसाद आचार्य, पुष्पलाल श्रेष्ठ आदिलाई नेपालको राजनीतिले मूल प्रवाहीकरण गर्न सकेन। उनीहरूले देशमा प्रजातन्त्रको उत्थान र देशको आर्थिक तरक्कीका लागि ठुलो योगदान गरेका थिए । उनीहरूले पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि राजनीति गरेका थिएनन्।

स्व. राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गरेर नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता नदिई विकास दिने उद्देश्य राखे। तर यसबाट देश धेरै पछि पर्‍यो। यस्ता देशका लागि ठुलो योगदान गरेका नेताहरू उपेक्षित बने । उनीहरूलाई जेलको सजाय दिइयो । केही नेताहरू लामो समयसम्म निर्वासित बने । यी सबै राष्ट्रप्रेमी नेताहरूलाई अराष्ट्रिय तत्वको पगरी दिने कामसमेत निरपेक्ष राजाबाट भयो।

२०४७ सालपछि नेपालको राजनीति दिशाहीन बन्दै गयो । अपवाद बाहेकका राजनीतिज्ञहरूलाई शासन गर्ने कलाकौशल र सीपको अभाव छ। सत्ता र शक्तिमा मात्र आशक्ति देखाउने प्रवृत्ति बढी देखियो। विशेष गरी लोकतन्त्र बहाली र पुनर्बहालीका लागि योगदान दिएका चरित्रवान् नेताहरूले संसदीय परम्परा, लोकतान्त्रिक पद्धति र राजनीतिक संस्कार बसाल्न पर्याप्त समय पाएनन्।

अहिलेको पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका बारेमा खासै चासो देखिँदैन। शासकीय अनुभवको कमी भएका वर्तमान अवस्थाका नेताहरूमा अनुभव र अध्ययनको कमी छ । यी गुरुबिनाका चेलाहरूको अर्जुन दृष्टि सत्तामा पुग्नु र शक्तिको दुरूपयोग गर्नु मात्र भयो।

विपक्षी दलको विवाद

नेपालको संसदीय प्रणाली विपक्षी दलबिनाको अवस्था छ। कांग्रेसले विपक्षी दलको दाबी गर्न मिल्दैन। विपक्षी दलको मान्यता संसद्ले दिने हो वा होइन। सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विपक्षी दलको हैसियतमा रहन सक्दैन । एक मात्र सांसद भएको नेमकिपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्छ। यस्ता कमजोर तर्कहरू र विश्लेणले राजनीतिक बजार तातेको छ।

तसर्थ यसबारेमा भएका कानुनी व्यवस्थाहरूमा स्पष्ट हुनु जरूरी छ। १० प्रतिशतभन्दा बढी संसदहरू जितेको सबैभन्दा ठुलो दल प्रमुख विपक्षीका रूपमा मान्नुपर्छ। सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विपक्षी दलसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐनको दफा २ (ङ) (१) मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल र १० प्रतिशत सांसद नहुने दलबाहेक प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी दल बन्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

यी २ अवस्थाबाहेक कुनै पनि दलले विपक्षी दलको हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन । साथै यी २ अवस्थामा बाहेक यदि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको निवेदनमा समर्थन गरी पठाउने दल र १० प्रतिशत सांसद नपुगेका दलहरू विपक्षी दल हुन सक्दैनन् । उल्लेखित २ अवस्था पूरा गरेको दलले स्वतः विपक्षी दलको मान्यता पाउँछ। यसमा व्याख्या गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन। ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हँुदै गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने र विश्वासको मत दिने प्रावधानलाई समान अर्थमा विश्लेषण गरिएको देखिँदै छ। संविधानको धारा ७६ (२) को आह्वानमा संसद्को समर्थन छ भनेर प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्ने राष्ट्रपतिसमक्ष हो ।

यसरी हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेहरूले विपक्षी दलको दाबी गर्न पाउँदैनन्। तसर्थ यो व्यवस्था ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि किमार्थ होइन। विश्वासको मत प्रतिनिधिसभामा लिइन्छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने गरी सही गरेर आवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ।

त्यसैले विश्वासको मत दिएकै आधारमा कुनै पनि दलको विपक्षी दलको हैसियतमा रहने संवैधानिक अधिकार छिन्न सकिँदैन, मिल्दैन । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा संसद्मा विपक्षी दलको हैसियत कांग्रेसको छ। अन्य दलहरूको दाबी कानुनतः पुग्न सक्दैन । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा केही भ्रम भने सिर्जना भएको अवस्था हो।

दलहरूको गैरजिम्मेवारी

नेपालमा विचित्रको अवस्था देखिँदै छ । सभामुख कुनै पनि दलको हुँदैन । उ सबै दलहरूको साझा हुन्छ। अझै अघि बढेर व्याख्या गर्ने हो भने संसद् प्रतिपक्षको मानिन्छ । सभामुख अत्यन्त निष्पक्ष हुँदा मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा पनि यही अवस्था लागू हुन्छ। तर तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिलाई दलीय कित्तामा आबद्धता गराएर अमूक दलको भागमा पर्नुपर्छ भन्ने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास निर्लज्ज तवरले गरिएको छ । यो राजनीति संस्कारविहीन भएको अवस्था हो ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपति सबै पदको भागबन्डा हँुदै छ, गरिँदै छ । २ वर्षपछिको प्रधानमन्त्री आजैका दिनमा तोकिएको छ । यस प्रकारको कुसंस्कारयुक्त राजनीतिबाट केही पनि अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति छैन । वर्तमान राष्ट्रपतिको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुने भएकाले त्यसको १ महिनाअघि नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएमा संविधान उल्लङ्घन हुने देखिन्छ । दाहाल–ओलीबीचको यस प्रकारको सौदाबाजीका कारण नेपालको संसद् प्रभावहीन बनेको छ । तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पद नै दलीय भागबन्डामा आधारित हुँदै गर्दा त्यस प्रकारको समाजमा लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

सिद्धान्त र आदर्शबाट विचलित नेताहरूबाट देशमा कुसंस्कार मात्र भित्रिएको छ। एमालेले राष्ट्रपति क्याप्चर गर्ला भन्ने पीडा कांग्रेसलाई छ। हालका राष्ट्रपतिको व्यवहार एमालेको समर्थनमा मात्र स्पष्ट देखिनुले उ त्रसित बनेको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति पदमा सौदाबाजी गर्न खोजेको छ।

इमानदार नेताहरू रहँदा उनीहरू राष्ट्र प्रमुख जस्तो पदमा भागबन्डा गर्नुभन्दा राजनीतिबाटै टाढा रहेर स्वच्छ राजनीति गर्न उद्यत् हुने थिए। कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति शक्तिशाली हुँदैन। सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया संविधानअनुसार पूरा गरिदिने र सरकार र अन्य निकायहरूको संविधानसम्मत सुझाव सल्लाहअनुसार राष्ट्रको हितमा कार्य गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो।

ठुला भनाउँदा दलहरूले राष्ट्रपति पदलाई कमजोर बनाउँदै छन् । राष्ट्रको प्रमुखबाट दलको प्रमुखका रूपमा स्थापित गराउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले समय–समयमा दलीय स्वार्थ अनुकूल कार्य गरेकाले प्रधानमन्त्री भन्दा पनि शक्तिशाली पद भएको भ्रम समेत फैलिएको छ।

संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपति शक्तिशाली हुँदैन । तर नेपालका वर्तमान राष्ट्रपतिले संसद्ले २–२ पटकसम्म पारित गरेर स्वीकृतिका लागि पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अनुमोदन नगरेर र गैरसंवैधानिक तरिकाले संसद् विघटन गरेकामा २–२ पटकसम्म तुरुन्त अनुमोदन गरेर पठाउँदा राष्ट्रपति पदप्रति सर्वसाधारण नागरिकको श्रद्धा कम भएकोे अवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले राष्ट्रको प्रमुखको हैसियतबाट आफैँलाई अवमूल्यन गर्न गलत कार्य गरेको वा निर्णय लिएकामा सबै विश्वस्त छन् । प्रधानमन्त्री र संसद्को सिफारिसलाई अनुमोदन गरेर सम्मानित भएर बस्ने पद नै राष्ट्रपति हो । वर्तमान राष्ट्रपतिले अज्ञानतावश वा जानीजानी योजनाबद्ध हिसाबले संविधानविपरीत कार्य गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले फाइदा लिने अवसर पाएका थिए। तर राष्ट्रपति पदको अवमूल्यन हदैसम्म हुन पुग्यो । यही गलत संस्कार विकास गरेकाले ओली र देउवा दुवै आफ्नै कुनै दासलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रयासमा छन्।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले शासकीय प्रणाली, संविधान, संविधानवाद, राजनीतिक प्रणालीका बारेमा राम्रो ज्ञान हासिल गरेको हुनुपर्छ । समस्या पर्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक सङ्कटको अवस्थामा उत्पादक परामर्श दिन सक्ने हुनुपर्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताका बारेमा सधैँ चिन्तनशील हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको अवधि ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ।

नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण नगरेको अवस्थासम्म साविक राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हाल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४(१) मा पदावधि समाप्त हुनुभन्दा १ महिनाअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार माघ २८ गतेसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचनको नतिजा आइसक्नुपर्ने हुन्छ । ऐन र संविधान आपसमा बाझिएको भन्ने अफवाह फैलाइएको छ । यो कानुनको अल्पज्ञान मात्र हो । संविधानसँग ऐन बाझिए संविधानअनुसार हुने विश्वव्यापी चलन र विधिशास्त्रीय मान्यता छ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको कार्यतालिकाले संविधानको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति ३ नोभेम्बरमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने र जनवरी २० देखि कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था छ । नयाँ राष्ट्रपतिले साविक राष्ट्रपतिसँग जानकारी लिने अवसरका लागि समेत यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ । कानुनको पूर्वाग्रहपूर्ण व्याख्याबाट गलत राजनीतिक संस्कारको विकास मात्र हुन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा यही गलत प्रवृत्तितर्फ दलहरू अग्रसर भएका छन्, जुन दुःखद् हो ।