- रमेश पौडेल
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरे। स्थानीय तहदेखि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागलाई परिपत्र गर्दै २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दियो। सोही निर्देशन स्वरूप कतिपय शीर्षकमा खर्च कटौती भयो भने कतिपय ठेक्का नै रोकियो।
खर्च कटौती गर्ने सिलसिलामा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घीय संसद्मा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार पनि घटाए । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट हालका अर्थमन्त्री पौडेलले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँमा झारिदिए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात् १४ प्रतिशतले घटाएका छन् ।
पौडेलले चालु खर्चमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रूपैयाँबाट घटाएर १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँमा झारेका छन्। त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रूपैयाँबाट घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँँमा झारिएको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रूपैयाँबाट २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ, राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँबाट घटाएर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ, वैदेशिक अनुदानमा ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको अनुमानबाट घटाएर ३८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ, वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रूपैयाँको अनुमानबाट १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड रूपैयाँमा र आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँको अनुमानबाट घटाएर २ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्ने अनुमान छ।
पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने पनि बताएका छन् । कृषि उत्पादनमा केही वृद्धि र पर्यटनबाट हुने आम्दानीमा सुधार आए पनि औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन खुम्चिएकाले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था आएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट घटाउनुका ३ वटा कारण रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिव अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार ठुलो बनाएका कारण पनि आकार घटाउनुपरेको हो ।
‘हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा नै ठुलो भोलुममा बनाइयो । आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पनि उच्च राखियो,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को भनेको हामीले गरेको मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएका कारणले गर्दा बजेट घट्न गएको हो ।’ विभागीय प्रमुख अधिकारी प्रत्येक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउने परम्परा रहेको बताउँछन् ।
‘बजेटको आकार यो वर्ष मात्र घटेको होइन, प्रत्येक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घट्ने गरेको छ,’ उनले द नेपालटपसँग भने, ‘अन्य वर्ष अलि कम भोलुममा घट्ने गरेको थियो, यो वर्ष बढी भोलुममा घटेको हो ।’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि बजेट घटाउनुपर्ने ३ वटा कारण भएको बताउँछन् । बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता नभएका कारण पनि बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘बजेट खर्च गर्न नसक्नुको अर्को कारण हो– स्रोत जुट्न नसक्नु,’ चन्द्रमणि भन्छन्, ‘राजस्व कम उठेको छ, वैदेशिक सहायता ५५ अर्ब लिने भनेकामा अहिलेसम्म ८ प्रतिशत मात्र आएको छ । वैदेशिक ऋण पनि न्यून मात्रामा उठेको छ ।’ यस्ता कारणले गर्दा आन्तरिक ऋणको मात्र भर पर्नुपरेका कारण बजेटको आकार ठुलो मात्रामा घटेको उनी बताउँछन् । तेस्रो कारणका रूपमा कतिपय तयारी नभएका आयोजना र वैदेशिक सहायताका आयोजनामा सम्झौता हुन नसक्नु पनि रहेको चन्द्रमणि बताउँछन् । ‘बजेटमा त्यस्ता योजना राखिएको थियो, तर सम्झौता नभएकाले ती योजना आएनन्,’ उनले भने ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले ठुलो भोलुममा बजेट ल्याएका कारण बजेटको आकार घटाउनुपरेको प्रा.डा. शिव अधिकारीको भनाइमा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि पनि सहमत छन् । ‘हाम्रो राजस्व र खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा ठुलो बजेट बनाइएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले पनि १६ अर्बभन्दा बढी बजेट नबढाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भनेको थिएँ ।’ तर, यो पारित भएको बजेट भने नघटेको डा. अधिकारीको भनाइ छ । भोलि बजेटको समीक्षा हुँदा कुल बजेटबाट नै समीक्षा हुने उनको भनाइ छ । ‘भोलि बजेट कति खर्च भयो भनेर भन्दा संसद्ले पारित गरेर ल्याएको बजेटलाई नै आधार मान्निछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका आधारमा मात्र तुलनात्मक समीक्षा हुन्छ ।’
