स्थानीय विकासका लागि स्थानीय रेडियो



  • दीपक आचार्य

काठमाडौं । अहिले धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा स्थानीय तहका गतिविधि नागरिक सामु पुर्‍याउनका लागि स्थानीय एफएम रेडियोहरूले विशेष भूमिका खेल्न सक्छन् । यसका साथै स्थानीय तहले गरेको कामको निरन्तर निगरानी गर्ने र स्थानीय तहलाई सही दिशामा लैजानका लागि स्थानीय एफएम रेडियोहरूले विशेष भूमिका खेल्न सक्छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर ७१६ वटा एफएम रेडियो सञ्चालनमा छन् भने तीमध्ये ३८५ वटा सामुदायिक रेडियो छन्। स्थानीय सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका सूचनाकै हुन्छ । सूचनाले कहाँ अनियमितता भयो र कहाँबाट केके सेवा दिइँदै छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । नागरिकहरूलाई सरकारले दिने सुविधा कहाँबाट कति पाइन्छ ? स्थानीय निकायमा आउने बजेट तथा योजनाहरूको जानकारी सूचनाबाटै थाहा पाएर नागरिकले त्यसमा निगरानी राख्न सक्छन् ।

स्थानीय सुशासनका लागि भूमिका खेल्ने रेडियोहरूले यस वर्षको रेडियो दिवस नयाँ परिस्थितीमा स्थानीय रेडियोले गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल गरेर मनाउँदै छन् । १ फागुन अर्थात् १३ फेबु्रअरीमा पर्ने विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । अहिले धेरै सञ्चार माध्यमहरू खुले तापनि स्थानीय सवाललाई प्राथमिकता दिन स्थानीय रेडियोले मात्र सक्छन् ।
देशभरि सञ्चालनमा रहेका रेडियोहरूमा करिब ८ हजार जना रेडियोकर्मीहरू संलग्न छन् । कोही उत्पादन प्रसारण, कोही व्यवस्थापन त कोही प्रविधिमा काम गरिरहेका छन् । पूर्णकालीन र आंशिकको हिसाब गर्ने हो भने प्रायः सबै स्थानीय तहमा रेडियोकर्मी छन् ।

विश्वमा सवैभन्दा धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्न सफल, सरल र भरपर्दो प्रसारण माध्यम रेडियो नेपालको भौगालिक अवस्था र जीवनशैली सुहाउँदो छ। भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा पनि अहिले स्थानीय एफएम रेडियोको माध्यमले सजिलै सूचना पुगिरहेको छ । नेपालका ७७ वटा जिल्लामा एफएम रेडियो पुगेको छ भने सबै क्षेत्रमा रेडियोको प्रसारण सुन्न सकिन्छ।

नेपालमा एफएम रेडियोको विकासले विश्वलाई नै नमुना प्रस्तुत गरेको छ। अहिले धेरै देशमा रेडियोका श्रोता घटेर रेडियोको अस्तित्व नै सकिने हो कि भनेर चिन्ता भइरहँदा नेपालको भूगोल र विकासअनुसार अझै एक दशक रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्।

कोरोनाको समयमा रेडियोहरूले राम्रो काम गर्न सकेका कारण रेडियोका श्रोता बढेका पाइन्छ । स्थानीय तहमार्फत नागरिकले पाउने सेवा, त्यसको मापदण्ड, ऐन, कानुन, नीति, बजेट र योजनाहरूका बारेमा जानकारी गराउन एफएम रेडियोहरू प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छन् । नागरिकहरूले आफूले सेवा, सुविधा पाए/नपाएको, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा आए/नआएको रेडियोमार्फत नै भन्ने गरेका छन् ।
कसरी सरकारले स्थानीय तहमा काम गर्छ र कसरी निर्णय लिन्छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, त्यसमा कोको सहभागी हुन्छन् भन्नेजस्ता स्थानीय सुशासनका विषयहरूको जानकारी गराउन स्थानीय रेडियोहरूले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन्। स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा भएका वा त्यहाँ सुनिने स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरूलाई स्थानीय सरकारका सूचना तथा जानकारी आमनागरिक सामु पुर्‍याउनका लागि आफ्नै सञ्चार माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। तर, सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षामा स्थानीयस्तरको स्वाद बोकेर सञ्चालन भइरहेका स्थानीय एफएम रेडियोहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने नीतिगत रूपमा रेडियोमा अङ्कुश लगाउने काम केही स्थानीय तहले गरेका भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा भएका सबै रेडियोलाई स्थानीय तहले समान व्यवहार गरेनन् भनेर देशभरिका रेडियो प्रसारकहरूले भनिरहेका छन् । स्थानीय तहले सबै रेडियोसँग सहकार्य गरेर रेडियोको शक्तिलाई स्थानीय विकास र रूपान्तरणका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। एफएम सञ्चारको विज्ञानलाई नै नबुझेको स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ, त्यसैले स्थानीय तहले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर उनीहरूको सहभागितामा काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नयाँ दर्ता हुने र चालू एफएम रेडियोका कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन नीति निर्माण गर्ने अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई दिइएको अवस्थामा त्यसका विज्ञहरूलाई सबै स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो देखिन्छ। स्थानीय तहले स्थानीय तहमा भएका रेडियोलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने नै नागरिकको सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा रेडियोले सघाउन सक्छन् र स्थानीय सुशासनमा समेत टेवा पुग्छ । ती रेडियोको दिगोपनमा सहयोग गरेर उनीहरूलाई स्थानीय विकासमा केन्द्रित गर्ने खालको नीति अपनाउन सबैले सघाउ पु¥याउनु आवश्यक छ।

देशभर खुलेका एफएम रेडियोहरूले श्रोताहरूलाई स्थानीय स्वाद दिनुका साथै नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने माध्यम दिएका छन्। सरकारले गर्नुपर्ने सूचनाको हकलाई प्रत्याभूति गर्नुपर्ने कामलाई समुदाय आफैँले स्वतःस्फुर्त रूपमा गरिरहेको अवस्थामा ती रेडियोलाई सहयोग गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ।

ती रेडियोहरूले स्थानीय भाषामा स्थानीय नागरिकले बुझ्ने गरेर सूचना तथा जानकारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका साथै सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणमा समुदायिक रेडियो तथा स्थानीय रेडियोहरूले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । साथै, गाउँ तथा टोलमा भएका समस्याहरूलाई नीतिगत तहमा ल्याउने पुलको काम ती रेडियोहरूले गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्ना कुराहरूलाई सजिलै एफएम रेडियोबाट प्रचार गर्न पाइन्छ भनेर नयाँ एफएम रेडियो खोल्ने तयारीमा छन् । भएका रेडियोको दिगोपन र गुणस्तर बढाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा भएका रेडियोलाई कमजोर बनाउनेतर्फ स्थानीय तह र स्थानीय विकास मन्त्रालय लागेका पाइन्छ । सरकारी निकायबाटै रेडियो सञ्चालन भए पनि त्यो सरकारको मुखपत्र मात्र हुनेछ र त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।

त्यसैले स्थानीय तहले अहिले सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियोहरूलाई केही आर्थिक सहयोग गरेर विकास निर्माणको साझेदार तथा विकासको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने पहरेदारको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारले बनेका नयाँ ऐन, कानुन र नियमावलीको प्रचारप्रसार रेडियोमार्फत गर्नुपर्छ साथै रेडियोमार्फत स्थानीय तहले गरेको कामको प्रतिक्रिया र सुझाव सङ्कलन गर्न सक्छ।

धेरै रेडियोकर्मीहरू सोख र इच्छा शक्तिका कारण रेडियोमा काम गरिरहेका छन्, कोही स्वयंसेवा गर्ने गरेर काम गरिरहेका छन् भने कोही व्यावसायिक रेडियोकर्मी बन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि गुणस्तरीय कार्यक्रम तथा रेडियो सामग्री उत्पादन गर्ने तालिमको आवश्यकता छ । त्यस्तो रेडियोकर्मीको क्षमता वृद्धिका लागि पनि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्छ ।

रेडियोकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि भएमा गुणस्तरीय, सत्य, तथ्य, निष्पक्ष समाचार तथा कार्यक्रमहरू प्रसारण हुन्छन् । रेडियोले एउटा स्थानीय तहले गरेको राम्रो अभ्यास प्रसारण गर्दा अर्को स्थानीय तहले त्यसको सिको गर्न सक्छ । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामहरूलाई रेडियोहरूले प्राथमिकताका साथ उठान गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइलगायतका विषयमा जनचेतना जगाउन र स्थानीय तहको सूचनालाई सबै जनता सामु पुर्‍याउन स्थानीय तहले स्थानीय रेडियोहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । रेडियो र रेडियोकर्मीले पनि पत्रकारिताका व्यावसायिक मर्यादा र आचारसंहिताको पालना गरेर स्थानीय विकास र सुशासनका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयताका बारेमा प्रश्न उठिरहेकाले स्थानीय रेडियोले तल्लो तहमा जे अवस्था छ, त्यसैलाई जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सकारात्मक ऊर्जा दिने खालका प्रसारण सामग्रीहरू रेडियोले प्रस्तुत गरेमा आमनागरिकलाई उत्साह थपिनेछ ।

(आचार्य, सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन)का प्रबन्धक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्