काठमाडौं । सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउन संसद्मा एउटा कानुन दर्ता गरिसकेको छ । विगतमा समेत बहुविवादमा परेको यस एजेन्डालाई डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताले दिलोज्यानले समर्थन गर्छन् भने शङ्कास्पद कारोबारमा संलग्न व्यवसायी यसका व्याख्याता, प्रचारक र अभियन्ता छन् ।
कानुन मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयकमार्फत कालो धनलाई वैध बनाउन स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिराएर वैध बनाउने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले कस्तो निर्णय लिन्छन् हेर्न बाँकी छ । तर, प्रस्तावित प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए गिर्दो आर्थिक अवस्थामा रहेको देशमा केही मुठ्ठीभर व्यवसायीको रजगज त चल्ने छ नै, सीमित पुँजीपति वर्गको उत्थान हुँदा निम्नवर्गीय जनता थप आर्थिक सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ ।
औपचारिक तथ्याङ्क त भेटिँदैन तर देशमा ठूलो परिमाणमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भएको विभिन्न अध्ययन र रिपोर्टहरूले देखाउँछन् । ‘ट्याक्स हेभन’ देशमा लुकाएर राखेकोदेखि देशभित्रै अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको रकम लुकाएर राख्ने ठूलो गिरोह नेपालमा छ, जसले औपचारिक च्यानलबाहिरबाटै करसमेत नतिरी यस्तो रकम क्रमशः विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । र, ती क्षेत्र उत्पादनमूलकसमेत नरहेका अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन् ।
कानुनी हिसाबमा वैध नहुने, करको दायरामा नआउने तर अर्थतन्त्रमा असर भने गरिरहने भएकाले यस्तो सम्पत्तिलाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्ने सरकारको तर्क देखिन्छ । सम्पत्ति कमाउनेले त्यसको स्रोत देखाउन सक्दैन भने त्यो स्वतः अवैध हो । यस्तो सम्पत्तिको सुरक्षणको जिम्मा राज्यले लिन सक्दैन र लिनुहुँदैन । मैले यति रकम यसरी कमाएँ भन्न नसक्नेबाट भेटिने सम्पत्ति स्वतः जफतयोग्य हो । यसलाई कानुनी सुविधा दिएर वैध गराउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
यस्ता सम्पत्ति स्वतः जफत गरेर राष्ट्रिय आयमा गणना गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जनमुखी ढङ्गले लगानी गर्ने हो । कालोधनलाई कर तिरेकै आधारमा उन्मुक्ति दिने हो भने यसले आर्थिक अराजकता त निम्त्याउने छ नै, कथित धनाढ्यहरूको मनोबलसमेत बेस्सरी बढ्ने निश्चित छ । सरकारले पेस गरेको यो विधेयकमा भएको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिराएर वैध बनाइदिने व्यवस्थामा सांसदहरू साक्षी नबसून् ।
