• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । नेपालमा २०४६ सालदेखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै विशेषगरी सत्तामा प्रभुत्व रहन पुग्दा प्रजातन्त्रको विकास उल्लेखनीय रूपमा हुन सकेन, विकास निर्माणका कार्यहरूको गुणस्तरमा प्रश्न चिह्न खडा भयो।

यही अवधिमा २ वटा आमनिर्वाचनहरूमा जनताको विश्वास प्राप्त गर्न नसकी नेकपाको सानो टुक्रा विध्वंसात्मक क्रीयाकलाप्मा सहभागी भई देशमा द्वन्द्वको आमन्त्रण गर्दै समानान्तर सरकारसमेत गठन गर्ने हैसियतमा पुग्यो।

देशमा ब्याप्त भ्रस्टाचार र आतङ्कवादबाट जनता आजित भइरहेका अवस्थामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफैँ प्रधानमन्त्री बनी संसद्वादीहरू र द्वन्द्वरत पक्षहरू सबैलाई आतङ्कित बनाउँदै गर्दा यी आतङ्कित राजनीतिज्ञहरू आफ्नो अस्तित्व र भौतिक रक्षाका लागि छिमेकी राष्ट्रको सहयोग र समन्वयमा १२ बुँदे समझदारी गरी संयुक्त रूपमा दोस्रो जनआन्दोलन, २०६३ मा उत्रिए।

सफल जनआन्दोलनले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रित गणतन्त्रको दिशातर्फ अभिमुख बनाई संविधानसभामार्फत गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र र अन्तरिम संविधानमा प्रथम संशोधनमार्फत सङ्घीयतामा देश प्रवेश गर्‍यो । देश सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेपश्चात् लोकतन्त्र र जनताका पक्षमा खासै प्रगति हुन सकेन ।

परिणाम स्वरूप वर्तमान अवस्थामा देशले अवलम्बन गरिआएको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनतामा वितृष्णाको अवस्था सिर्जना भइरहेको स्थिति छ। देशको राजनीतिले सामना गर्नुपरिरहेका चुनौतीहरू र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ।

आपसी सहयोग र सहकारितामा आधारित हुँदै शान्ति र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नु नेपालको वर्तमान समयको सर्वोपरि प्राथमिकताको विषय हो । देशमा उपलब्ध हुने स्रोत, साधनको सङ्घीय मूल्यअनुरूप उपयुक्त प्रकारले वितरण गर्दै सबै तह र प्रकारका सरकारहरूका बीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।

देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ, देशले अवलम्बन गरिआएको समावेशीकरणको नीतिलाई नतिजामा देखिनेगरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय र आमनिर्वाचनको नतिजाबाट खासगरी मधेस प्रदेशमा प्राप्त अभिमतलाई दृष्टिगत गर्दा सङ्घीय संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अनूभूति भएको छ।

देश आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारको द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको छ। वर्तमान समयको राजनीतिले यसलाई उपयुक्त प्रकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको देखिँदैन। देशमा लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै आत्मसात् गरी शान्ति कायम गर्न सक्नु नै सर्वाधिक महत्वको बिषय बनेको छ। सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण गरिँदा समस्याग्रस्त बन्दै गएको र यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया छायामा परिरहेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय देशको प्राथामिकतामा छैन । देशमा सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन।

वर्तमान संविधान जारी गर्दाकै समयमा देशका नागरिकहरूको एक हिस्साले अस्वीकार गरिदिएकाले संविधानमा सबैको स्वामित्व रहेको अवस्था देखिँदैन। यस शक्तिले न्यायोचित प्रतिनिधित्व र नागरिकताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, सङ्घीय संरचना तयार पार्दा क्षमता र पहिचानलाई समेट्ने पक्षमा प्रश्न खडा भएको, जनसङ्ख्या र भूगोललाई सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, धेरै मत ल्याउने विजयी हुने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात न्यायोचित नभएको अवस्था छ ।

यसरी नै राष्ट्रियसभामा मनोनयन हुने सन्दर्भमा समावेशीकरणलाई गौण आँकलन गरिएको, प्राकृतिक स्रोत, साधन र राजस्वको बाँडफाँट गर्ने प्रयोजनका लागि गठित आयोगले निर्धारण गरेका आधारहरूपश्चात् भएका वितरणहरू सङ्घीय मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसक्ने देखिएका र यसमा आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्न रहेको स्थितिले गर्दा असन्तुष्टिको अवस्था सिर्जना भएको छ। यसबाट अन्ततः देशको शान्ति प्रक्रिया प्रभावित बन्न पुग्छ र नागरिकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकिने हुन्छ।

देश सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा गइरहँदा लामो समयदेखिको केन्द्रिकृत मानसिकताबाट हाम्रा राजनीतिज्ञहरू र समग्र सार्वजनिक संयन्त्र माथि उठ्न सकेका छैनन् । प्रक्रिया र कार्यशैली केन्द्रिकृत देखिँदै छ तर संविधानले सबै तहका सरकारहरूलाई अधिकार प्रदान गरेको छ।
राजस्वसम्बन्धी अधिकारका साथै कर अधिकारका सम्बन्धमा कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन छ।

राजस्व सङ्कलनका दृष्टिले सबल र दुर्बल सरकारहरूका बीचको द्वन्द्वलाई सङ्घीय सरकारले निराकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्नुपर्नेमा सङ्घीय सरकार आफैँले द्वन्द्व सिर्जनाको कारक बन्ने प्रकारका क्रियाकलापहरूमा अभ्यस्तता दिइरहेको उदाहरणहरू समेत प्रसस्त छन् ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई सहजताका साथ निरन्तरता दिनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनसम्म पनि सबै दिन सकेको अवस्था छैन। यस अवस्थामा देश गुज्रँदै जाँदा नेपालको सङ्घीय संयन्त्रमा अपेक्षित क्रियाशीलता महसुस गर्न सकिएको छैन। सङ्घीय सरकारले नै तल्लो तहका सरकारहरूलाई सहजीकरण गर्न तत्परता नदेखाइरहेको अवस्थामा हामीले सङ्घीयताबाट अपेक्षित प्रतिफलको आशा गरिरहेको स्थिति छ।

नेपालको राजनीतिले देशलाई लोकतन्त्रको स्थायित्व प्रदान गरी आर्थिक समृद्धिका दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने समय हो तर दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र प्रायः समाप्त हुँदै गएको छ । लोकतान्त्रिक विशेषताहरूलाई समेटेर सरकार र जिम्मेवार दलहरू प्रस्तुत हुन सकेका छैनन। लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि देशको संविधानप्रति सबै जनताको स्वामित्वभाव प्राप्त गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। तर, देशको जनसङ्ख्याको सानो अङ्ग यसलाई आत्मसात् गर्न नसकी आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ।

यसलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूका मागहरूका बारेमा गहन रूपमा छलफलमा बसेको अवस्था प्रस्ट हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संविधानको समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने २ वटा समूह देशभित्र कायम रहिरहेकाले राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न अलमलमा परेको छ। सरकारलाई समर्थन गर्न र सरकारमा सहभागिता दिन आफ्ना मागहरू पूरा हुनुपर्ने आवाज यिनले उठाइरहेका छन्।

यद्यपि, व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न लालायित हुँदै समयसमयमा सरकारमा सहभागिता दिने गलत संस्कारको विकास यी दलहरूमा देखिँदा संविधान संशोधन जरुरी हो वा होइन ? द्विविधाको अवस्था छ। तर, यो जनसङ्ख्याको हिस्सामा देखिएको असन्तुष्टिलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ।

यस विषयलाई गौण आँकलन गरिँदा राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न उठिरहने अवस्था छ। यसका अतिरिक्त हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको चरम गुटबन्दीले देशको राजनीतिक अस्थिरतालाई नै सहयोग पुगिरहेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घीयताको मर्मअनुसार राष्ट्रमा उपलब्ध भएका स्रोत, साधनहरूको बाँडफाँट गर्दा समानुपातिक र सन्तुलित विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्ने थियो ।

आयोग र सरकार दुवै यस मामिलामा आलोचित बनिरहेका छन् । प्रत्येक वर्षको बजेट रकमको विनियोजनको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने शक्ति केन्द्रका नजिक रहेकाहरूका विधान क्षेत्रहरूमा ठूलो रकम गएको देखिन्छ, स्रोत, साधन कमी हुने वर्गमा रहेका सरकारहरू यसबाट नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।

यो शैली केन्द्रिकृत साशनमा समेत उपयुक्त हुँदैन तर हामीले सङ्घीयतामा जाँदा यस प्रकारको गलत अभ्यास गरिरहेको अवस्था छ।सङ्घीयतामा प्रत्येक सरकार आफैँले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । हामी केन्द्रबाटै कर्मचारीहरूको खटनपटन गर्न अभ्यस्त रहेकाले कर्मचारी व्यवस्थापन होइन, समायोजन भएको छ। सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसारका कर्मचारीहरू प्राप्त गर्न नसकेको गुनासाहरू गरिरहेका छन् ।

सङ्घीयतामा संस्कृति, जातजाति, भाषा, धर्म, इतिहासलाई उच्च सम्मान दिई सबैलाई पहिचानको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ। यसलाई हाम्रो सङ्घीयताले राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन। २१औँ शताब्दीमा लोकतन्त्रको बहुमतको शासनको मान्यतामा समेत परिवर्तन आई सबैको साझेदारीमा गरिने शासनले मान्यता पाइरहेको छ। पछि परेका र पछि पारिएकाहरू समेतलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै समावेशीकरणको नीतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र यथार्थमा नै समानता कायम गर्न सक्नुपर्ने स्थिति छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिएर महिलाहरूलाई उचित अवसर प्रदान गरेको उदाहरण नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगत्मा पस्किरहेको छ । तर, अध्ययन र विश्लेषणको कमीका कारण यस नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा असहजता देखिँदै छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा न्याय प्रदान गर्ने विषय प्रभावकारी हुन सकेन किनकि नेपालको जनसङ्ख्याको १३ दशमलव ८ प्रतिशत हिस्सा दलितहरूको भएकामा राजनीतिमा ७ प्रतिशतको मात्र प्रतिनिधित्व देखिएको छ। यसैगरी उनीहरूका लागि छुट्याइएको १७५ स्थानमा दलितकै अभावका कारण उम्मेदवारी नै नपरी रिक्त रहेको अवस्था छ ।

समावेशीकरणले लक्षित गर्ने समूह विपन्न वर्गको ब्राह्मण हो वा होइन ? धनी, सम्पन्न दलितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो वा होइन ? अथवा यी दुवै समूहलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ? हामी प्रस्ट छैनौँ । त्यसैले लक्षित वर्गका बाारेमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने अवस्था छ । सबैतिर प्रतिस्पर्धाले तीब्र रूपमा मान्यता पाइरहेको अवस्थामा समावेशीकरणबाट गुणस्तरमा समझदारी गरिँदै आएको आलोचना भइरहेको छ।

यी सबै विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै उचित व्यवस्थापनसहितको समावेशीकरण नीति अवलम्बन नभएमा यसले थप द्वन्द्व आमन्त्रण गर्छ। नेपालको राजनीतिले यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। देशमा सङ्घीयताले प्रादेशिक असन्तुलनलाई प्रोत्साहन गर्दै जाँदा सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति नै निराशा उत्पन्न हुने स्थिति छ । त्यसैले आयोगले स्रोत, साधनको सङ्घीय मर्मअनुसार कम विकसित क्षेत्रमा धेरै र विकसित क्षेत्रमा थोरै रकम पठाउने सम्बन्धमा सरकारले अन्यथा निर्णय लिन नसक्नेगरी आधारहरू तयार गरिदिनुपर्छ।

शान्ति सुरक्षाको सम्वेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै दण्डहीनतालाई समूल नष्ट गर्ने सम्बन्धमा सबै दलहरूका बीच मतैक्यता आवश्यक छ। अपराधीहरूलाई राजनीतिले प्रयोग गर्ने गरिआएको वर्तमान अवस्थामा सुधार अत्यावश्यक छ। कानुनको समान प्रयोग सबैका लागि हुने परिस्थिति व्यवहारमा निर्माण गर्नुपर्छ।

भ्रष्ट देशका रूपमा बनाएको पहिचानलाई समाप्त गर्न प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायत सबैलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार नियन्त्रक निकायलाई दिनपर्छ र प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद्को संरचनामा स्वतन्त्र विज्ञहरूको बाहुल्य रहनेगरी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सामाजिक समावेशीकरणका लागि खुला छलफल गरी यसमा विज्ञको सहयोग भरपूर लिई प्राप्त सुझावहरूलाई राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ ।

विकासोन्मुख देश नेपालका लागि दाताहरूले राख्ने शर्तहरू स्वीकार गर्ने विषयले राष्ट्रिय प्राथमिकता र नीतिगत विषयहरू विवादित बन्दै गएका छन् । यस प्रणालीमा सुधारको स्थिति नआउँदासम्म देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या सर्वत्र राजनीतीकरण भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सुधार जरुरी छ।

न्यायपालिका, सुरक्षा संयन्त्र, निजामती संयन्त्र सबैमा हुँदै आएको राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई शून्यमा झार्न सक्नुपर्छ । नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गलाई स्वतन्त्र अस्तित्वमा आई प्रभावकारी भूमिका प्रदान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ। सङ्घीय संरचना स्वीकार गरेपश्चात् राष्ट्रियता, क्षेत्रीय अक्षुणता, वैदेशिक नीति जस्ता विषयहरूमा अन्य सरकारहरूको राय लिई सङ्घीय सरकारले निर्णय लिन सक्छ । बाँकी विषयमा सरकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न दिनुपर्छ ।

यी सबै विषयहरूमा सक्रिय राजनीतिक दलहरूका बीच उच्चस्तरको मतैक्यतासहित सङ्कल्प आउनु अपरिहार्य भएको छ। सङ्घीयताको अभ्यासमै देखिएका असहज परिस्थितिले गर्दा देशले सङ्गीन समस्याहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ। प्रारम्भकै दिनहरूमा सबै प्रकारका सरकारहरूलाई सुशासनका दिशामा अभिमुख बनाई कार्यान्वयनमा जान सक्नुपथ्र्यो तर हामी यसमा चुक्दै गएका स्थिति छ।

यिनै कारणहरूले गर्दा नेपालमा आर्थिक समृद्धिको विषयले जटिल अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेको छ । समग्र कार्य प्रक्रिया र शासकीय शैलीमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ। यदि अब यस दिशामा नेपाली राजनीति अभिमुख हुन सकेन भने यहाँ अमूक राजनीतिक दल र व्यक्तिभन्दा राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रश्न उठ्ने देखिँदै छ।

यी सबै चुनौतीहरूको उपयुक्त प्रकारले सामाना गर्दै सबै प्रकारका समस्याहरूको लोकतान्त्रिक शैली र विज्ञहरूको सहयोगबाट समाधान खोजिनुपर्छ अन्यथा देशको राजनीति र समग्र अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने सुनिश्चित छ।