• सन्देश श्रेष्ठ

काठमाडौं । देशको समृद्धि भनेको भौतिक विकास मात्र होइन, समृद्धिका विभिन्न पक्षहरूमध्ये न्यायमा आमनागरिकको सहज तरिकाले पहुँच हुनु पनि एक हो । भौतिक संरचना बनाएर, विकासका अन्य कुराहरू गरेर मात्र समृद्धि हासिल हुँदैन। देश समृद्ध हुन नागरिकले न्याय पाउने प्रक्रिया पनि सरल र सहज हुनुपर्छ । हामीले समृद्धिको बहस गरिरहँदा न्याय क्षेत्रलाई पनि छुटाउनुहुँदैन।

न्यायमा पहुँच नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार हो। राज्य गठनको एउटा कारणमध्ये नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्नु पनि हो । नागरिकले कुनै प्रकारको अन्याय खेप्नु नपरोस् भनेर नै न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसअनुसार अदालत, सरकारी वकिल, प्रहरीलगायतका संरचना रहेका हुन्छन्। तर, न्यायमा पहुँचको कुरा गर्दा विभिन्न तहका अदालतको गठन गरेर न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी राखिदिनाले मात्र नागरिकको न्यायमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन।

अहिले हाम्रो देशमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरेर ३ तहका अदालत छन्। न्यायलाई सहज बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहसम्म न्यायिक समिति गठन भएका छन्। त्यस्ता समितिलाई पनि न्यायिक अधिकार दिइएको छ। हाम्रो यत्रो संयन्त्र हुँदै गर्दा पनि नागरिकको न्यायमा पहुँच छ त ? भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने त्यति सन्तुष्ट हुन सक्ने स्थिति भने छैन। हाम्रा हरेक प्रदेशमा उच्च अदालत छन्।

नागरिकलाई सहज होस् भनेर त्यसबाहेक अन्य ठाउँमा इजलाश पनि तोकिएको छ। तर पनि न्यायमा ढिलाइ भइरहेको छ। न्यायमा पहुँचलाई असर पार्ने विभिन्न पक्षहरूमध्ये भौगोलिक दुरी पनि महत्वपूर्ण पक्ष रहेछ। अदालत कति नजिक छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा नागरिकको न्यायमा पहुँचमा प्रभाव पर्छ। अदालत जति टाढा भयो, न्याय प्राप्त गर्न लाग्ने समय र खर्च उति बढ्न थाल्छ।

मेरो व्यक्तिगत अनुभव भन्दा जिल्ला र उच्च अदालतसम्म न्याय पाउन अलिक सहज छ । तर, जब मुद्दा सर्वोच्च अदालत आइपुग्छ, तब न्याय पाउने प्रक्रिया लम्बिन थाल्छ। आउँदा लाग्ने यातायातको खर्च, बास खर्च, खाना खर्च, वकिललाई तिर्ने शुल्कलगायतका खर्चहरूले न्याय प्रािप्तको प्रक्रिया महँगो हुन थाल्छ। कतिपय अवस्थामा काठमाडौं गएर मुद्दा लड्नुभन्दा अन्याय हुँदाहुँदै पनि पुनरावेदन नगर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यस अवस्थामा संविधान र कानुनले मुद्दा लड्ने अधिकार दिए तापनि व्यावहारिक रूपमा त्यो कठिन हुन थाल्छ । यसले नागरिकमा नैराश्य र आक्रोश पैदा गर्छ। हामीले सतही रूपमा हेर्दा फिरादपत्र दायर गर्न, अदालतमा निवेदन दिनका लागि खासै खर्च हुँदैन । न्यूनतम दस्तुर तिरेर त्यो दायर हुन्छ। तर, न्यायिक प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा वकिलको शुल्क, दूर दराजबाट अदातलसम्म जाँदा यातायातको खर्च, बसोबासको खर्चलगायतका खर्चले गर्दा न्याय खर्चिलो हुन आउँछ। हामी नेपालीको औसतमा प्रतिव्यक्ति खर्च गर्न सक्ने अवस्था कति छ ? र, अहिले एउटा मुद्दामा औसत कति खर्च लाग्छ भनेर निकालियो भने त्यो निकै असमान छ।

न्यायमा पहुँचमा अर्को प्रक्रियाको कुरा हुन्छ। न्याय कति झन्झटिलो छ ? एउटा नागरिक न्याय पाउन अदालतमा प्रवेश गरेपछि उसले कतिवटा प्रक्रिया व्यहोर्नु पर्ने हो?भन्ने सवाल अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले गर्दा पनि नागरिकमा न्यायको पहुँच अवरुद्ध हुन्छ। हामीले त्यस्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नका लागि विभिन्न कानुनहरू बनाएका छौँ तर पनि अपेक्षाअनुसार प्रक्रियागत सरलता भने छैन ।

प्रक्रिया झन्झटिलो हुनाले ढिलासुस्ती हुन्छ । ढिलासुस्ती हुँदै गएपछि त्यसले खर्च बढाउँदै लैजान्छ । ‘ढिलो गरेर न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो’ भन्ने भनाइ पनि छ । प्रक्रिया सहज नहुनाले ढिलो हुने र ढिलो भएकाले खर्च बढाउने गरेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्दा त्यस विषयको औचित्य सकिएको अवस्था आएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।

हाम्रो देश बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक भएकाले समग्र न्यायमा नागरिकको पहुँचमा भाषिक र साँस्कृतिक कुराले पनि प्रभाव पार्न सक्छ। जस्तो : कुनै नागरिक न्याय माग्न अदालत आयो तर उसले आफूले बोल्ने भाषामा कुरा राख्न पाउँछ कि पाउँदैन ? यदि कुनै कागजमा सही गर्‍यो भने त्यो उसले पढ्न सक्छ कि सक्दैन ? अदालतमा आफ्नो मुद्दामा भएको बहस बुझ्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो कुरा जान्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने कुराले पनि फरक पर्दो रहेछ । यस्ता विभिन्न कुराहरूले नागरिकको न्यायलाई असर पारिरहेको हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा भन्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा टुङ्गिन बढी समय लाग्ने गर्छ। जिल्ला र उच्च अदालतमा २ वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको सङ्ख्या त्यति धेरै छैन। तर, जब सर्वोच्चमा मुद्दा आउँछ, त्यसको सङ्ख्या ठूलो छ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिव २९ हजारवटा मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन्। करिब ३ करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा २९ हजारवटा मुद्दा पेन्डिङ हुनु भनेको निकै ठूलो अनुपात हो । यो निकै गम्भीर समस्या हो। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो सर्वोच्च अदालतमा मात्र लाग्ने भएकाले जिल्ला र उच्चमा जतिसुकै छिटो मुद्दाको टुङ्गो लगाए पनि त्यसको खासै ठूलो अर्थ रहँदैन । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको जुन सङ्ख्या छ, जुन अनुपातमा अन्य जनशक्ति छ, जुन स्रोत र साधनमा काम गरिरहनुपरेको छ, हाम्रो जुन कानुनी व्यवस्था छ, यसको आधारमा सर्वोच्चमा रहेको ढिलासुस्तीलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।

सर्वोच्च अदालतमा मात्र मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने जुन परम्परा छ, त्यसलाई परिवर्तन नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन। अहिले हरेक मुद्दाहरू सर्वोच्च आउने वा ल्याउने परम्परा र हरेक मुद्दा सर्वोच्च गएर मात्र टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता, अभ्यासलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

मेरो विचारमा यस सम्बन्धमा नीतिगत र कानुनी सुधार अहिले आवश्यक छ । अहिले हरेक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत छ। अहिलेको उच्च अदालत भनेको साविकको पुनरावेदन अदालत जस्तो मात्र होइन। अहिलेको संविधानले दिएको अधिकारलाई हेर्दा उच्च अदालत त्यस प्रदेशको सर्वोच्च अदालत जस्तै हो। त्यस कारण धेरै मुद्दाहरू उच्च अदालतबाटै टुङ्गिने व्यस्था गरिनुपर्छ।

मुद्दाको बिगो, हुन सक्ने कैद र जरिमानाको आधारमा थ्रेसहोल्ड तोकेर त्यसभन्दा माथिका मुद्दाहरू मात्र सर्वोच्च अदालत आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । उच्च अदालतबाट अन्तिम टुङ्गो लगाउने परिपाटी नबनाउने हो भने सानोतिनो मुद्दामा मानिस सर्वोच्च अदालत आउने र मुद्दाको सङ्ख्या बढेको बढ्यै हुने गर्छ किनभने माथि इजलासमा जतिवटा मुद्दा फैसला भए, त्यसभन्दा बढी मुद्दा तल फाँटमा दर्ता भएपछि त्यो अनुपात कहिल्यै पनि सन्तुलनमा आउँदैन ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा ढिलो हुनाको अर्को कारण भनेको ठूलो सङ्ख्यामा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुनु हो । संविधानले उच्च अदालतलाई पनि रिटको क्षेत्राधिकार दिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमानै रिट हाल्नुपर्छ भन्ने परम्परामा कमी आएको छैन । ठूलो सङ्ख्यामा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन हुँदा सर्वोच्च अदालतको ठुलो समय त्यस्ता रिटहरूको सुनुवाइमा जाने गरेको छ। जसको मुल्य व्यक्तिको हक हित सँग जोडिएका मुद्दाहरूले चुकाउनु परेको छ।

हाम्रो न्यायिक क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोत, साधनको अभाव छ ।भएका जनशक्ति कति दक्ष र व्यवसायिक छन् भन्ने अर्को प्रश्न त छदै छ।त्यसै गरि कार्यरत जनशक्तिको मनोबल पनि अपेक्षाकृत रूपमा उच्च छैन। अहिलेको जनशक्तिको संख्या र क्षमताबाट मात्र मुद्दाको पेन्डिङलाई घटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन।

त्यसै गरि अहिले पनि म्याद जारी गर्ने, तारिख दिने जुन परम्परागत प्रणाली छ, त्यसलाई सुधार गरेर प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । यदि त्यो सुधार गर्न सकेको अवस्थामा अदालतमा भएको मुद्दाको चापलाई घटाउन सक्छौँ । यदि यस्ता कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अदालतमा मुद्दाको चाङ डरलाग्दो तरिकाले बढ्नेछ ।

नागरिकको न्यायको हकमा छलफल गर्दा फौजदारी न्याय प्रणालीको पनि अध्ययन गरिनुपर्छ।अबको फौजदारी न्याय प्रणाली वैज्ञानिक,वस्तुगत र प्रमाणमुखी बनाउनुपर्छ । पहिलेको जस्तो बयानमुखी वा भनौँ, एउटा व्यक्तिलाई ल्याएर गराएको बयानका आधारमा मुद्दा चलाउने, प्रतिव्यक्ति प्रतिप्रमाणका आधारमा होइन कि कसैलाई शङ्का लागेका आधारमा मुद्दा चलाउने परिपाटीबाट अबको न्याय प्रणाली चल्न सक्दैन। त्यसका लागि प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले विभिन्न जिल्लामा काम गर्दा के अनुभव गरेको छु भने, घटनास्थलमा कुनै एउटा शंकास्पद वस्तु बरामद भयो भने त्यसलाई परीक्षण गरेर त्यसको रिपोर्ट आउननै धेरै दिन लाग्छ ।त्यसैगरि अनुसन्धानमा अन्य बैज्ञानिक पद्धती र प्रणालीको पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन।

अनुसन्धान गर्ने निकायको विशिष्टिकरण गरि दक्षता विकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। अनुसन्धानमा खटिएका व्यक्तिलाई विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशमा प्रायः गरेर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ। तर, प्रहरीमा अनुसन्धानका लागि एउटा छुट्टै युनिट छैन।आज मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी भोलि ट्राफिकमा सरुवा हुन्छ । पर्सि एउटा भीआईपीको पीएसओ भएर खटिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रहरीमा अनुसन्धानकर्ता त छन् तर उनीहरूमा विशिष्टीकरणको विकास हुन सकेको छैन।

यदि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अनुसन्धानकर्ताहरूलाई त्यस क्षेत्रमा विशिष्टीकृत गरि दक्षताको विकास गर्दै लैजानुपर्छ । प्रहरीबाहेक अनुसन्धान गर्ने अन्य निकायहरूक अवस्था त अझै चिन्ताजनक छ।उदाहरणको लागि वन सम्बन्धी मुद्दा बनका कर्मचारीले अनुसन्धान गर्छन्। राष्ट्रिय निकुन्ज सम्बन्धी मुद्दा राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूले गर्दछन्।उनीहरू कानुनका विज्ञ होइनन् तर अपधराधको अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यस्ता कारणले गर्दा पनि हाम्रो अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा अनुसन्धानलाई विशिष्टीकृत बनाएर अनुसन्धान अधिकारीहरूमा दक्षताको विकास गर्नु जरुरी छ ।

अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट आउने दबाब त कहिल मिडिया ट्रायलले पनि अनुसन्धानहरू प्रभावित भइरहेका छन्। यस्ता कुराहरूमा हामीले विचार गरेमा मात्र अनुसन्धान प्रभावकारी भई फौजदारी न्याय प्रणाली सुध्रिन सक्छ। जब कुनै मुद्दाको फैसला हुन्छ, त्यसको कार्यान्यवनको चरण सुरु हुन्छ । कार्यान्यवनको चरण भनेको सबैभन्दा महत्वपुर्ण चरण हो। न्यायको वास्तविक उपचार भनेको फैसलाको कार्यान्यवन हो । यदि अदातलबाट भएका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भने त्यसको औचित्य रहँदैन। त्यो फगत कागजी बाघको रूपमा सीमित रहन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा फैसला अदालतबाट हुने तर कर्यान्यवन नहुने समस्या पनि जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ । यसका विभिन्न कारणहरू छन् । कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन हरेक नागरिकको सेन्ट्रल डाटा सिस्टम चाहिन्छ । कोही व्यक्ति उपर कैद भुक्तान हुन बाँकी छ भने कहीँबाट पनि नदेखिने हाम्रो अहिलेको प्रणाली छ, त्यसले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ।

मानौँ, कुनै व्यक्ति अदालतबाट फैसला भै कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ भने उसको नागरिकता नम्बर, पासपोर्ट नम्बर अथवा अरू खालका नम्बरहरूबाट त्यो देखियोस् ताकि ऊ अरू खालका सुविधाबाट बञ्चित होस् । त्यस्ता व्यक्तिको कैद भुक्तान गर्न बाँकी भए उसको पासपोर्ट नबन्ने अथवा घरमा टेलिफोनको लाइन जडान नहुने अथवा उसले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा बन्द हुने र उसले सुचना पाउने खालको पद्धतिको विकास भयो भने धेरै हदसम्म फैसला कार्यान्वयनको समस्या समाधान हुन्छ ।

कुनै मुद्दामा अदालतमा अभियोग दर्ता गर्दानैत्यस व्यक्तिको राम्रोसँग नाम, थर, तिन पुस्ते विवरण, नागरिकता नं, राष्ट्रिय परिचयपत्र नं तथा फोटो समावेश गर्न सकियो भने पनि धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुन्छ। जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दा करिब ८–१० वर्षमा सर्वोच्चबाट फैसला हुँदाखेरि त्यो मान्छे हो कि अर्को मान्छे हो भनेर छुट्टिन नसक्ने जुन हाम्रो प्रणाली छ, त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एउटा मान्छे पक्राउ पर्ने तर उसले फैसलामा उल्लेखित मान्छे म होइन भनि बन्दिप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिई वन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारि भएका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन्।

कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ राजनीतिज्ञको हस्तक्षेप भइदिने, मान्छेहरूले सङ्गठित तवरबाट अदालतका कर्मचारीहरूलाई प्रतिकार गर्ने गरेर फैसला कार्यान्वयन हुन नदिने अवस्था पनि छ । त्यसैले अदालतको फैससला कार्यान्वयन गर्दा सबै तह र तप्काका निकायहरूबीच समन्वय भएर त्यसलाई साझा प्रयासका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ र त्यसमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गरिनुहुँदैन।

( कुराकानीमा आधारित)