काठमाडौं । दलीय माथापच्चीबीच भावी राष्ट्रपति को हुन्छ भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कोर्टमा पुगेको छ। २५ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनका लागि १३ फागुनमा मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ।
मनोनयनअघि सत्ता गठबन्धन दलले साझा उम्मेदवार चयन गर्न नसकेपछि माओवादीको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिएको हो। सोमबार बसेको बैठकमा पार्टीले राख्दै आएको राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डाबाट एक कदम पछि हट्दै पार्टीले स्वार्थ र एजेन्डा मिल्ने दलले उभ्याउने उम्मेदवारलाई समर्थन या विरोध गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी अध्यक्षलाई सुम्पिएको हो।
गत १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति हुँदा एमालेबाट सभामुख र राष्ट्रपति हुने समझदारी जुटेको थियो। सो समझदारीअनुसार एमालेले अघि सारेका व्यक्ति सभामुख भइसकेका छन् भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा भने माओवादीले पूर्व समझदारी कार्यान्वयनमा शर्त राख्दै आएको छ। शर्तकै बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट छ । कांग्रेसले विश्वास गरेका कारण आफू सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको निष्कर्षसहित प्रचण्डले राष्ट्रपति पनि सहमतिकै आधारमा छान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
यसबीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई भेटेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। यो आग्रहको भोलिपल्टै बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले एमाले या कांग्रेसको पक्षमा नलागी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको हो।
‘हाम्रो पार्टीको स्वार्थमा केन्द्रित भएर गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने स्वार्थसमेत पूरा हुने गरी राष्ट्रपतिमा कसलाई सघाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा बैठकले अध्यक्षलाई दिएको छ,’ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने । माओवादीको यो निर्णयसँगै अझै केही दिन राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने टुङ्गो नलाग्ने देखिएको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र निर्णायक छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य २७५ र राष्ट्रियसभा सदस्य ५९ गरी कुल ३३४ छन् । यसको कुल मतभार २६ हजार ३८६ हुन्छ । यस्तै ५५० प्रदेशसभा सदस्यको २६ हजार ४४० मतभार हुन्छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभा दुवैगरी जम्मा मतभार ५२ हजार ७८६ छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा ८९ र प्रदेशसभामा १० सिट छ । राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ तय गरिएको छ । यसरी हिसाब गर्दा कांग्रेसको ७ हजार ८२१ मतभार छ, भने १७५ प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ८ हजार ४०० हुन्छ । कांग्रेसबाट राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई खस्ने कुल मतभार १६ हजार २२१ छ।
माओवादीसँग प्रतिनिधिसभामा ३२, प्रदेशसभामा ८३ र राष्ट्रियसभामा १५ सांसद छन् । माओवादीको मतभार ७ हजार ६९७ हुन्छ । ७८ जना प्रतिनिधिसभा र १५ जना राष्ट्रियसभा सदस्य रहेको एमालेको ७ हजार ४२६ मतभार छ । १६१ प्रदेशसभा सदस्य जितेकाले त्यसको ७ हजार ७२८ प्रदेश मतभार हुन्छ । एमालेको कुल मतभार १५ हजार १५४ छ ।
राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न कम्तीमा ५० प्रतिशत मतभार ल्याउनैपर्छ । एमाले र कांग्रेस दुवैले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न माओवादीको साथ लिनैपर्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । अन्य दलसँग राष्ट्रपतिका लागि निर्णायक मतभार छैन ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको २ हजार ५७४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १ हजार ५८०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को २ हजार १४५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)को २ हजार ४५० र जनमत पार्टीको १ हजार २४४ मतभार छ। त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसदको १ हजार २, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को ९७१, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ८१३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको २०६ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को २२३ मतभार छ । यी सबैको मतभार १३ हजार २०६ छ । तर, यी सबैको समर्थन जुटाउन कांग्रेस वा एमाले दुवैका लागि सहज छैन ।
