• ललितकुमार यादव

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिक दलका चाल र चरित्रले देशमा फेरि जनआन्दोलनको आवश्यकता महसुस गराएको छ। देश जनआन्दोलनको क्षति बेहोर्न सक्ने अवस्थामा छैन तर फेरि पनि जनआन्दोलनकै खोजीमा छ । यतिबेला देश किन जनआन्दोलन खोज्दै छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो। राजनीतिक दलका नेताहरू यसतर्फ गम्भीर देखिएका छैनन्, न त सचेत नै छन्।

अब हुने जनआन्दोलन समयको अनिवार्य अवश्यकताको रूपमा हुनेछ । २०४६ सालमा सानो झिल्कोले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था धरासायी भयो। मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको अलोकप्रियता थियो । कतै मूलधारका ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको अलोकप्रियताले वर्तमान शासन व्यवस्था पनि धरासायी हुने त होइन ? अब हुने जनआन्दोलन यसतर्फ केन्द्रित हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ तैपनि दलहरू सुध्रिन तयार छैनन् । नेपालमा पटकपटक जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनकै बलमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ । तर, देशको राजनीति परिवर्तन हुन सकेको छैन, न त देश र जनताको अवस्था नै परिवर्तन हुन सकेको छ ।

जनअपेक्षा पूरा गर्नेगरी दलहरूले सत्ता सञ्चालन गर्नै सकेनन् । लोकतन्त्रलाई हाँक्नै सकेनन् । सत्तामा गएर नेताहरूले आफ्ना अपेक्षा पूरा गरे । जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिएनन् । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यतालाई कुल्चिने काम गरे । नेपाली राजनीति र समाजमा यी र यस्तै आवाज उठ्न थालेको लामो समय भइसक्यो । विकास हुँदै नभएको होइन। केही विकासहरू पनि भएका छन् तर भएका विकासहरू पनि सन्तुलित छैनन् । फेरि ती त हुने नै थिए । हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि विकास हुनेमा कुनै शङ्का छैन। तर, विकास असन्तुलित र गति एकदमै सुस्त छ। जनअपेक्षाअनुसारको विकास हुन सकेको छैन ।

दलहरू जहिल्यै सत्ताको फोहोरी खेलमै लागे । कुनै पनि दलले सामाजिक रूपान्तरणलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएको देखिएन। परिणामतः सामाजिक परिवर्तनले गति लिन सकेन। फलस्वरूप प्रायः उनै पात्रहरू जनताबाट अनुमोदित हुँदै आएका छन्, जुन पात्रहरूले विगतमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका थिएनन्। सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाका बारेमा मध्यम वर्गका जनतासमेत ढुक्क हुन सकेका छैनन् । गरिब जनताको पहुँच नै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पुग्न सकेको छैन।

शिक्षाले समाजमा विभिन्न तह र तप्काका मानिसबीच समानता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै समाजमा असमानता बढाउने प्रमुख माध्यम बनेको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको अभावमा आर्थिक रूपमा विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय र समूहको आर्थिक र सामाजिक हैसियत उक्सिनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। कृषि उपजले उचित मूल्य पाएको छैन। सबैको पेट भर्ने किसान नै भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। कृषिबाट कृषक परिवारको जीविकोपार्जन हुन सक्ने अवस्था छैन। किसानहरू कृषिबाट पलायन भइरहेका छन्। देशभित्रै रोजगारीका अवसर नहुँदा युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्।

खाडीमा गएका युवाहरू सुरक्षित छैनन्। देशभित्रै केही गर्छु भनेर उत्साहित भएका लगानीकर्ताहरू पनि अवसादको अवस्थामा पुगेका छन् । किसान र लक्षित वर्गले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधामा पनि पहुँचवालाहरूकै हालिमुहाली छ। न्यून आर्थिक अवस्था रहेका व्यक्तिहरूले प्रगति गर्नै नसक्ने संरचना निर्माण हुँदै गएको छ । यसरी समाजमा असमानता सिर्जना भएको मात्र छैन, बढ्दै गएको छ र झन बढ्ने देखिन्छ।

स्वरोजगारको खोजीमा लागेका युवाहरू आत्मदाह र आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्, गरिरहेका पनि छन्। अवसरको खोजीमा युवा विदेशिनुपर्दा युवाविहीन बन्दै गएको छ देश। ऊर्जाशील र बौद्धिक क्षमतावान् युवाको अभावमा कुनै देश कसरी समृद्ध बन्न सक्छ ? हाम्रालागि यक्ष प्रश्न यही नै हो। बूढापाका नेताहरूको हातमा देशको शासनको लगाम छ। यिनीहरूले सत्ता र शक्तिको भरमार दुरूपयोग गरेका छन् । सत्ताका यी खेलाडीहरू जहिल्यै सत्ताकै फोहोरी खेलमा रमाए । नेतृत्व छाड्नै चाहेका छैनन् , न त प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्न सकेका छन्। केवल नेतृत्व ओगटेर पुस्तान्तरणको बाटो जाम गरेर बसेका छन् ।

युवाको ऊर्जा, जोस, जाँगर र उत्साहको सदुपयोग गर्न सकेमा मात्र देशले समृद्धि प्रप्त गर्न सक्छ नभए समृद्धि कुनै हालतमा सम्भव छैन। यसका लागि युवामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन अत्यावश्यक छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिमा युवाको सहभागिता अपरिहार्य मानिन्छ। राजनीतिमा उपयुक्त पात्र र असल अभ्यासको अभाव हटाउन पनि जनसङ्ख्याको आधारमा युवा सहभागिता अत्यावश्यक र अपरिहार्य छ।

यति कुरा नबुझेका कोही छैनन् तर युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याएर नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणसहितको रूपान्तरण गर्न कुनै दल कुनै हालतमा तयार छैन । युवामा अनुभवको कमी देखाएर सधैँ अवसरबाट बञ्चित गर्ने काम भइरहेको छ। अब दाहाल, ओली र देउवाहरू किन फेरि प्रधानमन्त्री हुने ? परीक्षित नेताहरू नै किन फेरि मन्त्री हुने ? कारण केही छैन। केवल नेताहरूको चाहना हो । नेताको चाहना पूरा गर्न देशले क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था छ।

गरिब जनता झनझन गरिब बन्दै गएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको खोजीमा रहेका गरिब जनताले बढ्दो महँगीका कारण खाद्यान्न किन्ने क्रय शक्तिसमेत गुमाउँदै गएका छन् । यसरी गरिब जनता गाँस, बास र कपासकै समस्यमा फसेका छन्। राणा शासनविरुद्ध २००७ सालमा भएको क्रान्तिदेखि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनसम्म भएका हरेक जनआन्दोलनमा जनताले व्यवस्था परिवर्तनसँगै केही अपेक्षासमेत राखेका थिए । तर, ती सबै आन्दोलन दलहरूका लागि सत्तामा जाने भर्‍याङ मात्र बने । जनजीवनमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेनन्, न त राजनीतिक दल र नेताहरूमा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न सके । नेपालमासुसंस्कृत राजनीतिको अझै अभाव नै छ ।

२००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोह र पछिल्लो २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, सबैको लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन थियो । जनतामा व्यवस्था परिवर्तन भयो भने आफ्ना सपना र अपेक्षा पूरा हुने आस पनि थियो । हरेक व्यवस्था परिवर्तनबाट जनताका केही अपेक्षाहरू समेत पूरा भए तर जनजीविका, सुशासन, विकास र समृद्धिका सपना पूरा गर्न हालसम्मका कुनै व्यवस्था सफल हुन सकेका छैनन् ।

देशले नयाँ संविधान पाएको छ। संविधानमा सङ्घीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मौलिक हकलगायतका जनताका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ। तर, हालसम्म संविधानवाद र विधिको शासन नै स्थापित हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारले देश थिलथिलो हुँदासमेत भ्रष्टाचारविरुद्ध गर्व गर्नलायकका काम हुन सकेका छैनन्। देशको अवस्था हेर्न करिब ६५ प्रतिशत किसान र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब १७ प्रतिशत नेपाली युवाको अवस्था हेरे पुग्छ।

जनताको चाहना स्थिर सरकार, सुशासन र आर्थिक विकास नै हो तर राष्ट्रपति निर्वाचन प्रकरणले सत्ता उलटपलट गर्न सक्ने सङ्केत देखिन थालेको छ। देश मध्यावधि निर्वाचनमा नजाला भन्न सकिँदैन। त्यसो भएमा नेपाली राजनीति र जनताको चाहनाबीच तालमेल नमिलेको अवस्था सिर्जना हुन्छ। स्थिरता र स्थायित्वको जनसपना फेरि पनि सपनामै सीमित हुन पुग्छ। यसले जनतामा निराशा बढाउनेबाहेक केही गर्न सक्दैन।
हिजोसम्म सडकबाट संङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको विरोध गर्दै आएका शक्ति अहिले संसद्मा पुगिसकेका छन् । तिनीहरू सरकारमा पनि सहभागी छन् तर व्यवस्था र संविधानको विरोध गर्न छाडेका छैनन् । सङ्घीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल सन्तोषजनक रहन नसक्दा जनतामा उत्साह त्यसै छैन।

सङ्घीयताको सबलीकरण आजको आवश्यकता हो तर संसद् र सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुन बनाउन चासो दिएका छैनन्। कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न नसक्दा सङ्घीय संरचनामाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसरी पछिल्लो समय वर्तमान व्यवस्था र संविधानमाथि नै खतरा बढ्न थालेको छ।

पुराना दलले आर्थिक र राजनीतिक दुवै अनुशासन देखाएनन्। जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न असफल रहे। यिनै कारणले अहिलेको निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिहरूको उदय र पुरानो शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनरोदय भयो । यिनीहरूको उदय र पुनरोदयका कारण सत्ता सञ्चालनमा देखिएका विसङ्गतिहरू नै हुन्। तिनै विसङ्गतिहरू देखाएर यिनीहरूले शक्ति प्राप्त गर्न सफल भएका छन्, नकि सिद्धान्त देखाएर। यिनीहरू पनि सत्तामा बसेका छन् तर विसङ्गतिहरू ज्युँका त्युँ छन् । विसङ्गतिहरूको अन्त्य हुने सङ्केत देखिनुको सट्टा निरन्तरता पाउने नै देखिएको छ।

यिनीहरूले पनि उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्वार्थ बाझ्ने एवं मालदार मन्त्रालयमै नजर लगाएका देखियो। सत्ता लिप्सा पुरानाजतिकै नयाँमा पनि देखिएको छ। यिनीहरूबाट पनि ठूलो आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन। नेपालको संविधान, २०७२ मा समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर लेखिएको छ। मौलिक हकको लामो सूची राखिएको छ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ। तर, संविधान लागु भएपछिको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि देश संविधानले परिकल्पना गरेको दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । देश आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढनुपर्नेमा आर्थिक सङ्कटमा फसेको वर्तमान अवस्था छ। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिपश्चात् राजनीतिक दल र नेतृत्व आर्थिक प्रगतिमा जुट्ने आसमा नेपाली नागरिक थिए।

नयाँ नेपालको सपना पूरा हुने विश्वास नेपाली नागरिकले गरेका थिए। तर, नेपाली राजनीतिमा फेरि सत्ताका विकृत खेलहरू सुरु भए, जुन खेलको क्रम अहिलेको सत्ता समीकरणमा पनि देखियो र देखिँदै छ । यिनै कारणले राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति आमनागरिकमा निराशा बढ्दो छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक यातायात, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय र आर्थिक उन्नति आदितिर परिवर्तन गर्ने कुरामा असफल भइरहेको वर्तमान अवस्था छ ।

बढ्दो महँगी, आर्थिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी आदि कारणले जनतामा निराशा बढेको छ। जनताको निराशा सम्बोधन गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूले खासै चासो नदिँदा नेपाली समाजले फेरि जनआन्दोलनको आवश्यकता महसुस गर्न थालेको छ । अबको जनआन्दोलन सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको आन्दोलन हुनुपर्छ। देशले खोजेको यही हो।