• डा. सुमनकुमार रेग्मी

काठमाडौं । नेपालको वैदेशीक व्यापारमा साढे ४ दशकअघिदेखि निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा बढी भई व्यापार घाटाको मात्रा बढ्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष सन् १९७५/७६ मा करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निर्यात र करिब १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको आयात भई करिब ६२ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा थियो ।

तर, आ.व. सन् २०१०/०११ मा ६४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको निर्यात र ३९७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ र झण्डै ३३३ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा देखिएको छ। तर, सन् २०१९/०२० अर्थात् आ.व. २०७६/०७७ मा करिब ८८ अर्ब रुपैयाँको निर्यात र करिब १ हजार १०० अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । यस वर्ष व्यापार घाटा भने १ हजार १३ अर्ब रुपैयाँको भएको देखिन्छ।

आ.व. २०७९/०८० को ६ महिनामा साउनदेखि पुससम्ममा आयात तथा निर्यात दुवै घटेको छ। बेलाबेलामा सम्बन्धित निकायअनुसार आ.व. २०७८/०७९ को ६ महिनाभन्दा आ.व. २०७९/०८० को ६ महिनामा २० दशमलव ६८ प्रतिशतले कमी आई ७ खर्ब १२ अर्ब ७७ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो। आ.व. २०७८/०७९ को सो अवधिमा ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड २७ लाख ८ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो ।

महिनागत विवरण हेर्दा २०७९ पुसमा मात्र १ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो। २०७९ मङ्सिरसम्ममा १ खर्ब ३२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो । मङ्सिरको तुलनामा पुसमा आयात ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।

२०७८ साउनदेखि पुससम्मको तुलनामा आ.व. २०७९/०८० को सोही अवधिमा निर्यातमा ३२ प्रतिशतले कमी आई ८० अर्ब ८० करोड ७४ लाख २१ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात भएकोे छ। आ.व. २०७८/०७९ को सोही अवधिमा एक खर्ब २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा व्यापार घाटा ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ थियो। विलासिताका वस्तुसंगै कृषिजन्य वस्तुहरूसमेत आायत बढ्दा व्यापार घाटा उच्च देखिएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले १३ वैशाख २०७५ देखि मदिरा, तास, महँगा मोबाइल, टीभी, मोटरसाइकललगायतका १० वटा वस्तुका आयात बन्देज गरेको थियो। मुद्रा सञ्चितिमा झिनो सुधार आएपछि २०७९ मङसिर मसान्तदेखि भने आयात खुला गरेको थियो।

आ.व. २०७९/०८० को ६ महिनामा आयात व्यापार २० दशमलव ६८, निर्यात व्यापार ३२ प्रतिशत । व्यापार घाटा १९ दशमलव ५ प्रतिशतले घट्यो। ८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा जम्मा ८० अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ। आयात नभई नहुने वस्तुदेखि स्वदेशमा नै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको समेत आयात बढ्दा आयात र निर्यातबीचको खाडल बढेको हो। भारतबाहेक नेपालको अन्य मुख्य व्यापारिक साझेदारहरूमा निर्याततर्फ चीन, बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, फ्रान्स, टर्की, क्यानाडा, सिंगापुर, इटाली, जापानलगायत छन् ।

आयाततर्फ भारत, चीन, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, साउदी अरब र युरोपेली देशहरू छन्। आ.व. २०७६/०७७ मा नेपालका मुख्य निर्यात वस्तुहरूमा पाम आयल पहिलो निकासी वस्तु थियो । सोयाबिन आयल (दोस्रो), धागो (तेस्रो), फलाम तथा स्टीलका वस्तुहरू, ऊनी गलैँचा, तयारी पोसाक, दाल, जुटका झोला तथा बोराहरू, तामाका वस्तुहरू, पस्मिना, चिया, अलैँची आदि थिए।

आयात भइरहेका वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम र स्टील तथा तिनका उत्पादनहरू, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, यातायातका साधनहरू, इलेक्ट्रिक पार्ट्स आदि थिए । स्मरणीय छ कि आ.व. २०७०/०७१ म नेपालको पहिलो निकासी वस्तुमा धागो थियो । अब नेपालको निकासीमा तयारी पोसाक र गलैँचाको प्रभुत्व हट्न गएको थियो।

नेपालको आयात तथा निर्यात व्यापारमा भारत धेरै वर्षअघिदेखि मुख्य साझेदारीको रूपमा रहँदै आएको छ । विगत ५ वर्षको अर्थात् आ.व. सन् २००६/००७ देखि आ.व. २०१०/०११ को अवधिमा नेपालको कुल निर्यातमा भारतको हिस्सा ६४ देखी ७१ प्रतिशतसम्म र नेपालको कुल आयातमा भारतको हिस्सा ५९ देखि ६५ प्रतिशतसम्म छ।

भारतसँग आ.व. २००६/००७ मा ७४ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेकामा हरवर्ष व्यापार घाटा बढी आ.व. २०१०/०११ मा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी ५ वर्षको अवधिमा भारतसँग निर्यात २ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भई आयात १२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस हिसाबले व्यापार घाटा १९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। तर, आ.व. सन् २०११/०१२ देखि सन् २०१६/०१७ अर्थात् ६ वर्षको अवधिमा नेपालको निकासी क्रमशः ७४, ७७, ९१, ८६, ७१ र ७३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। यसरी हेर्दा निकासी १ खर्ब रुपैयाँ पनि भएको छैन, जबकि नेपालको आयात १ वर्षमा १ हजार १०० अर्ब अर्थात् ११ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको थियो।

यसबाट थाहा हुन्छ कि नेपालको भारतमा निर्यात ज्यादै कम छ र भारतबाट आयात नेपालको आयातको अत्यधिक ६५ प्रतिशत र निकासीमा भारतको हिस्सा करिब ५६ प्रतिशत छ । नेपालको भारतसँग आयात व्यापारमा निर्भरता बढ्दो प्रवृत्तिले नेपालले भारतमा निकासी बढाउने थप प्राथमिकतातर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ। नेपालको बर्सेनि बढ्दै गएको भारतसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपायहरू अपनाउन जरुरी छ।

स्मरण रहोस्, नेपाल र भारतबीच छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय व्यापार, रेल तथा पारवहन सन्धिहरू छन्। नेपाल–भारत व्यापार सन्धिअनुसार नेपालमा उत्पादन भएका सबैजसो वस्तुहरूमा भारतीय बजारमा भन्सारमुक्त प्रवेश सुविधा प्राप्त छ तर व्यावहारिक कठिनाइ विद्यमान देखिन्छ। नेपालको समुद्रपार देशसँग हुने सबैजसो व्यापार भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम् बन्दरगाहमार्फत नै हुने गरेको छ । नेपालको आयात–निर्यात ढुवानी आयतन विश्लेशण गर्दा नेपाल प्राकृतिक रूप नदीमार्फत जोडिएको कोलकाता बन्दरगाह नेपालको निर्यात ढुवानीलाई कायमै राख्दै नेपालको आयात ढुवानीका लागि मात्र विशाखापट्टनम् प्रयोगमा ल्याउन भारतसँग अनुरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको बंलादेशसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गरी प्रबद्र्धन गर्न रोहनपुर–सिंहवाद रेल नाकालाई थप पारवहन मार्गका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल–भारतबीच हुने एल.ओ.ई. तयार छ भनिएकोे निकै भयो तर यो व्यवहारमा छैन। तर, भारत र बंगलादेशले नेपाललाई यो रेल मार्ग दिने निश्चित गरेका छन् । साथै, नेपालको बंलादेशसँग छुट्टै पारवहन सम्झौता भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ तैपनि नेपालको निकासी बढ्न सकेको छैन।

नेपालको अर्को मुख्य व्यापारिक आयातकर्ता चीन रहँदै आएको छ। आ.व. सन् २००६/००७ देखि सन् २०१०/०११ सम्म नेपालको कुल निर्यातमा चीनको अंश १ दशमलव ४ देखि ३ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित छ । तर, नेपालको कुल आयातमा उल्लेखित ५ वर्षमा चीनको सहभागिता ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म छ। चीनमा आ.व. सन् २००६/००७ मा १ दशमलव २ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएकामा आ.व. सन् २०१०/०११ मा करिब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र निर्यात भई चीनतर्फको निर्यात बढ्न सकेको छैन।

नेपालको चीनबाट आयात आ.व. सन् २००६/००७ मा १७ अर्ब रुपैयाँ भएकामा आ.व. सन् २०१०/०११ मा आयात ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चीनसँगको व्यापार घाटा ४६ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। तर, आ.व. सन् २०११/०१२ देखि सन् २०१६/०१७ सम्म नेपालबाट चीनतर्फ निकासी क्रमशः १ दशमलव २, २ दशमलव ५, ३ दशमलव ३, २ दशमलव ६, २ दशमलव ५ र २ अर्ब रुपैयाँ छ। नेपालको निकासीमा आ.व. सन् २०१६/०१७ मा चीनको हिस्सा २ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र छ । चीनसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा १ दशमलव ३ खर्ब रुपैयाँ छ।

निर्यात र आयात भएका वस्तुका प्रकृति पहिले जस्तै थिए। यसबाट थाहा हुन्छ, नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ७५ प्रतिशतजति व्यापार भारत र चीनसँग छ र कुल वैदेशिक व्यापार घाटाको ७८ प्रतिशत जति व्यापार घाटा यी २ देशसँग छ । आ.व. सन् २०१०/०११ मा नेपालबाट भारत र चीनबाहेक तेस्रा देशहरूतर्फ कुल निर्यातको ३२ दशमलव २ प्रतिशत र कुल आयातको २३ दशमलव १ प्रतिशत व्यापार भएको थियो।

आ.व. सन् २०१६/०१७ मा नेपालबाट भारत र चीनबाहेक तेस्रा देशहरूतर्फ नेपालको निर्यातको प्रतिशत ४० र आयातको प्रतिशत २१ थियो। समुद्रपार देशहरूमा निर्यात भएका वस्तुहरूमा सामान्यतयाः ऊनी गलौचा, पस्मिना, दाल, प्रशोधित छाला, चिया, चाँदीका गरगहना, जडिबुटी, नेपाली कागज र कागजबाट बनेका वस्तु तथा हस्तकलाका सामान र तयारी पोसाक छन्। तर, यी देशबाट आयात भएका वस्तुमा सुन, तयारी पोसाक, स्टील रड र पाता, मेसिनरी र यसका पार्टपुर्जा, औषधि, खाने तेल, विद्युतीय सामान, कच्चा पाम तेल, एम.एस. ब्लेड, यातायातका उपकरण, पार्ट्स आदि थिए।

आ.व. २०६७/०६८ देखि निकासीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था सुरु गरिएको छ। नेपालको निर्यातका नयाँ बजारका खोजी गरी थप राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार सन्धि, सम्झौता बढाउने नीतिअनुरूप २०११ अप्रिलमा अमेरिकासँग व्यापार तथा लगानी संरचनासम्बन्धी सम्झौता (टिफा) गरिसकिएको छ। यस सम्झौताअन्तर्गत व्यापार तथा लगानी परिषद्को बैठक सन् २०१२ मा काठमाडौंमा भएको थियो।

नेपालको निर्यात सम्भाव्य अरू देशका बजारहरूसँग थप व्यापार सन्धि गरी निकासी प्रबद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। तर, टिफाको बैठक एकोहोरो रूपमा काठमाडौंमा नबसी अमेरिका मात्र बसी सम्पन्न गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा फल नपाउने र नेपाली पदाधिकारीलाई अमेरिका भ्रमण गर्ने उपाय जस्तो भएको छ। टिफा गठनपश्चात् नेपालको अमेरिकातर्फ कतिको निकासी बढायो त ? नेपाल दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता (साफ्टा) तथा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागी बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) जस्ता क्षेत्रीय व्यापार सङ्गठनमा क्रियाशील रहँदै आएको छ।

यस्ता क्षेत्रीय अवधारणामार्फत व्यापारमा अधिकतम सहजीकरण तथा क्षेत्रीय एकीकरण गर्दै फाइदा पाउनका लागि व्यापारमा खास बढोत्तरी हुन नसकेको अवस्था छ। यस क्षेत्रको विकासका लागी सम्भावना रहेको सेवा व्यापारलाई कार्यान्वयन गर्न सेवा व्यापार सम्झौता (सतिस) भइसकेको छ। यसका साथै बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले समेट्ने वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र लगानीमध्ये वस्तु व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । नेपाल एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता (ए.पी.टी.ए.)मा पर्यवेक्षकको रूपमा छ।

नेपालले ए.पी.टी.ए.को सदस्यता लिई फाइदा लिन सकेन । ए.पी.टी.ए.को स्थापनामा नेपाल पर्यवेक्षक थियो तर पछि क्रियाशील भएन। नेपाल साफटा व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम (टी.एल.पी.)अन्तर्गत भन्सार दरलाई क्रमशः घटाई सन् २०१६ को जनवरीसम्ममा ० देखि ५ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले भन्सार दर घटाउँदै लैजानुपर्ने कार्यक्रम क्रमिक रूपमा ल्याइँदै छ। साफ्टा सम्वेदनशील सूचीमा समावेश भएका वस्तुहरूमध्ये २० प्रतिशत वस्तुहरूलाई सो सूचीबाट हटाउन त्यस्तो सूची नेपालले सार्क सचिवालयमा पठाइसकेको थियो तर भनिएको जस्तो समयमा गरिआएको छैन।

व्यापार क्षेत्रलाई उदार, प्रतिस्पर्धी र बजारोन्मुख बनाउने उद्देश्यले समयसमयमा विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयासहरूलाई अघि बढाउँदै लगिएको छ । यस क्रममा नेपालको विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश, साफ्टा र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीहरूसँगको आबद्धतासमेतले आएको परिवर्तनलाई समेट्न वाणिज्य नीति, २०६५ पछि २०७२ कार्यान्वयनमा आएको छ र रणनीति, २०७३ ले निकासी प्रवद्र्धन गरिआएको छ ।

यससहित प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण, वित्तीय कारोबार, कम्पनी सञ्चालन, भन्सारसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा नियमावलीहरू जारी भई कार्यान्वयनमा छन्। विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारपश्चात् नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात कम भई हरवर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको र यसले शोघनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूलता सिर्जना भएको छ। नेपालमा ध्यान दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामा अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तुहरू आयातीत कच्चा पदार्थमा र न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित छन् । निर्यातयोग्य कृषि क्षेत्रका वस्तुहरूका व्यावसायिक उत्पादन हुन नसक्नु अर्को समस्या रहेको छ ।

अरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका समस्याहरूमा लगानी एवं व्यापारमैत्री वातावरणको कमी, निकासीजन्य उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूसँग एकीकृत गर्न नसक्नु, आपूर्तिजन्य कठिनाइहरू विद्यमान रहनु, प्रमुख निकासीजन्य वस्तुहरूको गुणस्तरमा कमी, असहज श्रम सम्बन्ध, ऊर्जा सङ्कटले उत्पादन लागनतमा बढी आदि मुख्य छन्।

उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्कको उपयोगतर्फ परीचालन गर्न नसक्नु, गुणस्तरमा प्रमाणीकरण र सोसम्बन्धी आधारभूत प्रयोगशाला, कानुन र जनशक्तिको कमी, तुलनात्मक लाभका विशिष्ट क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभको विकास गर्न अत्यावश्यक लगानी हुन नसक्नु र छिमेकी देशहरूसँग पारवहन प्रक्रियाजन्य कठिनाइका कारण निर्यातजन्य वस्तुको कारोबार लागत उच्च छ।