काठमाडौं । १० पुसमा घटेको अप्रत्यासित राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसबाट विकसित राजनीतिक नयाँ कोर्सको सोमबारदेखि ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ। सोमबार एमालेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकार पनि छाड्ने निर्णय गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्त १० पुसअघिकै अवस्थामा फर्किएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अर्थात् २५ फागुनसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र सरकार पनि नछाड्ने बताएका थिए। तर, सोमबार एकाएक पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रद्द गरिदिएपछि एमालेलाई तत्काल सरकार छाड्न दबाब परेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै पौड्याल आइतबार मानवअधिकार परिषद्को ५२औँ सत्रमा सहभागी हुन जेनेभा जाने तयारीमा थिइन् । मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा नेपालको तर्फबाट उठाउने विषयबारे उनले आइतबार नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारीसमेत गराइसकेकी थिइन्। तर, अन्तिम समयमा सबै तयारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले पौड्याललाई फोन गरेर नजान निर्देशन दिएका थिए। प्रचण्डले उनको ठाउँमा पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीसहित ३ जनालाई जेनेभा पठाएका थिए।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारबाट हटाउने, बर्खास्त गर्ने वा बिनाविभागीय मन्त्री बनाउने तयारी रहेको बताएका थिए। यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै अभिव्यक्ति नदिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको निर्णयविपरीत पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रद्द गर्नुले भने त्यसैतर्फ सङ्केत गरेको देखिन्छ।
योसँगै एमालेको सत्ता यात्रा ६४ दिनमै टुङ्एिको छ । ११ पुसमा प्रधानमन्त्रीसहित विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । एमाले अर्थ, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको थियो। सरकारमा सहभागी भए (११ पुस)देखि सरकारबाट बाहिरिएको १५ फागुनसम्म हिसाब गर्दा एमाले ६४ दिन सरकारमा रह्यो। ६४ दिनमा अर्थसहित ८ मन्त्रालय एमालेले सम्हालेको थियो।
शुक्रबार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेसँगै १० पुसमा बनेको गठबन्धन भत्किएको थियो। तर, पनि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो र राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने सङ्केत गरेको थियो। उता, गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडिसकेको छ। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ।
गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट शनिबार नै बाहिरिइसकेको छ। अब एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि १० पुसमा बनेको गठबन्धन समाप्त भएको छ । योसँगै अबको राजनीतिक कोर्समा १२ फागुनमा बनेको ८ दलीय गठबन्धन कायम रहनेछ।
प्रदेशमा पनि धक्का
एमालेले अहिले केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन भने तत्कालका लागि थाती राखेको छ। एमालेको समर्थनमा बनेका प्रदेश सरकारको बारेमा भने कुनै निर्णय नभएको एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बताएका छन्। तर, केन्द्र सरकारमा गठबन्धन भत्किएसँगै यसको असर प्रदेश सरकारहरूमा पनि पर्ने देखिन्छ। अहिले ३ वटा प्रदेश सरकार एमालेको नेतृत्वमा छन् भने माओवादीले २ र १/१ प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाको सरकार छ।
माओवादीसहितको समर्थनमा अहिले प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । केन्द्रमा सत्ता साझेदार दलहरूको कित्ताकाट हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा पर्ने पक्कापक्की छ।एमालेको भागमा परेको प्रदेश सरकार ढले पनि एमालेको समर्थनमा बनेका प्रदेश सरकारलाई भने यसले कुनै असर नगर्ने देखिन्छ। अहिलेको ८ दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै प्रदेश सरकार बनाउन पर्याप्त देखिन्छ । तर, एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी
एमाले बाहिरिएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनाइएको ८ दलीय गठबन्धनबाट नयाँ मन्त्री नियुक्तिको तयारी प्रचण्डले गरेका छन्। एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै १६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन्। यी मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै जिम्मामा छन्।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अहिले माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन्। त्यसैले प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै सरकार विस्तार गर्ने तयारी थालेका छन्। स्रोतका अनुसार अहिलेको ८ दलीय गठबन्धनमा सहमति भए राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै नयाँ जिम्मेवारीसहित कांग्रेससहितका दलहरूलाई सरकारमा ल्याउने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनअघि विश्वासको मत
राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रचण्ड एमालेको निर्णय कुरेर बसेका थिए। एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब प्रचण्ड विश्वासको मत लिनेतर्फ अग्रसर भएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएको एमालेले एकाएक समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका प्रचण्ड निर्वाचनअघि नै विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै विश्वासको मत लिने/नलिने विषयमा भने गठबन्धनमा छलफलपछि मात्र निर्णय लिने माओवादीका एक नेताले बताए। ती नेताले भने, ‘हामी एमालेको ‘स्ट्यान्ड’ हेर्ने र त्यसपछि निर्णय लिने तयारीमा थियौँ। अब एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि चाँडोभन्दा चाँडो विश्वासको मत लिने तयारी गर्छौं। सकेसम्म राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ले अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ। अहिलेको सरकारलाई ८ दलको समर्थन भएकाले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ।
प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको अवस्थामा एमालेको ७९ र राप्रपाको १४ सांसदको समर्थन पाउने छैनन् । तर, माओवादीसहित प्रतिनिधिसभाको ठुलो दल कांग्रेस पनि यसै गठबन्धनमा रहेकाले प्रचण्डले सहज रूपमै विश्वासको मत पाउनेछन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि रास्वपाले भने तत्कालका लागि समर्थन कायमै राखेको छ।
रास्वपाका १९ सांसदसहित ८ दलको समर्थन प्रचण्डलाई रहनेछ। जसमा माओवादी केन्द्रका ३२, कांग्रेसका ८८, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जनमतका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद प्रचण्डको पक्षमा छन्।
