- अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
काठमाडौं । चालू पन्ध्रौँ योजनाको परिणाम पनि मोटामोटी आइसकेको छ। अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक छैनन्। देश राजनीतिमै रुमल्लिनाले यसो भएको हो। अहिले सत्ताकै होडबाजी र समीकरण तोडफोड हुँदै सत्ताको दाउपेचमै रहेका देखिन्छन्, सबैजसो नेता र दलहरू। हाल २ महिनाअघि तयार भएको समीकरण भत्कने प्रायः निश्चित भइसकेको छ।
एकाएक सत्तामा पुगेकाहरू अब बाहिरिने क्रममा छन् भने राष्ट्रपतिको चुनावपछि ८ दल वा भनौँ, श्री ८ हरूको सिंहदरबारमा जमघट हुने देखिएको छ। चतुर खेलाडी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिले देउवासँग सम्झौता गरे, केही घन्टाभित्रै एकाएक बालकोट पुगी एमालेलाई विजयी माला लगाइदिए र आफू बालुवाटार पुगे। अब फेरि पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने भन्दै राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिन तयार भए।
हाल लोकतन्त्र भनिएको संसद्मा प्रतिपक्षी नै नहुनु र राष्ट्रपतिको चुनावपछि देशमा प्रतिपक्ष थप बलियो हुने देखिन्छ अनि सरकार फेरि ढलपल हुँदै प्रतिनिधिसभाकै कार्यकाल कम हुने देखिन्छ। सुरुमा कांग्रेसको साथ पाएर चुनावमा जाने अनि कांग्रेसबिना नै सरकार बनाउने प्रचण्डले कांग्रेसको विश्वास प्राप्त गरेपछि सबैजसोको मनमा कौतूहल थियो, जुन अहिले स्पष्ट भएको छ।
कांग्रेसलाई साथ दिने प्रचण्डको बालुवाटार बैठककै दिन प्रतिनिधिसभामा हाजिर गर्ने १६० जना सांसदमध्ये बैठकमा ५० जनाको मात्र उपस्थिति भएर पहिलो अधिवेशन नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थाले बैठक नाम मात्रको हुने र स्वार्थमा मात्र उपस्थित भइदिने पुरानो आनिबानी फेरि पनि दोहोरिएको प्रतीत हुन्छ। यस प्रतिनिधिसभाले पनि गतिलो निकास देशलाई नदिने पक्कै जस्तो छ।
उत्तर र दक्षिणको सुपर ग्लु बाक्लै लागेको हो गएको २ साताभित्र। कसैलाई बीआरआईको चासो छ भने कसैलाई एमसीसी र एसपीपीको चासो छ। सहजीकरण गरिदिने ‘कम्फोर्टेबल’ सरकारको खोजी गर्दै छन् हाम्रा आदरणीय विदेशी मित्रहरू।
असरल्ल छन् योजनाहरू
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको खुला र सक्रिय सहभागिता रहन्छ। योजनाहरूको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष सरोकार रहन्छ। विकासका हरेक आयामहरूमा जनसहभागिता भने जनप्रतिनिधिहरूबाट हुनु पनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। विकासको प्रतिफल जनताको तल्लो स्तरसम्म पुग्ने हुँदा संसारमा लोकतन्त्रलाई उन्नत प्रजातान्त्रिक प्रणाली भनिएको हो। तर, हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा यस्तो हुन सकेको छैन र विकासको रसास्वादन भन्दा पनि बेरोजगारीको चपेटामा रहँदा खाडीमा भासिँदै कतिले त बाकसबन्दीमा फर्कनुपर्ने अवस्था छ।
सन् १९५० को दशकयतादेखि नै सबैजसो देशका योजनाहरू सैद्धान्तिक दृष्टिले समाजवाद उन्मुख हुन् तर पनि हाम्रो जस्ता विकासोन्मुख वा अल्पविकसित देशहरूका नारा अधुरै रहे। यसबारे उन्नत देशको प्रणाली अनुसरण नभएको होइन, प्रयत्न पनि भएको हो तर व्यवहारतः त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन। सन् १९९० पछि त उदारवाद र निजीकरणतिर उन्मुख भयौँ हामी । विकासको प्राथमिकीकरण भन्दै साधन र स्रोतको समुचित प्रयोग पनि भन्यौँ ।
सीमान्तकृत, दुर्गम क्षेत्र, जहाँ बजारले आफैँ गति लिन सक्दैन, त्यस्तो क्षेत्रमा राज्यको भरपूर उपस्थिति पनि भनियो। निजी क्षेत्रबाट स्वतः साधन र स्रोतको परिचालन हुन नसक्ने वर्ग वा क्षेत्रमा लोककल्याणकारी अभियान भन्दै राज्यको स्रोत र सम्पत्तिको प्रयोग पनि भयो तर आशातीत प्रतिफल प्राप्त भएन। यसै पृष्ठभूमिमा अधिक स्रोत र साधन परिचालन गर्न भन्दै सङ्घीयता अवलम्बन गरियो, ३ तहका सरकार बने।
संविधानले स्वीकार गरेका ३ तहका सरकार भनौँ, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह भन्दै राज्यका खर्चिला संरचनाहरू तयार भए। तर, योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा विज्ञ समूह, सीपयुक्त र दक्ष जनशक्तिको अभाव पहिलेझैँ खड्किएको छ भने योजनालाई नेताहरूले भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्दै आफ्नै खल्तीबाट योजनाहरू टिप्ने परम्परा बसेको छ। पुराना सयौँ योजनाहरू अधुरा छन्, नयाँनयाँ योजनाहरू अघि सार्दै भागबन्डा र आफ्नो राजनीतिक खेती फस्टाउने उद्देश्यले साधन र स्रोतको दोहन भएको छ।
जनताको सहभागितात्मक प्रणालीको अवधारणाले भने मूर्त रूप अझै लिन सकेको देखिँदैन। टाठाबाठाको बोलवाला भइरहुन्जेल हाम्रो उद्देश्य समाजवाद उन्मुख अभियान अधुरै रहन्छ। सुशासन र विकास अनि समृद्धिको नारा तथा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य भ्यु टावर वा असारे माटो छोप्ने विकासले पूरा हुन सक्दैन।
विकास प्रशासन
विकास शब्दले हिजोआज सबैको मनमा प्रवेश पाएको छ, व्यवहारतः विकासको प्रतिफल चाख्न पाउनेहरू भने संसारमा कमै छन्। हामी भने सङ्क्रमणबाट गुज्रिएका छौँ अझै। नेपालमा विकास प्रशासनको सुरुआत र प्रयोग २०१३ सालमा पञ्चवर्षीय योजनाको भरपर्दो विकासको अवधारणासँगै सुरुआत भएको हो। देशको सर्वाङ्गीण विकास, लक्ष्य, उद्देश्य र समग्र कार्यक्रम जनमुखी र समावेशी होस् भन्ने आधारमा विकास प्रशासनको अवधारणा विकासोन्मुख देशहरूले अङ्गीकार गरेदेखि नै नेपालमा पनि संलग्न जनशक्तिको कार्य र उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्याख्या, व्यवस्था, कार्यसम्पादन, योग्यता र वृत्ति विकासका पक्षहरूले समेत स्थान पाउने प्रयास स्वरूप नेपालमा विकास प्रशासनको अवधारणा आएको हो ।
त्यस्तै परिणाममुखी प्रशासन, शासकीय सुधार, विकेन्द्रीकरण र कुशल अनि सक्षम प्रशासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुरूप यसको आवश्यकता भएको हो। २०१३ सालदेखि नै आरम्भ भएको योजनाबद्ध विकासको अवधारणासँगै विकास प्रशासनको अवधारणा स्पष्ट भएको तथा साधारण र विकास गरी २ थरी बजेट वर्गीकरण हुने गरेको हो।
क्रमशः प्रशासन सुधार उन्मुख हुँदै छैटौँ पञ्चवर्षीय योजना आरम्भ समय २०३७ सालदेखि विकास प्रशासन नीति आरम्भ भएको हो। नवौँ योजना २०५४ सालदेखि विकास व्यवस्थापनको प्रयोग छिटोछरितो र सक्षम अनि सेवामूलक र जनउत्तरदायी प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा विकास प्रशासनले थप आफ्नो उपस्थिति दर्शाएको देखिन्छ।
दशौँ योजनामा सुशासनको प्रयोग र पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरूमा पनि प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा धेरै कुराहरू बोलेको र चालू पन्ध्रौँ योजनाले आफ्नो नाराले क्षमताको विकास, घर–दैलोको सेवा प्रवाह, चुस्त र सक्षम प्रशासन पनि भनेको छ र पनि हाम्रो दैनन्दिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह सक्षम हुन सकेको अवस्था छैन। राजधानीको फोहोर विसर्जन गर्न गोली चल्नुपर्ने अवस्था आयो, बजेटकै विषयहरूलाई लिएर प्रशासनको केन्द्रीय भूमि सिंहदरबारमै निजामती सेवाका कर्मचारीहरू नै दशौँ हजारको सङ्ख्यामा आन्दोलित देखिए, देशमा राजनीतिक व्यवस्था धेरै परिवर्तन भए, जनताको अवस्थामा भने परिवर्तन भएन बरु खाडीतिर भासिए, काम खोज्न नेपालीहरू।
नेपालमा विकास प्रशासन आरम्भ भएको समयलाई नै परिवर्तन सम्झने हो भर्ने हाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रविधि, यातायात एवं विकास निर्माणमा परिवर्तन त देखिन्छ र पनि हामीमाझ देखिएको गरिबी र बेरोजगारी अनि समावेशी दायरा भने फराकिलो हुन सकेको छैन । सर्वाङ्गीण र सन्तुलित विकास आजको आवश्यकता हो। विकास कार्यक्रमहरूले बाञ्छित सफलता हासिल गर्न नसकेको हाम्रो परिवेशमा नवीनतम् सोच अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ।
हाम्रो विकास प्रशासन आलोचनामुक्त छँदै छैन। विकास प्रशासनको मूल मुद्दा निजी र खुला अर्थतन्त्र हो। त्यसले ल्याएको परिणामबारे पनि विकास प्रशासन कम आलोच्य छैन। विकास प्रशासनको अवधारणामा हुने अधिक वैदेशिक सहयोग वा ऋण सहायता, पछिल्लो समय देखिएको उच्च व्यापारघाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी, नेपाली जनशक्तिको बहिर्गमन, उत्पादन र आपूर्तिमा हरसमय समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय जटिल परिवेश र थप महँगी पनि थप आलोचनाका विषय बनेका छन्।
देशको आफ्नै मौलिकता र दिगो विकासका सन्दर्भमा पनि थप प्रश्नहरू खडा भएका छन्। दलीय स्वार्थ र भागबन्डाको राजनीति मूल समस्या छ। विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक समस्याहरू यथास्थितिमा रहुञ्जेल विकास प्रशासनको नारा सफल हुँदैन। यसका लागि राष्ट्र निर्माण हेतु सबल र सक्षम जनपरिचालन, दिगो विकास, प्रशासनिक क्षमताको विकास, सुशासन, स्रोत र साधनको उपयुक्त प्रयोग, सीप र यसको सही प्रयोग र व्यवस्थापन, बेरोजगारी समस्या समाधान र आर्थिक उन्नति हेतु विकास प्रशासन सञ्चालकहरूको कुशलता, शिल्पी राम्रो हुनुपर्छ ।
विगततिर हेर्दा
पहिलो योजनाको आरम्भ २०१३ सालमा भएको र ५ वर्षे यस योजनामा सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा आकाशवाणी सेटको स्थापना, काठमाडौं–हेटौँडा रोपवेको निर्माण उल्लेख थिए। ३३ करोड रुपैयाँको लगानी बोकेको यस योजनाले यातायात र सञ्चारलाई जोड दिएको थियो।
दोस्रो ३ वर्षे योजना (वि.सं. २०१९–२०२२)मा ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको र साविकझैँ सञ्चार र यातायातले प्राथमिकता पाएको यस योजना अवधिमा क्षेत्रीय विकास नीतिलाई आधार बनाइएको थियो। तेस्रो ५ वर्षे योजनाले भने २५० करोड रुपैयाँ व्ययभार बोकेको र पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई दिई विद्युत् विकासलाई दोस्रोे प्राथमिकता दिएको थियो। चौथो ५ वर्षे योजनाले यातायातलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिई कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकता दिएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, श्रमको अत्यधिक उपयोग, आन्तरिक स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोगमा समेत जोड दिँदै प्रशासन क्षेत्रको सुधारतर्फ उन्मुख थियो।
पाँचौँ ५ वर्षे योेजनाकालमा आइपुग्दा देशले १ हजार ४०४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको र कृषि क्षेत्र पहिलो प्राथमिकता, क्षेत्रीय प्राथमिक सन्तुलन, न्यूनतम र अधिकतम लक्ष्यको सीमाङ्कन, विकास निर्माणमा अग्रसरता, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अवधारणा र स्थानीय विकास मन्त्रालयको छुट्टै सङ्गठन संरचना यस योजनाको उपलब्धि रह्यो।
छैटौँ ५ वर्षे योजना (वि.स. २०३७–२०४२)ले आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास र कपास)को पूर्तिको अवधारणा एवं शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै २ हजार ५७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको यस योजनाले पुरानै परम्परालाई जोड दिँदै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको थियो। सातौँ ५ वर्षे योजना (वि.सं. २०४२–२०४७)ले आर्थिक व्यवस्थापनमा विकेन्द्रीकरणको नीति अँगालेको थियो भने सहकारी भावनाको अवधारणालाई अघि सारी खुला र प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरणलाई आत्मसात् गरेको थियो।
न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिदेखि क्षेत्रगत लक्ष्य किटानको परम्परा पनि यस योजनाले बसालेको थियो। आठौँ ५ वर्षे योजना (वि.सं. २०४९–२०५४)ले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सामाजिक क्षेत्रलाई जोड दिएको थियो भने योजनाको ६५ प्रतिशत खर्च विदेशी सहयोगमा भई गरिबी न्यूनीकरण, क्षेत्रीय सन्तुलनलाई जोड दिएको थियो।
नवौँ ५ वर्षे योजना (वि.सं. २०५४–२०५९)ले गरिबी निवारण, कृषि उत्थान, जलस्रोत, उद्योग, पर्यटन जस्ता विकासका पूर्वाधारहरूलाई जोड दिएको थियो भने ३४४ दशमलव ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने रणनीति लिएको यस योजनाकालमा देशमा द्वन्द्व एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी देखापरी विकासको वातावरण असहज रह्यो। दशौँ ५ वर्षे योजना (वि.सं. २०५९–२०६४)मा ८ देखि १० वटा जिल्ला सदरमुकामहरूमा मोटरबाटो पुर्याउने, गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या ३० प्रतिशतमा झार्ने, सामान्य अवस्था रहिरहेमा देशको आर्थिक वृद्धि दर ६ दशमदलव २ प्रतिशतमा पु¥याई गरिबी न्यूनीकरणलाई नै मूल प्राथमिकता दिई आरम्भ भएको दशौँ योजनाकालमा देशमा आमूल परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिए ।
धनी र गरिबबीचको खाडल डरलाग्दो रूपमा देखापर्यो। संविधानसभाको चुनाव, अन्तरिम संविधान जस्ता विशेष राजनीतिक मुद्दाले नै बढी प्रश्रय पाएको यस योजना अवधिको प्रगति गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या ३१ प्रतिशतमा झरेको र ७ वटा जिल्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुगी आर्थिक वृद्धि दर भने ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित बन्न पुगेको देखियो । अन्तरिम योजना (वि.सं. २०६४–२०६७) भने विशेष परिस्थितिमा लागू भएको एउटा दस्तावेज रह्योे। देशमा चलेको ११ वर्षअघिको सशस्त्र द्वन्द्वले विश्राम पाएको र जनआन्दोलन– २ ले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको समयपछिको एउटा प्रतिबद्धता थियो त्यो ।
देशमा आवधिक योजनाहरू १० वटा पूरा भइसक्दा पनि गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या ३१ प्रतिशतमै रहे, १२ वटा जिल्ला सदरमुकामहरूमा मोटरबाटो पुग्न सकेनन्, अपेक्षाकृत आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएन, धनी र गरिबबीचको दुरी घटेन र यस अन्तरिम योजनाले पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना, पुनः एकीकरणको प्रयासलाई जोड दिँदै भौतिक पूर्वाधारमा बढी ध्यान दिने काम गर्यो।
बाराको निजगढमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्ने, पोखरा एवं लुम्बिनीमा २ वटा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण गर्ने, जिल्ला सदरमुकाममा जोड्न बाँकी १२ वटा सदरमुकामहरूमा मोटरबाटो जोड्ने, रोजगारी वृद्धि दर ३ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याउने, समष्टिगत आर्थिक वृद्धि दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याई गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत २४ मा झार्नेसमेत लक्ष्य लियो।
अन्त्यमा, देशमा पूर्वाधारको विकासले नै स्थानीय तहको कार्यमा सहजता आउने हो। प्रदेशगत एवं स्थानीय तहका सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा चुस्त एवं सहज राख्न यातायात, सडक सञ्जाल आवश्यक हुन्छन् । खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् आपूर्ति, दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी सर्वसुलभ आपूर्ति आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तन एवं विपत् व्यवस्थापन आजका चुनौती हुन्।
जिल्ला सदरमुकाम सुविधा सम्पन्न भई, गाउँ, नगरपालिकाहरू साधनयुक्त हुनुपर्छ। जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा, शैक्षिक संस्थाहरू त्यतिकै सबल र सक्षम हुनुपर्ने, आवास तथा शहरी विकास, सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक संरचनाहरू जरुरी छन्। पछिल्ला संयन्त्रहरू अधिक भए, खर्च धान्न समस्या भयो, राजनीतिक संयन्त्रहरू घटाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार केवल कर सङ्कलनका अड्डा भए। सूचना एवं सञ्चार प्रविधियुक्त संसार आजको आवश्यकता हो।
यातायात क्षेत्रको सर्वसुलभ पहुँच, व्यापारिक कार्यहरूको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्थानीय पूर्वाधारमा ठूलै लगानी गर्नुपर्ने, विकट भू–बनोट विद्युतीय सवारी साधन, सुलभ र पहुँचयोग्य अनि दुर्घटनारहित हवाई मार्ग हाम्रो आवश्यकता हो र साधन, स्रोतको बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग पनि।
