काठमाडौं । प्रदेश– १ सरकारले पहिलो कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्रीहरू पायो। प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएका तत्कालीन नेकपा, नेकपा एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट मुख्यमन्त्री बनेकाहरू प्रदेशको साझा नाम जुराउन असफल भए। दलहरूका आ–आफ्नै स्वार्थले नाम टुङ्गिएको थिएन।
यस पटक भने प्रदेश– १ सरकार कार्यकालको सुरुआतमै आफ्नो प्रदेशको न्वारन गर्न सफल भएको छ। सगरमाथा, कोसी–किराँत, जातीय र क्षेत्रीय पहिचान झल्कने अन्य यस्तै विविध नामहरू प्रस्ताव र बहसमा रहेका बेला भौगोलिक नाम ‘कोसी प्रदेश’लाई बुधबारको प्रदेशसभा बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राम राना मगर प्रस्तावक रहेको कोसी नामको प्रस्तावलाई ध्वनि मतले स्वीकृत गरेको हो। नेकपा एसका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई प्रस्ताव गरेको ‘किरात लिम्बूवान् सगरमाथा प्रदेश’ नामलाई सभाले अस्वीकृत गरेपछि प्रदेशले कोसी नाम पाएको हो। कोसी प्रदेशको पक्षमा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद रहेकामा विपक्षमा नेकपा एस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) केन्द्र छन् ।
प्रदेशको नामकरणका लागि दुइ तिहाइ सांसदको समर्थन रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रस्ताव पारित गर्न ६२ जना सांसद आवश्यक हुनेमा प्रस्तावको समर्थनमा रहेका सांसदहरूको बहुमत छ । यस प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। अघिल्लो कार्यकालमा पहिचानसहितको नाममा अडिग रहेको माओवादी यस पटक तेस्रो दलमा खुम्चिएर पहिचानको अडानबाट लचक बन्यो । राजनीतिक निकास दिन आफ्नो दलले कोसी नामलाई समर्थन गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले प्रदेशसभा बैठकमा बताए।
खोलानाला विगतदेखिका पहिचान हुन्। कोसी नदीले प्रदेश– १ का हिमाल, पहाड र तराईका अधिकांश भेगलाई समेट्छ। ‘कोसी’ नामले कुनै जातीय र क्षेत्रीय पहिचान बोल्दैन । पूर्वका अधिकांश जात, जाति, धर्म र सम्प्रदाय कोसी नदीको सभ्यतासँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
नाम जुरेसँगै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, औषधि उपचार, विकास निर्माण र जनजीविकासँग जोडिएका अन्य विषयलाई प्रदेशका १६ वटै जिल्लालाई समेटेमा नामबारे अनेक तर्क गर्नेहरू पक्कै चुप लाग्नेछन्। कुनै जाति, कुनै वर्ग र समुदायको मात्र पहिचान झल्किने नाम खोज्दा वा रोज्दा अधिकांश प्रदेशवासीको गुनासो यथावत् रहन्छ । विकेन्द्रीकरणको उत्तम नमुना सङ्घीय अभ्यासलाई मानिन्छ।
सोहीअनुसार नेपाल सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण भएको हो। ५ वर्षसम्म नाममै रुमल्लिएको प्रदेश– १ ले अब स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्दै जनइच्छा आकाङ्क्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकार नेपाल जस्ता देशका लागि बोझ हुन्छ, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू आइरहँदा ढिलै गरी नाम जुराएको यस प्रदेशले उदाहरणीय नतिजा दिन भने सक्नुपर्छ।
