काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन यस्तो गम्भीर समस्या हो, गल्ती जसले गरे पनि यसबाट सजाय सबै मानव जातिले पाउने गरेका छन्। पछिल्ला केही वर्ष संसारमा नै बाढी–पहिरोे, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तातो हावा र डढेलोले छाडेन। संसारको सबैभन्दा समृद्ध देश होस् या सबैभन्दा गरिब, जलवायु परिवर्तनले कसैलाई छाडेन।
नेपालमा पनि यसका असरहरू थुप्रै क्षेत्रमा देखिए। यस पटकको हिउँदयाम खडेरीमै बित्यो। औसतभन्दा ज्यादै न्यून २१ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र वर्षा भएको हिउँदझैँ मनसुन पूर्वाद्र्ध प्री–मनसुन पनि सुख्खा हुने अनुमान मौसविद्हरूले गरिसकेका छन्। मौसमविद्हरूकै अनुसार मनसुनअघिका आगामी ३ महिना देशका धेरै भागमा औसत वर्षा हुनेछैन।
अङ्ग्रेजी महिनाका मार्च, अप्रिल र मे मनसुन पूर्वाद्र्ध अवधि हुन्। मौसविद्हरूकै अनुसार मधेस, बाग्मती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा हुनेछ। जलवायु परिवर्तन यस्तो समस्या हो, जसको कारण हामी स्वयं हौँ । बर्सेनि कार्बन उत्सर्जन बढिरहेको छ। यसलाई घटाउन तेस्रो विश्वसँग त योजनाकै अभाव छ।
विकसित देशका लागि अहिलेसम्म प्रयोग भएका ऊर्जाको स्रोतलाई विस्थापित गर्दै नयाँ ऊर्जा स्रोतको विकास गर्ने एउटा चुनौती छ। यसका लागि धेरै लामो समय लाग्न पनि सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पेरिस सम्झौताको रूपमा संसारका सबै देशलाई योजना बनाएर अघि सर्न निर्देशन नै दिएको १ दशक हुन लागेको छ। पेरिस सम्झौताको ८ वर्षपछि आइपुग्दा संसारका धेरै विकसित देश आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यसअनुसारको योजना बनाउने काममा असफल सावित भएका छन्।
जलवायु परिवर्तनको असर गत वर्ष संसारका धनी देशमा बढी परेको थियो। अत्यधिक गर्मी, तातो हावा र डढेलोको असर अमेरिका र क्यानाडामा परेको थियो । त्यसपछिको असर अफ्रिकी देशमा पनि परेको थियो। दक्षिण एसियाली देशमा बाढी र भेलको असर अत्यन्त बढी देखिएको थियो। मेलम्चीको बाढीको वितण्डा हामीले देखेको २ वर्ष मात्र हुँदै छ । यो हामीले बिर्सन नसकिने पीडा हो।
जलवायु परिवर्तनको सिङ्गो समस्यालाई निराकरण गर्र्ने जिम्मेवारी विश्व समुदायकै हो तथापि यसलाई कम गर्न तथा यसबाट हुने दुर्घटनाको असर घटाउने केही उपायलाई भने बेवास्ता भने पक्कै गरिएको हो। जङ्गल फडानी रोक्ने र वृक्षरोपण गर्ने कामलाई अघि बढाउने सबालमा नेपाल पछि परेको छ।
नीति बनाएर जथाभावी बालुवा उत्खननको काम रोक्न पनि सरकार असफल छ। यस कारण नीतिगत सबालमा सरकार प्रस्ट नभए यो समस्या वर्षौंसम्म रहन सक्नेछ। यसको निराकरणमा सरकार र सम्बद्ध क्षेत्रको तत्काल अग्रसरता हुुनु आवश्यक छ।
