• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदायकहरू लगायतका पात्रहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। यस्ता पात्रहरूको उपयुक्त परिचालनका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा बृहत् सुधार गर्दा मात्र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

व्यक्तिले उपभोग गर्ने वस्तु र सेवाको तरिका र त्यसको स्वामित्वको आधारमा उसले प्रयोग गर्ने वस्तुलाई निजीदेखि सार्वजनिक वस्तु र सेवाको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा उपभोग गर्ने र आफ्नो स्वामित्वमा रहने वस्तु वा सेवा निजी वस्तु र सेवा हुन् भने अन्यसँग साझा गरी उपभोग गर्ने र व्यक्तिगत स्वामित्वमा नरहने वस्तु वा सेवालाई साझा र सार्वजनिक वस्तु र सेवाको क्षेत्रमा राखिन्छ।

आफ्नो स्वामित्वमा नरहने वस्तुहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा क्रय गर्न नचाहनाले निजी क्षेत्र/बजार यस्ता वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्न अनिच्छुक रहन्छन् । यस प्रकारको वस्तु र सेवाबाट सम्पूर्ण नागरिकहरू उपभोगबाट बञ्चित रहन्छन्। यसरी नै बजार निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा वा वस्तुहरूको उपभोग गर्न नागरिकहरूको क्रय गर्ने सामथ्र्य नहुँदा ती वस्तु वा सेवाको उपभोग गरी लाभान्वित हुन सक्दैनन्, जसबाट उनीहरूको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गइरहेको हुन्छ।

यस प्रकारका वस्तु र सेवा आधारभूत वस्तु र सेवा पनि हुन सक्छ र सामथ्र्यविहीन नागरिकहरू यसबाट बञ्चित हुन पुग्छन्। प्रस्तुत आलेखमा यही विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सरकारको प्रमुख दायित्व नागरिकहरूलाई आधारभूत तथा सार्वजनिक वस्तु र सेवाहरू प्रवाह गर्नु हो।

नागरिकहरूको जीवनमा गुणस्तरीय परिवर्तनका लागि यस प्रकारका वस्तु र सेवाहरूको प्रवाह गर्ने तरिका प्रक्रिया, पहुँच, पर्याप्तता, समय, गुणस्तर, गति आदिले प्रभाव पार्छ। यस सिलसिलामा सरकारले सम्बन्धित सेवा र वस्तुबारे नीति निर्धारण गर्ने गर्छ र सार्वजनिक प्रशासनले नीतिले अङ्गीकार गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक व्यवस्थापनको कार्य गर्छ। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नीति निर्माता, सेवा प्रदायक संस्था र सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीसमेत गरी ३ पात्रहरू देखा पर्छ।

यिनीहरूबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। ‘नीति निर्माता–सेवा प्रदायक’, ‘सेवा प्रदायक–सेवाग्राही’ र ‘सेवाग्राही–नीति निर्माता’ नीति निर्माता र सेवा प्रदायकबीच सम्झौता भएको हुन्छ, जसमा नीति निर्माताले सेवा प्रदायक संस्थालाई आवश्यक स्रोत, अधिकार र सामूहिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने दायित्व, पुरस्कार र दण्डको विवरण दिइएको हुन्छ।

नीति निर्माताले उक्त संस्थाको कार्यसम्पादनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गरी आवश्यक पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्छ। नीति निर्माता र सेवा प्रदायक संस्था तथा सेवा प्रदायकबीचको सम्झौताको स्पष्टताले सेवा प्रदायक संस्था सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध हुन जान्छन्।

सेवा प्रदायक संस्था/सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरू (नागरिक)बीचको शक्ति सम्बन्धले सेवा प्रवाहलाई प्रभावित पार्छ । सेवा प्रदायक सेवा प्रवाहप्रतिको चासो उसको कर्तव्यपरायणता, निष्ठा, सेवाभाव, सार्वजनिक तथा व्यवसायिक मूल्य, मान्यता आदिमा प्रेरित गर्छ भने यस्तो अवस्थाको अभावमा सेवाग्राहीलाई सक्रिय भूमिका जस्तै : क्रेता, अनुगमनकर्ता, सहउत्पादक/वितरक अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन सकिन्छ।

सेवाग्राही र नीति निर्माताबीचको सम्बन्धबाट पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। यसका लागि नीति निर्मातालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि उत्तरदायी बनाउने कार्यतर्फ सेवाग्राही तथा अन्य नागरिक समाज संस्था वा नागरिक समूह क्रियाशील रहनुपर्छ।

नागरिकहरू सहभागितात्मक बजेट निर्माण, सहभागितात्मक योजना सूचना प्रवाहमा चुस्तता, सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह आदिबाट नागरिकहरू सुसूचित र जागरुक भई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका ३ प्रमुख पात्रहरू (नीति निर्माता, सेवा प्रदायक संस्था/सेवा प्रदायक र सेवाग्राही)को सेवा प्रवाह प्रभावकारिताका लागि आ–आफ्ना भूमिका हुन्छन् । सार्वजनिक प्रशासन सेवा प्रदायक संस्था/ सेवा प्रदायक हुने भएकाले यसको आफ्नै प्रकारको भूमिका हुन्छ ।

उसको भूमिका सेवा प्रवाहका लागि अवलम्बन गरिने विभिन्न तरिकाहरूमा भिन्नभिन्न हुन जान्छ। सेवा प्रवाहका लागि अवलम्बन गरिने तरिकाको सम्बन्धमा नीति निर्माताले निर्णय गर्छन्। मूलतः सेवा प्रवाहका लागि केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता, निजी वा नागरिक समाज संस्था करार एवं सहकार्य, स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरण, सामुदायिक सहभागिता, सेवाग्राहीलाई हस्तान्तरण जस्ता उपाय/तरिकाहरूको अवलम्बन गरिन्छ।

नेपालले पनि सेवा प्रवाहका लागि यी तरिकाहरूको अवलम्बन गरेको छ। सेवा प्रवाहबाहेक सेवासम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– सेवाप्रति नागरिकको अपेक्षा । सेवा प्रवाह र सेवाप्रतिको नागरिक अपेक्षामा मेल भएन, खाडल बढी भएमा सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग हुन जान्छ। नागरिकहरूले सार्वजनिक सेवासम्बन्धी सेवाको मापदण्ड, सेवा प्रदायकको व्यवहार, सेवाको छनोट, एकद्वार, व्यावसायिकता, सेवाको मूल्य, सेवा वितरणमा स्वच्छता, सेवाको पहँुच, सेवाको गुणस्तर, सेवाको प्रक्रिया र सेवाको गति सबैमा सुधारको अपेक्षा राखेका हुन्छन्।

सेवाग्राहीका यी अपेक्षाहरू र सेवा प्रवाहमा अपनाइने विविध तरिकाहरूका बीच सामञ्जस्य गराउने कार्य सार्वजनिक प्रशासनको हो। यस अर्थमा नतिजामुखी सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी यी अपेक्षाहरू प्राप्त गर्न विभिन्न प्रकारका सुधारका कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ।

विद्यमान संरचना ‘कार्यक्रममुखी’, ‘कार्यमुखी’, ‘प्रक्रियामुखी’बाट ‘सेवाग्राही केन्द्रित’ संरचनातर्फ उन्मुख गराउन सके सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्छ । सेवा प्रवाहको रणनीतिमा ‘सेवाग्राही/नागरिक केन्द्रित’ हुनु आवश्यक छ, तहगत संरचना यसका लागि प्रमुख चुनौती हुन सक्छ।यसमा नागरिकहरूको आवश्यकता बुझ्ने, बुझ्नका लागि संयन्त्र विकास गर्ने, नागरिकहरूबाट प्राप्त सूचना पृष्ठपोषण गर्ने, सेवा मापदण्ड निर्माण गर्नेजस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

‘सेवाग्राही/नागरिक केन्द्रित सेवा संरचना’ र ‘सेवाग्राही नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदायक संरचना’बाट सार्वजनिक प्रशासनको मूल तत्वलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । यसले सेवा प्रदायक संस्थाको लचिलो संरचनाको कल्पना गरेको छ। सेवा प्रवाहका लागि यससँग सम्बन्धित सबै सरकारी इकाइ/शाखा/ विभागहरूबीच सहयोगात्मक सरकारको अवधारणालाई अग्रसर गराउन उपयुक्त हुन्छ । विभिन्न सरकारी इकाइ/शाखा/विभागहरूबीच सेवा मापदण्ड समान हुनुपर्ने हुन्छ ।

प्रविधिअनुसार प्रक्रियाको सुधार, संरचनागत सुधार सँगसँगै सेवा प्रवाहका लागि अपनाइने प्रक्रियामा पनि सुधार हुनु आवश्यक छ। प्रक्रिया सरल स्पष्ट तथा विश्वासिलो पनि हुनुपर्छ। प्रक्रिया सुधारमा प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। कार्यसम्पादन व्यवस्थापनको कार्यान्वयन, कुनै पनि संस्था/सङ्गठनको औचित्य त्यस संस्था/सङ्गठनबाट प्रवाह हुने सेवा वा वस्तुको समाजले प्राप्त गर्ने योगदानले पुष्टि गर्छ। यी संस्थाहरूले समाजमा दिने योगदान त्यस संस्थाभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूले खेल्ने भूमिकामा भरपर्छ ।

भूमिकासँग उसले गर्ने कार्य र कार्यसँग कार्यसम्पादन जोडिएको हुन्छ। प्रत्येक कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने कार्य र समूहमा गर्नुपर्ने कार्यप्रति गम्भीर भएर सम्पादन गरेमा निश्चित रूपमा सेवा प्रवाहमा सुधार हुन सक्छ। यसका लागि कार्यसम्पदान व्यवस्थापन एक सशक्त व्यवस्थापकीय माध्यम हुन सक्छ।

यस व्यवस्थापनले कार्यसम्पादनलाई केन्द्र बनाई उनीहरूको पदोन्नति, मानव स्रोत विकास, वृत्ति विकास, आर्थिक प्रोत्साहन, मूल्याङ्कन तथा अन्य कर्मचारी तथा आर्थिक व्यवस्थापनका कार्यहरू गरिन्छ। ‘नागरिक/सेवाग्राही केन्द्रित संरचना’ निर्माण गर्ने क्रममा नागरिक संलग्नताको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ किनकि यसले सेवाग्रीहरूको भावना, विचार र पृष्ठपोषणलाई उचित स्थान दिएको हुन्छ । नागरिक संलग्नताले ‘सेवाको मापदण्ड’, ‘सेवा कार्यान्वयन’, ‘सेवाको अनुगमन’ तथा सेवामा नवीनतम् विचार/उपाय निर्माण गर्न सहयोग गर्छ ।

स्रोत सीमित भएको तथा अपेक्षा बढी तथा फरकफरक भएको अवस्थामा सेवाको मापदण्ड निर्माण गर्ने क्रममा आउने वा आउन सक्ने विविध तथा अतिवादि सोचलाई नागरिक/सेवाग्राहीको संलग्नताले सन्तुलन ल्याउन मद्दत गर्छ। सेवाग्राहीलाई क्रेताको रूपमा विकसित गरी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा संलग्न गराउन सकिन्छ।

यसरी नै सहभागितात्मक कार्यसम्पादन अनुगमन पद्धति, जस्तै : नागरिक प्रतिवेदन पत्र, सामुदायिक अङ्क पत्र, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो सुनुवाइ प्रणाली, मत सर्भेक्षण, सन्तृष्टि सर्भेक्षण आदि अपनाई सेवा प्रवाहमा नागरिक संलग्नता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

नागरिकहरूले उपभोग गर्ने विभिन्न वस्तु र सेवाको प्रवाह सरकारबाहेक निजी क्षेत्र तथा अन्य नागरिक समाज र संस्थाहरूबाट भएको हुन्छ । यी सेवा प्रवाह हरेकका आफ्ना विशिष्ट गुणहरू/ विशेषताहरू हुन्छन् र यिनीहरूबीच आपसी सहकार्य र सञ्जालीकरणबाट सेवा प्रवाह गर्ने प्रबन्ध गराएर नागरिक/सेवाग्राही बढी लाभान्वित हुन सक्छन् ।

यसको वातावरण सार्वजनिक प्रशासनले तयार गर्न आफूलाई सोअनुरूप सुधारका कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्छ । सेवाग्राही÷नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहका लागि संस्थागत संस्कारमा परिवर्तन, सेवा प्रदायकको व्यवहार तथा आचारणमा परिवर्तन, उच्च उत्प्रेरित र प्रतिबद्ध सेवा प्रदायक, विविध व्यवस्थापकीय सीप भएको, सूचना प्रविधि ज्ञान सेवा प्रदायकमा भएको आदि आवश्यक हुने हुनाले सेवा प्रदायकलाई सोअनुरूप क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम हुनु जरुरी छ।

मानव स्रोत विकासलाई परिवर्तनको क्रममा प्राथमिकतामा राखी प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । मानवस्रोत विकास कार्यसम्पादनमा जोड्नुपर्छ न कि पदोन्नतिको एक मार्ग। यसो गर्नाले कार्यसम्पादनमा वृद्धिको सम्भावना रहन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि पहल गर्ने प्रथम इकाइको रूपमा रहने राजनीतिक पक्षको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता यसको सफलताको कडी नै हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई आवश्यक स्रोत अधिकार र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्य राजनीतिक शक्तिबाट नै हुने गर्छ।

यसैले यसको चुस्त वस्तुगत तथा तदारुक अनुगमनले सार्वजनिक प्रशासन सुधारलाई गतिशील बनाउन सघाउँछ। प्रशासनिक सुधार नियमित प्रक्रिया हो। परिवेशको परिवर्तन आवश्यकताको महसुस, नवीनतम् खोजको प्रयोग आदि कारणहरूबाट सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्दै जानुपर्छ। विद्यमान प्रशासनिक प्रणाली, संयन्त्र र व्यवहार नयाँ परिस्थितिका लागि अनुकूल नहुन सक्छ।

प्रशासनिक सुधार लक्ष्यमुखी हुनुपर्छ, यसले हाल देखापरेको समस्यालाई मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर सुधार गर्दा भविष्यमा यसले ठूलो चुनौती र लागत ल्याउन सक्छ। सुशासनको आगमनसँगै सार्वजनिक प्रशासनको सुधारमा यसको प्रभाव स्पष्ट पारेको देख्छौँ भने विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो छाप छाडेको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई पनि समेटेको पाउँछौँ।

विगतका सार्वजनिक प्रशासन सुधारका प्रयत्नहरूमा आन्तरिक सुदृढीकरणमा बढी ध्यान दिएको पाउँछौँ। नतिजामूलक सेवा प्रवाहलाई प्रशासनिक सुधारको लक्ष्य राखिने हो भने यो बाध्यकारी हुनुपर्ने देखिन्छ।

नतिजामुखी सदैव सेवा लक्षित वर्गसँग सम्बन्धित रहन्छ तसर्थ प्रशासनिक सुधार सेवाग्राही/नागरिक केन्द्रित रहनुपर्ने मान्यता छ। त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन प्रशासन सुधार कार्यलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ।