गम्भीरबहादुर हाडा

काठमाडौं । उपभोक्ता बजारका सम्प्रभु हुन् । बजार उपभोक्ताको चाहनामा चल्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणाको विकास हुँदै आएको अवस्था छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन केनेडीले १५ मार्च १९६२ मा अमेरिकी संसद्मा उपभोक्ता अधिकार विधेयक घोषणा गर्दै उपभोक्ताका सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकार हुन्छ भनी सर्वप्रथम घोषणा गरेका हुन् ।

उपभोक्ताको हितलाई राष्ट्रको हितको समकक्षमा राखी उपभोक्ताका आधारभूत अधिकारलाई मान्यता दिएकाले सो दिन उपभोक्ताहरूको दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको लागतका आधारमा वैज्ञानिक मूल्य कायम र आपूर्ति सहज बनाई उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित बनाउनु नै उपभोक्तावाद हो।

त्यसैगरी सम्बन्धित विषयमा उपभोक्ताको हक, हित तथा चाहनाको रक्षा एवं यससम्बन्धी शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्ने अवधारणालाई उपभोक्तावादले अङ्गीकार गर्छ। आर. नाडर गुणस्तरीय जीवन अभिवृद्धि गर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति नै मानवीय हकको प्रत्याभूति गर्ने साधन ठान्छन्।

बजारमा उपभोक्ताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरी गुणस्तरीय वस्तु वा सेवासम्बन्धी पर्याप्त सूचना उपयुक्त ढङ्गले पाउन सक्ने वातावरण बनाई क्रेताको अधिकार शक्ति बढाउने सामाजिक नेतृत्व भएका कारण यसले व्यापारिक मान्यता र नैतिकतालाई बेवास्ता गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं हितलाई खतरा पार्ने औद्योगिकतावाद जस्ता मान्यतामा असहमति जनाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धासहितको सुरक्षा, छनोटलगायतका उपभोक्ताको अधिकारको बचावटका लागि प्रतिक्रिया पैदा गर्न तत्परता देखाउँछ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गर्न, एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न, उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ जारी भई कार्यान्वयनमा छन् ।

विभिन्न उपभोक्ताहरूले वस्तु एवं सेवाहरूप्रति दर्शाउने व्यवहारलाई उपभोक्ता व्यवहार भनिन्छ। उपभोक्ताहरूले बजारप्रति र बजारमा उपलब्ध भएका वस्तुहरूप्रति राखेका धारणा र सोचाइलाई नै उपभोेक्ता व्यवहार भनिन्छ।

उपभोक्ता त्यस्तो समूह हो, जसले कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनको तथा व्यवसायीको सफलता वा असफलतामा निर्णायक भूमिका खेल्छ । अतः व्यवसायी तथा व्यावसायिक सङ्गठनले उपभोक्ताको आफ्ना वस्तु तथा सेवाप्रति कस्तो व्यवहार छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु अतिआवश्यक छ।

उपभोग्य वस्तु तथा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु वा वस्तुहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको पदार्थलाई उपभोग्य वस्तु भनिन्छ। उपभोग्य वस्तु भन्नाले त्यस्ता उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, रङ, सुगन्ध वा रसायन आदिलाई समेत जनाउँछ भने उपभोग्य सेवा भन्नाले कुनै कामको निमित्त कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क वा प्रतिफल लिई प्रदान गरिएको सेवा, सुविधा वा परामर्शलाई बुझाउँछ।

नेपाल सरकारले कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम दैनिक प्रयोग हुने वस्तुहरूलाई अत्यावश्यक वस्तुहरूको रूपमा लिई ती वस्तुहरूको मूल्य सूची प्रत्येक थोक तथा खुद्रा बिक्रेता सबैले देख्नेगरी बिक्रीस्थलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा मूल्य वृद्धि हुनुमा धेरै कारणहरू छन्।

मूल्य वृद्धिको कुनै एउटा मात्र कारक हुन सक्दैन। अर्थशास्त्रको भाषामा माग र पूर्तिको असमानताले मूल्यमा असमञ्जस्य कायम हुने गर्छ। तर, नेपालमा त्यसरी अप्रत्यासित माग बढेर मात्र मूल्य वृद्धि भएको मान्न सकिँदैन। त्यस कारण वर्तमान मूल्य स्थिति सरकारी विभिन्न नीतिहरूको र अकमण्र्यताको उपज हो।

सरकारले खासगरी निर्वाचित सरकार स्थापित भइसकेपछि नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, विनिमय दरको आंशिक परिवर्तन गरयो र मुद्रा प्रदायको छाडापन आदि थुपै्र मौद्रिक अस्थिरताका कारण मूल्य वृद्धि भएको छ । अर्को कुरा, वित्तीय नीतिमा आएका अनेक अस्थिर परिवर्तनले पनि मूल्य वृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेलेका छन् ।

अल्पकालीन अवस्थामा मुद्राको आय बेगलाई स्थिर मान्ने हो भने तथा उत्पादन वृद्धिमा पनि सम्भव हुँदैन भने मुद्रा प्रदायमा जति मात्राले वृद्धि हुन्छ, त्यसमा त्यति नै मात्रामा वृद्धि हुन्छ तर नेपालमा मुद्रा प्रदायको वृद्धिको प्रभाव मूल्यमा भन्दा बढी आयातमा पर्ने गरेको महसुस गरिन्छ ।
नेपाल एउटा सानो देश भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्दैन । उक्त बजारको प्रचलित मूल्य नै स्वीकार गरी वस्तु आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो सिथतिमा विश्व बजारमा मूल्य बढ्नासाथ आफ्नो देशमा आयात मूल्य पनि स्वतः बढने गर्छ । विश्व बजारमा धेरै कारणले मूल्य वृद्धि हुने गर्छ।

मूल्य नीति आर्थिक विकासको कुञ्जी हो । राम्रो मूल्य नीतिले कृषि, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पुर्‍याई मानिसको आर्थिक, सामाजिक उत्थान गर्दै देशलाई समग्र रूपमा विकसित बनाउँदै जान्छ । तर, कुनै पनि देशको सरकार प्रमुखलाई मूल्यले निकै ठुलो हाँक दिइरहेको हुन्छ।

मूल्यलाई स्थिर राखी विकास प्रक्रियालाई तीव्रतर गर्न कुनै पनि राष्ट्रलाई गहन जटिल कार्य भएको हुन्छ। अझ विकासशील राष्ट्रमा जसको आर्थिक ढाँचा विकसित राष्ट्रको मूल्य नीति र नियमसँग परिवर्तन भएको हुन्छ, त्यस्तो राष्ट्रलाई मूल्य वृद्धि रोक्न जटिल भएको हुन्छ। साधारणतया मूल्य वृद्धिलाई रोक्न आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि र आपूर्तिमा कमी हुने वस्तुहरूको पैठारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
मुद्राको क्रयशक्ति लगातार घट्दै जानुलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ।

लगातार मूल्य वृद्धि भइरह्यो भने मुद्राको क्रयशक्ति क्रमशः घट्दै जान्छ, जसलाई हामी मुद्रास्फीति भन्छौँ। साधारण रूपमा मूल्य नियन्त्रण भन्नाले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको बजार प्रक्रियालाई सरकारबाट विभिन्न किसिमले गरिएको हस्तक्षेप भन्ने बुझिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव ४ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ३ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ फागुनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १ प्रतिशत छ।

२०७७ फागुनमा यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलव १ प्रतिशत छ। २०७८ फागुनमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५ प्रतिशत छ। २०७७ फागुनमा यस्तो मुद्रास्फीति ३ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्र्तगत घीउ, तेल, तरकारी, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा र दाल तथा गेडागुडीको मूल्य दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ।

२०७८ फागुनमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ६ दशमलव ८ प्रतिशत छ। २०७७ फागुनमा यस्तो मुद्रास्फीति २ दशमलव ४ प्रतिशत थियो। गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात सेवाको मूल्य दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ।

२०७८ फागुनमा काठमाडौं उपत्यकामा ६ दशमलव ३ प्रतिशत, तराईमा ७ दशमलव ४ प्रतिशत, पहाडमा ७ दशमलव ७ प्रतिशत र हिमालमा ७ दशमलव ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको देखिन्छ। २०७७ फागुनमा यी क्षेत्रहरूमा क्रमश २ दशमलव ५ प्रतिशत, ३ दशमलव ३ प्रतिशत, ३ दशमलव ४ प्रतिशत र १ दशमलव ३ प्रतिशत मुद्रास्फीति थियो।

२०७८ फागुनमा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १३ दशमलव १ प्रतिशत छ। २०७७ फागुनमा यस्तो मुद्रास्फीति ६ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । २०७८ फागुनमा थोक मूल्यअन्तर्गत प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य १३ दशमलव ७ प्रतिशत र उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने इन्धन तथा ऊर्जाको मूल्य १८ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ।

२०७७ फागुनमा प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य ५ दशमलव ६ प्रतिशत र उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सो अवधिमा इन्धन तथा ऊर्जाको मूल्य १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । २०७८ फागुनमा वार्षिक विन्दुगत तलब तथा ज्याला दर सूचकाङ्क ७ दशमलव ३ प्रतिशत छ । २०७७ सालमा यस्तो सूचकाङ्क १ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

२०७८ फागुनसम्ममा वार्षिक विन्दुगत तलब सूचकाङ्क ९ दशमलव ४ प्रतिशत र ज्याला दर सूचकाङ्क ६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । स्वदेशी बजारमा २०७८ असार मसान्तमा प्रतिलिटर १२८ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको खुद्रा मूल्य २०७८ फागुन मसान्तसम्म १७ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी २०७८ असार मसान्तमा प्रतिलिटर १२१ रुपैयाँ रहेको डिजेलको खुद्रा मूल्य २०७८ फागुन मसान्तसम्म १९ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिलिटर १३३ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

वर्तमान पन्ध्रौँ योजना २०७६–०८१ मा मूल्य नीतिअन्तर्गत मूल्य स्थिरतामार्फत समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व ल्याउने सोच राखिएको छ भने उच्च मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै बजार प्रतिस्पर्धाको सुदृढीकरणमार्फत मूल्य स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ । यसका साथै मूल्य वृद्धिलाई बाञ्छित सीमामा राखी आन्तरिक बजारमा नेपाली मुद्राको क्रय शक्ति खस्कन नदिनु र निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने उद्देश्य राखिएको छ।

त्यस्तै, यस योजना अवधिमा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थामार्फत मुद्रास्फीतिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्दै उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा सुुधार ल्याइने र बजार अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई सुदृढ गरी एकाधिकार, कालोबजारी, सिन्डिकेट तथा बिचौलियाको अन्त्य गर्ने रणनीतिसमेत राखिएको देखिन्छ।

उपभोग्य वस्तुमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योगको दर्ता नम्बर, आय कर बिक्री करको दर्ता नम्बर, आय कर बिक्रीकरको दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थको मिश्रण, तौल, गुणस्तर, वस्तुको उपभोग गर्ने तरिका, त्यस वस्तुको उपभोगबाट हुने प्रभाव, उत्पादित वस्तुको लागतका आधारमा तोएिको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति, त्यस वस्तुको सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने तरिका आदिका बारेमा स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्छ।

सबैले देख्ने ठाउँमा हरेक वस्तुको मूल्य सूची अनिवार्य रूपमा राख्न लगाउने साथै खुद्रा पसलेहरूको मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ। उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा बीचका ४ तहमा खाने फाइदाबाट उत्पादक र उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूपमा ठगिएका हुँदा उत्पादक र उपभोक्ताहरूबीचमा सिधै सम्पर्क हुने बजार व्यवस्था गरिनुपर्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियम सुधार गरी समसामयिक बनाउने । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक बनाउने। वस्तु र सेवाको गुणस्तर, मूल्य, परिमाण, उपयोगिताको अवधिलगायतको जानकारी अनिवार्य गरी सुदृढ अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने। उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने संयन्त्र सुदृढ गरी तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउने । हरेक गुनासो अदालतमा पुगेर टुङ्गिने वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने।

यसरी नै प्रतिस्पर्धाविरुद्धका गतिविधि कडाइपूर्वक लागू गरी उपभोक्ताको छनोटको विकल्प वृद्धि गर्ने । उपभोक्ता शिक्षा विद्यालय तहमा पाठ्यक्रममा राख्ने। शिक्षामूलक, सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तेस्रो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने। अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको क्षेत्रमा बन्द, हडताल, अनावश्यक सञ्चय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न कानुन सुधार गरी कडाइपूर्वक लागू गर्ने। उपभोक्तालाई नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमनका क्षेत्रमा सहभागी बनाउने।

नेपालमा हाल भइरहेको मूल्य वृद्धिको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न निम्न लिखित उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। आज वस्तुगत खुला बजार तथा हस्तक्षेप नीतिबारे स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

निजीकरणको प्रक्रियामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति खाडलबारे के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, सोको समन्वयात्मक व्यवस्था हुनु जरुरी छ। निजी क्षेत्रको तरलता घटाउने प्रयासलाई मजबुत बनाउन बैंकिङ क्षेत्रका साथै गैरबैंकिङ क्षेत्रहरू सक्रिय हुन सक्छन्।

राष्ट्रि उत्पादन बढाउन नसक्नाले नेपालमा आयातीत मूल्य वृद्धिको दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ। एकातर्फ अन्य देशमा बढेको मूल्य आयातीत वस्तुबाट झल्किन्छ भने अर्कातिर नेपाली मुद्राको मूल्यमा निरन्तर ह्रासले मूल्य वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने गर्छ। महँगीको प्रमुख कारण ठुला व्यापारी तथा उद्योगपतिको असहयोग र जम्माखोरी हो, त्यसैले पहिले उनीहरूमाथि दृष्टि पुर्‍याउनु आवश्यक छ।