• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ, जनचाहनाअनुसार तर्जुमा गरिने, सरकारका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारी संयन्त्रमार्फत् हुने गर्छ।

संयन्त्रको दक्षता, सरकारप्रतिको निष्ठा, सरकार र संयन्त्रबीचको सौहाद्र्रताबाट मात्र सरकार अघि बढ्न सक्छ। हाम्रो सन्दर्भमा प्रत्येक सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्तर, संयन्त्रको विद्यमान संस्कृति, सरकार र संयन्त्रबीचको सम्बन्ध, जनशक्तिको मनोबल जस्ता विषयले प्रभाव पार्छ। राजनीतिक अस्थिरताको कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक छ।

कानुनको शासन पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। प्रहरी प्रशासन र स्थानीय प्रशासनले आफ्ना कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकी पीडक र पीडितबीच वार्ता गराउने माध्यमका रूपमा मात्र देखिँदै छन्।

कर्तव्य निर्वाह गर्दा विभिन्न प्रकारका आयोगको छानबिनको दायरामा पर्ने, कालो सूचीमा नाम अङ्कित हुने र तत्पछि पदोन्नति, शान्ति सेनामा खटिने र थप जिम्मेवारीका स्थानमा सरुवा हुने सबै अवसरबाट वञ्चित हुने हुँदा, जनताको जिउधनको सुरक्षा मनोबल गिरेको संयन्त्रबाट हुने विषयमा विश्वस्त हुन सकिने स्थिति छैन। प्रभावशाली व्यक्तिहरू र वर्गको संरक्षणमा अपराधीहरूको सञ्जाल सुदृढ भई कारबाही गर्न नसकिएको गुनासो सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको छ ।

निजामती सेवाभित्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन। बिस्तारै सबै निजामती सेवाका कर्मचारीमा राजनीतिक आवरणमा आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ। निजामती कर्मचारीहरू केही वर्गमा विभक्त भएका छन्। एउटा समूह छ, ट्रेड युनियनमा आबद्ध। ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेपछि पेसागत हकहितका विषयबारेमा कर्मचारीको आवाजले महत्व पाउँदै गएको छ।

सेवाभित्र हुने सुधार प्रक्रियामा कर्मचारी हित अनुकूल गराउन सहयोगसिद्ध भइरहेको छ, तर ट्रेड युनियनकर्मीहरूमा राजनीतिक आवरण देखिने, पहिला कर्मचारी त्यसपछि मात्र ट्रेड युनियनकर्मी हुँ भन्ने धारणा विकास हुन सकेको छैन । नीतिगत तहमा कार्यरत समूह आफ्नो व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक पदाधिकारीहरूसँग नजिकको सम्बन्ध कायम गर्नमा व्यस्त देखिन्छन्।

वृत्ति विकासमा असर पर्ने त्रासका कारण सुपरीवेक्षकप्रति समय–समयमा बफादारिता देखाउने गर्छन् । अर्को पक्ष छ, अवकाश समय नजिक रहेका, वृत्ति विकासको कुनै गुञ्जायस नभएका, संयन्त्रभित्र सबै हिसाबले प्रत्युत्पादक देखिएका जसलाई सङ्गठनको स्वार्थमा चलायमान गराउन सकिँदैन । सचिवहरू आकर्षक मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने र अवकाशपछि विभिन्न जिम्मेवारी पाउने लोभका कारण राजनीतिक व्यक्तिहरूप्रति अत्यधिक भक्तिभाव देखाउँछन् । यिनीहरूमा व्यावसायिक निष्ठा, अडान र विशेषज्ञताको अभाव देखिँदै छ ।

कानुनले दिएको अधिकारको स्वतन्त्र हिसाबले प्रयोग नगर्ने, प्राप्त अधिकारको प्रयोग निर्देशनअनुसार गर्ने परिस्थिति छ । उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा कार्यरत रहन पाएको छैन, सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय आकर्षक स्थानमा आफू नजिकका मानिस खटाउने र त्यस सङ्गठनको सुधारका लागि पर्याप्त ध्यान नदिने गर्दा गौण भएको छ। यी आलोचनाहरूको सामना हाम्रो निजामती संयन्त्रले गर्नुपरेको छ । यद्यपि, सरकारी संयन्त्रभित्र केही क्षमतावान्, सुयोग्य र इमानदार पदाधिकारीहरू पनि भएकामा द्विविधा छैन ।

मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रति संसद्मार्फत् जनताप्रति जबाफदेही रहन्छन् । आफ्नो निर्देशनअनुरूप संयन्त्र अघि बढ्नुपर्ने इच्छा राख्छन् । सङ्गठनको संवेदनशील पक्षको रूपमा रहेको मानवीय स्रोतलाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार र उपयुक्त वातावरण दिई परिचालित गराउने योग्यता सबैमा देखिँदैन । कानुनी जटिलताका कारण सबै कार्य यथासमयमा हुन सक्दैनन् ।

त्यसलाई सरलीकरण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै रहन्छ। सचिवहरू प्राप्त अधिकारको भरपुर प्रयोग नगर्ने, मन्त्रीहरू सचिवलाई आफूसँग भएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न तत्परता नदेखाउने, मन्त्री स्तरबाट सबै निर्णय यथासमयमा गराउन नसकिने, जिम्मेवारी पन्छाउने जस्ता विसङ्गति पनि देखिन्छ । मन्त्रीका सल्लाहकार, निजी सहायक सबै दबाब सरकारी पदाधिकारीहरूमाथि पर्छ। आर्थिक पक्ष अझ बढी संवेदनशील छ, कानुनतः सचिव प्रमुख लेखा उत्तरदायी अधिकारी हुन्छ । आर्थिक मामिलामा सचिव तहको निर्णय अन्तिम हुन्छ।

कानुन प्रतिकूल प्राप्त भएका निर्देशन र आदेश सचिवहरूले पालना गर्न सक्दैनन् । यसले पनि राजनीति र प्रशासनबीच तिक्तता बढ्ने गर्छ । नियम, कानुन, आफ्ना सङ्गठनको जनशक्ति, उपलब्ध स्रोतसाधन आदि विषयमा जानकारी राखिसक्दा नसक्दै सरकार बदलिने क्रम प्रारम्भ हुन्छ । आफ्नो कार्यावधिमा उल्लेखनीय कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको दोष सरकारी संयन्त्रमाथि थुपार्ने गरिन्छ । विशेष गरी नीति निर्माण र निर्णय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पर्याप्त गृहकार्य गरी सरकार र संसद्मा प्रभावकारी हिसाबले पेस हुनुपथ्र्यो ।

जसबाट राजनीतिकर्मी, मन्त्रीहरू र सांसदहरूलाई विश्वस्त पार्न सकियोस् । यस प्रकार निजामती सेवाको नेतृत्व वर्ग पेस भएन भन्ने विषयले अत्यधिक चर्चा पाएको सुनिन्छ। हाम्रो निजामती सेवाको नेतृत्वकर्ताहरूमा रहेको व्यावसायिकताको अभावका सम्बन्धमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि गरिएका केही व्यवस्थाहरूको उदाहरणहरू नै पर्याप्त छन्।

हामीले लामो समय एउटै पदमा रहेका कर्मचारीहरूलाई पदोन्नति दिन विशेष बढुवाको व्यवस्था गर्‍यौँ । यो पदोन्नतिबाट जिम्मेवारीमा वृद्धि भएन, आर्थिक रूपमा पनि खासै फरक देखिएन, कर्मचारीहरूबीच नै विभाजनको रेखा कोरियो ।

दोस्रो हो, एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री एक सचिव अनेक, यसले सचिव पदको ओज र मर्यादामा ह्रास आएको छ । सचिवहरूका बीच मैत्रीपूर्ण वातावरण बन्न सकेको छैन । पदोन्नतिपछि जिम्मेवारी घटेको छ ।

तेस्रो हो, ट्रेड युनियनको व्यवस्था । यसले निजामती सेवामा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको छ । संयन्त्रभित्र यसको भूमिकामा पुनरावलोकन जरुरी देखिएको छ । हाम्रो निजामती संयन्त्रको परिचालन पूर्वाग्रही रूपमा हुन थालेको छ । सरकारले निश्चित पदाधिकारीलाई मात्र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गर्न थालेको छ । अमेरिकाको लुट प्रणाली जस्तै नेपालमा सरकारमा जाने राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारी दिने कर्मचारीहरूको छुट्टाछुट्टै सूची बनाउने, आस्थाकै आधारमा जिम्मेवारी दिने गर्छन् ।

जिम्मेवारीविहीन कर्मचारीहरू उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन् । उल्लिखित यथार्थतालाई मध्यनजर गरी सरकारी संयन्त्रको परिचालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । संयन्त्र प्रभावकारी परिचालनका लागि सङ्गठनभित्रका प्रत्येक कार्यका लागि जबाफदेहिता निश्चित गर्ने, पारदर्शिता र व्यावसायिकताको विकासलाई निरन्तरता दिने, तर्जुमा गरिने नीति, योजना र लिइने निर्णयले सङ्गठन अग्रगामी सुधारका साथ अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गर्ने, सबै सङ्गठनको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिमा समेत व्यावसायिक दृष्टिले सक्षम व्यक्तित्वलाई सुम्पने, गलत नीति तैनाथ गरी निर्णय लिनेहरूउपर कारबाही गर्नुपर्छ ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु सरकारको प्रथम दायित्व हो । जसको अभावमा मुलुकको कुनै पनि क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन। सबै विषयमा दबाबबाटै निर्णय गरिने, शान्ति सुरक्षाको स्थापित मूल्य र मान्यताविपरीत सुरक्षा निकाय परिचालन हुने प्रवृत्तिलाई शीघ्र रोक्नुपर्छ । तसर्थ प्रहरी र प्रशासनका अधिकृतहरूलाई शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्न प्रोत्साहित गर्ने, परिस्थितिले अनुमति दिँदा पनि बल प्रयोग गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसक्नेउपर शीघ्र कारबाही गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासनमा राखिदिए मात्रै पनि शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ ।

यद्यपि हालसम्म यस विषयमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन। सुरक्षा संयन्त्रलाई पेसागत हिसाबले अघि बढ्न दिनुपर्छ। नागरिकको जिउधनको सुरक्षा प्राप्त अधिकारको सदुपयोग नगर्ने, दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ। सम्बन्धित क्षेत्रको सुरक्षा प्रमुखहरूलाई जबाफदेही बनाई जबाफदेहिता निर्वाहका आधारमा वृत्ति विकासलगायत अन्य अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।

हाम्रो जनशक्तिलाई स्रोत र साधनको उपलब्धता कानुनी जटिलताहरूको विश्लेषणसहित उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न नेतृत्व तहले पहलकदमी गर्नुपर्छ। संगठनहरूको स्थापना पुनर्संरचना गर्दा सार्वजनिक प्रशासनको स्थापित मूल्य र मान्यतामा आधारित भई गर्नुपर्छ।

राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विशेषज्ञहरूको समूहले दिएको सुझाव प्रतिकूल निर्णय लिने प्रक्रिया शीघ्र रोकिनुपर्छ। यसका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या र सचिवको सङ्ख्यालगायत निजामती सेवामा महत्वपूर्ण विषयहरू संविधानमा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ ।

कर्मचारी संयन्त्र जति इमानदार, लगनशील, सक्षम हुन्छ र उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने वातावरणमा परिचालित हुन्छ, सरकार त्यतिकै बढी मात्रामा सफल हुँदै जान्छ। यस प्रकारको महŒवपूर्ण संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालनमा भौतिक, आर्थिक र मानवीय स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन अनिवार्य शर्तका रूपमा रहेको हुन्छ।

यसमा पनि मानवीय स्रोतले बढी महत्व राख्छ। जसको प्रभावकारिताबिना भौतिक र आर्थिक स्रोत साधन मजबुद हुनुको खासै अर्थ रहँदैन । हामीले व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययन गर्दा यसको संवेदनशीलतालाई चिन्तन गरिनुपर्छ । मानवीय पक्षलाई अत्यधिक सदुपयोग र प्रभावकारी परिचालन गर्न विविध पक्षमा गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्छ।

यसलाई निर्जीव औजारका रूपमा होइन, यसका मनोवैज्ञानिक पक्षलाई राम्ररी सम्बोधन गरिनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रभित्र केही सङ्ख्यामा क्षमतावान् कर्मचारीहरू पनि देखिन्छन्। यिनीहरूलाई उपयुक्त परिचालन र प्रोत्साहनको आवश्यकता छ। सरकारी संयन्त्रमा देखिएको विचलन लामो समयदेखि प्रभावित हुँदै यस अवस्थामा पुगेको हो। संयन्त्रभित्रका अप्ठेरा र नमिल्दा विषयहरूलाई यथासमयमा सुधार नहुनुको परिणति हो। सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको परामर्श लिने, दण्ड र पुरस्कारको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, योग्यता प्रणालीलाई सुदृढ गराउँदै लैजाने, मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई कार्य सम्पादनको आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्ने, आकर्षक स्थानमा आफ्ना मानिसहरू सरुवा गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्न उक्त निकायहरूका क्रियाकलापहरू पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरी कम आकर्षित बनाउँदै लैजाने, कार्यसम्पादन स्तरको समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समेत समाविष्ट भएको समितिबाट गराउने र समितिको सिफारिसका आधारमा दण्डित एवं पुरस्कृत गर्ने, सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा जनतासमेत सम्मिलित हुने संयन्त्र तयार पारी सोको रेखदेख र सुपरीवेक्षणमा सर्वसाधारणले सरल र सहज तरिकाले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सूचना प्रविधिको प्रयोग सबै निकायमा गर्ने गरी व्यवस्थित गरिनुपर्छ । अन्यथा, प्रभावकारी हिसाबले संयत्र क्रियाशील रहने अवस्था रहँदैन ।

यसबाट राजनीतिज्ञहरू नीति कार्यक्रम दिँदै जाने, यथासमयमा कार्यान्वयन नहुने र यी सबैको दोषारोपण सरकारले आफ्नै संयन्त्रलाई दिँदै जाने जस्ता दुश्चक्रले निरन्तरता प्राप्त गर्दै जान्छ। यी सबै विषयहरूमा सरकार क्रियाशील र गम्भीर हुन जरुरी छ।

केन्द्रमा कर्मचारीहरूले काम नपाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको अभाव हुने अवस्थाको सिर्जना हुनु भनेको सरकारको उपस्थिति नदेखिनु हो। तसर्थ, यो अवस्थाको अन्त्य नितान्त जरुरी छ । पक्षपातपूर्ण राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने प्रयास भएमा सरकार पुनः अप्ठेरोमा पर्न सक्छ ।