• अमृतनाथ तिमल्सिना

काठमाडौं । नेपालमा सरकारी तवरबाट शिक्षाको प्रयासलाई इतिहासको पानाबाट हेर्ने हो भने १९१५ सालमा फर्कनुपर्छ। शिक्षा विभागको स्थापनापछि सरकारी तवरबाट शिक्षाको चासो भएको पाइन्छ।

सरकारी तबरबाट सुरु भएको यो शैक्षिक प्रयासले मूलतः राणाहरू, दरबारका निकटस्थहरू र राजा महाराजाहरूलाई मात्र लाभान्वित गरेपछि जनस्तरबाट नागरिकका लागि शिक्षाको प्रयासको इतिहास भने १९३२ सालमा भोजपुरको दिङ्लामा बालागुरु षडानन्दले संस्कृत पाठशालाको स्थापना भएपछि मात्र सुरु भएको पाइन्छ।

नेपालको शिक्षा इतिहासमा सरकारी र समुदायस्तरको शैक्षिक अभ्यासका यी सुरुआती दिनहरू हुन्। जनस्तरबाट संस्कृत शिक्षाको सुरुआत भएपछि सरकारी तवरबाट पनि १९३४ सालमै रानीपोखरी पाठशालामा संस्कृत पढाउन सुरु गरियो। १९५८ सालमा ११४ दिन प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका राणा प्रधानमन्त्री देवशम्शेरले करिब ३ लाख रुपैयाँ बजेटमा देशभर ३०० वटा पाठशाला खोल्ने प्रयास गरेका थिए।

धेरै हदसम्म सफल भएका देवशम्शेरको देन नै सरकारी पहलमा जनताका लागि खुलेका विद्यालयहरू थिए। देवशम्शेरकै पालामा नेपालको इतिहासकै पहिलो पाठ्यपुस्तक अक्षरांक तयार पारिएको थियो। १६ कात्तिक १९९० मा एसएलसी बोर्ड गठन हुनुअघिसम्म नेपालमा सरकारी तवरबाट थुप्रै विद्यालयहरू खुलिसकेका भए पनि एसएलसी तहसम्मको अध्ययन दरबार हाइस्कुल र पाटन हाइस्कुलमा मात्र हुन्थ्यो।

पहिलो ब्याच एसएलसीमा दरबार हाइस्कुलबाट २७ र पाटन हाइस्कुलबाट ७ जना गरी ३४ जनाले एसएलसी दिएका इतिहास छ। २००७ सालसम्ममा २ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको र ३३२ वटा विद्यालय सञ्चालनमा थिए। यो इतिहास नेपालमा सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षाको राणा शासनअघिको इतिहास थियो।

देवशम्शेरको पालादेखि सुरु भएको जनताका लागि शिक्षाको इतिहासले १२० वर्ष पूरा गरिसकेको छ। यस अवधिका सरकारी र सामुदायिक शिक्षाले नेपालको शैक्षिक विकास, साक्षरता अभिवृद्धि र जनशक्ति निर्माणमा गरेको योगदान अतुलनीय छ। अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सरकारी वा सामुदायिक शिक्षा र गैरसरकारी तवरबाट व्यवस्थापन गरिएको शिक्षा गरी मूलतः २ वटा प्रणालीमा छ।

निजी, गुठीलगायतका व्यवस्थापकीय मोडलबाट सञ्चालन भएकालाई संस्थागत र सरकार वा समुदायले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको सरकारी वा सामुदायिक शिक्षा प्रणालीललाई हेर्ने हो भने शिक्षामा देखिएको विभेदको पर्खाल निकै ठुलो भइसकेको प्रस्टै देखिन्छ। विकासको चाहनासँगै तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट निकै ठुलो संख्यामा नागरिकहरू शहरतिर बसाइँ सर्दै गएका छन्।

पैसा हुनेहरू र पहुँच बनाउन सक्नेहरू क्रमशः शहरतिर सर्न थालेपछि ग्रामीण जनजीवनको कष्टकर प्रभाव शिक्षामा परिरहेको छ। गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति पनि प्रभाव, पहुँच र पहल गर्दै शहरी क्षेत्रतिरै केन्द्रित हुँदै गर्दा कमजोर आर्थिक वर्गका विद्यार्थीहरू ग्रामीण भेगका र सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र प्रभाव पहुँच र पैसा हुनेहरू महँगा संस्थागत विद्यालयहरूमा पढाउने प्रतिस्पर्धा जस्तै चलिरहेको छ।

नेपालको शैक्षिक विकासलाई हेर्ने हो भने, २०२८ सालको शिक्षा नीतिपश्चात्को समयले शिक्षामा गुणात्मक, मात्रात्मक र नीतिगत हिसाबले फड्को मारेको छ। शिक्षालाई बहुआयामिक ढंगले पनि हेर्ने र उदार नीति पनि लिने कामको सुरुआत २०२८ सालपछि नै भएको हो।

सरकार र ब्रिटिस काउन्सिलको साझेदारी मोडेलमा गैरसरकारी प्रकृतिको संस्थागत स्कुलको रूपमा २०२९ सालमा बूढानीलकण्ठ स्कुलको स्थापना भयो। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बूढानीलकण्ठ स्कुलमा पढाउने प्रतिस्पर्धा जस्तै हुन थालेपछि सरकारी स्कुलमा भन्दा संस्थागतमा गुणस्तर हुने रहेछ भन्ने भ्रम नजानिँदो पारामा फैलियो।

सन् १९८० को दशक संसारभर उदारीकरण र पुँजीवादको प्रभाव विस्तार भइरहेको अवस्था थियो। उदारीकरणको प्रभाव विभिन्न देशमा जस्तै नेपालमा पनि नजानिँदो रूपमा पस्दै थियो। बूढानीलकण्ठ स्कुल स्थापनापछि संस्थागत विद्यालयको स्थापनाका पृष्ठभूमि तयार भएको विश्लेषण गर्दै विद्यालय स्थापनाका प्रयासहरू पनि भए । त्यसअघि सरकारले धेरै विद्यालयहरू गाउँगाउँमा खोलेको अवस्था थियो।

त्यस्तो अवस्थामा समाजका खान्दानी वर्ग, पूर्व राणा साहेबहरू र राज परिवारसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति दान दिएर, गुठीमा राखेर आफ्नै शैलीले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेगरी संस्थागत विद्यालयहरू स्थापनाका लागि सोचहरू पनि ल्याए। सरकारले २००७ सालदेखि २०२२ सालतिरसम्म तीव्र रूपमा स्थापना गरेका र सञ्चालन हुन नसकेका कतिपय विद्यालयहरूलाई समेत संस्थागत विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण हुन दिनेगरी २०३५ सालतिर नीति आएसँगै संस्थागत विद्यालयहरूको सञ्चालन हुन थाल्यो।

नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै पुँजीवाद र उदारीकरणको तीव्र प्रभाव बढ्यो। फलस्वरूप निजी विद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालन तीव्र हुँदै गयो। २०३५/०३६ सालतिरसम्म टोलटोलमा विद्यालय स्थापना गर्ने, अलिक पढेकाहरूले आफूभन्दा कम पढेकाहरूलाई सहयोगमै पढाउने चलन थियो।

सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा पर्याप्त तलब नभए पनि स्वयंसेवी रूपमा पढाउने, स्थानीय टोल समुदायमा चन्दा दान, सहयोग संकलन गरेर पनि विद्यालय खोल्ने, विद्यालय स्थापना गर्न जनश्रमदान जुटाउनेजस्ता थुप्रै कल्याणकारी सोचहरू शिक्षामा थिए। तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षामा चासो हुनेहरूले शिक्षामा लगानी गर्न थाले। शिक्षा व्यापारको थलो बन्यो।

२०५० सालको दशकमा पुग्दा राज्यको नीति निर्माणमा रहेकाहरूले नै शिक्षामा निजी तवरबाट लगानी गर्ने र शिक्षालाई आर्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा लिने प्रतिस्पर्धा देखियो। राणा शासनको समाप्तिसँगै जनताको शासन सुरु भएको मानिने नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक विकासका चरणलाई हेर्ने हो भने अहिलेको व्यवस्था समाजवादी व्यवस्थाको संक्रमणकालीन अवस्था हो।

पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको चरणमा रहेको व्याख्या गर्दै राजनीतिक रूपमा एकमत रहेर जारी गरिएको नेपालको संविधानले नेपाल समाजवादउन्मुख मुलुक रहेको व्याख्या गरेको छ। संविधानमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका थुप्रै व्यवस्थाहरू नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित गरिएका छन्।

मौलिक हक प्राप्तिको सहजताका लागि र जनताको सहज पहुँचका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ। अझ शिक्षाका सन्दर्भमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेगरी सरकारले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीमा राखेको छ। यद्यपि, हाल सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयको अवस्थालाई गम्भीर रूपले हेर्ने हो भने अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गर्ने लगानी, शैक्षिक जनशक्ति, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत छैन । ग्रेडिङ सिस्टमले उकासेको नतिजाले मात्र सरकारी विद्यालयको इज्जत धान्ने अवस्था छैन।

नेपाल २०७९ सालसम्म अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने र २०८७ सालसम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिसकेको छ। नेपालको शैक्षिक विकासका साझेदार तथा दातृ निकायहरूले पनि नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचकांकहरूका आधारमा स्तरीकृत गर्दै लगेका छन्। तर, यथार्थलाई छोपेर कागजमा नाप्ने उपलब्धिले संसारलाई ढाँटे पनि आफैँलाई ढाँट्न नसकिने तथ्य जीवितै छ।

सरकारी शिक्षालाई जोगाउन समुदायको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले २०५७ सालदेखि सामुदायिक विद्यालय भन्न थालिए पनि स्थानीय समुदायको विद्यालयप्रतिको उदासीनता नै सामुदायिक विद्यालय अधोगतिको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ। अहिले काठमाडौं उपत्यकाकै अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्त न्यून (५ प्रतिशतको हाराहारी)भन्दा स्थानीय समुदायका विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दैनन्।

ग्र्रामीण भेकहरूमा समेत संस्थागत विद्यालयको प्रभाव बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको अस्तित्व झन संकटमय बन्दै गएको छ। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै जानुको एउटा मुख्य कारण नीतिगत अन्योल र राज्यको कम प्राथमिकता नै हो। भारतको नयाँ दिल्लीमा शिक्षामा सरकारी बजेटको एक चौथाइभन्दा बढी २७ देखि ३० प्रतिशतसम्म लगानी हुने गरेको छ। तर, नेपालमा शिक्षामा लगानी घट्दो अवस्थामा छ।

शैक्षिक जनशक्तिलाई पनि राज्यले अन्य जनशक्तिको सरह व्यवहार नगरेका कारण पनि सम्भव भएसम्म अरू पेसामा जाने र अन्यत्र नभए मात्र शिक्षक बन्ने भन्ने शैलीको व्यवहार भएको छ। विद्यालयहरूको जिम्मेवारीमा प्रधानाध्यापकबाहेकलाई कानुनले नचिन्नु, प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीलाई पनि कानुनी र व्यावहारिक ढंगले सन्तुलित र गतिशील बन्ने अवस्था नहुनु समस्याका रूपमा देखिएको छ।

अझ संघीयताको कार्यान्वयनसँगै भएका स्थानीय तहका नेतृत्वले स्थानीय तहपिच्छे फरकफरक कानुनहरू बनाएर लागू गर्दा र संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेका कारण सिर्जना भएको अन्तरविरोधले शिक्षा क्षेत्र नीतिगत रूपमा तहसनहस भएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा हस्तान्तरण गर्ने र समुदायको असली प्रतिनिधिको रूपमा जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापन समितिकै नेतृत्व गर्ने अभ्यासले राजनीतिक प्रतिशोधको चेपुवामा परेर थुप्रै काबिल शिक्षकहरू अपमानित हुनुपरेका तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।

शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधारको असन्तुलनले पनि सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि व्यवधान खडा गरेको छ। राज्यले लगानी गर्दा पूर्वाधारमा मात्र हेर्ने र गुणस्तर सुधारमा कम ध्यान दिने अवस्था पनि शैक्षिक सुधारको बाधक बनेको छ।

शिक्षा आयोगले शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातअनुसार र युग सुहाउँदो शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन, जसका कारण लामो समयदेखि पढाउँदै आएका सेवा अवधिको उत्तराद्र्धमा पुगेका शिक्षकहरूले प्राथमिक तहमा पढाइरहेका विद्यालयहरूमा प्रविधिप्रति अभ्यस्त नहुने समस्या र बालबालिकाको सिकाइ चाहना र सिकाइ सम्भाव्यताभन्दा पृथक् परिवेशले गर्दा पनि सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावित भइरहेको हुन्छ।

समयअनुसार बालबालिकाहरू घरमै प्रविधिसँग परिचित हुने अवस्था भइरहेको वर्तमान डिजिटल वल्र्डमा सामुदायिक स्कुल पुग्दा प्राथमिक तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू प्रविधिमा विद्यार्थी भन्दा पनि कमजोर हुने कतिपय अवस्था पनि देखिन्छ । यो प्रविधि प्रयोगको असन्तुलन मात्र नभएर समग्रमै पर्याप्त शिक्षक, पर्याप्त तालिम, डिजिटल पूर्वाधारको अवधारणागत अभ्यासको अभाव आदिले पनि शैक्षिक विकासमा अवरोध खडा गरिरहेको छ ।

विद्यालय शिक्षामा फड्को मार्न भन्दै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले २०७५ माघमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा पनि क्यान्सर पत्ता लागेको तर उपचार नपाएको बिरामी जस्तै भएको छ सामुदायिक शिक्षा। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट छैन। माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै २५ हजार दरबन्दी अपुग छ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षामा कि पूर्ण लगानी गरेर पूर्ण गुणस्त सहितको ग्यारेन्टी गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ नभए समय र परिवेशले शिक्षामा राज्य असफल भएको प्रमाणित गर्ने दिन आउन सक्छ, जुन पुँजीपतिहरूले नेपथ्यमा ढुकिरहेको पर्खाइ हो। शिक्षाको व्यावहारिकताको सन्तुलन धेरै हिसाबले मिलाउन नसक्दा ८ कक्षासम्मको ड्रप आउट रेसियो (विद्यालय छाड्ने दर) ४० देखि ५० प्रतिशत छ। यो तथ्य पनि डरलाग्दो हो।

अझ १२ कक्षासम्मको विद्यालय छाड्ने दर त ८० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने १० कक्षासम्मको अवधिमा दिइएको शिक्षा र १० उत्तीर्ण हुनासाथ उसमा निर्माण हुने मनोभावले झन पढाइप्रति आकर्षण घटाएको प्रस्टै देखिन्छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार एउटा कक्षामा १ शिक्षक बराबर ४० जना विद्यार्थी र हरेक ४० मिनेटको दुरीमा एउटा विद्यालयको अवधारणाअनुसार उपयुक्त हुनेगरी विद्यालय दरबन्दी अनुपात मिलाउनु जरुरी छ।

सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने हरेक राष्ट्रसेवकका बालबालिकाहरू मात्र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अनिवार्यता हुने हो भने सामुदायिक विद्यालय अवश्य सुधार हुनेछन्। यो कार्यान्वयन नहुञ्जेल समाजमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ।

संक्रमणकालीन अवस्थामै संघीय शिक्षा ऐनमार्फत नाफा वितरण गर्ने विद्यालयहरूलाई नाफा वितरण नगर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्दै शुल्क र शिक्षक सुविधाको सीमा सरकारले निर्धारण गरिदिने अवस्थाले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन्छ।

सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको सरकारको लगानी पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने अवस्था निर्माण हुने र नागरिकले निजी क्षेत्रमा शिक्षाका लागि गरेको लगानी पनि न राज्यको कर प्रणालीमा आउने, न त नागरिककोमा रहने अवस्थाले गर्दा शिक्षामा पुँजीवादी प्रभाव थेगी नसक्नु भएको छ।

यस्तो विभेदकारी व्यवस्था अन्त्य नगर्ने हो भने संविधानमै समाजवाद उन्मुख रहेको भनी घोषणा गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारी पहलमै शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ ।