• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । वर्तमान समयमा जुनसुकै पनि समाज अत्यधिक शक्ति प्राप्त गर्ने, स्रोत, साधन संग्रह गर्ने, नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रतिस्पर्धी समाजमा सफलता हासिल गर्ने अन्तहीन गन्तव्यको यात्रामा व्यस्त छन्। प्रतिस्पर्धाको दौडमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताले महत्व पाउन छाड्दै गएको अवस्था छ।

कमजोर गर्वलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। भ्रष्टाचारलगायतका अनियमित कार्यहरूको बढोत्तरी हुँदै गएको छ। यसले देशको राजनीतिक र आर्थिक उन्नति मात्रले न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना सम्भव हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ।

सुशासनका लागि अत्यावश्यक आधार भनेकै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नु हो। हालका दिनहरूमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। यसको संस्थागत विकास भएको छ। राजनीतिकर्मी, न्यायपालिका, जंगी, निजामती, प्रहरी सबैतिर भ्रष्टाचारले उग्र रूप लिइसकेको छ। भ्रष्टाचार नै हाम्रो संस्कृति, सभ्यता, दैनिकी सबैथोक बनेको छ।

जिम्मेवारीमा रहनेहरूको मूल्यांकन कसले कति आर्जन गर्‍यो भन्ने विषयबाहेक अन्य विषयबाट गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस देशमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ अत्यन्त कमजोर र सिद्धान्तमा सीमित हुँदै गएको छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा यसविरुद्ध लड्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिँदै छ। परिणाम स्वरूप देश भ्रष्टाचारवाट आक्रान्त बनेको छ।

विश्वका ८७० मिलियन जनसंख्याले भोकमरीको सामना गर्नुपरेको र सबै देशमा भएको भ्रष्टाचारको राशि यस्ता जनसंख्यालाई खुवाउन पुग्नेभन्दा ८० दोब्बरलाई खुवाउनका लागि पर्याप्त हुने रकम भ्रष्टहरूको हातमा पुगेको छ। विकासोन्मुख देशहरूको मात्र ८ दशमलव ४४ खर्ब डलर उनीहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता रकमको १० गुणा भ्रष्टाचारमा दुरुपयोग भइरहेको छ। विश्वको कुल राजस्वको ६ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र वार्षिक ४०० अर्ब डलर भ्रष्टाचार भइरहेको छ।

यस्तो विकराल अवस्थाको सिर्जना प्रायः राजनीतिले नै जिन्म्मेवारी र जबाफदेहिता बहन नगरेकाले भएको निस्कर्षमा पुगी भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि पारित गरी सन् २०३० सम्म भ्रष्टाचारमा दुरुपयोग भएको सम्पूर्ण स्रोत, साधन फिर्ता गरी उत्पादक कार्यमा लगाउनुपर्ने समझदारी सदस्य रास्ट्रहरूका बीच गराएकाले विश्व संस्था यस अपराधको रोकथाम गर्न लागिपरेको छ। यस अवसरको फाइदा उठाई नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार यस अपराधको नियन्त्रणमा विश्व संस्थासमेतको सहयोग लिई अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि उपायहरूको पहिचान गर्नुपूर्व देशको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ। नेपालका राजनीतिज्ञहरूको र शासकहरूको प्रतिबद्धताको अवस्थाको अध्ययन गरिनुपर्छ। जनताको सचेतनाको अवस्थाले पनि ठूलो योगदान पुग्छ।

विभिन्न देशहरूले कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफलता प्राप्त गरेका छन्, सोको विश्लेषण गर्दै नेपालको सन्दर्भमा ती असल अभ्यासहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन कसरी गर्न सकिन्छ ? गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गरी निर्णय लिनुपर्छ । यस आलेखलाई यही विषयमा केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शासकीय अवरोध

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था भयो। यस आयोगले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य दुवैको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिए अदालतमा मुद्दा पेस गर्ने र अनुचित कार्य भएको अवस्थामा सम्बधित विभाग वा मन्त्रालयमा आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।

यससम्बन्धी कार्यहरू अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ जारी भयो । यस ऐनमा आयोगलाई कुनै मामिलाहरूको अनुसन्धानको निष्कर्ष भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा उक्त त्रुटिहरू सुधार गर्न लगाउने, सम्बन्धित पदधिकारी र निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिने, हानि, नोक्सानी असुल उपर गराउन आदेश दिने, न्यायिक हिरासतमा राख्ने, धरौटी वा जमानत लिई छाड्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो ।

यस ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू संवैधानिक आशय प्रतिकुल र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कारबाही गर्ने, दण्ड दिने, मुद्दा चलाउने विषयमा स्पष्टन भई आयोगको अधिकारको कटौती गर्ने प्रकारको थियो । अख्तियारलाई अत्यन्त दुर्बल शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदिएको थियो । सरकार र संसद्ले प्रभावकारी कानुन नदिएकाले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न कठिनाइ भएको स्थिति दर्शाई आवश्यक कानुनको प्रस्ताव तयार पारी २०५३ सालमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकामा ३ वर्षसम्म सो प्रस्ताव उपर कुनै छलफलसमेत नगरी मन्त्रिपरिषद्ले नै राख्यो।

आयोगले आफ्नो मागअनुसार ऐन नपाएकाले सोको व्यवस्थाका लागि संसदीय समितिमा अनुरोध गर्न पुग्य। परराष्ट्र तथा मानवअधिकार समितिले भ्रष्टचारीमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने सकारात्मक संदेश प्रवाह गर्न शीघ्र विधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनू भनी सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्मा भएको सामूहिक निर्णयबाहेक मन्त्रीहरूले गरेका निर्णयहरू समेतमा आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने आदेश दिएको थियो । तर, कानुनको अभावमा आयोगले अदालतको आदेश मात्रको भरमा कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेन। २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा कानुन निर्माण गर्ने अभिप्रायले संसद्मा विधेयक पेस भयो। तर, यसै विषयमा सुझाव दिन आयोग गठन भई प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले सो विधेयकमाथि छलफल गर्ने विषय विवादित हुन पुग्यो। २०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा पूर्वगठित आयोगले दिएका सुझावहरू समेत समेटी नयाँ विधेयक पेस भयो । उक्त विधेयकले २०५९ सालमा मात्र कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्न पुग्यो।

२०४७ सालमा आएको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयनमा जानका लागि १२ वर्षको अत्यन्त ठुलो अवधि विशेषगरी सरकार र संसद्ले लिई आयोगलाई निष्प्रभावी बनाउन लागिपरेको विश्लेषण गरिँदै छ। यस प्रकार लामो अवधिसम्म सरकारले ऐन नदिई आयोगलाई निस्क्रिय बनाइरहेको थियो।

ऐन प्राप्त गरेपपिछ उत्साहित भएको आयोगले २ वर्षसम्म आफ्नो सक्रियता प्रदर्शन गरी केही मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरू उपर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । यस अवधिमा लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले अनुसन्धानको दायरामा तान्ने प्रयास गरेको थियो। २ वर्षको आयोगको क्रियाशीलताबाट आतंकित बनेका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू सबै आयोगलाई असहयोग गर्न र कमजोर बनाउन सक्रिय रहे । यसबाट कार्यकारिणी अंगको सहयोग आयोगले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था बन्दै गयो।

२०६१ सालसम्म अथवा यी २ वर्षमा आयोगले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एक पक्षीय रूपमा कारबाही अघि बढाएको, आयोगका नीतिहरू र निर्णय प्रक्रियासमेत व्यक्ति विशेषका लागि पृथक् हुँदै गएको जस्ता आरोपहरू लाग्न थालेको स्थितिमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्तलगायत आयुक्तहरूको अवधि समाप्त भएकामा पुनः पूर्ति गर्न सरकारले क्रियाशीलता देखाएन।

यही अवधिमा आयोगले भ्रष्टाचारीहरूले आर्जन गरेको रकम असुल गर्दै अपराधी छाड्ने कार्यहरू समेत गर्न पुग्यो। महान्याधिवक्ताको आयोगलाई पूर्ण असहयोग हुन थाल्यो । आयोग र महान्यायाधिवक्ताका बीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो। आयोगको भौतिक सुविधा र पूर्वाधार तयार पार्न कार्यकारिणी अंगले सहयोग गरेन र दाताहरूसँग सहयोग लिन आयोग बाध्य हुन थाल्य। देशभर आयोगका साखाहरू विस्तार हुन सकेनन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका आधारमा उनीहरूले यस कामलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । यही अवस्थामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार प्रमुख हुने रहर गरे । शाही आयोगको गठन गर्न पुगे । यस भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकारसमेत दिई पंचायती समयको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको ढाँचामा शक्ति सम्पन्न बनाउन खोजिएको थियो । यसबाट आयोगको काम कारबाही प्रभावित मात्र हुने नभई यो आयोग आफैँ अपहेलित संस्थाका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो।

२०७२ सालको संविधानमा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा संकुचन ल्याउने व्यवस्था गरियो किनकि २०४७ सालको संविधानले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य दुवै हेर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेकामा यस संविधानले अनुचित कार्यका बारेमा कारबाही गर्ने अधिकारलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखेन।

यसबाट अनुचित कार्य हेर्ने संस्थाको सर्वथा अभाव हुन पुगेको छ। यी सबै क्रियाकलापहरूबाट सरकार र नेपालका राजनीतिज्ञहरू यस आयोगलाई प्रभावकारी भएको देख्न चाहँदैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ।

जनता, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र

समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगतिको सुधारका लागि कुनै पनि देशमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । समाज सुधार एवं अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले साथसाथै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट दिगो सुधार सम्भव हुने गर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलहरू लगायत समाजका सबै वर्ग र तप्काको समर्थनमा बृहत् समझदारीका साथ अघि बढेमा लक्षित उद्देश्य हासिल हुन सक्छ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न विभिन्न व्यक्ति र निकायहरूको आर्थिक अवस्था र जीवनशैलीमा आएको असामान्य परिवर्तनको लेखाजोखा जनताको सहयोग र पृष्ठपोषणका आधारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्थाहरूबाट सहजै गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचर र अनियमित कार्यहरूबाट समाजका गरिब, अशिक्षित, निरक्षर, असंगठित, कमजोर र सीमान्तकृत वर्गहरू अत्यधिक प्रभावित हुने गर्छन्। यसका विरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता यस वर्गसँग हुँदैन, जसलाई नागरिक समाजले सम्बोधन गरी सरकारलगायत सम्बन्धित समाजमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।

यस्तो आर्जित रकम विदेशी बैंकहरूमा जम्मा गरी मुद्रा निर्मलीकरणको माध्यमबाट वैध बनाउने कार्य गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता भ्रष्ट पदाधिकारीहरू समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित हुन पुग्छन्। यसका पछाडि सामाजिक चेतनाको अभाव प्रमुख कारणको रूपमा रहेको हुन्छ। भ्रष्टाचार निवारणका लागि कानुन बने पनि निष्प्रभावी बन्छ । भ्रष्टाचार यस्ता देशहरूमा सामाजिक विद्या, व्यवहार एवं संस्कृतिको रूपमा कायम भइसकेको हुन्छ।

विश्व परिवेशमा अध्ययन गर्दा कतिपय शासकहरू राष्ट्रिय ढुकुटीको एकछत्र दुरुपयोग गर्दै र अन्य प्रकारका भ्रष्टाचारमा लिप्त भई आर्जित रकम विदेशी बैंकमा बचत गर्ने, देशभित्र आन्दोलन उग्र भएमा विदेश पलायन हुने गरेको थुप्रै यथार्थ हामी सामु छन्। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरूको संगठनको माध्यमबाट स्वतन्त्र संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग आफ्नो देशभित्रको भ्रष्टाचार निवारणका लागि लिन सक्छ।

सन् १९९० मा दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त दबाब सिर्जना भएको थियो । सरकार र संसद्लाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउन सहमत गराइयो । परिणाम स्वरूप वास्तविक नाममा मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाउने, सूचना प्राप्त गर्न पाउने जनताकोे अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, प्रशासकीय कार्यविधि व्यवस्थित एवं सुधार गर्ने, मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने, भ्रष्टाचर नियन्त्रण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भयो।

राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगको सीमा निर्धारण हुन पुग्यो। २ जना राष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही भयो । कालोसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये ७०५ जना आमनिर्वाचनमा पराजित भए। यी सबै विषयहरूमा नागरिक समाजले सरकारसँग मिलेर काम गरेकाले पनि दक्षिण कोरियामा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुन सकेको हो।

घानामा भ्रष्टाचारमा संलग्न २ जना मन्त्रीहरूका विरुद्ध प्रमाणहरू जुटाई मानवअधिकार र प्रशासनिक न्याय नाम गरेको स्वतन्त्र आयोगमा मुद्दा दायर गरी नाटकीय शैलीमा राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको थियो। अफ्रिकामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सक्रियतामा राजनीतिक दलका लागि आचारसंहिता तयार पारी कार्यान्वयन भइरहेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकाय सरकारका मातहतमा राखिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गरी नागरिक समाजले यस्तो संस्थालाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्न सफलता प्राप्त गरेको इतिहास मलेसियामा छ । जिम्बाबेमा संसद्ले तयार पारेको नयाँ संविधानमा थुप्रै त्रुटिहरू भेटिएपश्चात् नागरिक समाजको नेतृत्वमा विभिन्न पेसागत र वर्गीय संगठनसमेतको सहयोगमा उक्त संविधान अस्वीकार गरी विशेषज्ञहरू सम्मिलित समूहले पुनः संविधानको मस्यौदा तयार पार्न लागेको उदाहरण मननयोग्य छ।

जहाँ राजनीतिज्ञहरूसँग संविधान बनाउने विशेषज्ञता रहँदैन, उनीहरूको भूमिका संसद् चलाउने र सरकार चलाउनेमा सीमित गरिनुपर्ने तर्क राखिएको थियो। नागरिक समाज अघि बढेमा थुप्रै विकृति, विसंगति र अनियमित कार्यहरूमा मौलिक रूपमा सुधार गर्न सक्छ । समाजको अग्रगामी सुधारका दिशामा नागरिक समाजको भूमिका र उपस्थिति सर्वस्वीकार्य बन्दै गएको छ ।

हालै पराग्वेमा एउटा स्वागतयोग्य घटना भएको छ । त्यस देशका १ जना विधायकले आफ्नो घरमा काम गर्ने एउटी केटी, सुन्दरी प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धी र आफ्ना नजिकका नाता, इस्टमित्र, साथीहरूलाई आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी संसद् सचिवालयमा सरकारी नोकरी प्रतिस्पर्धा नगराई प्रदान गरेछन् ।

यस समाचारले महत्व पाएछ। प्रतिपक्षी सिनेटरहरूले विधायकलाई यस प्रकारको सुविधा प्रदान नगर्न संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा थोरै मतले प्रस्ताव अस्वीकार भएछ। नागरिकहरूले गलत प्रकारले नोकरी दिलाउने सिनेटर र संसद्मा सांसदहरूको यो सुविधाको दुरुपयोग भएको प्रस्ट हुँदा पनि प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने अन्य सांसदहरूलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने अनौठो चलनको प्रारम्भ भएछ।

पिज्जा हट, क्याफे, व्यापारिक केन्द्रहरू, ग्यास स्टेसन आदिमा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नेहरू समेतको नामावली राखेर उनीहरूको परिवारसमेतलाई सेवा नदिने कार्यको प्रारम्भ गरिएछ। सबै स्थानहरूमा सडकमा समेत ‘वी डु नट सर्भ करप्ट’ लेखिएछ। यस शान्तिपूर्ण कदमबाट त्यस देशमा व्यवहारमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको अवस्था छ। यसपश्चात् सांसदहरूले यस प्रकारको सुविधासमेत नपाउनेगरी संसद्ले निर्णय गरेको छ।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा विश्लेषण गरिरहँदा नियन्त्रण गर्ने निकायहरू जनशक्ति, स्रोत, साधन र क्षेत्राधिकारका हिसाबले कमजोर देखिएका छन् । ठुला भ्रष्टाचारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रबाहिर छन्। उदाहरणका रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संवैधानिक आयोगहरूका काम कारबाहीहरू, न्यायपालिका र सैनिकसम्बन्धी कार्यहरू, निजी क्षेत्रबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर छन् ।

ठुलो भ्रष्टाचार यिनै क्षेत्रहरूमा हुने गर्छ । यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई राज्यका तर्फबाट अभयदान मिलेको छ। नेपालमा ठुला भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रहरूकै पहिचान गर्दा यस्ता निकायहरूबाट सम्पन्न हुने आयोजनाहरूमा ३० प्रतिशत ठेकेदारले नाफा गर्ने, ४० प्रतिशत विभिन्न सरकारी उच्चपदाधिकारीहरूको भागमा जाने र मात्र ३० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ।

यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुमा जबाफदेहिता र पारदर्शिताको कमी हुनु, तलबलगायतका सुविधाहरूले न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्न नसक्नु, कानुनलाई समान रूपमा लागू नगरिनु, शक्तिशाली समूहरूले एकाधिकार कायम गर्न सफल हुनु आदि देखिएका छन। समाजले भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा लिएको छ। यो अवस्था सिर्जना हुँदा वास्तवमा नेपाल भ्रष्टाचारी, अपराधीहरूका लागि अत्यन्त बढी अवसर भएको देशको रूपमा चित्रण भइरहेको छ।

देशको यस्तो विकराल अवस्थामा सुधार ल्याउन भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना फैलाई जनस्तरबाटै भ्रष्टहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याई सशक्त कारबाही हुनुपर्छ। कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने वातावरण व्यवहारमा नै प्रत्याभूत हुनु जरुरी छ। नागरिक समाजलगायतका सामाजिक संघसंस्थाहरू सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा युद्धस्तरमा लाग्नु अत्यावश्यक देखिएको छ।

पदाधिकारीहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने अवसर कम गर्दै अधिकारको कार्यान्वयन र प्रयोग गर्दा १ भन्दा बढी व्यक्ति वा पदाधिकारी संलग्न हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अधिकारको अत्यधिक निक्षेपण जरुरी छ र स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि शीघ्र कार्य प्रारम्भ हुनुपर्छ।

कर्मचारीतन्त्रको जटिलता सेवाग्राही जनताको शोषण गर्ने चक्रव्यूह प्रमाणित भइरहेका छन्। सबै प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्छ, जसमा सर्वसाधारण सबैको सहज पहुँच स्थापित हुन सकोस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू आफैँमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार कार्य गर्न अभ्यस्त हुनुपर्छ। यसका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया, सो प्रक्रियाका आधारमा लिइएका निर्णयलाई पारदर्शी बनाउँदै सबै सेवाग्राहीहरूका बीच व्यवहारमै समानता प्रदान गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अधिकारीहरू व्यावसायिक रूपले दक्ष, निष्पक्ष, सच्चरित्रवान् र जनताका नजरमा सबै हिसाबले उपयुक्त देखिने हुनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोगका तर्फबाट मुद्दा दायर हुँदा यसको बहस पैरवीसमेत नेपाल सरकारका न्यायाधिवक्तामार्फत हुने गरेको छ। यो प्रक्रियाको विकल्पमा गुणस्तरयुक्त कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूको व्यवस्था आयोगकै पूर्णकालीन कर्मचारीकै रूपमा गरिनुपर्छ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू मात्रको सुनवाइ गरी निर्णयमा पुग्न छुट्टै अदालतको व्यवस्था हुनुपर्छ। यी उपायहरूद्वारा दृढ संकल्पित भई अघि बढ्दा नेपालमा भ्रष्टाचार केही कम गर्न सकिन्छ।

यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई महत्व दिँदै विभिन्न प्रकारका अधिकार सम्पन्न दौडाहा टोली प्रत्येक क्षेत्रमा गठन गरी उक्त टोलीबाट छानबिन, तहकिकात गर्दै भ्रष्टाचार भए गरेको देखिएमा आफ्नो प्रतिवेदनसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गर्ने र आयोगले आवश्यक औपचारिकता पूरा गरी दोषीसहित पुर्पक्षका लागि अदालत समक्ष पेस गर्ने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ।