काठमाडौं । कोशी प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७९ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। मस्यौदा समितिले उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामुख बाबुराम भण्डारीलाई हस्तान्तरण पनि गरेको छ।
नियमावली मस्यौदाको विषय कुनै नौलो होइन। तर, नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा प्रदेश नामकरणसम्बन्धी प्रावधान हटाइनुले प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी आन्दोलनमा थप बल पुर्याएको छ। अहिले प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित पहिचान पक्षधरहरूले प्रदेशभर आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। तर, प्रदेशसभामा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व भएको मस्यौदा समितिले प्रदेशको नाम संशोधन गर्न नपाउने गरी प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा तयार गरेको छ।
समितिले नामकरणसम्बन्धी यसअघि भएको प्रावधान हटाएर नियमावली सभामुखलाई बुझाएको हो। तयार भएको प्रदेशसभा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा अहिलेकै अवस्थामा सभाबाट स्वीकृत भएमा अहिले विवाद भएको नामकरणको विषयका लागि संशोधन हुने ढोका बन्द हुनेछ ।
यसअघिको प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ५८ को (क) र (ख)मा प्रदेशको राजधानी तथा नामकरणसम्बन्धी प्रावधान थियो। आन्दोलनरत पक्षहरू भने यस विषयले आफ्नो आन्दोलनलाई कुनै असर नपर्ने बताउँछन्।
आन्दोलनरत पक्षमध्येका एक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन नियमावलीको मस्यौदा तयार हुँदैमा आफूहरू नडराउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी प्रदेशसभाको बहुमतलाई त उल्ट्याउने बाटोमा छौँ । त्यस्तो मस्यौदादेखि किन डराउनु ?’
कोशी प्रदेशको नाम खारेजी माग गर्दै अहिले प्रदेशभर ‘प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’को जोडबलमा आन्दोलन भइरहेको छ । ३ चरणको आन्दोलन गरीसकेको सङ्घर्ष समिति अहिले चौथो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छ।
एसइई परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका पहिचान पक्षधरहरू एसइई सकिएलगत्तै अर्थात् २५ चैतपछि निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा छन् । समितिका अनुसार अब हुने आन्दोलन प्रदेश राजधानी विराटनगर केन्द्रित हुने छ ।
माओवादीको दोहोरो चरित्र
१७ फागुनमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्नेमा सहमति जनाउँदै त्यसको पक्षमा मतदान गर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि थियो । तर, अहिले त्यही पार्टी पहिचानवादीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएको छ। गत १७ चैतमा विज्ञप्ति निकाल्दै माओवादीले नामकरण सच्याउनका लागि भइरहेको पहिचान पक्षधरहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको थियो ।
माओवादी केन्द्रको प्रदेश समितिले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘नामाङ्कन सच्याउन हाल पहिचान पक्षधर विभिन्न संघ, संस्थाहरूले चलाइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीको समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको छ ।’
विज्ञप्ति निकालेरै आन्दोलनलाई समर्थन जनाएको माओवादी केको पक्षमा उभिएको छ भन्ने आफूहरूले पनि बुझ्न नसकेको एमालेका एक नेता बताउँछन् । ‘माओवादीसहितको सहमतिकै आधारमा हामीले प्रदेशको नाम राखेका हौँ । अहिले प्रदेशमा चलिरहेको आन्दोलनलाई शान्त पार्नुपर्ने दायित्व भएको पार्टी नै आन्दोलनलाई भड्काउने गतिविधिमा लाग्नु गलत हो’, उनले भने, ‘माओवादीको यो दोहोरो चरित्र हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
उता, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष तथा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य मकसामाहाङ मेन्याङबो (मुकेश) सुरुआती चरणदेखि नै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । माओवादीका केन्द्रीय सदस्यले नै पार्टीले स्वीकारेको नामविरुद्ध भएको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिहँदा पार्टीले कुनै कारबाही पनि गरेन ।
यस विषयमा केन्द्रीय सदस्य मेन्याङबोको भने फरक धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको आन्दोलन कुनै राजनीतिक पार्टी विशेषको होइन, यो पहिचानको आन्दोलन हो।’ प्रदेशको नामलाई समर्थन गर्ने, नियमावलीमा नामकरणको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था पनि नराख्ने, तर आन्दोलनको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउनुले माओवादीको दाहोरो चरित्रलाई स्पष्ट पार्छ।
१७ फागुनमा प्रदेशसभाको बहुमतले ‘कोशी’ नाम पारित गरेको थियो । त्यस समय ८२ जना सांसद कोशीको पक्षमा थिए। ‘कोशी’ नामको पक्षमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मतदान गरेका थिए।
