काठमाडौं । कांग्रेसभित्र गुटगत विवादले ४ जना कांग्रेसका सांसद समयमै मन्त्री बन्नबाट वञ्चित भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा ८ मन्त्री पाएको कांग्रेसले मन्त्री बन्नका लागि ४ जनाको नाम दिन सकेको छैन।
कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्नका लागि संस्थापन पक्षसँग संस्थापनइतरले भागबन्डा दाबी गरिरहेको छ। तर, संस्थापनइतर पक्षको भागमा परेका मन्त्रीको नाम नदिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले नाम पठाउन सकेका छैनन्।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा संस्थापन पक्षबाट ४ जना मन्त्री सरकारमा पठाइसके पनि ४ जना मन्त्रीको नाम भने कांग्रेसले पठाउन सकेको छैन । संस्थापन पक्षबाट खड्कासहित पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, रमेश रिजाल र सीता गुरुङ मन्त्री बनिसकेका छन। गुरुङ कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक मात्र महिला सांसद हुन्।
पार्टीले आफ्नो पक्षलाई ३ मन्त्री छुट्ट्याउनुपर्ने संस्थापनइतर शेखर–गगन समूहको दाबी छ। यही दाबीअनुसार भागबन्डा गरेर पार्टी सरकारमा जानुपर्ने दबाबसहित यो समूहले लबिइङ गर्दै आएको छ। तर, संस्थापन पक्षले शेखर–गगन पक्षलाई २ जना मन्त्री लिन प्रस्ताव गरेको। यही विषयमा संस्थापन पक्षसँग शेखर–गगन समूहको विवाद रहेका कारण कांग्रेसले ४ जना मन्त्री पठाउन सकेको छैन।
संस्थापन र इतर पक्ष आफ्नो पक्षका धेरै मन्त्री बनाउने दाउमा एकअर्कासँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा १७ जना मात्र मन्त्री बनाएका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अझै ८ जना मन्त्री बनाउने सुविधा छ । ८ जनामध्ये ४ जना कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त हुन बाँकी छ।
मधेस प्रदेशबाट तेजुलाल चौधरी, रमेश रिजाल र विमलेन्द्र निधि मन्त्रीका आकांक्षी हुन्। तर, निधिलाई यसपटक ‘सरी’ भन्नुपर्ने अवस्थामा देउवा रहेको नेताहरू बताउँछन्। बाग्मती प्रदेशबाट भने मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। त्यसमध्ये काठमाडौं–१ का प्रकाशमान सिंह र ५ का सांसद प्रदीप पौडेलसहित ललितपुरका उदयशमशेर राणा, भक्तपुरका दुर्लभ थापा र सिन्धुपाल्चोकका मोहन बस्नेत बलिया दाबेदार हुन्।
उता, गण्डकीबाट पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री जीवन परियार मन्त्रीका बलियो दाबेदार हुन्। गुरुङप्रति सभापति देउवा आफैँ सकारात्मक छन् । परियारको पक्षमा महामन्त्री गगन थापा खुलेरै लागेका छन्। गुरुङ र परियार दुवै शेखर–गगन समूहका भएकाले शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा पनि उनीहरू मन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशबाट देउवानिकटका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोर, शेखर–गगन समूहका सञ्जय गौतम, डा. शशांक कोइरालानिकट दीपक गिरी मन्त्रीको ‘लबिइङ’मा छन्। डा. शशांक आफू नहुँदा गिरीलाई बनाउने पक्षमा रहेको नेताहरू बताउँछन्। सांसदहरू आफ्नो गुटबाट मन्त्री बन्न गुटका नेताको घरमा धर्ना दिइरहेका छन्।
धेरै आकांक्षी हुँदा नेताहरू व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले ४ जना मन्त्री पठाइसकेका छौँ, बाँकी योग्यभन्दा योग्य साथीहरूको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ।’ खतिवडाका अनुसार कांग्रेसले अझै केही दिन मन्त्री पठाउँदैन । उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता सकाएपछि मात्र कांग्रेसले थप मन्त्री पठाउने खतिवडा बताउँछन्।
कांग्रेसले मन्त्री बनाउन मापदण्डसमेत बनाएको छ । पार्टीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदा योग्यता, योगदान, समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई मध्यनजर राख्ने मापदण्ड बनाएको छ। यी ४ वटा मापदण्डका आधारमा कांग्रेसले मन्त्रीको छनोट गर्छ। यही मापदण्डअनुसार थप मन्त्री पठाउन गृहकार्य गर्दा ४ जना मन्त्री पठाउन ढिलो भएको केन्द्रीय सदस्य उमेश रायमाझी बताउँछन्।
गुटगत भागबन्डा नमिल्दा र क्षेत्रगत रूपमा मन्त्री बनाउनुपर्ने मापदण्डका कारण मन्त्री पठाउन कांग्रेसले ढिलो गरेको उनी बताउँछन्। ८ जना नै मन्त्री एकै पटक सरकारमा पठाउने सभापति देउवाको तयारी थियो। तर, शेखर कोइरालाले आफ्नो गुटबाट मन्त्रीको नाम नदिएपछि देउवाले आफ्नो गुटकालाई मात्र मन्त्री बनाएको नेताहरू बताउँछन्। ८ वटा मन्त्रालय पाउँदा धेरै सांसदको मन्त्री बन्ने आकांक्षा हुँदा देउवा धेरै तनावमा देखिएको नेताहरूको बुझाइ छ।
संकट परेपछि बागीको कारबाही फिर्ता
पार्टीलाई संकट पर्ने भएपछि कांग्रेसले लामो समयदेखि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका नेताहरूको कारबाही फुकुवा गरेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका तनहुँका गोविन्दराज जोशीविरुद्धको कारबाही कांग्रेसले फुकुवा गरेको छ । जोशी कांग्रेसको पूर्वसहमहामन्त्री हुन् ।
त्यस्तै, अर्का नेता पूर्वसभापति सुशील कोइरालाविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका विकास कोइरालामाथिको फुकुवा पनि गर्यो। विकास कोइराला जिल्लाका पूर्वसभापति हुन्। उनलाई २०७० सालमा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका थिए। लगत्तै उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो। ९ वर्षपछि उनलाई पार्टीले कारबाही फुकुवा गरेको छ । सुशील कोइरालाको मृत्यु भइसकेको छ।
कांग्रेसको विधानमा ६ वर्षसम्म पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, विभिन्न कारणले उनीहरूलाई थप ४ वर्ष पार्टीले कारबाही लम्ब्यायो। पार्टीले कारबाही फुकुवा गरेपछि विकास कोइरालाले पार्टीले आफूलाई ढिलो न्याय दिएको प्रतिक्रिया दिए । आफूले ६ वर्ष कारबाही भोग्नुपर्ने जानकारी भएर नै बागी उम्मेदवारी दिएको बताए।
आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले २०७९ अघि कारबाहीमा परेकालाई आममाफी दिने निर्णयबाट जोशी र कोइरालाको कारबाही फुकुवा भएको हो । जोशीले पनि पौडेलविरुद्ध २०७० सालमै बागी उम्मेदवारी दिएका थिए।
जोशीको समर्थन नभए उपचुनावमा गोविन्द भट्टराईलाई जित्न कठिन हुने देखिएपछि उनीसहितका नेताहरूको आग्रहमा कारबाही फुकुवा गरिएको नेताहरू बताउँछन् ।
