• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

स्वदेशको व्यथा

लोकतन्त्र भनिएको हाम्रो देशमा सबै अभियान अधुरै छन्, यस्तैमा पर्छ साक्षरताको अभियान पनि। कालापानी, लिपुलेकको जनगणनाको तथ्यांक हवाईजहाजबाट लिने भनियो पहिले, अहिले त्यसको परिणाम हात लागेको पाइएन। २०७८ सालको जनगणना वा तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा साक्षरताको अभियान पनि निराशाजनक देखिएकाले हालसम्म यस क्षेत्रमा खर्चिएको रकम बालुवामा हालेको पानी जस्तै भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशले जनाएको प्रतिबद्धता, त्यो पनि लिखित रूपमै, सन् २०१५ मै निरक्षरता उन्मूलन हुने थियो । तर, हालसम्मको उपलब्धि जम्मा ७६ दशमलव २ प्रतिशत साक्षर भएको तथ्यांक आएको छ। शिक्षा मन्त्रालय भन्छ, यो ८५ प्रतिशत हुनुपर्ने हो, हामी समीक्षा गर्छौं ।

बस्, भनाइ एकथरि, गराइ अर्कोथरि। २०६८ सालको गणनामै ६५ दशमलव ९ प्रतिशत थियो तर १० वर्षपछिको परिणाम प्रतिशत वृद्धि ११ मात्र छ। २०६८ सालदेखि त ६ वर्षसम्म सघन रूपमै साक्षरताको अभियान पनि चलाइयो, १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहमा राज्यले २०६५ सालदेखि हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ । शिक्षामा छुट्याइएको ७० प्रतिशत रकम विद्यालय शिक्षामा खर्चिएको अवस्था छ।

अघिल्लो गणनामा पुरुष साक्षरता ७५ दशमलव १ र महिलाको साक्षरता ५७ दशमलव ४ प्रतिशत भनिएको थियो भने हालको गणनामा पुरुष ८३ दशमलव ६ प्रतिशत र महिला साक्षरता ६९ दशमलव ४ प्रतिशत देखाइएको छ। यद्यपि, यो गत वर्षकै परिणाम हो।

हाल देखाइएको तथ्यांकमा सबैभन्दा धेरै साक्षरता बाग्मती प्रदेशमा ८२ दशमलव १, मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६३ दशमलव ५ प्रतिशत भनिएको छ र जिल्लागत भन्नुपर्दा सबैभन्दा माथि काठमाडौंको ८९ दशमलव २३ प्रतिशत, सबैभन्दा कम रौतहटमा ५७ दशमलव ७५ प्रतिशत, त्यसपछि क्रमशः ललितपुरको ८८ दशमलव ८, भक्तपुरको ८७ दशमलव ९६, कास्कीको ८७ दशमलव ७३, चितवनको ८३ दशमलव ८४, महोत्तरीको ५९ दशमलव ७७, सर्लाहीको ६० दशमलव ३१, हुम्लाको ६३ दशमलव ८४ र बाराको साक्षरता प्रतिशत ६४ दशमलव ५४ भनिएको छ ।

शिक्षा जीवनको ज्योति र ज्ञानको भण्डार नै होे । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । त्यसो त देशमा नेकपाको सरकार हुनुअघि उसको चुनावी घोषणापत्रमा देशको वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेकोे थियो । पछि उसले देशको कुल बजेटको १० दशमलव ६८ प्रतिशत खन्यायो, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा ११ दशमलव ६४ प्रतिशत हाल्यो।

कोरोना भनियो, बजेट घटाइयो तर शीतल निवासका लागि १८–२० करोड रुपैयाँका महँगा गाडीमा खर्च भयो । त्यहीँ करोडको गलैँचा फेरियो, सर्वसाधारणका २० वटा घर बन्ने रकमले त्यहीँ शौचालय बन्यो, पानीजहाज कार्यालयमा एउटै डेढ करोड रुपैयाँको गाडी खरीद भयो, सांसद विकास कोष भन्दै करोडौँ रुपैयाँ राखियो, मन्त्री निवासमा लाखौँ रुपैयाँको जिमखाना बनाइयो तर शिक्षा क्षेत्रमा भने निजी विद्यालयसँग गुहार मागियो, शैक्षिकस्तर अभिवृद्धि गर्न ।

विदेशको कथा

हो, विश्वको साक्षरता प्रतिशत ८५ भन्दा माथि छ। नर्वे, स्विडेन, बोलेभिया जस्ता देशहरूले शिक्षामा बजेटको ७ देखि ८ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । अझ विकसित भनिएका देश बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरियाहरूले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म मात्र यसमा खर्च गर्ने गरेका छन्। सार्क राष्ट्रमध्ये श्रीलंका, बंगलादेशले त हामीभन्दा कम ३ प्रतिशत मात्र पनि यस क्षेत्रमा खर्चिएका छन्।

सार्कमा उच्च साक्षर देश भनेको माल्दिभ्स हो । सन् २००६ मै महिला–पुरुष बराबरी र सत प्रतिशत साक्षर देश हो यो। दोस्रोमा पर्छ श्रीलंका। सन् २०१० को आँकडा हेर्दा नै उसको साक्षरता प्रतिशत ९२ थियो । हाल त्यहाँका ९८ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर छन्। यो देश पनि लामो समय गृहयुद्धमा फसेको हो, अहिले त बेहालै छ त्यहाँ । आर्थिक संकट छ।

जतिबेला राजनीतिक संकट थियो, यहाँको साक्षरतामा खासै प्रभाव परेन । हाल पनि त्यहाँ १० हजारभन्दा बढी सरकारी विद्यालयहरू छन् र सबै तहको शिक्षा निःशुल्क छ। कम साक्षरता भएको देशमा पर्छ अफगानिस्तान, जसको साक्षरता प्रतिशत ३१ मात्र छ । यहाँका महिलाहरूको साक्षरता प्रतिशत १७ मात्र छ । यहाँ सन् २००८ तिर त देशका बालबालिकाको स्थिति दयनीय नै थियो । गरिबीको चरम मार अनि आतंकवादले उथलपुथल अफगानिस्तानमा ६७० पटक त शिक्षा क्षेत्रमै आक्रमण भयो ।

सन् २०१४ देखि केही परिवर्तन भई त्यहाँ २ वर्षभित्र ६ लाख मानिसलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइयो। भूटानको साक्षरता प्रतिशत सन् २००८ को तथ्यांक हेर्दा ७४ प्र्रतिशत देखियो। सन् २०११ मा बंगलादेशको साक्षरता प्रतिशत ५८ मात्र देखियो। पाकिस्तान पनि साक्षरताको हिसाबले धेरै अगाडि छैन । अनेकौँ प्रयास हुँदा पनि यहाँको साक्षरता प्रतिशत ५८ मात्र देखियो।

आतंंकवादीहरूले लामोे समय पाकिस्तानमा विद्यालयहरूलाई नै निशाना बनाए। विश्वमै धेरै विद्यार्थीहरूको विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित हुने देश नाइजेरिया हो र नाइजेरियापछि पर्छ पाकिस्तान। भारतको नालीबेली गर्दा बृटिसको उपनिवेशमा रहुन्जेल उसको साक्षरता प्रतिशत केवल १२ हो । त्यहाँ सन् १९८८ देखि मात्र साक्षरताको अभियान सञ्चालन भयो । सन् १९९१ मै फड्कोे मारी यो प्रतिशत उसले ५२ पु¥यायो । सन् २००१ मा आइपुग्दा ६५ प्रतिशत अनि सन् २०११ मा आउँदा ७४ प्रतिशत पु¥याइहाल्यो उसले ।

सन् २०३५ सम्ममा उसले आफ्ना सबै नागरिकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने अभियान लिएको छ, कति धेरै जनता छन् त्यहाँ । सन् २०१७ मै ऊसँग झण्डै ७०० वटा त विश्वविद्यालयहरू नै थिए। सार्क राष्ट्रमध्ये नेपाल माल्दिभ्स, श्रीलंका र भारतपछि साक्षरताको श्रेणीमा चौथोमा पर्छ। राज्यको अभियान ७ वर्षअघि नै पूर्ण साक्षर बनाउने हो। वर्षौंअघिदेखि सञ्चालित साक्षरताको अभियानलाई सरकारले आ. व. २०७७/०७८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो र पनि यस अभियानले हालसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन। ६१ वटा जिल्लालाई साक्षर भनियो अहिलेसम्म, बाँकीलाई साक्षर बनाउन अझै बाँकी छ।

अतीतलाई हेर्दा
नेपालमा साक्षरताको अभियान नौलो होइन । २००४ सालको नेपालको वैधानिक कानुनदेखिकै प्रयास हो । २००७ सालको परिवर्तनसम्म साक्षर जनता २ प्रतिशत मात्र थिए । २०३७ सालदेखि प्रौढ शिक्षाको आरम्भ भयो, २०४५ सालमा पहिलो पटक जिल्लाव्यापी साक्षरताको अभियान सुरु भई २०६५ सालसम्म यसले निरन्तरता पायो । यसपछि पनि निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान चल्यो।

२०६८ सालमा हेर्दा ५२ लाख मानिस निरक्षर नै पाइयो। २०७२ सालको संविधानपछि पनि निरक्षरता हटाउने अभियान चलिरहेको छ। साक्षरताको अभियानमा खासगरी ४ वटा निकायहरू विद्यालय, स्थानीय तह, सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू र गैरसरकारी संस्थाहरू छन्।नेपालको संविधान धारा ३१ ले सबै नेपालीहरूलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने, शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने भनेको छ।

निजी र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा फरक नहुने पनि भनियोे । सो उद्देश्य हासिल गर्न चौधौँ योजनाले कुल बजेटको ७ दशमलव ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको यियो भने यसअघिको तेह्रौँ योजनाले बजेटको ५ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउँदा नै ९५ प्रतिशत जनता साक्षर हुने भनेको थियो तर हालसम्म यी भनाइ सबै अधुरै छन् ।

हरेक वर्ष सरकारले वार्षिक ८ प्रतिशतले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेकै छ । देशभरिको तथ्यांक हेर्दा ३५ हजार ६०० भन्दा बढी विद्यालयहरू छन्, ३ लाख २२ हजारभन्दा बढी शिक्षकहरू छन् । यसमा १ लाख ५३ हजारभन्दा बढी सामुदायिकमा छन् भने निजी क्षेत्रमा ८८ हजार जनाभन्दा बढी ।

सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयको संख्या २७ हजार ८०० भन्दा बढी छ । संस्थागत भनिने निजी विद्यालयहरू ६ हजार ५०० भन्दा बढी देखिन्छन्। अन्य धार्मिक विद्यालयहरूको संख्या १ हजार १२१ रहेकामा सबैभन्दा बढी मदरसाको संख्या ९०७, गुम्बा ११४ र गुरुकुलमा आधारितको संख्या सबैभन्दा कम १०० छ।

विद्यार्थीहरूको भर्ना दर यकिन छैन तर युनेस्कोले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार सन् २००८ देखि सन् २०१५ मा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना दर ५ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको र निजीमा ४४ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। हाल कक्षा– १ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या ७३ लाख १२ हजारभनदा बढी छ। तर, विद्यालयबाट छुट्टिँदा ‘अब खाडीमा भेटूँला’ भन्छन् विद्यार्थीहरू । यहाँ रोजगारी छैन राजनीति छ, दलका झोला भिर्न बाध्य छन् विद्यार्थीहरू, निजी क्षेत्रमा शिक्षाको ठुलै व्यापार भएको छ।

वर्तमानको यथार्थ

मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल, गुम्बाको शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिने पनि भनिएको हो। यता, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले छानेका विद्यालयमा रकम बाँड्नका लागि भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वर्ष बजेट बढाइएको छ।

शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, स्वयंसेवक शिक्षकको परिचालन, शिक्षक तालिम, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदान, खेल सामग्रीको व्यवस्थापन, शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तरमा खर्च गर्न सकिने भन्दै राखिएको रकम ५ अर्ब, ६ अर्ब हुँदै चालू आ. व. २०७९/०८० का लागि ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कति रकम साइकल खरिद, स्यानिटरी प्याड भन्दै खचिएको अवस्था पनि छ।

संसारमा कहीँ नभएको चलन बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई थप निजीकरण उन्मुख हुनेगरी सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै निजी क्षेत्रका प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयले एउटा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिनुपर्नेसमेत उल्लेख गरियो विगतमा ।

निजी द्यिालयहरूले अनेक बहानामा अहिले पनि अभिभावकहरूको घाँटी निमोठिरहेका छन्। स्टेसनरीका नाममा, पुस्तकालय, ल्याब, बारैपिच्छेका थरिथरि ड्रेस, फरक रङ, फरकफरक जुत्ता, पिकनिक जस्ता दर्जनौँ शीर्षकमा रकम उठाइरहेका छन् । जे जस्तो बिल पठाए पनि बाध्यता भन्दै अभिभावकहरू स्वीकार गरिरहेका छन् ।

सरकारले तोकेको शुल्कमा सीमित छैनन् तिनीहरू। स्थानीय तहबाट पनि निजी विद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट भन्दै फुक्र्याइरहेको अवस्था छ । निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई कम तलब दिइएको छ । विद्यार्थीहरू केवल मोबाइलमा व्यस्त छन् ।

एउटा उदाहरण : ६ कक्षाको अन्तिम परिक्षा दिने बोर्डिङको विद्यार्थीले पानी नपर्दा अन्न बाली राम्रो हुन्छ भनेर लेखेर आयो, अर्को एक प्रश्नोत्तरमा पुस्तकको थुप्रोलाई चाङ भन्ने टिक नलगाएर कुन्यु भन्नेमा टिक लगाएर आयो। गजब छ, हाम्रो शिक्षा !

प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन भने दल निकट भई विद्यार्थीप्रति भन्दा राजनीतिक दलप्रति इमान्दार र उत्तरदायी भएका धेरै उदाहरण छन्। सामुदायिक विद्यालय सुधारतर्फ पनि सरकारले गहिरो चासो दिन सकेन।