काठमाडौं । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। नीति, काम तथा कार्यक्रम कार्यान्वनका निम्ति १ महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अहिले अलपत्र अवस्थामा छ।

सत्ता गठबन्धनको नयाँ समीकरणले साझा कार्यक्रम ड्राफ्ट मात्र गरेको छ, पूर्णता दिन सकेको छैन। दलहरू साझा कार्यक्रम नबनाईकनै सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । उस्तै परे सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नल्याउन पनि सक्छ। तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा सबै तयारी अवस्थामा भएको र नेताहरूले हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी भएको बताउँछन्।

एमालेसहितको ७ दलीय गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारले धेरै महत्वाकांक्षी योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको थियो। तर, सरकार गठनको ‘हनिमुन पिरियड’ पनि मनाउन नपाउँदै सत्ता समीरकरण फेरबदल भयो । सरकारका महत्वाकांक्षी योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा पुगे।

तत्कालीन अवस्थामा ७ दल सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा घोषणा भएको उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको १ महिनाभित्रै कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

सरकारले ११ वटा विषयसँग सम्बन्धित विधेयक पास, नागरिकतासम्बन्धी समस्या ६ महिनाभित्र समाधान गर्ने, सबै नेपालीलाई १ वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने, भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउनेजस्ता विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना साझा कार्यक्रममा समेटेको थियो।

भ्रष्टाचारी १ दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य थियो । महिनावारी हुने समूहका युवतीहरूलाई मासिक १५ सय रूपैयाँ भत्ता दिने सरकारको घोषणा अहिले अलपत्र छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो हनिमुन पिरियडसमेत एउटै गठबन्धनबाट मनाउन पाएन।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमालेसहित ७ दलको समर्थन पाएका प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि भने कांग्रेससहित १० दलको समर्थन पाएका छन्। त्यसमा पहिलेका एमाले र राप्रपा बाहिरिएका छन्। कांग्रेससहित १० दलको समर्थन पाउँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्न सकेका छैनन्। साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार भए पनि सबै दलको अन्तिम सहमति हुन सकेको छैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति नगरीकनै दलहरू सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् ।

अघिल्लो सरकारमा सहभागी ७ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी–नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले उक्त नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको थियो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संयन्त्रको संयोजक थिए। तर, सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ । तर, यो विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले कुनै पहलकदमी लिएको छैन ।

विधेयक दर्तापछि सरकारले सर्वदलीय छलफल गर्नुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन। उक्त विधेयकमाथि १० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। योसँगै सरकारले द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने घोषणा गरे पनि कुनै काम सुरु भएको छैन।

द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेको छै। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका अयोग्य लडाकू भनिएकाहरूलाई सरकारले राहत दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तराई/मधेसलगायत आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सम्झौताअनुरूप मुद्दा खारेज गर्ने, अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइएकाहरूलाई कानुनसम्मत ढंगले रिहाइ गर्ने भनिए पनि त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा गरेको निर्णय भने कार्यान्वयनमा गएको छ। ‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने निर्णयअनुसार अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा ‘टाइम कार्ड’को प्रणाली सुरु भएको छ। केही हदसम्म यो प्रभावकारी देखिएको छ। तर, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने निर्णय भने कार्यान्वयन भए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन।

त्यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने र कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरूमाथि सख्त कारबाही गर्ने भनिए पनि यो लागू हुन सकेको छैन। सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुने सकेको छैन।

२१ वटा बुँदामा लेखिएको यो साझा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र सुकुमबासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तरनिहीत समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन।

सरकारले संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा १ दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने भने पनि केही ऐन संशोधनका लागि मात्र संसद्मा विधेयक दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका विधेयकमाथि पनि पर्याप्त छलफल भएको छैन। मल कारखाना स्थापना गर्ने भनिए पनि यो विषयमा कुनै छलफल सुरु भएको छैन।

मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नै सुपथ मूल्यमा मल र बिउ उपलब्ध गराउने भनिए पनि कृषकले मल पाउन सकेका छैनन् । कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फार्ममा नै पुर्‍याउने लक्ष्य घोषणामै सीमित छ। युवाहरूलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महŒवपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने भनिए पनि ठोस रूपमा केही पहल सुरु भएको छैन।

यो अवधिमा सरकारले खेलाडीलाई पुरस्कार दिने र सम्मान गर्ने मात्र काम गर्‍यो। भौतिक संरचना निर्माण, खेलाडीको क्षमता विकाससम्बन्धी नीति निर्माण गर्न ध्यान पुगेको छैन। यद्यपि, यसबीचमा सरकारले चितवनमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको जिम्मा लिने निर्णय गरेको छ।

गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिए पनि घोषणामै सीमित छ। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत् निर्यातमा वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय आय बढाउने भनिए पनि पिपिएलगायत विषय अहिले पनि सहज नभएको गुनासो उत्तिकै छ।

प्रधानमन्त्रीले १०० दिनमा २ पटक विश्वासको मत लि। सुरुमा झन्डै शतप्रतिशत मत पाएका प्रधानमन्त्रीलाई दोस्रो पटक बहुमत मात्र आयो। २ वटा समीकरण परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहेका प्रचण्डको अधिकांश समय दलहरूलाई रिझाउनमै खेर गयो।

१०० दिनमा ३७ उपलब्धि 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १०० दिनको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार प्रचण्डले आफूले १०० दिनमा ३७ काम गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र, नो अब्जेक्सन लेटरलगायत सेवा विगतमा भन्दा छिटो छरितो र सहजसाथ प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विवरणमा उल्लेख छ। हाल १४ जिल्लाका १५ स्टेसनबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र पत्र वितरण गर्न सुरु भएको बताइएको छ ।

४५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन अभियान सम्पन्न भएको र १७ जिल्लामा अहिले सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण दर्ताका लागि ७७ जिल्लामा ८३० वटा स्टेसन सञ्चालन गरिएको छ । हालसम्म १ करोड १५ लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।

स्थानीय तहका ६ हजार ६६५ वडाबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु हुनु प्रधानमन्त्रीको उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएको गुनासो सुन्न हेल्लो सरकालाई प्रभावकारी बनाइएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

यस अवधिमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको उनको दाबी छ। नेपाल प्रहरीका १९० र सशस्त्रका १२६ गरी ३१६ जना सुरक्षाकर्मी पूर्वविशिष्ट व्यक्ति सुरक्षाबाट फिर्ता ल्याइएको विवरणमा उल्लेख छ।

मिटरब्याज पीडितहरू समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष पहल लिएको पनि सरकारको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका २८३ जनालाई आर्थिक सहायता गरेको र अंगभंग तथा बिरामी भएका ९३ जनालाई पनि आर्थिक सहायता गरेको उल्लेख छ । विदेशमा बन्दी बनाइएका तथा स्वास्थ्य समस्या झेलेका १०० जनाभन्दा बढीलाई उद्धार गर्नु सरकारको उपलब्धि भएको उल्लेख छ ।

९४ प्रतिशत जनता विद्युत् पहुँचमा पुगेको र नेपालमा उपयोग भएर बचेको विद्युत् छिमेकी मुलुकलाई बेच्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको सरकारले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत व्यवस्थापन गरिएको छ।

सातै वटा प्रदेशमा द्रुत विषादी परीक्षणको स्तरोन्नति तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि योजना तयार भएको विवरण प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको विवरणमा उल्लेख छ।