काठमाडौं । हनिमुन पिरियडमै संघीय सरकारको गठनबन्धन परिवर्तन भए पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन भने सकस परेको छ। संघीय सरकारबाट नेकपा एमाले १५ फागुनमा बाहिरिए पनि प्रदेश सरकारबाट भने २२ चैतसम्म बाहिरिने छाँट देखिएको छैन। कोसी, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशमा अहिले एमालेले नेतृत्व गरिरहेको छ।
कोसीबाहेक लुम्बिनी र गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। तर, एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लुम्बिनीका लीला गिरी र गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। यता, लुम्बिनीमा गिरी गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिमाथि खेलेर पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। गण्डकीमा अधिकारीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । त्यसकारण उनी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १ महिना थप मुख्यमन्त्री बन्ने मुडमा देखिन्छन् ।
गण्डकीमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ । त्यसकारण कांग्रेसले मुख्यमन्त्री अधिकारीको राजीनामा मागिसकेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री अधिकारी कामचलाउ हुने भन्दै कांग्रेसले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ। तर, मुख्यमन्त्री अधिकारी कांग्रेसको यो गैरजिम्मेवार माग भएको बताउँछन्।
उनी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनका लागि पार्टीसँग छलफल गरिरहेका छन् । तर, १० दलीय सत्ता गठबन्धनभित्रको किचलोको फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आस पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीको छ । गठबन्धनभित्र कांग्रेस अहिले एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेशको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। यो दाबीमा माओवादी सन्तुष्ट देखिँदैन ।
६ चैतमा विश्वासको मत पाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको । त्यसअनुसार कोसी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा माओवादीले समर्थन फिर्ता पनि लिइसकेको छ।
कोसी प्रदेशमा माओवादीभित्र चरम विवाद छ। उक्त विवाद पार्टीले समेत मिलाउन सक्ने अवस्था छैन। विवादको कारण पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य हुन्।
उनकै कारण पार्टी सरकारबाहिर रहने प्रदेश समितिको निर्णयविरुद्ध सरकारमा सहभागी छ–माओवादी। आचार्यलाई मन्त्री बनाउनकै लागि पार्टीको निर्णयविरुद्ध यस्तो निर्णय गर्न नेताहरू तयार भएको प्रदेशका नेताहरू गुनासो गर्छन्। यो प्रदेशमा ४ जना माओवादी सांसद मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छन्।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले साथ मागेका दिनसम्म सरकारमा रहने एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल बताउँछन्। केन्द्रीय राजनीतिमा एमालेलाई बाहिर राखेर जाने नीति भए पनि कर्णालीमा माओवादीले नै एमालेको साथ खोजेको कँडेलको दाबी छ।
सरकारमा एमालेलाई सँगै लिएर जाने विषयमा सबै दलको सहमति भए सम्भव हुने माओवादी सांसद विन्दमान विष्ट बताउँछन। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयमा माओवादीले एमालेलाई प्रष्ट रूपमा नभनेका कारण एमालेले पनि विश्वासको मत दिएको विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको विष्ट बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषद् गठन सकस, गठबन्धन दलभित्र छलफल शून्य
संघीय गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा प्रष्ट गठबन्धन बनेको छैन। प्रदेश सरकारमा गठबन्धनभित्र अहिलेसम्म पर्याप्त रूपमा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफलसमेत भएको छैन।
कांग्रेस, एमालेलगायत दलको विश्वासको मत पाएका कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महिना दिन बित्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । शर्माले अहिलेसम्म दलहरूसँग नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनको विषयमा छलफलसमेत नगरेको माओवादीकै सांसद विन्दमान विष्ट बताउँछन्।
आफूले सरकारलाई संघीय गठबन्धनअनुसार विश्वासको मत दिएको, तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा मुख्यमन्त्रीले कुनै पहल नगरेको कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही बताउँछन्। बाग्मती प्रदेशबाट एमाले बाहिरिइसकेको छ। तर, नयाँ सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा नमिलेका कारण मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले महिना दिन बितिसक्दासमेत कांग्रेसलाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
बाग्मती प्रदेशमा कांग्रेसका ३७, माओवादी केन्द्रका २१, नेकपा एसका ७ र हाम्रो नेपाली पार्टी (लौरो अभियान) का २ सांसदले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । हाल सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीका ४ जना मन्त्री मात्र छन्।
बाग्मतीमा ११ वटा मन्त्रालय छन्। अहिले माओवादीबाट ४ मन्त्री भइसकेकाले बाँकी ७ वटामा गठबन्धन दललाई भाग मिलाउन मुख्यमन्त्रीलाई सकस परेको छ। उनी मन्त्रालय नबढाउने पक्षमा छन्। यसअघि १४ मन्त्रालय रहेको यस प्रदेशमा ३ वटा कटौती गरिएको थियो।
७ वटा मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसले ६ मन्त्रालय दाबी गरेको । नेकपा एकीकृत समाजवादीको ३ मन्त्रालयमा दाबी छ। तर, कांग्रेस र माओवादी नेकपा एसलाई १ मन्त्रालय दिने मुडमा छन्। हाम्रो नेपाली पार्टीको पनि मन्त्रालयमा दाबी रहेको सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनले मंगलबार बसेको शीर्ष नेताहरूको छलफलले समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय टुंग्याउन नसकेको बताए । २१ फागुनमै संविधानको धारा १६८ को उपधारा(३) अनुसार ठुलो दलको नेताको हैसियतमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि उनले लगातार छलफल गरिरहे पनि अहिलेसम्म विस्तार गर्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री शाह अहिले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै विषयमा छलफल गरिहेको बताउँछन्।
यहाँ २८ गतेअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने माओवादी सांसद अक्कलबहादुर रावल बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुको मुख्य कारण गठबन्धन दलबीच कुनै मोडालिटी नबन्नु भएको रावल बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डालगायतको विषयमा कुनै सहमति नभएका कारण ढिला भए पनि २८ गते अघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने उनको दाबी छ।
कोसी प्रदेशमा भने माओवादीकै कारण मुख्यमन्त्री कार्कीको पद जोगिने देखिन्छ। अहिलेसम्म माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । समर्थन फिर्ता लिए पनि माओवादीका केही सांसदले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन गर्ने देखिन्छ। गणितीय राजनीति जटिलताका कारण तत्काल पार्टी सरकारबाट बाहिने अवस्थामा नरहेको माओवादी केन्द्रका सचिव तथा कोसी प्रदेश इन्चार्ज राम कार्की बताउँछन्।
मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को नेतृत्व भए पनि त्यहाँ जनमत पार्टीको आधा कार्यकालमा दाबी छ । उपनिर्वाचनमा जसपा र जनमत पार्टीबीचको द्वन्द्वले यो प्रदेशमा केही समय अस्थिर राजनीति हुने देखिन्छ । तर, जनमत सरकारबाट बाहिरिए पनि गणितीय हिसाबमा सरकार टिक्ने देखिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा नदिएपछि माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनबीच कुनै छलफल नभएको माओवादी सांसद धनबहादुर मास्के बताउँछन् । उनी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको र त्यसपछि मात्र सरकार गठनको विषयमा छलफल गर्ने बताउँछन्। कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेको छ।
प्रदेशअनुसार एमाले नीति
जसपाको नेतृत्व रहेको मधेस सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। एमालेबाट नियुक्त भएका ४ मन्त्री तथा १ जना राज्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मंगलबार राजीनामा बुझाइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले बर्खास्त गर्ने तयारी गरे पनि उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।
संघमा गठबन्धन भत्किएको झन्डै डेढ महिनापछि प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको हो। मुख्यमन्त्री यादवले एमालेबाट नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। संघमा बनेको गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा अब नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ।
कर्णालीमा एमाले तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने मुडमा । कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले साथ दिन आग्रह गरेकाले सरकारबाट नबाहिरिएको एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल बताउँछन्। एमाले सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने भन्ने विषय माओवादीको हातमा रहेको उनी बताउँछन्।
लुम्बिनी र गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले विश्वासको मत नपाए मात्र बाहिरिने मुडमा छ। लुम्बिनीमा विश्वासको मत लिने मुडमा मुख्यमन्त्री गिरी रहेको माओवादीका सांसद मास्के बताउँछन्। गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफू कानुनी बाटो रोज्ने बताइसकेका छन्। उनी पनि विश्वासको मत लिएर मात्र बाहिरिने मुडमा छन्।
कोसी प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकार परिवर्तन नहुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। माओवादीका ४ जना सांसद उनका दाहिना भएका कारण माओवादीले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने आँट गरेको छैन। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि उनलाई माओवादीका ४ जना सांसदले मत दिएको अवस्थामा उनको मुख्यमन्त्री पद जोगिन्।
सुदूरपश्चिम सरकार र बाग्मतीबाट एमाले पहिले नै बाहिरिइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र बाग्मतीमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ। तर, यी प्रदेशमा लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
