काठमाडौं। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमै लैजाने तयारी भएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सत्तारुढ दलहरुले सदनमै छलफल गरेर फास्ट ट्याकबाट पारित गर्ने तयारी गरेका थिए।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने यो विधेयकमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै छलफलका लागि संसदीय समितिमै लैजानुपर्ने अडान राखेको थियो।
त्यसलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष नजिक सत्तारुढ दलहरु पनि पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन २५ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए।
उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । विधेयकउपर सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
