- गम्भीरबहादुर हाडा
काठमाडौं । सरकारले आफ्नै मातहतका सरकार वा कार्यालयहरूलाई दिने सेवाहरूअन्तर्गत सेवाहरूलाई २ प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। विभिन्न तहका सरकार वा एकै तहको सरकारका हकमा एक सरकारी कार्यालयबाट अर्को सरकारी कार्यालयलाई पुर्याइने सेवाहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयहरूले साझा रूपले स्थापित गरी संचालन गर्ने, आन्तरिक आईसीटी सिस्टम र प्रशासनिक कार्यविधिमा समन्वय कायम गर्ने।
प्रशासनिक कार्यसम्पादनको कागजी कार्यविधिलाई विद्युतीय माध्यमअनुकूलको कार्यविधिमा परिणत गरी विद्युतीय पद्धतिद्वारा पुनस्र्थापित गर्ने । सरकार वा सरकारी कार्यालयबाट कर्मचारीलाई पुर्याइने सेवाहरू कर्मचारी वा उसको सेवासम्बन्धी अभिलेख तथा सोसम्बन्धी कारबाहीहरू व्यवस्थित गर्ने, सरकार तथा सरकारी कर्मचारीहरूबीचका सेवा, शर्तहरू, सोअनुरूप हुने अन्य कारोबारहरू, सूचनाहरू, जानकारीहरूको आदानप्रदान, कर्मचारीहरूलाई अनुशासन, मनोबल तथा सीप वृद्धि गर्ने प्रशिक्षणका काम कारबाहीहरू पर्छन्।
एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा व्यापकता आएको छ। विद्युतीय उपकरणका कारण आज विश्व एउटा गाउँमा परिणत हुन पुगेको छ । यसको विकास र विस्तार पनि अकल्पनीय ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। विगतमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा समाचार पुर्याउन, चिठ्ठी पत्र, टेलिफोन, वायरलेस आदिको प्रयोग गरिन्थ्यो भने आज कम्प्युटर, मोबाइल, फोनमार्फत यो कार्य गरिँदै आएको छ।
एउटै पुस्ताका व्यक्तिले पनि २–३ थरिका विद्युतीय उपकरणको उपयोग गर्न पाएका छन्। यो पक्कै पनि सुखद् समाचार हो। विद्युतीय सरकारको जननी अमेरिकालाई चिनिन्छ। अमेरिकामा १७ डिसेम्बर १९९९ का दिन तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले गभरमेन्ट पेपरवर्क एलिमिनेसन एक्ट, १९९९ घोषणा गरेपछि यसको महत्वले व्यापकता पायो।
सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा कसरी शासन पद्धति चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे उक्त कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। यथार्थमा विद्युतीय शासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको पहुँच बढाई आमनगारिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ। यस अर्थमा ई–गभर्नेन्सलाई आईसीटीमा आधारित सरकारको नामले समेत परिचित गराइएको छ।
ई–सेवा, ई–शिक्षा, ई–कृषि, ई–खरिद, ई–स्वास्थ्य, ई–बैंकिङ आदि यसका उदाहरण हुन्। पछिल्लो समयमा आएर यसको प्रयोग विकसित र विकासोन्मुख सबै राष्ट्रले गर्दै आइरहेका छन् र यसको लोकप्रियता पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। साधारण अर्थमा विद्युतीय शासन भन्नाले सरकारले अफ्नो कार्य विद्युतीय संयन्त्रमार्फत संचालन गर्ने गतिविधिलाई जनाउँछ। अंग्रेजी अक्षर ‘ई’ले विद्युतीय र गभर्नेन्सले ‘द एक्ट, म्यानर, फंक्सन अफ पावर अफ गभरमेन्ट भन्ने अर्थ बुझाउँछ। अर्को वाक्यमा लेख्दा सरकारद्धारा जनतालाई पुर्याइने सेवा, सुविधा विद्युतीय माध्यमद्वारा उपलब्ध गराउनु हो।
यस किसिमको सेवा एकातर्फ छिटो, छरितो, भरपर्दो हुने र अर्कोतर्फ यसले सरकारका सम्पूर्ण गतिविधि पारदर्शी तुल्याउने भएकाले प्रशासनमा भ्रष्टाचार न्यून गर्न सहयोग पु¥याउन सुशासन स्थापना गर्न मद्दत पुर्याउँछ। तीनै तहका सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवं त्यहाँ काम गर्ने राष्ट्र सेवकको अहं भूमिका हुन्छ।
सरकारमा काम गर्ने निजामती एवं अन्य कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ। दोस्रो कार्यकालका लागि यही ३० वैशाख २०७९ र ४ मंसिरमा भएका निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सदैव सबै खाले जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी कामकाज गर्न क्रियाशील रहनुु नै पर्छ। विद्युतीय प्रशासन भन्नाले विद्युतीय सहभागिता र विद्युतीय सेवा प्रवाहको संयुक्त अभ्यासलाई बुझिन्छ।
१. विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र संजालीकरणद्वारा शासकीय गतिविधि संचालन हुनु हो। २. विद्युतीय संजाल, सूचना र प्रविधिमार्फत नागरिक हित प्रवद्र्धन गर्ने आधुनिक अवधारणा हो। ३. उत्तरदायी, प्रभावकारी र पारदर्शी शासनको मान्यता हो। ४. विश्वमा सन् १९९० मा आएको अवधारणा हो । ५. नेपालमा सूचना प्रविधि नीति, २०५७ जारी भएपश्चात् औपचारिक अभ्यास प्रारम्भ भयो। ६. हाल सूचना प्रविधि नीति, २०७२ ले यसको व्यापक प्रयोगको अवधारणा अघि सारेको छ।
विद्युतीय शासनले राज्यका अगंहरूले गर्ने क्रियाकलापमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। विद्युतीय शासनले सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो र सुमधुर बनाउन मद्दत गर्छ। सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल गोरले सन् १९९३ मा सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि विद्युतीय शासन शब्दको सुरुआत गरेका थिए ।
विद्युतीय शासनका क्षेत्रहरूमा (१) सरकारदेखि जनता (सेवाग्राही)सम्म (२) सरकारदेखि रोजगारसम्म (३) सरकारदेखि सरकारसम्म (४) सरकारको सोच तथा रणनीति पर्छन् । नेपालमा प्रविधिको उपयोगको इतिहास सन् १९७२ बाट सुरु हुन्छ । जनगणनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्न आईबीएम १४०१ कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो । सन् १९७४ मा इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर स्थापना भयो । सन् १९९० मा सूचना प्रविधिजन्य मेसिनहरू आयात गर्न खुला भयो ।
सन् १९९६ मा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना भयो। सन् १९९९ मा दूर संचार नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन, सन् २००० मा सूचना प्रविधि नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन, सन् २००१ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना, सन् २००४ मा नयाँ दूर संचार नीतिको निर्माण भयो भने सन् २००७ मा विद्युतीय कारोबार नियमावली निर्माण तथा कार्यान्वयन भयो।
विश्वमा विद्युतीय शासनको अवधारणा सन् १९९० पछि विकास भएको हो। नेपालमा सन् २००० पछि विकसित मान्यता हो। २०४७ सालपछिको खुला र उदार शासनसँगै सूचना प्रविधि नीति, २०५७ ले नीतिगत आधार तयार गर्यो।
दूर संचार नीति, २०६०, विद्युतीय गुरुयोजना, २०६२, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, नियमावली, २०६३, सुशासन ऐन, २०६४, नियमावली, २०६५, सरकारको निर्णय सरलीकरण निर्देशिका, २०६५, प्रशासन पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, २०६६, सूचना प्रविधि नीति, २०६७ खारेज गरी हाल सूचना तथा संचार प्रविधि नीति, २०७२/०७३ विद्यमान रहनुले नेपालको शासकीय सुधार, प्रभावकारिता र सुशासन प्रवद्र्धनको सन्दर्भमा योगदान दिन अवसर/व्यवस्था रहेको छ ।
विद्युतीय शासनको महत्वलाई उल्लेख गर्दा शासकीय प्रभावकारिता वृद्धि गर्न, सेवा प्रवाहमा शीघ्रता कायम गर्न, सुशासनको मान्यता स्थापित गर्न, कार्य प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन, नागरिक सहभागिता वृद्धि गर्ने, मीतव्ययिता कायम गर्न, नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न, छरितो कर्मचारीतन्त्र विकास गर्न, विद्युतीय सार्वजनिक प्रशासन विकास गर्न, चुहावट र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, प्रविधिमैत्री शीघ्र सेवा प्रवाहलाई बढावा दिन, सरकार तथा नागरिकबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न यसको आवश्यकता हुन्छ।
यसरी नै सेवा प्रवाहमा मीतव्ययिता कायम गर्न, सेवामा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न, सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बढाउन, ज्ञानमा आधारित समाजको विकास गर्न विद्युतीय शासनको आवश्यकता पर्छ। विद्युतीय शासनको विकासमा देखापरेका समस्याहरूमा आईटीसम्बन्धी नीति वैज्ञानिक रूपमा तर्जुमा हुन नसक्नु एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता छैन।
समय र अवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय र व्यक्तिा आईटीसम्बन्धी पर्याप्त चेतनाको कमी हुनु। नागरिकहरूमा प्रविधिहरू आत्मसात् गर्न सक्ने सामथ्र्य र क्षमताको कमी तथा उनीहरूमा आईटीको पहुँच र ज्ञानको कमी हुनु देखिन्छन्।
विद्युतीय शासनको विकासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?
कार्ययोजनासहितको ई–गभर्नेन्स मास्टरप्लान निर्माण गरी तदारुकता र इमान्दारीपूर्वक लागू गर्ने। विद्यमान लोडसेडिङ घटाउने कार्य प्राथमिकतामा राखी डिजिटल डिभाइड, डिजिटल ग्याप घटाउने र ई–लिटरेसी बढाउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने।
मौजुदा साइबर कानुनलाई परिमार्जन गरी व्यावहारिक र समसामयिक बनाई लागू गर्ने। आईटीको बढ्दो प्रयोगसँगै बढेको आपराधिक गतिविधि रोक्नलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने। विद्युतीय सरकारको अवधारणा लागू गर्ने विषय सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने । सोका लागि आवश्यक भौतिक र मानवीय पुँजीको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीतिबमोजिम गर्ने।
सार्वजनिक निकायमा आईटीको छुट्टै उपसमूह निर्माण गरी आईटी कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्ने। सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै पक्षको विद्युतीय शासन प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न पर्याप्त तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संचार मन्त्रालयको कार्य विश्लेषण गरी पुनर्संरचनाको कार्य अघि बढाउने।
सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयबीच समन्वय गरी यिनीहरूको कार्यमा एकरूपता ल्याउने । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सबै सरकारी निकायहरूको वेब होस्टिङ गर्ने, डाटा ब्याकअप गर्ने, इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । सार्वजनिक प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवाहरू छिटो, छरितो, पारदर्शी, जबाफदेही र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ।
वर्तमान पन्ध्रौँ पंचवर्षीय योजना (२०७६–२०८१) मा प्रशासनिक सुसाशनअन्तर्गत परिणाममुखी र जनसेवी सार्वजनिक प्रशासन तथा विकास व्यवस्थापन गर्ने सोच राखिएको छ।
त्यस्तै, जबाफदेही, व्यावसायिक र सक्षम सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र विकासलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुरूपको सबल, सक्षम र सुदृढ बनाई, दक्ष सेवाग्राहीमुखी र व्यावसायिक बनाउनु, सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु, सेवा प्रवाह र शासन प्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्नु जस्ता उद्देश्यहरू पनि राखिएको पाइन्छ ।
