काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) घटक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विषय १६ वर्षसम्म नटुंगिनुको कारणबारे समीक्षा गर्दै प्रतिरक्षा गर्ने रणनीति लिएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा बेपत्ता भएकाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने र मानवअधिकारको उल्लंघनका विषयलाई ६ महिनाभित्र टुंग्याउने उल्लेख गरिएको यो विषय १६ वर्ष बित्दासमेत पूर्णता पाएको छैन ।
बृहत् शान्ति सम्झौताअन्तर्गतका मुख्य ३ वटा काममध्ये सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट हुने काम गर्न बाँकी छ। ५ मंसिर २०६३ मा सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र सबै काम टुंग्याउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, १६ वर्ष पुग्दासम्म सरकारले यो विषय टुंग्याउन सकेको छैन बरु अधिकांश समय सरकारमै रहेका माओवादीप्रति प्रहार गर्ने अस्त्र बनिरहेको छ।
१६ वर्षको अवधिमा ४ पटक सरकारको नेतृत्व माओवादी गर्यो । १४ वटा सरकार बन्दा ११ वटा सरकारमा सहभागी भयो। तर, संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य काम अहिलेसम्म ज्यूँका त्यूँ छ। यसबीचमा माओवादीका शीर्ष नेताहरूमाथि मुद्दा लाग्ने क्रम भने रोकिएको छैन। १६ वर्ष पुग्दासम्म यस विषयले पूर्णता नपाउनुका कारणसहित माओवादीमाथि हुने प्रहारको प्रतिरक्षा गर्न रणनीति बनाउने तयारी गरिएको बताइएको छ।
माओवादी घटकहरूको सोमबार काठमाडौंमा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अब दोस्रो चरणको आन्दोलनमा माओवादी घटकहरू प्रतिरक्षासहितको रणनीतिमा लाग्ने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बताए। माओवादी घटकको पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत संयुक्त विज्ञप्ति जारी, संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र संयुक्त अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूको उपस्थित रहेन। तर, उपाध्यक्ष महरा भने दोस्रो चरणको कार्यक्रम माओवादी घटक आयोजक हुने र बाँकी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीहरूले संक्रमणकलीन न्यायको विषयमा बोल्ने बताउँछन्।
माओवादी घटक पार्टीहरू माओवादी केन्द्रसँग एकताको प्रक्रियामा रहेका उल्लेख गर्दै उनले माओवादीबाट एमालेमा गएकाहरूसँग पनि सकारात्मक कुरा भइहरेको बताए। माओवादी केन्द्रले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिहरहेकाले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन सरकारसँग सार्थक पहल गर्ने महराको भनाइ छ।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपण नभए अर्को विद्रोह
सोमबार काठमाडौंमा भएको अन्तक्र्रियामा सहभागी अधिकांश पार्टीका नेताहरूले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा नभए अर्को विद्रोह हुने बताए । उनीहरूले यस विषयमा जति गिजोल्दै गयो, उति देशमा अर्को विद्रोहको आधार बन्दै जाने बताए।
माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम टुंग्याउन दलहरू तयार नभएका बताए। अहिलेको शासन व्यवस्था परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी फाइदा लिनेहरू नै अहिले गणतन्त्रको विरुद्धमा रहेका उनले आरोप लगाए। दलहरूको यस्तो गतिविधिका कारण देशमा ढिलो–चाँडो अर्को युद्ध निश्चित रहेको उनको दाबी छ।
भारतमा महात्मा गान्धीले नेतृत्व गरेको अहिंसाको आन्दोलनमा समेत डेढ लाख जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको बताए । उक्त आन्दोलनमा जेल बसेकाहरूलाई आज पनि भारतका राष्ट्रपतिले सम्मान गर्ने भन्दै नेपालमा भने अपराधीकरण गर्न खोजेको उनको आरोप छ। उनले माओवादी विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्नेविरुद्ध खरो प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए । उनले त्यस्तालाई नाकनाकमा औँला पुर्याएर प्रतिवाद गर्न पनि उनले आग्रह गरे।
आचार्यले प्रतिकार गर्न आग्रह गर्दै गर्दा कार्यक्रममा उपस्थित माओवादीका नेता, कार्यकर्ता भने निराश देखिन्थे। उनीहरू पार्टीमा कुनै कार्यक्रम गर्न नसकेको अवस्था रहेको भन्दै एकआपसमा चिन्ता व्यक्त गर्थे । पार्टीमा नेता मात्र भएको, कार्यकर्ताविहीन हुँदै जानुमा नेताहरू नै मुख्य दोषी रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
नेताहरू सांसद, मन्त्री बन्दा पार्टी संगठनलाई भन्दा आफ्नो नातागोता, इष्टमित्रलाई बढी विश्वास गर्नुको परिणाम अहिले देखिएको उनीहरूको निष्कर्ष थियो। कार्यकर्तामा कुनै उत्साह र उमंग भएको अवस्थामा नेताहरू भने सडक आन्दोलन र नयाँ युद्ध हुने भाषण गरिरहेका थिए।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंग्याउन शक्ति केन्द्रहरू जबर्जस्त लागिरहेका नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता अटल सुवेदीले बताए। उनले शान्ति सम्झौता गर्दा हस्ताक्षर गर्ने दलकै नेताहरूले कार्यकर्तालाई उचालेर अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएको आरोप लगाए। १ हजारभन्दा बढी माओवादी नेता, कार्यकर्ता अझै राज्य पक्षबाट बेपत्ता भएका उल्लेख गर्दै उनले माओवादीहरूले समेत यस मुद्दालाई टुंग्याउन सार्थक पहल नगरेको बताए।
बोलेकै आधारमा मुद्दा हाल्ने कार्यकर्तालाई समेत पार्टीले कारबाही नगर्दा यो पार्टीहरूकै डिजाइनमा माओवादीलाई ठेगान लगाउन गरिएको षड्यन्त्र भएको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई देखाएर माओवादीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा हाल्ने विषय उठिरहन्छ। तर, माओवादी नेताहरू भने आफू त्यस्तो मुद्दा मामलाबाट नभाग्ने र नडराउने बताउँछन् बरु आफूहरू त्यसलाई प्रतिकार गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेकपा (माओवादी समाजवादी)का नेता कर्णजित बुढा आफूहरू हेग वा महाहेग जे आए पनि नडराउने बताउँछन्। उनले नेपालमा फेरि युद्ध गराएर अशान्ति चाहने शक्तिहरू सक्रिय रहेका बताए । त्यस कारण पनि माओवादी घटकहरू तत्कालै एकता प्रक्रियामा आएर सशक्त प्रतिकारका लागि तयारी थाल्नुपर्ने उनको तर्क छ।
तर, माओवादीमा चरम सत्तामोह, सिद्धान्तमोह र एकताको कुरा हुँदै गर्दा घूसपैठ हुने कारण माओवादी सधैँ तितर वितर रहेको उनले बताए।
त्यस्तै, नेकपा (बहुमत)का नेता गुणलाल महतले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न चाहने शक्तिलाई चेतावनी दिएका छन्। आफू शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार अघि बढिरहँदा कमजोर सम्झिए त्यो भूल हुने उनले बताए। आफूमाथि अहिले १०–१२ वटा मुद्दा रहेका भन्दै तत्कालीन राज्य सत्ता संचालकहरूमाथि मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनी दिए।
यस अवस्थामा देश फेरि द्वन्द्वमा जाने उनको तर्क छ। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक सबै जिउँदै रहेका भन्दै सबै नेताविरुद्ध यो मुद्दा दर्ता हुने उनले बताए । उनले तत्कालीन ७ दलले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्। आम जनता पार्टीका नेता तिलक थापाले शासन व्यवस्था अन्त्यका लागि भएको विद्रोहमा मान्छे मर्नु समान्य भएको बताए।
उनले संसारमा यस्तै अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै भारतमा महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनमा समेत मानिसको मृत्यु भएको सुनाए। माओवादीलाई कमजोर बनाउँदै मुद्दा लगाउने रणनीतिमा दलहरू रहेका भन्दै उनले यो उनीहरूको गल्ती भएको बताए। माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रामनारायण पालले संविधानले नै जनयुद्धलाई गौरवपूर्ण इतिहास भनेर स्वीकार गरेको बताए।
उनले संविधानले नै स्वीकारका विषयलाई अहिले अदालतमा मुद्दा मामला गर्नु षड्यन्त्रपूर्ण कदम भएको आरोप लगाए। उनले श्रीपेच लगाउने सामन्तवादका नाइकेलाई हटाए पनि टोपीवाला नाइके बाँकी रहेका बताए। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई ‘दलाल संसदीय व्यवस्था’ भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको पूर्ण पालनाका लागि यो व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । विदेशी शक्तिको उक्साहटमा नेपालमा शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने काम भइरहेको आरोपसमेत उनले लगाए।
जन्ती गएका, बसमा यात्रा गरेका, सुतिरहेका मानिसलाई माओवादीले नमारेको तर माओवादीको नाममा त्यस्तो घटना भएकाले त्यसलाई समेत छानबिन गर्न माओवादी तयार भएर आयोग बनाएको उनको दाबी छ।
हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हिरालाल भुजेलले सबै नेताहरू कुनै न कुनै हिंसा गरेर आएका भन्दै माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास गलत भएको बताए। उनले आफूहरूलाई मरौँमरौँ लागेर युद्ध सुरु नगरेको बताए।
