काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार संघीय निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८र७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बेरुजु रकमको ५७.६६ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयमा भएको छ । यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।
दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बेरुजु भएको छ । । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृहको १ खर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ ।अन्य मन्त्रालय र संघीय निकायको एक वर्षमा ५ अर्ब ६३ करोड बेरुजु थप भएको छ ।
