काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नउठेको ब्याज बापतका करयोग्य आयबाट कर नतिरेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस विषयमा छानबिन गरी कर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
३९ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर योग्य रूपमा रहेको २१ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आय विवरणमा नदेखाएको पाइएको हो । उक्त आय बापत लाग्ने ६ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख कर छानबिन गरी गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नगदमा आधारित रहेर ब्याज आम्दानीको लेखांकन गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पाकेको तर, असुल हुन बाँकी ब्याजलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ढाँचा बमोजिम वासलातको अन्य सम्पत्ति महल अन्तर्गत रही ब्याज मुल्तबी खातामा लेखांकन गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो खातामा रहेको रकम एक्रुअल बेसिसमा लेखा राख्दा आयकर ऐनको दफा २२(६)को व्यवस्था बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्नेमा बैङ्क तथा तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज मुल्तबी खातामा रहेको रकमलाई आयमा समावेश नगरेको तथा कम रकम समावेश गरेको पाइएको जनाएको छ ।
१२ वाणिज्य बैङ्क, १४ विकास बैङ्क र १३ फाइनान्ससमेत ३९ करदाताले लेखा व्यवस्थामा एनएफआरएस लागु गरेपछि मात्रै ब्याज मुल्तबी खातामा रहेको रकम भन्दा २१ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख आय विवरणमा न्यून देखाएको महालेका परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकमलाई आयमा समावेश गरी त्यसको ३० प्रतिशतले हुने ६ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख कर असुलको लागि छानबिन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ (३) मा कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एक्र्युरल आधारमा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनका दफा २४(३) मा बैङ्किङ व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा बैङ्किङ सम्बन्धी कानुनको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको रेखाङ्कनलाई विभागले मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
