काठमाडौं । आजदेखि विक्रम संवत्को पात्रोमा नयाँ वर्ष फेरिएको छ। २०७९ सालको बिदाइ गर्दै २०८० साल सुरु भएको छ। आशा र भरोसाका साथ देशको समृद्धिमा २०८० साल सुखद् रहने अपेक्षा आमनागरिकको छ।
फर्केर हेर्दा २०७९ साल धेरै निराशा र थोरै आशाको वर्ष रह्यो। राजनीतमा केही निराशा भोगेका जनताले यसै वर्ष आफ्ना ३ वटै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरे। यस वर्ष नेपाली जनताले राजनीतिमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै युवाप्रति सहानुभूति देखाउँदै परिवर्तनको जग पनि बसाले।
गत वर्ष नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा मडारिरहँदा देशको न्यायालय पनि वर्षैभर रित्तो रह्यो। यसै वर्ष नेपाल प्रहरीमा २ पटक नेतृत्व परिवर्तन भयो भने २ जनाले सरकारको नेतृत्व गरे। तर, यस वर्ष आर्थिक हिसाबमा भने देश शिथिल अवस्थामा पुग्यो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता, महँगी जस्ता कारणले जनता मारमा परे। यसैका कारण बैंकिङ क्षेत्र आन्दोलित बन्यो भने मिटर ब्याजको आतंकका पिल्सिएका जनताले सडकदेखि सदनसम्म तता।
केही आलोचनालाई आत्मसात् गर्दै ६ वर्षसम्म राष्ट्रपति पद सम्हालेकी विद्यादेवी भण्डारी पनि २०७९ सालमै रामचन्द्र पौडेललाई पद हस्तान्तरण गर्दै बिदा भइन्। गठबन्धनको टुट र जुटको शृंखला यस वर्षभर नै देखियो।
सरकारको नेतृत्वलाई हेर्दा पनि २०७९ साल अत्यन्तै अस्थिर वर्ष बन्यो। सरकार बनेको ३ महिनामै ७ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। ७ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
बिर्सनलायक बनेको २०७९ साललाई बिदा गर्दै गर्दा २०८० सालमा यस्ता घटना नदोहोरिने अपेक्षासहित २०८० सालको सुखद् आगमनको कामना आमनागरिकले गरिरहेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन (३० वैशाख)
संघीयता कार्यान्वयनपछि ३० वैशाख २०७९ मा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । र, देशका ७५३ वटा स्थानीय तहले ७५३ पालिका प्रमुख, ७५३ पालिका उपप्रमुख, ६ हजार ७४३ वडाध्यक्ष, ६ हजार ७४३ महिला सदस्य, ६ हजार ७४३ दलित महिला सदस्य र १३ हजार ४८६ जना खुला वडा सदस्य गरी ३५ हजार २२१ जना नयाँ जनप्रतिनिधि पायो।
जनताको नजिकको सरकार मानिने स्थानीय तहको निर्वाचनमा २०७९ साल परिवर्तनको वर्षको रूपमा रह्यो । बालेन्द्र शाह (बालेन), हर्क साम्पाङ, गोपाल हमाल जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई जनताले विश्वास गरे भने ठुला दललाई परिवर्तनको पाठ पनि राम्रैसँग सिकाए। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले ठुला भनिएका दलहरूबीच पार्टीगत संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस पनि चलायो अनि जनताको माग र आकांक्षाप्रति दलहरूलाई सोच्न बाध्य बनायो ।
भलै, निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो, नेकपा एमालेलाई दोस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई तेस्रो स्थानमा स्थापित भने गरायो। तर, राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दालाई भने आमजनताले पार्टीसामु राखे । यस हिसाब हेर्दा २०७९ साललाई उपलब्धिमूलक नै मान्न सकिन्छ।
आमनिर्वाचन (४ मंसिर)
४ मंसिरमा प्रतितिनिधसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो । हरेक ५/५ वर्षमा हुने निर्वाचनमा २०७९ सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो। यसमा प्रतिनिधिसभातर्फ २७५ र प्रदेशसभातर्फ ५५० जना गरी कुल ८२५ जना निर्वाचित भए।
निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभामा १८४ जना पुरुष, ९१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ ३५० जना पुरुष र २०० जना महिला निर्वाचित भएका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८६ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए।
साथै, निर्वाचनका लागि महिला २२५ र पुरुष २ हजार १८६ गरी २ हजार ४११ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको थियो। त्यसैगरी प्रदेशसभातर्फ २८० महिला, २ हजार ९४३ पुरुष र अन्य १ गरी जम्मा ३ हजार २२४ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको थियो।
यस निर्वाचनमा ८८ लाख ४७ हजार ५७९ जना महिला, ९१ लाख ४० हजार ८०६ पुरुष र अन्य १८५ गरी १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० जना मतदाता रहेका थिए भने निर्वाचनका लागि १० हजार ८९२ वटा मतदान स्थलका २२ हजार २२७ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेसलाई देशको सबैभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित गरे पनि बहुमत भने दिन सकेन।
एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिका रूपमा रहे । मतदाताले गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नयाँ शक्तिको रूपमा नेपालको राजनीतिमा स्थापित गरे भने राजनीतिमा खिइँदै गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई पनि राजनीतिको मूलधारमा पुनस्र्थापित गराए। तर, कुनै पनि राजनीतिक दललाई जनताले पूर्ण रूपमा विश्वास भने गर्न सकेनन्।
परिणाम स्वरूप केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कुनै पनि पार्टीले एकल रूपमा सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था बनेन र राजनीतिक संकटमा देश फेरि एकपटक मोडियो। सत्ताका लागि गठबन्धन बनाउने र फुटाउने खेलको पनि सुरुआत भयो। यसको सिलसिला अझै जारी नै छ।
गठबन्धनमा फुट र जुटको शृंखला
चुनावअघिसम्म रहेको गठबन्धन सत्ता निर्माणको समयमा एकाएक भत्कियो । मिति थियो– १० पुस २०७९ । १० पुसको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक ट्र्याक मात्र फेरिएन राजनीतिक दलहरूको भविष्य रेखा पनि फेरिए। सबै आफ्नो हातमा पारेको नेपाली कांग्रेस एकाएक रित्तो भयो भने सबै गुमाएको एमालेले नसोचेको पनि हात पार्यो ।
यी सबै हुनुमा महत्वपूर्ण कडी थियो माओवादी केन्द्र । अझ भन्ने हो भने, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसमा निर्णायक भूमिका खेले। १० पुसमा निर्णायक देखिएको माओवादी र प्रचण्ड ११ पुसपछि सुरु भएको भागबन्डा र बाँडफाँटले कमजोर अवस्थामा पुगे । पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले गृहमन्त्री नै पायो भने गुमनामको मोडमा पुगेको राप्रपाले पाँचौँ शक्ति बन्दै उपप्रधानसहितको मन्त्री पायो । तर, त्यो त्यति लामो समयसम्म टिकेन।
प्रधानमन्त्रीको हठलाई छाड्नुभन्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन छाड्नु उपयुक्त ठानेका प्रचण्डका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यो अपेक्षा त पूरा गरिदिए तर प्रचण्ड र ओलीको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण १० पुसमा तयार भएको नयाँ गठबन्धन फुटको संघारमा पुग्यो। भागबन्डामै देखिएको किचलोमा गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसका लागि उपयुक्त दाउ पनि बन्यो। ‘आफ्नो गठबन्धन फुटाउने एमालेलाई एक्लो पार्ने’ भन्दै कांग्रेसले पनि राजनीतिक खेलहरू खेल्न सुरु गर्यो ।
गठबन्धनमा रहेका एमाले, माओवादी, रास्वापा, राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच लामो समयसम्मको सहयात्रा आयाम रहन सकने र अन्ततः १२ फागुनमा जुटेको २ महिनामै गठबन्धन टुट्यो । १० पुसमा एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो तथा राष्ट्रपति एमालेले लिने समझदारीसहित तयार भएको नयाँ सत्ता गठबन्धन नयाँ राष्ट्रपति चयनको विषयलाई लिएर भत्किएको थियो।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने १ दिनअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको पुरानो माओवादीसहित ५ दलीय गठबन्धन ब्युँताउने सहमति भयो, त्यसमा थप ३ वटा दलको पनि पनि समर्थन रह्यो। अहिले त्यस गठबन्धनमा १० वटा दल पुगिसकेका छन्।
तर, सत्ताको भागबन्डा मिलाउन प्रचण्ड आफैँलाई धौधौ परिरहेको अवस्था छ। सत्ताकै लागि गठबन्धनमा रहेका कतिपय दलहरू अहिले पनि के गर्ने भनेर सोचिरहेका छन्। यसले गर्दा यस गठबन्धनसँगै नेपालको राजनीतिक भविष्य नै अस्थिर अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने आशंका नेपाली जनाताले गर्न सुरु गरिसकेका छन्।
रविको नागरिकता प्रकरण
१३ माघमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अनागरिक घोषणा गर्दै सांसदको पदसमेत खारेज गरेको थियो।
नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेलाई नागरिकताविहीन भएको र सांसद पनि नरहनेगरी फैसला गरेको थियो । साथै, उक्त फैसलाबाट उनी रास्वपाको अध्यक्ष पदबाट समेत हटेका थिए।
चितवन– २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका उनलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल (सफल)लगायतले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको र सांसद बनेको भन्दै लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहित रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
अर्थमा खलबल
अर्थको विषयमा कुरा गर्दा २०७९ सालको सुरुआतमै बजेट लेखनमा विवाद देखियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको चर्चाले केही दिन हलचल नै मच्चायो। अवस्थाले यति विकराल मोड लियो कि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा नै दिए।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको’ बारे अध्ययन गर्न गठिन संसदीय समितिले त्यसको प्रमाण जुटाउन सकेन र १५ साउनमा अर्थ मन्त्रालयमा शर्माको पुनर्वहाली भयो । पछि त्यो विषय आफैँ सेलायो।त्यस्तै, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन र पुनर्वहाली प्रकरण पनि निकै चर्चामा रह्यो। २४ चैत २०७८ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले
‘नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गर्र्न’ निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका अधिकारीलाई ६ वैशाख २०७९ मा सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले काममा फर्किन भन्यो र ७ वैशाखमा उनी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
विदेशी मुद्रा संचिति कमजोर हुँदा सरकारले १३ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नै कम आवश्यक, विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न १० प्रकारका वस्तुको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो। ७ महिनासम्म रोकिएको आयात २५ मंसिरपछि पूर्ण रूपमा हट्यो।
त्यस्तै, राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने २०७९ साल निकै कमजोर देखियो। २९ माघमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार सरकारी राजस्व वृद्धि दर पछिल्लो ५५ वर्षयताकै कमजोर देखियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दरविरुद्ध निजी क्षेत्र आन्दोलित भएको वर्षको रूपमा पनि २०७९ साललाई लिन सकिने अवस्था बन्यो।
नेतृत्वविहीन न्यायालय
२०७९ साललाई न्यायालयको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, असफल वर्षको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। १ फागुन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायीशको भरमा चलेको न्यायालय २०७९ सालभर कामुकै भरमा चल्य।
राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन्। न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको अवस्थामा पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू मूकदर्शक हुँदा देशको न्यायपालिकामाथि गम्भीर संकट देखिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले न्यायालयको नेतृत्वका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन पटकपटक राजनीतिक दलहरूसँग माग गरे पनि उक्त आवाजको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई चेतावनीसहितको आग्रह गरेको छ। अब हेरौँ, २०७९ सालमा भद्रगोल देखिएको न्यायालय २०८० सालमा कुन अवस्थामा रहन्छ ?
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिवर्तन
२०७९ सालमा देशले ६ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पायो । २०७२ सालमा निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७४ सालमा पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् भने उपराष्ट्रपतिमा पनि २०७२ र २०७९ सालमा नन्दबहादुर पुन निर्वाचित भएका थिए।
६ वर्षसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा रहेका उनीहरू २०७९ सालमा परिवर्तन भए। २५ फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमार्फत देशले नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा रामचन्द्र पौडेललाई पायो भने ३ चैतमा भएको निर्वाचनमार्फत रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको रूपमा पायो।
यतिको जहाज दुर्घटना
यति जहाजको दुर्घटनाले गर्दा २०७९ साल अत्यन्तै दुःखद् वर्षको रूपमा दर्ज भयो । नेपालको इतिहासमा आन्तरिक दुर्घटनातर्फ यो नै सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना थियो। १ माघमा पोखरामा भएको उक्त दुर्घटनामा पनि चालक दलका सदस्यसहित ७२ जनाको ज्यान गएको थियो, जसमा ८ जना विदेशी नागरिकको पनि मृत्यु भयो।
यस दुर्घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गर्यो। साथै, कतिपय देशले आफ्ना नागरिकलाई नेपालको यात्रामा पनि प्रतिबन्ध लगाए भने कतिपय देशले नेपालको हवाई यात्रा नगर्न सन्देश नै प्रवाह गरे।
एकै वर्ष प्रहरीमा २ नेतृत्व
२०७९ सालमा नेपाल प्रहरीले २ वटा नेतृत्व पायो। वर्षको सुरुकै महिनामा धीरजप्रताप सिंहले प्रकरीको नेतृत्व सम्हालेका थिए भने वर्षको अन्तिममा बसन्त कुँवरले प्रकरीको नेतृत्व सम्हाले। सरकारले एकै वर्ष दोस्रो प्रहरी नेतृत्वको रूपमा बसन्त कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा नियुक्त गर्यो।
तत्कालीन आईजीपी धीरजप्रताप सिंह ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश बस्दै प्रहरीको नेतृत्व कुँवरलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। अब कुँवरले २०८१ चैतसम्म नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।
चर्चामा बालेन
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)का कारण काठमाडौं २०७९ सालभर चर्चामा रह्यो। फुटपाथ व्यवस्थापनको नाममा महानगरले गरेको अमानवीय व्यवहारदेखि डोजर काण्डसम्म चर्चाका विषय बने। सडकमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन बालेनले चालेको कदमप्रति भने अधिकांश काठमाडौंवासीले असन्तुष्टि जनाए।
यसलाई सबैले ‘डोजर काण्ड’का रूपमा व्याख्या पनि गरे । त्यस्तै, टुकुचा खोलाको उत्खननले पनि निकै चर्चा पायो। यसले त केन्द्र सरकारलाई पनि एक पटक चुनौती पनि दियो । तर, केही महिनामै यो विषय सामसुम भयो र बालेनको त्यो योजना पनि सेलायो।
त्यस्तै, सुकुम्वासी हटाउने महानगरको योजनाले पनि केही साता काठमाडौंको सडक ततायो । राजनीतिक मुद्दाका कारण पनि यो विषय बढी चर्चामा रह्यो। वर्षको अन्त्यमा सरकारले असहयोग गरेको भन्दै बालेनले सिंहदरबारको फोहोर पनि रोके । यसले बालेन र सरकारबीच टकराव पनि सिर्जना गर्यो । सरकारले फोहोर उठाउन निर्देशन दिए पनि बालेनले सरकारको त्यस निर्देशनलाई अझै मानेका छैनन् ।
धेरैको आशा छ, सिंहदरबारबाट २०७९ सालको फोहोर उठ्नेछ र २ सरकारबीचको दुरी छोटिनेछ। बालेनसँगै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ पनि चर्चाका पात्र बने। सामान्य अभियन्ताबाट पालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका उनी श्रमदानको संस्कारलाई स्थापित गर्न बढी तल्लीन छन् । उनको यही कामले गर्दा उनी वर्षैभर चर्चामा रहिरहे।
नागरिकता विधेयक
२०७९ साल नागरिकता विधेयकको विषयले थप पेचिलो वर्षको रूपमा रह्यो । संसद्ले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि २९ साउनमा प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइन् ।
संसद्ले उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि राष्ट्रपति त्यसलाई बेवास्ता गरिन् र अहिलेसम्म पनि उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएको अवस्थामा छ। राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमलाई धेरैले स्वीकार गरे भने केही यस कदमप्रति असन्तुष्ट पनि देखिए । २०७९ सालमा विवादित बनेको उक्त विधेयकले २०८० सालमा निकास पाउने अपेक्षा नेतृत्व तहदेखि आमजनतासम्मले गरेका छन् ।
२ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप
भौतिक पूर्वाधार, अझ हवाई क्षेत्रको विकासमा २०७९ साल सफल रह्यो। यसै वर्ष देशमा २ वटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत रहेका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन आएसँगै नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा थप फड्को मार्ने आश २०७९ सालले थप्यो।
८ वैशाख २०७९ मा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आएको थियो भने १७ पुसदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आयो।
