काठमाडौं । गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार झण्डै ४ महिना पुग्न लाग्दा विवाद सुरु भएको छ।
२ वटा गठबन्धन परिवर्तन गरेर २ पटक विश्वासको मत पाउँदासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको सरकारविरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नै कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
सत्ता घटक दलका नेताले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा सरकारको आयुको विषयमा बहस सुरु भएको छ। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघको कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि बेला आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताए।
उनको भनाइलाई पुष्टि हुनेगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि संचारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने बताए। उनले यस्तो हुनुका कारण यो सरकार धेरै पार्टीहरूको समर्थनमा बन्नु मुख्य हो।
उसो त उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको साथ नपाएको जनमत पार्टीले सरकार छाडिसेकेको छ। कुनै बेला जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने नेताहरू बताउँछन्। यदि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो पटक संसद्बाट विश्वासका मत लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार परिवर्तनको ‘गेम’ यहीँबाट सुरु हुन्छ।
कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिए उनको पद स्वतः जान्छ। र, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेता पनि हुन्। दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा तत्काल सरकार भन्ने सम्भावना देखिँदैन । तर, नेपालको नेताहरू सत्ताका लागि जुन बेला पनि परिवर्तन हुने हुँदा यसै भन्न सकिँदैन।
यो अवस्था आएमा संविधानको धरा ७६(३) अनुसार देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। संविधानको धारा ७६(३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
ठुलो पार्टीको हैसियतमा कुनै पनि बेला कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसी बताउँछन्। उनले द नेपालटप दैनिकसँगको कुराकानीमा नेपालमा के हुन्छ, के हुँदैन भन्ने विषय यकिन गर्नसमेत गाह्रो हुने बताए। बजेट आउँदासम्म यो सरकार परिवर्तन हुने संकेत आफू पाएको केसी बताउँछन्।
सत्ता गठबन्धन कै नेताहरूले यस्तो बताइरहँदा भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले दिएको डेटलाइनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन हुने दिशातर्फ अघि बढेको छ। एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समेत यो सरकार बजेट ल्याउँने बेलासम्म परिवर्तन भइसक्ने बताए। तर, मओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल ‘राजन’ देउवाले नीतिगत कुरा गरेको बताउँछन्।
देउवाले आफ्नो पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू माझ आशा जगाउने र पार्टी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यस्तो बताएको दाहालको बुझाइ छ।कांग्रेसभित्रकै कलहको कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भएको दाहालले बताए। उनले अहिलेको सरकारविरुद्ध कसैले पनि बाहिर बोलेर हिँड्ने वातावरण सुरु भई नसकेको बताए।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल भएका कारण यो संभावना रहेको बताउँछन्। कांग्रेस ठुलो दल भएको हैसियतमा त्यो सुविधा हुने उनको तर्क छ। तर, अहिले नै कांग्रेसले यो सरकारको विरुद्धमा गएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेल खेल्न चाँडो हुने उनले बताए।
उनले अन्य दलले त्यस खालको खेल खेलेको अवस्थामा कांग्रेसले के गर्ने भन्ने विषय भए पनि सहमति र सम्झौतामा कांग्रेस इमान्दार हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। कांग्रेसले ४ जना मन्त्री नपठाउनु, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले सत्ता गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध अयोग्य भनिएका लडाकुहरूलाई २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि अघि बढाउनु जस्ता क्रियाकलापले सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको शंका गर्न सकिन्छ । तर, सांसद केसी कांग्रेसले मन्त्री दिन नसक्नु पार्टीको आन्तरिक विषय भएको बताउँछन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने यस सरकारको आयु वैशाख अन्तिमसम्म रहेको बताइरहेको छ। एमालेका सचेतक तथा सांसद महेश बर्तौलाले यो सरकार अस्थिरताको पर्याय भएकाले यसको आयु वैशाख अन्तिमसम्म भएको बताए। सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टी भने यस विषयमा बेखर छन्।
जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवी आफूहरू सरकारमै हुँदासमेत ठुला दलले गरेको निर्णय सोसल मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन्। अहिले सरकार बाहिर हुँदा झन यस विषयमा कुनै थाहा नभएको उनले बताइन्। आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने र सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य जनमतले राखेको उनको भनाइ छ।
