• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । न्यायपालिकाले संवैधानिक जटिलताहरूका बारेमा व्याख्या गरेर स्पष्ट गराउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। नागरिक र राज्यका बीच देखिएका विरोधाभासको सन्दर्भमा न्यायिक निर्णय प्रदान गर्छ। संवैधानिक ढाँचा, प्रावधान र मनसाय अनुकूल सबैलाई परिचालित हुने गरी संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व न्यायपालिकाको हो।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्यायपालिकाको मूल्यांकन यसले प्राप्त गरेको निष्पक्ष हैसियतमा गरिन्छ। न्यायपालिकामा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाबाट कुनै पनि प्रकारको दबाब नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्रै सरकारका ३ वटै अंगबीच शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था बनाउन सक्छ।

कानुनी शासनको अवस्थामा राष्ट्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार भएका सिद्धान्तहरू जस्तै, न्यायिक स्वतन्त्रता, न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिन पाउने हक, संगठित हुन पाउने, व्यावसायिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने विषयमा निर्भिक भएर न्याय सम्पादन गर्न पाउनुपर्छ।

न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने विषय आफैँमा पेचिलो र विवादास्पद बन्छ । यस आलेखमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरेका विभिन्न देशका न्यायिक अभ्यास र तिनको प्रभावकारिता विश्लेषण गर्दै नेपालको संघीयतामा न्यायपालिकाको स्थिति कस्तो छ ? संक्षेपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ।

संघीयतामा न्यायपालिकाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यस प्रकारको शासन प्रणालीले अवलम्बन गरिआएका देशमा पनि न्यायिक अभ्यासहरू विविध प्रकारका पाइएका छन्। विभिन्न तहका सरकारबीचको शक्तिको विभाजनका सन्दर्भमा विवादहरू सिर्जना हुन सक्छन्। कतिपय अवस्थामा कानुनी जटिलताको अवस्था बन्छ । यस्ता प्रकारका मामिलामा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ।

न्यायपालिका यस्ता विवादको निराकरण गर्ने अभिलेख अदालतका रूपमा रहनुपर्छ। प्रक्रियागत प्रत्याभूति, कानुनी हैसियत र निष्पक्ष भूमिकामा अदालत रहने भएकाले यस प्रकारका समस्याहरूको समाधान गर्ने निकायका रूपमा न्यायपालिकालाई विश्वास गरिएको छ। संघीयता आफैँमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएकाले यसले लोकतन्त्र, देशको समुन्नति र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यस प्रणालीले विविधताबीच एकता कायम गर्ने, बहुलवादी लोकतन्त्रको विकास गर्ने र देशभित्र र विभिन्न देशबीच सहयोग र सौहाद्र्रताको अवस्था बनाउने विश्वास गरिन्छ।

संघीयतामा क्षेत्रीय हिसाबले न्यूनतम २ तहमा वर्गीकृत गरी निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ। संविधानबाटै अधिकार र शक्तिको विभाजन हुने भएकाले सबै राज्य वा सरकार अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र हुन्छन्। सरकार, संसद् र न्यायपालिकाको कर्तव्यको सुनिश्चितता भई निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आउने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । संघीयतामा विभिन्न तहका सरकारको क्षेत्राधिकारसमेत समय–समयमा विवादित बन्छ।

आत्मनिर्णयसहितको स्वतन्त्र हैसियतको संरचनाको पक्षपातीहरू केन्द्रीकृत शासन प्रणाली वा एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्वन गरिएका देशहरूमा पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अभाव हुन्छ भनेर आलोचना गर्छन् । यदि संघीय शासनको कार्यन्वयन यसको आशय र मर्मअनुसार गर्ने हो भने राज्यका ३ वटै अंगहरू प्रत्यक्ष रूपमै जनताप्रति जबाफदेही बन्नुपर्छ । कुनै पनि सर्तमा केन्द्रको हस्तक्षेप र दबाबलाई यसले स्वीकार गर्दैन ।

सामान्यतया न्यायपालिका कानुनको संरक्षक र व्याख्या गर्ने समेत अंग हो । तर, यसको प्रकृति विभिन्न देशमा पृथक भएको पाइन्छ। देशको विशिष्ठ परिस्थिति र आवश्यकताले यसको निर्धारण गर्छ। क्यानडामा सबैभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत रहन्छ। सबै प्रकारका निर्णयको अन्तिम सुनुवाइ गरिने अदालतका रूपमा विद्यमान भएकाले पुनरावेदनसमेत सुन्ने गर्छ।

संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको यस देशमा अदालतका तहहरू ३ वटा छन्। यी सबै तहका अदालत सर्वोच्च अदालतकै मातहत छन्। सबै तहका अदालत उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र हुन्छन्। सबै न्यायाधीश संघीय सरकारबाटै नियुक्त गरिन्छन्। राज्य तहमा न्यायिक काम कारबाहीलाई सहजता प्रदान गर्न सल्लाहकार निकायको पनि प्रबन्ध गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सबै प्रकारका प्रशासनिक, फौजदारी, आपराधिक र व्यक्तिगत कानुनी विवादको समाधान गर्छ। भारतको न्यायपालिका धेरै शक्तिशाली, स्वतन्त्र र प्रभावी देखिएको छ । कानुनी शासन प्रणालीको विकासका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यसलाई लोकतन्त्रको संरक्षकसमेत भनिएको छ। ३ वटै तहका अदालतमा संघीयताका सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन राम्ररी हुने कुरामा विश्वस्त छ र सोही प्रकारको व्यवस्था मिलाइएको छ।

शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था अत्यन्त प्रभावकारी छ। मातहतका अदालतलाई सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक सहयोग र समन्वय गर्छ। न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा सबै तहका अदालत स्वतन्त्र छन्। सर्वोच्च अदालतका अभ्यासहरू बेलाबखत संघीयताका सिद्धान्तविपरीत समेत हुने गर्छन्। तर पनि न्यायाधीशको नियुक्तिमा राष्ट्रपतिले सम्बन्धित गभर्नरलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गराएर मात्र निर्णय लिने गरिन्छ ।

इथियोपियाको स्थिति अलि भिन्न छ । देशमा ९ वटा प्रदेश छन् । प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा संघीय सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्यहरूको नामावली संघीय न्याय परिषद्मा पठाउँछ । विस्तृत अध्ययनपछि अन्तिम निर्णय संसद्ले लिने गर्छ।दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, शासनमा रहेको दलसँग निकट सम्बन्ध रहेकाले न्यायाधीश बन्ने अवसर पाउँछन्।

व्यावसायिक मूल्य मान्यता र आचरणमा समझदारी हुन्छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक निर्णय नै आधार मानिन्छ। यी न्यायाधीशहरूको अवधि निर्धारण गर्ने, मूल्यांकन गर्ने काम पनि राजनीतिक आधारमा गरिन्छ। यहाँको अदालत प्रत्यक्ष रूपमा संसद्बाट नियन्त्रित छ।

राजनीतिक दबाबमा काम गर्छन्। यस देशमा भ्रमण गरेको अवधिमा स्तम्भकारले यहाँको अदालत र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राख्दा सर्वसाधारणमा व्यापक असन्तुष्टि पाएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाको अवस्था केही पृथक छ। यहाँको संघीय न्याय परिषद्मा प्रान्तीय प्रतिनिधित्व गराउने गरी संविधानमै स्पष्ट पारिएको छ । विश्वभरका संघीय शासन प्रणालीको अध्ययन गर्दा यसरी प्रष्ट रूपमा न्याय परिषद्मा गैरसंघीय प्रतिनिधित्व गराउने दक्षिण अफ्रिका अपवाद हो । पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । जसले संवैधानिक विवादको निरुपण गर्छ ।

नेपालको अवस्था पृथक छ । ३ तहका अदालत सबै सर्वोच्च अदालतकै मातहत छन् र नियन्त्रितसमेत छन् । सिद्धान्ततः सबै तहका अदालत स्वतन्त्र छन् भनिन्छ। तर, व्यवहारमा यस प्रकार स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र मेरिटमा प्रवेश गरेर न्याय सम्पादन भएकामा नागरिक विश्वस्त छैनन्। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश योग्यता प्रणालीका आधारमा छनोट भएका छैनन्। योग्यता र व्यावसायिक सच्चरित्रतालाई आधार बनाइएको छैन। राजनीतिक प्रभाव र व्यक्तिको पहुँचका आधारमा यो अवसर मिलिरहेको छ।

निर्वाचनमा हारेका र राजनीतिक क्याडरहरू सहजै न्यायाधीश भएका छन् । विभिन्न तहमा रहेका न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्त आलोचित छ। अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवलम्वन हुनुपर्छ । संसद्बाटै मतदान गरेर न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्नेसम्मको विचार व्यक्त हुन थालेका छन्।

केन्द्रीय अदालतले नियन्त्रणमा राख्दा न्यायाधीशहरू जनताप्रति जबाफदेही हुन सक्दैनन् भन्ने तर्क उनीहरूको छ । नेपालको न्यायपालिकामा संसद्को प्रभाव पार्ने प्रावधानहरू राखिएका छन् । न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक योग्यता र क्षमता नपुगेकालाई न्यायाधीश बनाउने गरिएको छ । अनुसन्धान र अध्ययनका लागि कुनै न्यायाधीशलाई अन्यत्र काम लगाउन सक्ने प्रावधानका कारण आफू अनुकूलका न्यायाधीशलाई मात्र स्थापित गराउने काम भएको छ ।

यी प्रावधानहरू लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तसँग विवादित छन्। अहिलेको न्याय प्रशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। कानुनी शासन कमजोर बनेको छ। दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ। राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा छ। यी सबै अवस्थाको उपयुक्त उपचारका लागि व्यवहारमै निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनुपर्छ।संघीयतामा सबै तहका सरकारले समस्या समाधानका लागि आपसमा सहयोग गर्ने खुला छलफल गर्ने, सूचनाको आदान–प्रदान गर्ने र यसैका आधारमा विविध प्रकारका समस्याको समाधानमा पुग्नुपर्छ।

संघीय शासन प्रणालीमा संघीय कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने काम र क्षेत्राधिकार अदालतकै हो। तसर्थ यी कर्तव्यहरू निर्वाह गर्दा कर्मचारीतन्त्रका प्रक्रियागत विषयभन्दा जबाफदेहिता र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। यसबाट मात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थाहरूको विकास सम्भव हुन्छ। जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आफ्नो कर्तव्य निर्वाह राम्ररी नगर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने न्यायाधीशलाई तुरुन्त अवकाश दिन सक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ। यसपछि संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव लैजानुपर्छ ।

अपराधको मात्रा हेरेर त्यस्ता न्यायकर्मीहरूलाई संसद्ले दण्डित गर्नु अत्यावश्यक छ। संघीय नेपालको न्यायिक संरचनाका लागि २ वटा सुझाव दिन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता रहेको न्यायिक प्रणालीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । न्याय प्रणालीलाई प्रत्युत्पादक बन्नबाट बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको न्यायिक प्रणालीको अवलम्वन गरिनुपर्छ।

नेपालको न्यायिक प्रणाली र यसको संरचना संघीय सिद्धान्तअनुकूल छैन। यो पूर्ण रूपमा एकात्मक शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने प्रकारको छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा न्याय परिषद्मा तल्लो तहका सरकारहरूको प्रतिनिधित्व गराउने विषयले स्थान पाएको छैन। विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त संघीय शासन प्रणालीको मान्यताविपरीत छ । कानुनका विज्ञहरू यस प्रावधानलाई प्रतिगामी भन्न रुचाउँछन्।

संघीयताको अवधारणा, मूल्य र मान्यतालाई संविधान निर्माताहरूले अस्वीकार गरेका छन्। न्यायपालिकाको संवैधानिक प्रावधान र संरचनामा धेरै प्रकारका कमजोरीहरू छन् । यदि नेपालले अर्थपूर्ण प्रकारले संघीय संरचनामा न्यायपालिकालाई लैजाने हो भने प्रान्तीय सरकारहरूको प्रतिनिधित्व न्याय परिषद्मा अनिवार्य गर्नुपर्छ । सबै प्रदेशमा न्यायिक विषयमा सल्लाह दिन सल्लाहकार सभाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

अन्यथा अहिलेकै अवस्थामा छाडिदिने हो भने नेपालको न्यायपालिकाले संघीय मूल्य र मान्यतालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार भएकामा सन्देह रहँदैन। संविधान निर्माताहरू समेत यस सन्दर्भमा गम्भीर देखिएको पाइएको छैन।