• डा. विजयराज पौडेल

काठमाडौं । पहाडी भेगहरूमा घाँस, दाउराको समस्या भएपछि स्रोत व्यवस्थापन बढाउन नेपालमा राणाकालदेखि नै वृक्षरोपण सुरु भएको मानिन्छ। हरियाली बढाउनकै लागि भनेर २०२४ सालमा वृक्षरोपण कार्यालय स्थापना भएको थियो । विक्रमको २०३० को दशकपछि मात्र वृक्षरोपण कार्यक्रम व्यापक भयो ।

प्राकृतिक वन र वृक्षारोपणसँगै समुदायमा आधारित कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन सरकारले २०३० सालतिर सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु गरेको थियो। त्यसबेला समुदायको परिभाषा एउटा पञ्चायतभित्रको एउटा वडाको सीमा थियो। प्रधानपञ्चले आफ्नो पञ्चायतभित्रको ४ किल्ला तोकेपछि समुदायले प्रमाणपत्र पाउँथ्यो।

वनको उपभोग गर्न कार्ययोजनासहितको अभ्यास भने काभ्रेबाट सुरु भएको हो। काभ्रेपलाञ्चोकको तत्कालीन टुकुचा पञ्चायतमा लाभान्वित घरधुरीलाई समेट्नेगरी सानो वन भन्ने क्षेत्रको कार्ययोजना बनेको थियो। पछि वन विकास गुरुयोजनामा पनि यस्तै अवधारणा आयो। गुरु योजनाको नीति र कार्यक्रमलाई आधार मानेर वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ बनेपछि देशव्यापी रूपमा वन संरक्षणको एउटै बुझाइ भयो।

पहिला सामुदायिक वन भनेको पहाडको मात्र अवधारणा थियो, तराईमा सामुदायिकको अवधारणा ल्याउन आयोजना नै स्थापना भयो। आयोजनाले तराईका खोला, नगर र सडक आसपासमा सिसौ र अन्य प्रजातिको वृक्षरोपणलाई जोड दिएको थियो। २०५० सालपछि एउटै अवधारणा बन्यो।

पछि वन स्रोत सर्वेक्षणका कुराहरू पनि आए । २०६१ सालजमा सामुदायिक वन स्रोत मार्गदर्शन आइसकेपछि बल्ल सामुदायिक वनमा मापनको अभ्यास सुरु भयो। यसपछि साझेदारी, वन धार्मिक वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको वन मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई समावेश गरेर आयो र संरक्षित वनका अवधारणा पनि आए।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनासम्म आइपुग्दै गर्दा वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै अधिकतम उपयोग गर्ने विषय समावेश छ । राष्ट्रिय वन नीतिमा पनि यही कुरा छ, वन क्षेत्रको रणनीतिमा पनि उत्पादन नै बढाउने भनिएको छ।

प्रदेश वन नियमले दिगो वन व्यवस्थापनलाई जोड दिँदै विभिन्न प्रदेशले आ–आफ्नै नियम, कानुन बनाएका छन। अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहतको व्यवस्थापनमा छ। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको वन क्षेत्र ४४ दशमलव ७४ बाट बढेर ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत पुगेको छ । निजी वनको क्षेत्र पनि बढेको छ।

समस्या र समाधान
वन र वन स्रोतबारे वन मन्त्रालय र मातहतका निकायसहित यससँग सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाहरूबीचको सामूहिक भ्रमण र साझा बुझाइ कम छ। वनसँग सरोकार राख्ने सरकारी र सबै निकायका प्रतिनिधिहरूले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको अवस्थालाई स्थलगत रूपमा बुझ्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै डढेलो, सुख्खा, विपद्का घटनाहरू बढिरहेका छन्।

यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न कुन बेला के गर्ने भनेर रणनीतिहरू पनि बनेका छन्। जलाधारका आधारमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापनभित्र वन पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । एकीकृत रूपमा जलाधारीय सीमाका आधारमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापनमुखी कार्यक्रम जरुरी छ ।

सरकारीसहित सबै किसिमका वनमा वनको स्वामित्व लिने संस्था हुनुपर्छ, वन व्यवस्थापनको योजना बन्नुपर्छ। कसैले ‘यो वन कसको हो ?’ भन्यो भने ‘यो वनको स्वामित्व हाम्रो हो, हामी हौँ यसका सरोकारवाला’ भन्ने उपभोक्ता, संस्था र निकाय चाहिन्छ। वनको स्वामित्व लिने संस्था र समुदायको अगुवाइमा देशभरका वनको कार्ययोजना बनाउनै पर्छ।

कतै डढेलो वा अन्य किसिमका समस्या छन् भने कार्ययोजना बनाएर उपचार दिन सक्नुपर्छ। वन क्षेत्रमा राज्यको लगानी ज्यादै न्यून छ। राष्ट्रिय बजेटको २ प्रतिशतभन्दा कम मात्र बजेट वन र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई प्राप्त हुन्छ। वन क्षेत्र धेरै फराकिलो छ, आयआर्जनको सम्भावना ठूलो छ भनेर मात्र हुँदैन, प्रशासनिक खर्चसहितको २ प्रतिशत बजेटले कसरी प्रतिफल दिन सक्छ ? लगानी बढाएर मात्र प्रतिफल लिन सकिने भएकाले वनको प्रकृतिअनुसार आर्थिक हस्तान्तरण हुनुपर्छ ।

भूगोलअनुसारको वन व्यवस्थापन र उद्देश्य प्रष्ट हुनुपर्छ । धार्मिक वन हो भने त्यहीअनुसार सदुपयोग र संरक्षण हुनुपर्छ । चुरे जस्ता कमजोर भू–बनोट भएका क्षेत्रको वनबाट पूर्ण रूपमा काठ उत्पादनलाई जोड दिनुहुँदैन । कतिपय जिल्ला र क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएको छ।

यस्तो कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा जैविक विविधतालाई ख्याल गर्दै अर्को पुस्ता रूख हुर्काउन माउ रूखहरू राखिन्छ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि फायरलाइन जस्ता संरचना बनाएर व्यवस्थित गरिन्छ। उत्पादनमुखी वन बनाउन कार्यसमितिको कार्ययोजनाअनुसार कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । उमेर पुगेका ३० सेन्टिमिटरभन्दा बढीका रूखलाई व्यवस्थित तरिकाले निकालिन्छ ।

कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने । एकअर्को वन, खासगरी वनहरूले सामूहिक रूपमा क्लस्टरसहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। उद्योग र उद्यमको अवधारणासहितका कार्ययोजना बनाउँदा स्थानीय रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसका लागि कम्तीमा ५ वर्षका बहुवर्षीय कार्ययोजना र परियोजना बनाउनुपर्छ।

सकेसम्म सरकारी परियोजना सम्भव भएन भने समुदाय र अन्यसँगको सहकार्यमा परियोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। प्रदेश सरकारहरूले यसका लागि आयोजनाहरू नै बनाउनुपर्छ । अनुसन्धान, क्षमता वृद्धि र प्रचारप्रसार गर्न तालिम केन्द्रहरू प्रदेशमै छन् । वन व्यवस्थापन विधि र कार्यान्वयन परीक्षण गर्ने संयन्त्र पनि सँगसँगै हुुनुपर्छ ।

सूचना पद्धति व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। पहिला सामुदायिक वन समूहका सूचना केन्द्रबाटै प्राप्त हुन्थ्यो भने अहिले सङ्घीयतापछि प्रदेश र मातहतको सूचना अवरुद्ध भएको छ । वनमा मात्र होइन, कृषि, पशुसेवालगायतमा पनि अद्यावधिक सूचना पाउन गाह्रो छ। क्षेत्रीय वन कार्यालयले प्रायः आफ्नो क्षेत्रको मात्रै सूचना राख्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज सङ्घ मातहत भएकाले हरेक दिनको एकीकृत सूचना केन्द्रमै प्राप्त हुन्छ। अब प्रत्येक प्रदेशले ज्ञान र सूचना प्रद्धति चुस्त गराएर केन्द्रलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ । ज्ञान विस्तार र प्रचारप्रसार गर्न सूचना अपरिहार्य हुन्छ ।

वन क्षेत्रबाट समृद्धि र प्रतिफल प्राप्त गर्न एकीकृत कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। योजना र परियोजनाले आजको भोलि नै नतिजा दिँदैन, जबर्जस्ती कार्ययोजनाले प्रतिफल दिँदैन । विदेशबाट आयात हुने काठ र फर्निचर आजको भोलि नै रोक्न सकिँदैन।

नेपालीहरूको माग र बजार बुझेर नेपाली व्यवसायीहरूले बाहिरबाट काठ र काठजन्य वस्तु ल्याइरहेका छन्। स्पष्ट कार्ययोजनासहितका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वदेशी उत्पादन नै बजारमा पुग्छ । यहाँको वातावरण राम्रो हुनेबित्तिकै नेपाली उत्पादनको माग बढ्छ।

नेपालको कुल वन क्षेत्रको ४८ प्रतिशतभन्दा बढी समुदायमा आधारित छ । २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन छन्। उदाहरणका लागि पहिलो चरणमा ३ हजार वनलाई उत्पादनमुखी कार्यक्रममा सहयोग गर्न सकिन्छ । अर्को वर्ष ६ हजार वन हुँदै क्रमशः १० हजार वनमा सक्रिय व्यवस्थापनका गतिविधि गर्न सकिन्छ।
वन छ भनेर मात्र हुँदैन, भू–संरक्षण, काठ उत्पादन, जडिबुटी उत्पादनलगायतका उद्देश्य प्रष्ट हुनुपर्छ। अहिलेसम्मको वन संरक्षणको अभ्यास मिश्रित उद्देश्यसहितको छ । काठ, दाउरा, घाँस, स्याउला, पत्कर उत्पादनमै केन्द्रित छ ।

कार्ययोजनाले फलाना वनको त्यो ब्लकमा यतिवटा रूख छन्, तीमध्ये यतिवटा माउ रूख हुन् अन्य होइनन् भन्ने कुरा किटान गरेको हुन्छ । वर्षमा के कति काठ र अन्य स्रोत उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रष्ट आधार कार्ययोजनाले दिन्छ। कुन जिल्लामा के भइरहेको छ भन्नेबारेको सूचना प्रणाली पनि चुस्त हुनुपर्छ।

जैविक विविधताको अभिलेखन गर्ने, वन धितो राखेर पैसा लिन पाउने कुराहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। धेरैजसो सामुदायिक वनहरूले पैसा छैन भनिरहेका छन्, समुदायले संरक्षण गरेका वनको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सरल ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई मान्यता दिनुपर्छ। समुदाय र वनकर्मीको बीमाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई पनि धेरै अधिकार हस्तान्तरण भएकाले वनबाट समृद्धि प्राप्त गर्न अब स्वयं उपभोक्ता तात्नुपर्छ। स्थानीय तहका वन, वातावरण समितिलाई उपभोक्ताले झकझक्याउनुपर्छ। स्थानीय तहको आयआर्जनका धेरै पक्षमध्ये वन र वन स्रोत पनि भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि चासो र नेतृत्व लिनुपर्छ।
कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र (काठ व्यवसायी, पारिवारिक निजी वन समूह, सहकारीलगायत)सँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ ।

(लेखक वन तथा जलाधार व्यवस्थापन विज्ञ हुन्)