• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो । यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक विकृति र विसंगतिबाट ग्रसित हुने गरी भइरहेको देखिएको छ। राजनीतिक, आर्थिक वातावरण, व्यावसायिक मूल्य, मान्यता र आचरण, सामाजिक विधि व्यवहार, परम्परा र जनसांख्यिक अवस्था आदिबाट कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था निर्धारण हुन पुग्छ। भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गर्दा आर्थिक वृद्ध्रिमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । लगानी प्रभावित बन्छ। बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै जान्छ।

राजस्वमा संकुचन आउनुका साथै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक अनुदान र सहयोगको मात्रामा पनि कमी आउने अवस्था बन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह अत्यन्त ज्यादा नाजुक बन्दै जान्छ । कानुनी असमानताको अवस्था देखिँदै गर्दा सर्वसाधारण कानुनप्रति विश्वस्त हुन सक्दैनन्।

राजनीतिक परिवेशमा सुधार हुन नसक्दा भ्रष्टाचार बढ्छ । राजनीतिमा आएको विसंगतिबाट सरकारको संयन्त्र भ्रष्टाचारमैत्री बन्न पुग्छ। यसको उपचारको सम्बन्धमा एकै प्रकृतिको उपायको मात्र अवलम्वन गरेर नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । सामाजिक परिवेश, स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था, चेतनाको स्तर आदि जस्ता विषय यसका निर्धारक हुन्छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था स्वार्थ बाझिने विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको संलग्नताका साथै सामाजिक परिवेशले निर्धारण गरेको हुन्छ। यस आलेखमा यी ३ वटै विषयको संक्षेपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

स्वार्थको संघर्ष

स्वार्थको संघर्ष सबै प्रकारका शासकीय संरचनामा देखिने गरेको छ। स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म र सार्वजनिक निकायहरू, सार्वजनिक संस्थालगायत सबै प्रकारका वित्तीय क्षेत्रमा यो गलत अभ्यास सधन रूपमा रहेको अवस्था छ। यसले सबै प्रकारका व्यवस्थापकीय र नीतिगत निर्णय प्रभावित हुने गर्छ। यसबाट सार्वजनिक निकायका साथै बजार व्यवस्था अस्तव्यस्त बन्छ।

निर्णयकर्ताको विशेषज्ञताको दुरुपयोग हुन्छ र विश्वसनीयताको दुष्चक्रमा समाज र राज्य समाहित हुन्छ। अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले आफ्नो वा आफू संलग्न भएको संस्थाको वा संलग्न हुने संस्थाको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी निर्णय दिई सार्वजनिक हानिनोक्सानी पु¥याई व्यक्तिगत र समूहगत फाइदा लिने कार्यलाई स्वार्थ बाझिएको विषयसँग दाँजेर हेर्ने गरिएको छ।

यस गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले सबैभन्दा पहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २००६ मा इमान्दार नेतृत्व र खुला सरकारसम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। सन् २००६ मा नै क्यानडाले स्वार्थको संघर्षसम्बन्धी आधुनिक ऐन जारी गरेको थियो।

युरोपियन युनियनमा सन् २००७ देखि यसको नियन्त्रणमा कानुनी व्यवस्था गर्न थालिएको हो । यद्यपि, यस समूहमा आबद्धता भएका देशहरूबीच आफ्नो परिवेश अनुकूलका कानुनहरू निर्माण हुँदै आएका छन्। एकै देशमा पनि विभिन्न निकायको कार्य प्रकृतिका आधारमा स्वार्थ बाझिएका सन्दर्भमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नका लागि विशेष व्यवस्था हुँदै आएको हो।

कुनै कानुन समग्र शासकीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने गरी तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ । सार्वजनिक जीवनका लागि ७ सिद्धान्तको संज्ञा दिइएको आचारसंहिता संयुक्त अधिराज्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यी सबै सिद्धान्त उक्त देशका सबै सार्वजनिक निकायमा समान रूपमा लागू गरिएको छैन । संस्थाको प्रकृति र स्वार्थको संघर्षमा संलग्न हुने मात्राका आधारमा कुन–कुन संस्था वा निकायमा कुन–कुन सिद्धान्त लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय लिने गरिएको छ ।

कोभिड संक्रमणको समयमा खोपका बारेमा सुझाव दिन गठित कार्यदलका १२ सदस्यले स्वार्थ बाझिने गरी कार्य गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएको सन्दर्भ क्यानडामा ताजै छ। जापान सरकारले तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओलाई ५ हजार ८०० रुपैयाँ मूल्य पर्ने ह्विस्की उपहार दिएकामा सो बोतल हराएको सन्दर्भले सञ्चारमाध्यममा ठुलै स्थान पाएको थियो।

दक्षिणी छिमेकी देश भारतमा कुनै पनि व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न नपाइने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। विकसित देशहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, स्थायी नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ

स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले साझा समझदारीको विषय बनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरू यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा एकै स्थानमा उभिएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस अर्थमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ। यस महासन्धिले सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी निजी क्षेत्रमा समेत स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारीले सित्तैमा कसैले डिनर, लन्च स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था छ। कुनै पनि प्रकारको उपहार ग्रहण गर्न नपाइने, अन्य व्यक्ति वा संस्थाले आयोजना र प्रायोजन गरेको खण्डमा त्यस्तो भ्रमण गर्न नहुने कानुन छ । स्वार्थको संघर्ष स्पष्ट हुने गरी कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाको सेयर खरिद गर्न नहुने जस्ता कडा व्यवस्था छन्।

यस्तो सुविधा लिँदा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र यस प्रकारको व्यवस्थाको उल्लंघन गरिँदा केकस्तो कराबाही गरिनुपर्ने हो, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । भावनात्मक रूपमा कसैसँग नजिक भएर निर्णय लिन कानुनले निषेध गरेको छ।

नेपाली समाज

नेपाली समाज र यसले अवलम्वन गरिआएको संस्कृति नै स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने गरी विकास भइरहेको छ। आफ्ना नजिककाहरूलाई शक्तिमा रहँदा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यतामा अभ्यस्त छ। सार्वजनिक ओहदामा रहँदा स्रोतसाधन संकलन नगर्ने र नातावाद कृपावादमा नलाग्नेलाई समाजले तिरस्कृत गर्छ। हरेक नागरिकले आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गर्न सक्नुपर्छ।

आफैँलाई स्वनियमन, स्वशासन र उपयुक्त प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यसबाट मात्र सुसभ्य, सुसंस्कृत, सच्चरित्र समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ। यस प्रकारको समाजको विकास हुँदा सचेत नागरिकले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई गलत कार्यमा अभिमुख नहुन खबरदारी गर्न सक्छन्, समाज परिस्कृत हुन्छ। स्वार्थको संघर्ष र भ्रष्टाचारको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ। तर, नेपाली समाज खुलेर भ्रष्टाचारको विरोधमा हालका दिनसम्म उत्रिन सकेको छैन।

स्वार्थको संघर्षको अवस्थाका बारेमा समाजको सचेत वर्गले समेत अभिरुचि राखेको पाइँदैन । यस प्रकारको परिस्कृत समाज निर्माण र विकास हुँदा सबै विषयलाई कानुनकै रूपमा व्यवस्था गरी नियन्त्रण गर्न जरुरी हुँदैन । समाजका विधि व्यवहार, ग्रहण गरेको सच्चरित्रता, नैतिकता र आचरणले नै गलत कार्यलाई सम्पादन हुन नदिने वातावरण स्वतः तयार हुन्छ। नेपाली समाजमा यस प्रकारले परिस्कृत हुने संकेत पनि देखिएको छैन । तसर्थ नेपाली समाजमा यस प्रकारको गलत मनोविज्ञान विकसित हुँदै गएको छ।

समाजभित्र कुनै पनि व्यक्तिको मान, मर्यादा, सम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठा त्यस व्यक्तिले आर्जन गरेको स्रोतसाधन, शक्ति र सम्पन्नताका आधारमा मापन गर्ने गरिएको छ। यसबाट नेपाली समाज अत्यन्त विकृतिपूर्ण बन्दै गएको छ। स्वार्थ बाझिएको विषयमा यसलाई यथासमयमा नियन्त्रण गर्ने र गलत कार्यमा संलग्न हुनेलाई दण्डित गर्ने सबल कानुनको व्यवस्था हालसम्म हुन सकेको छैन।

नेपालमा स्वार्थको संघर्ष

नेपालका शासकहरूले स्वार्थ बाझिएका विषयमा निर्णय लिनु आफ्नो दैनिकीका रूपमा लिएका छन् । यो जघन्य अपराध हो भन्ने सामान्य सोच उनीहरूमा देखिँदैन। जनताले अत्यन्त ठुलो आस गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै स्वार्थको संघर्षका हिसाबले आलोचित छ । रवि लामिछानेजीले आफ्नो नागरिकता र राहदानीका सन्दर्भमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको समयमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन पुगे। म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष रूपमै स्वार्थ बाझिने गरी वैदेशिक रोजगारी हेर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व सुम्पिए ।

छानबिनका क्रममा रहेको कुनै व्यक्ति, मन्त्री वा अन्य राजनीतिक वा उच्च पदस्थ सार्वजनिक जिम्मेवारीमा स्थापित हुने अवस्था अत्यन्त जोखिमपूर्ण बन्छ। यस अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र कामबाट पलायन बन्ने स्थिति आइपर्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा नैतिकवान् र स्वच्छ छवि भएका पात्रहरूको समुपस्थिति हुँदा मात्र यसका संयन्त्र निष्पक्ष र गुणस्तरयुक्त कार्य सम्पादन गर्न उत्साहित हुन्छन्।

व्यक्ति जतिसुकै निर्दोष भए पनि, इमानपूर्वक कार्य गर्न प्रतिबद्ध रहे पनि, मुलुकमा ठुलै योगदान गर्ने तीव्र इच्छाशक्ति हुँदै गर्दा पनि स्पष्ट मार्गचित्रसाथ राष्ट्र निर्माणमा प्रस्तुत हुन सक्दैन । कार्य सम्पादनमा जुटिरहेको अवस्थामा उसमा विश्वासको संकट हुन्छ । आफूविरुद्ध छानबिन भइरहेको निकायकै नेतृत्वमा रहँदा उसको नेतृत्व प्रदान गर्ने नैतिक शक्तिको अभाव रहन्छ । राज्यका निकायहरू र स्थायी संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसबाट व्यक्तिको वृत्तिशृंखलामा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । सम्बन्धित संस्था नै कामयावी हुन सक्दैन, अन्त्यमा देश र नागरिक नै प्रताडित बन्न पुग्छन् । यस प्रकारको अवस्था सिर्जना गरिनु आफैँमा आपराधिक कार्य मानिन्छ ।

नेपालका प्रख्याति कमाएका दैनिक पत्रिकाले ठेकेदार सांसदहरूको सूची प्रकाशित गर्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सीधा स्वार्थ बाझिने गरी एक ठेकेदार सांसद, जसलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ, लाई विवादित हुने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गलत काम भएको छ । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा एक व्यापारीको विमान प्रयोग गरेर चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उनले व्यापारीलाई करारको अवधि समाप्त नहुँदै गोकर्ण रिसोर्टको जमिन २५ वर्षका लागि र दरबारमार्गस्थित नेपााल ट्रस्टको जमिन कौडीको भाउमा जिम्मा लगाए । यिनै व्यापारीको घरमा लामो समयसम्म आफ्नो दलको मुख्यालय राखे । अहिले पनि त्यस दलको कार्यालय अर्का व्यापारीको घरमा निर्लज्ज प्रकारले राखिएको छ ।

रविजीले पुनः गृहमन्त्रीका लागि आशक्ति देखाएको समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको निवासमा एफबिआईले तलासी लिई गोप्य दस्तावेज बरामद गरेको समाचार सम्प्रेषण भइरहेको थियो । त्यस अवस्थामा रविजी स्वयंका लागि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नरहँदा उनको दल र स्वयं व्यक्ति रविजीको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुने थियो । यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन । यी प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् । कुनै पनि राजनीतिक दल यस प्रकारका गलत क्रियाकलापमा सहजताका साथ संलग्न रहेका थुप्रै उदाहरण दिन सकिन्छ ।

राजनीतिलाई समाज सेवाका हिसाबले अत्यन्त मर्यादित रूपमा विश्वले आत्मसात् गरेको छ । सबै राज्य संयन्त्र वसुधैव कुटुम्बकम्को आधारमा परिचालन गर्ने पवित्र क्षेत्र हो राजनीति, यस्तो पवित्र सेवा कार्यमा सबैलाई समाहित गर्ने नीति अवलम्वन गरिनुपर्छ । यसबाट राष्ट्रियता सबल बन्छ । जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो वर्ग र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु पनि अपराध हो।

वर्गीय हितका लागि लोकतन्त्रमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । सबै पेसागत समूहहरूलाई आफ्नो पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउने स्वतन्त्रता प्रदान भएकै छ । तर, राज्यका अंगमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा त्यस कार्यमा स्वार्थ बाझिने विषय छन् वा छैनन् स्पष्ट भएर स्वघोषणा गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । जब सार्वजनिक जिम्मेवारीको भूमिकामा पुगिन्छ, त्यस समय आफ्नो पूर्वव्यवसायबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनुपर्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो।

स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै योजना छनोट गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। राजनीतिक दल र पालिकाका प्रमुखलगायत अन्य जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका स्थानीय तहका ठेकेदारका रूपमा निर्वाह गरिआएको तितो यथार्थ देखिएको छ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा पछि अवकाश प्राप्त भएपछि आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाउने अभिप्रायले नेपालका नीतिनिर्माताहरू अभ्यस्त बनेका छन्। आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको निकायमा कन्सल्टेन्सी गरेका छन् । नेपालका उच्च पदस्थहरू व्यापारिक घरानामा रोजगारीका लागि वातावरण बनाउँदैछन्। अवकाशपछि सोही निकायमा कार्यरत रहने र आफ्नो पूर्वअनुभव र क्षमताको दुरुपयोग गर्छन । राष्ट्रलाई हानिनोक्सानी पु¥याउने र आफू कार्यरत संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी भूमिका निर्वाह गरिएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

नीति निर्माण तहले स्वार्थको द्वन्द्वबाट सिर्जित समस्यालाई आत्मसात् गरेकै छैन । यसलाई सामाजिकीकरण र संस्थागत गर्दै दैनिकीका रूपमा आत्मसात् गरिरहेका छन् । न्यायिक निकायबाट अन्तिम निर्णय भई कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म आपराधिक रूपमा लिन नमिल्ने कानुनी र सैद्धान्तिक अवधारणाको दुरुपयोग हुँदै आएको छ।

प्रत्यक्ष रूपमै स्वार्थ बाझिएको निकायमा नेतृत्वमा आउने गलत कार्यले गर्दा समग्र कर्मचारी संयन्त्रले कार्य गर्ने उत्साह राख्दैन । जब राज्यका अंगहरू निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिकताको विकास गरेर अघि बढ्न सक्दैनन्, त्यस्तो अवस्थामा न्यायिक समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालको संविधानले प्रायः मिलिजुली वा गठबन्धन सरकार मात्र देशमा बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । सरकार टिकाउन समझदारी गर्दै गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयहरू गौण बनेका छन् ।

देशको संसद्नै यस प्रकारका विकृति आमन्त्रण गर्न लागिपरेको अवस्था छ । वित्तीय तथा बैंक सम्बन्धी ऐनको निर्माणको प्रक्रियामा अर्थ समितिमा बैंक सञ्चालक, व्यापारी र उद्योगीलगायत माफियाहरूलाई संलग्न गराई कानुन बनाउने गलत प्रवृत्ति देखिएको छ । यसलाई अपराध मान्न संसद्, कार्यपालिका दुवै तयार छैनन् । बिचौलियाको प्रभावमा नेपालका कानुनहरू निर्माण भएका छन्।

स्वार्थ समूहहरू नीतिगत तहमा र सत्तामै पुगेर आफू अनुकूल निर्णय लिने गरेका छन्। स्वार्थ समूहहरूको उपस्थिति कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा गराउने जस्ता गलत रबैयामा अभ्यस्त भएको भद्दा दृश्यको अनुभूति गर्न सकिन्छ। स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। तर, यी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छैनन् र अपर्याप्त छन्। विभिन्न सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पेसागत आबद्धता र बदलिएको भूमिकाका बीचमा द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना गरिने गरी पद्धति, संयन्त्र, कानुनी प्रावधानहरू तयार पारिएका छन् ।

अब वर्तमान संसद् हिजोका बेथितिहरूलाई सुधार गर्न उत्साहित हुन सक्ने अवस्था छ वा छैन ? नीतिगत बहस र नीति निर्माण गर्दा यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्ने गरी अघि बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना होला वा विकृति र विसंगति अझै बढ्दै जाला ? देशका लागि विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका सांसदहरू चाहिएको हो वा गुणस्तर, नैतिकता, सच्चरित्रताका बारेमा देशको स्थापित लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि बहसको विषय बनाउनु आजको आवश्यकता हो ?

विशेष गरी राजनीतिकर्मीमा स्वार्थको संघर्षलाई अपराधका रूपमा स्वीकार गर्ने मनोविज्ञानको विकास हुन जरूरी छ । अन्यथा यो विषयले देशमा भ्रष्टाचार वृद्धि गर्नेछ, विसंगति र विकृतिहरूको स्रोतका रूपमा पकड जमाउने अवस्था आउनेमा सन्देह रहँदैन।