काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनविपरीत प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य–सचिव नियुक्त गरेको छ। सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै गर्दा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विवादास्पद नियुक्ति गरेको पाइएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का सरकारी कर्मचारी वीरेन्द्र खड्कालाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी तोकेका हुन्।

खड्का शनिबार (९ वैशाखमा) परिषद्को मुख्य प्रशासकीय अधिकृतमा बढुवा भएका थिए। २८ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई सदस्य–सचिव नियुक्त गरेको निर्णय भने अझै सार्वजनिक भएको छैन । गण्डकी प्रदेश खेलकुद् विकास ऐन २०७७ को दफा १७ले सदस्य–सचिवको व्यवस्था गरेको छ। दफा १७ को २ (ङ)अनुसार सार्वजनिक लाभको पद ग्रहण नगरेका व्यक्ति यस्तो पदमा नियुक्त हुन सक्छन् ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङ संयोजकत्वको छनोट समितिले गत १९ चैतमा अन्तर्वार्तामार्फत ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। उम्मेदवारी दिएका १३ जनामध्ये ४ जनाले मात्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। परिषद् सदस्य–सचिवका दावेदार ५ जना अयोग्य भए भने ४ जनाले प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरर्वार्तानै दिएनन्। खड्कासहित विष्णु पुन, श्रीधर शर्मा र मुना बासुकलामात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी थिए। सार्वजनिक पद धारणा नगरेको हुनुपर्ने प्रावधानले पोखराका कृष्ण तिमिल्सिनालाई अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरणबाट वञ्चित गरिएको थियो।

कार्यविधिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको वा राष्ट्रिय प्रतिनिधि एवं केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक हुनुपर्ने वाक्यांश उल्लेख गरेकाले कावासोती नगरपालिका–१४ नवलपुरका सरोज महतो, मध्यविन्दु ३ नवलपुरकै हरिकुमार चौधरी, पोखरा–१२ कास्कीका कविता कोइराला र पोखरा –२५ का मनिषा अधिकारी अन्तरर्वार्तामा सहभागी भएनन्। उच्च अदालत पोखराले गत १७ चैत २०७९मा सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्दै ऐनमा भएका विषय बाध्यात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ।

खड्काद्वारा नियुक्ति अस्वीकार

काठमाडौँ महानगर–३२ का खड्काले भने नियुक्ति अस्वीकार गरेका छन् । प्रदेश सरकारलाई गत साता पत्र लेख्दै आफू काममा आउन नसक्ने अवगत गराएका छन्। घरायसी कार्यव्यस्ता देखाउँदै उनले सदस्य–सचिवमा रहेर कार्य गर्न असमर्थ रहेको भन्दै पत्राचार गरेका हुन् । विवादमा तानिएपछि खड्काले आफ्नो सामाजिक सञ्जालसमेत निस्कृय बनाएका छन्।

छनोट समिति संयोजक एवं सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । खड्काले लाभको पद लिएर सरकारलाई ढाँटेको उनको भनाइ छ। ‘अन्तर्वार्ता लिने बेला सबैलाई सरकारी सेवा सुविधाको लाभ लिएको छ कि छैन भनेर हामीले सोधेका थियौ तर उनले (खड्काले) हामीलाई पनि झुक्काएछन्। हामीले यसबारे बुझिरहेका छौँ’, गुरुङले भने।

मौखिक रूपमा खड्काले लाभको पद लिएको भन्ने जानकारी आए पनि लिखित प्रमाण नआएको उनले बताए । खड्काले गत पुसमै राजीनामा दिइसकेको बताएपछि आफूहरूले विश्वास गरेर नियुक्त गरेको तर राजीनामा नदिएको विषय अहिले चर्चामा आएको गुरुङको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार मध्यविन्दु नगरपालिका–२, नवलपुरका श्रीधर शर्माको नाम सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा राखेको थियो।

तर दोस्रो नम्बरमा रहेका खड्का नियुक्त भएपछि प्रक्रियागत त्रुटि विवादमा आएको हो। प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव तेजबहादुर गुरुङ उमेर हदले गत २४ कार्तिकमा पदमुक्त भएपछि प्रदेश सरकारले आगामी ४ वर्षका लागि नयाँ नियुक्ती अघि बढाएको थियो। सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत ६ पुसमा यो पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो।

मन्त्रालयले ७ माघमा योग्यता परिवर्तन गरेर पुनः दर्खास्त आह्वान गरेको थियो । योग्यता परिवर्तनसहितको दर्खास्त आह्वानविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले पुरानै योग्यता कायम गर्न भनेको थियो।

मुख्यमन्त्रीको आलोचना

सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका वरिष्ठ अधिकृत खड्कालाई सदस्य–सचिव नियुक्त गरिएको विषय बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीको आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले नै ऐन मिचेर कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजेको भन्दै उनी विवादमा तानिएका हुन् । सरोकारवालाले ऐन र अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यमा संलग्नहरूलाई कार्रवाहीको माग गर्न थालेका छन्।

अधिवक्ता सहदेव भण्डारीका अनुसार कुनै पनि पदका लागि ढाटेर योग्यता लुकाएमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ। ‘यदी कसैले आफ्नो पद लुकाएर वा ढाँटेर कुनै पद लिन्छ भने त्यो किर्ते जालसाझी हो किनकी उसले जालसाझी गरेको हो नि त यदी पद पाइसकेको भए बदर पनि हुन्छ’, उनले भने । जालसाझी गरेर पद पाउनेको सबै सुविधा गैरकानुनी हुने भएकाले सरासर भ्रष्टाचार हुने भण्डारीले प्रष्ट्याए।