• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । अप्रिल २६ मा विश्वभर विश्व वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण दिवस मनाइन्छ। नेपाल सन् २००४ देखि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र हो, विश्व वौद्धिक संगठनको पनि पक्ष राष्ट्र हो । यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सन्धि, महासन्धिहरूलाई अनुशरण गर्नु जरुरी हुन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार।

व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति धेरै प्रकारका हुन्छन्– प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क, औद्योगिक सम्पत्ति, भौगोलिक संकेत, गोप्य सूचना संरक्षण, इन्टिग्रेटेड सर्किट डिजाइन आदि। उद्योग विकासका लागि औद्योगिक सम्पत्तिको रक्षा हुन जरुरी छ । हामीकहाँ उद्योगमा भन्दा, व्यापारमा लगानी गरेर धनी हुने चलन छ, र त देश उच्च व्यापार घाटामा रहेको हो। देशमा औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत डिजाइन र टेडमार्क दर्ता केही बढेको देखिए पनि प्याटेन्ट दर्ता शून्य छ। यसको अर्थ हो– इन्नोभेसनमा कमी छ । नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढी छ।

उत्पादनलाई इन्नोभेटिभ नगराएसम्म देशमा औद्योगिक लहर आउँदैन। सरकारले २०७३ सालदेखि राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पति नीति तय गरेको छ। तर, निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको यसमा चासो कम छ। यससँग आबद्ध ऐन भनेको उही पुरानो औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ हो ।

नेपालमा यस्तो प्रावधान आएको धेरै समय भइसकेको छ । प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ अनुसार ट्रेडमार्क दर्ता गरेपछि प्रत्येक ७ वर्षपछि यसको नवीकरण गर्नुपर्छ। ७ वर्षभित्र नवीकरण नगरे ट्रेडमार्क अरूले नक्कल गर्न सक्छन्। दर्ता गर्दा भने सर्त राखिएको हुन्छ । यस्तै खाले यसअघि दर्ता भएको रहेछ भने यो स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने सर्तमा दर्ता गरिन्छ।

पंक्तिकारले धेरै पहिले विश्व बौद्धिक संगठनले सिंगापुरमा आयोजना गरेको एक सेमिनारमा सहभागी हुने अवसर पाएको थियो । १ महिना लामो त्यो सम्मेलनमा २०० राष्ट्रले प्रतिनिधित्व गरेको र हरेकले आ–आफ्नो कार्यपत्र समस्या आदि प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपालको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्दै पंक्तिकारले त्यस सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेको थियो ।

औद्योगिक महाशक्ति राष्ट्रहरूसमेत संलग्न त्यस सम्मेलनमा बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षाबारे व्यापक चर्चा भएको थियो। तर, विकासोन्मुख देशहरूमा औद्योगिक मात्रै नभएर सबै क्षेत्रको मौैलिकपन र सम्पत्तिको रक्षा ठुलो चुनौतीको विषय हो। उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको उत्पादनको छुट्टै परिचय दिन चाहन्छन्। उद्योग, व्यवसाय, नयाँ उत्पादन, ब्रान्डलाई चिनाउन चाहन्छन्। यस्तो चिनाउने नाममा छुट्टै नाम, तस्बिर, संकेत, शब्द वा चित्र पनि हुन सक्छ ।

उस्तै उत्पादनमा आफ्नो उत्पादन पृथक छ भन्नु यसको उद्देश्य हो। सरकारी निकायमा यस्तो छुट्टै संकेत दर्ता गरेपछि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व बौद्धिक संगठन छ। धेरै उत्पादनको एकै खाले उत्पादनलाई सामूहिक ट्रेडमार्क हुन सक्छ । सरकारले गलैँचा, चिया, पस्मिना, कफी, हस्तकलाका सामानमा ट्रेडमार्क ब्रान्डिङ गर्ने भनेको छ।

अवधारणा र औद्योगिक क्षेत्रहरू

प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरका पालामा १९९२ सालमा उद्योग परिषद्को स्थापना, १९९३ सालमा कम्पनी ऐन जारी गरी विराटनगर जुट मिल्सको स्थापना, १९९६ मा घरेलु उद्योग विभागको स्थापना, २००३ सालमा रघुपति जुट मिल्स र मोरङ सुगर मिल्स आए पनि २००७ सालपछि देशमा खासै औद्योगिक नीति आएन। २०१३ सालमा दीर्घकालीन योजनाहरूको अवधारणासँगै लगानी वर्षको अवधारणा आयो।

२०१८ सालमा औद्योगिक नीति र २०३०, २०३७ र २०४९ सालमा औद्योगिक नीतिहरू तय भएका हुन्। ४६ सालको परिवर्तपछि उद्योग विस्तारभन्दा पनि भएका उद्योगहरूको निजीकरण, संक्रमण राजनीति कायम रह्यो । २०६७ सालमा नयाँ औद्योगिक नीति आयो, तर खासै क्रियाशील छैन । मौलिक उत्पादनमा सघाउने पुरानो घरेलु विभाग नै छैन अहिले । घरेलु विकास समिति पनि अस्तित्वमा छैन।

२०१६ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएकामा २०४६ सालको परिवर्तनपछि यसलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका रूपमा हेरियो। २०२० सालमा भारत सरकारको सहयोगमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, २०२९ र २०३० सालमा भारत सरकारकै सहयोगमा सुनसरीको धरान र बाँकेको नेपालगन्जमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, २०३६ सालमा जर्मन सरकारको सहयोगमा भक्तपुरमा र २०३८ सालमा नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भयो ।

२०४१ सालमा सरकारकै पहलमा सबैभन्दा सानो ५३ रोपनी जग्गामा स्थापित धनकुटाको औद्योगिक क्षेत्र पनि हाल सञ्चालनमा छैन। भारत सरकारको सहयोगमा २०४४ मा राजविराजमा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना पछिल्लो औद्योगिक क्षेत्र हो। अनलाइन उद्घाटित राजनीतिक नाराका औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि ढुसी परिसकेका छन्। हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा नाम कमाएका हेटौँडा कपडा उद्योग र हेटौँडा सिमेन्टले आफ्नो नाम गुमाए। पाटन, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगरका अधिकांश उद्योग कुटीर र लघुउद्योगका रूपमा छन् । पोखरा, नेपालगन्ज, धरान, बुटवल र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रहरूमा साना उद्योगको बाहुल्य छ । बालाजुमा भने मझौला र ठुला उद्योगको प्राधान्यता छ।

उद्योगभन्दा त्यहाँ व्यापारिक कर्म धेरै छ। हेटौँडा, बालाजु र भक्तपुरमा वैदेशिक र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीमा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहँदा १० वटै क्षेत्रमा सरकारी लगानी करिब २९.३१ करोड रूपैयाँको र निजी लगानी भने १३६९. ६६ करोड रूपैयाँ बढीको छ। यी सबैजसो उद्योगहरू हाल रुग्ण छन् । २०४६ सालअघि यी क्षेत्रमा डेढ लाख नेपालीले रोजगारी पाएका थिए। हाल ती क्षेत्रमा मुस्किलले १० हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन्, उत्पादनको अवस्था सबैतिर कम छ।

सरकारले पटक–पटक बजेटमार्फत सार्वजनिक संस्थानहरूको भौतिक र वित्तीय सम्पतिको सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत अभिलेख राख्ने, रुग्ण तथा बन्दप्रायः अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढंगले सञ्चालनमा ल्याइने भन्दै आएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारको प्राथमिकता भनिन्छ। धेरैजसो उद्देश्य कार्यान्वयनमै छैनन् र देशको अर्थतन्त्र धराशायी छ।

संरक्षणको खाँचो
विगतमा पनि प्याटेन्ट राइट दर्तामा कुनै उत्साह देखिएन । डिजाइन र ट्रेडमार्क भने केही बढेको हो । औद्योगिक सम्पत्तिमा उत्पादकको चासो बढ्दा दर्ता संख्या वृद्धि हुने हो । तर, नयाँ र आविष्कारमूलक प्याटेन्ट दर्ता नगन्य हुनु, डिजाइनमा पनि उत्साह कम देखिनुको अर्थ देशको औद्योगिक व्यवसाय क्षेत्रमा नवीनता, नव–प्रवद्र्धन नहुनु हो, देशमा औद्योगिक सम्पत्तिको आधार बलियो नभएको संकेत हो ।

थपिए औद्योगिक ग्राम, भएन प्रगति

घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्रामहरू सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । सरकारले ११ वटा यस्ता ग्राम थप गरेको थियो– बर्दियाको गुलरिया, कालिकोटको शुभमालिका, डोटीको शिखर, दिपायलको सिलगढी, डडेल्धुराको गन्यापधुरा, इलामको चुलाचुली, धनकुटाको साँगुरीगढी र महालक्ष्मी, धादिङको नीलकण्ठ, नवलपरासीको दुप्सेकोट, अर्घाखाँचीको पाणिनी आदि।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि आएको यो अवधारणामा यसअघि ८४ वटा घोषित भइसकेका थिए । ९२ लाखका दरले केन्द्रबाट रकम पनि विनियोजन गरियो । तर, निर्माण कार्य सुरु भएन। स्थानीय स्रोत, साधन प्रयोग गरी उद्योग स्थापना गर्ने र त्यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हो। त्यसो त हालको पञ्चवर्षीय योजनाले देशमा उद्योग ग्रामहरू थप्दै जाने भनेको छ।

आव ०७७/०७८ मै ७० वटा औद्योगिक ग्राम थप गर्ने लक्ष्यमा ४० वटा घोषणा गरियो र त्यसपछि ४४ वटा मात्र । जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, पूर्वाधारको समस्या, मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले प्रदेश एवं स्थानीय तहमा भने जति उद्योग ग्राम स्थापना हुन सकेन । चालु १५औँ योजनाको लक्ष्य ३५१ यस्ता ग्राम स्थापना गर्ने हो । यो कागजी उद्देश्य छ, कार्यान्वन र उत्पादन त कता हो कता ? उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको उत्पादनको छुट्टै परिचय दिन चाहन्छन् ।

अक्टोबर ९–११, सन् २०२० मा दोसो विश्व ज्ञान सम्मेलन भएको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको भर्चुअल दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनले उद्योग, पेटेन्ट र विदेशी लगानीबारे दिएको सुझावमा अल्पविकसित देशहरूका लागि दिगो विकास र त्यसका लागि पेटेन्टको भूमिका हुने भनेको थियो।

नेपाली आविष्कारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, नेपालमै रहेका उद्यमीहरू तथा नेपाल फर्केका व्यवसायीहरूले स्टार्टअप सुरु गर्न तथा आफ्नो आविष्कारलाई बजारीकरण गर्न अवसरको खोजी गर्नुपर्ने, नवप्रवद्र्धित र बजारीकरणलाई सघाउन पनि सरकार र एनआरएनए मिलेर छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ भन्दा अघिको आर्थिक वृद्धिको स्तरमा पुग्न र देशले चाहेको २ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकोे थियो । यी यस्ता सरकारी र गैरसरकारी निकायको पहल सार्थक बनाउन नसक्दा अहिले पनि उद्योग नीति र नारामै सीमिति बन्न पुगेको छ।