काठमाडौं । संघीय सरकारको समीकरणसँगै फेरबदल भइरहने प्रदेश सरकार गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। संघीय समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्कालै परिवर्तन भइहाले पनि नेतृत्वले महिनौँसम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि मुख्यमन्त्रीले भने लामो समय सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्रीले सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुका पछि भने राजनीतिक दलहरूको निर्णय भएको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव बताउँछन्। अहिलेको अवस्थामा एउटा मात्र दलको सरकार बन्न नसक्ने भएकाले धेरै पार्टीको समर्थन र सहभागितामा सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि यस्तो हुने गरेको उनको अनुभव छ।

मधेसमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बाँकी मन्त्री थप्न मुख्यमन्त्री यादवलाई सकस परिरहेको छ। यो सबै विषय केन्द्रबाटै हुने हुँदा प्रदेशले केन्द्रको निर्णय मात्र मान्ने अवस्था भएको यादवको भनाइ छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकार परिवर्तन भएको १ महिनापछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत माग्न १ महिनाको समय हुने हुँदा उक्त समयसम्म मुख्यमन्त्री राजीनामा नदिएसम्म कायम रहन्छ।

यसरी कायम रहेको मुख्यमन्त्रीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वतः बर्खास्त हुन्छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। नयाँ मुख्यमन्त्रीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिने समय हुन्छ। विश्वासको मत लिएपछि मात्र उसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ध्यान दिन्छ। नियुक्त भएको १ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ध्यान दिने मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अर्को १–२ महिना लाग्ने गरेको छ।

विस्तारमै सकस

दलहरूबीच संघीय सरकारको समीकरण फेरिएसँगै फेरिने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीमा सजिलै सहमति हुन्छ। तर, मुख्यमन्त्री बनिसकेपछि भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न धेरै सकस हुने गरेको छ। २६ माघ, २०७९ मा सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले ३ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

नेकपा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले ३ महिना बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। २५ पुस, २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका बाग्मती प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेलले पनि अलिहेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

२ पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिएका उनले १० चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका थिए । तर, विश्वासको मत पाएको १ महिना बितिसक्दा समेत उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभएको कर्णाली प्रदेशमा समेत मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न धेरै संघर्ष गर्नुपर्‍यो। माओवादी र एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा नियुक्त भएका माओवादी संसदीय दलका नेता शर्माले मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या झेल्नुपरेको थियो । उनले मन्त्रिपरिषद् भने हेरफेर गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशबाट एमाले बाहिरिएसँगै कांग्रेस प्रवेश गरिसेकको छ । शर्माले कांग्रेससहितको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । कांग्रेस कर्णालीका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अझै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका कारण शर्मा अझै दबाबमा छन् । तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना नभए पनि निरन्तर दाबीले भने उनी अझै दबाबमा रहेको माओवादीका सांसद बताउँछन् ।

मधेस प्रदेशमा नेकपा एमालेले सत्ता छाडेको १ महिना हुन लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारी भएको छैन । २१ चैत, २०७९ मा एमाले मधेस सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । तर, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छैनन् ।

कानुनी बाध्यता छैन

मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको कति समयभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी पूर्णता दिने भन्ने विषयमा कानुन मौन छ । संवैधानिक बाध्यताबाहेकका विषयमा निर्णय लिन हतारो नगर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले यसकै फाइदा उठाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पूर्णतामा विलम्ब गर्ने गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुका मुख्य कारण दलहरूबीचको शक्ति बाँडफाँट र कानुनी सीमा नहुनु माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमका सांसद अक्कलबहादुर रावल बताउँछन्। सबै प्रदेशमा फरक–फरक व्यवस्थापन र आवश्यकता भएका कारण यो समस्या हुने उनले बताए। उनले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न निश्चित समय सीमा हुने, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समय सीमा नहुने कारण पनि यो समस्या आउने गरेको बताए । यस विषयमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने भए पनि नभएको उनी बताउँछन्।

सबैलाई मन्त्री बनाउने दाउ

७ वटा प्रदेशमा कुल ५५० जना सांसद छन्। प्रत्येक प्रदेशसभाले प्रदेशसभामा भएको संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक प्रदेशका फरक–फरक मन्त्रिपरिषद्को संख्या हुन्छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’

यसअनुसार अब बढीमा ७ वटा प्रदेशका कुल सदस्यको २० प्रतिशत मात्रै प्रदेशका मन्त्री हुनेछन् । प्रदेशमा रहेका कुल सांसद ५५० भएपछि त्यसको २० प्रतिशत अर्थात् ११० जना प्रदेशका मन्त्री हुनेछन्, तर प्रत्येक प्रदेशका प्रदेशसभामा हुने सांसद संख्याको २० प्रतिशत पूर्ण संख्यामा नहुने भएकाले केही संख्या तलमाथि भने हुन सक्ने देखिन्छ ।

कुल संख्याको २० प्रतिशत ११० मान्ने हो, भने अहिलेसम्म झन्डै आधा सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । एक पटकमा प्रदेशमा ११० जनाले सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाउँछन् । तर, ५ महिना पनि नटिक्ने प्रदेश सरकार १ वर्षभित्रै परिवर्तन भइरहन्छ । प्रदेश सरकार अहिले जसरी अस्थिर भइरहने क्रम ५ वर्षसम्म चल्ने हो भने सबै सांसद एक पटक मन्त्री बन्ने देखिन्छ ।

कोसी प्रदेशमा कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । ९३ को २० प्रतिशत १८ दशमलव ६ हो । २० प्रतिशतबाट नबढाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले यस प्रदेशमा १८ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा कुल १०७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसको २० प्रतिशत २१ दशमलव ४ हुन्छ । यहाँ २१ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुन सक्नेछ। तर, यो प्रदेशमा पनि अहिले १० जनामात्र मन्त्री छन् ।

बाग्मतीमा ११० सदस्य छन्। यहाँ बढीमा २२ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनेछ । तर, यहाँ अघिल्लो कार्यकालमा बढी संख्याको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि अहिले ११ जनाको मात्र मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ। त्यस्तै ६० जनाको प्रदेशसभा रहेको गण्डकीमा बढीमा १२ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुन्छ । तर, यहाँ पनि ७ जनाको मात्र मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ। लुम्बिनीमा ८७ सदस्य छन् । यसको २० प्रतिशत यहाँ बढीमा १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुन्छ ।

त्यस्तै, ४० जनाको प्रदेशसभा कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम संख्या ८ जनाको छ । सुदूरपश्चिममा ५३ जनाको प्रदेशसभा छ। ५३ को २० प्रतिशत १० दशमलव ६ हुन्छ। यहाँ पनि बढीमा १० जना मन्त्रिपरिषद् सदस्य हुनेछन्।

सैद्धान्तिक रूपमा ११० जना मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारतः सबै प्रदेशले कम संख्यामा मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन्। तर, कम संख्यामा मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि १ वर्ष लामो सरकार नटिक्ने अवस्थाले भने एउटा सांसदलाई मन्त्री बन्ने पालो आउने मात्र होइन, दोहोरिन सक्ने देखिन्छ।