अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’, काठमाडौँ । निकै पट्यारलाग्दा नाम र विषयगत समितिको सूची प्रस्तुतिसँगै संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएर बजेट अधिवेशनको चटारो सुरु भइसकेको छ । विषयगत समितिमा धेरै विवादास्पद नाम पनि पढ्न पाइयो । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसद पनि संसदीय विशेष समितिमा रहेछन् मात्रै होइन, सभामुखले बिरामीको सूचीमा पनि राखेछन्, पछि मात्रै निलम्बनको कुरो आयो । लोकतन्त्र मौलाएको अन्य देशमा यस्तो बेथिति हुन्न । हामीकहाँ लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा परिणत भएको छ, त्यसैले देशमा हुन सक्ने सामान्य उपचार पनि विदेशमा हुन्छ र राज्यको ढुकुटी दोहन हुन्छ ।

नेता भत्तादेखि नाति भत्तासम्म छोरी, बुहारी, श्रीमती, श्रीमान्, ज्वाइँ, भान्जा–भान्जी, ब्वाइफ्रेन्ड, गर्लपे्रmन्डहरूलाई पनि देशैले पाल्नुपर्ने बहुआयामिक लोभतन्त्रले जरा गाडेको छ । अयोग्य लडाकूहरू पनि दशकौँ पछिसम्म राज्य दोहन गर्न सिपालु छन् । मातृभूमि मानौँ लैनो भैँसी हो, जति दोयो खाँटी दूध त्यति नै बढ्छ ।

खबौँ खर्च भयो, नयाँ संसद् बन्यो । मंसिर ४ को चुनावपछि पुस २५ देखि प्रतिनिधिसभाको वैठक बस्यो । झन्डै ११० दिन सांसदहरूलाई रोजगारी मिल्यो । तर, धेरै त्यहाँ गएर निदाए, कसैले भाषण गर्न पनि सिके । २८ वटा वैठक बस्दा एउटा पनि विधेयक पास गरिएन ।

त्यसो त यो विधेयक अधिवेशन नै थियो, आउने अधिवेशन २४ गतेबाट बस्दै छ । बजेट अधिवेशन हो त्यो र बाँडीचुँडी राज्यदोहन गर्न बजेट छुट्याउनुपर्छ नै । सबै सल्बलाउन थालेका छन् मानिसहरू राज्य ढुकुटीमा अधिक दोहन गरियो भनेर । शिक्षकको पेन्सन, वृद्ध भत्ताको चर्चा, कर्मचारीको तलब भत्ताका विषयमा बजारमा ठुलै हल्ला चलेको छ ।

अर्थतन्त्रमा माकुराको जालो लागेकाले श्रीलंकाले औषधि किन्न सकेको छैन, हाम्रोमा बिमा नीति पनि निकम्मा भएको छ । बिमितहरूले तिरेको रकमको दोब्बर भुक्तानीको दाबी भयो । सरकार भन्ठान्छ, यो नीति पनि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गरेजस्तै दोब्बर नाफामूलक होस्, तर यसो नहुँदा बिमा भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

चोलेन्द्रलाई फेरि पनि पेन्डिङमा राखियो, सर्वोच्च संस्था अदालतको पदपूर्ति भएन । संसद्को अन्त्य भयो मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन, देशको आर्थिक जर्जर अबस्थाबारे केही बोलिएन । गत वर्षमात्रै झन्डै ८ लाख बिदेसिए, रोजगारी खोज्दै । यहाँ रोजगारी दिने विषयमा चुइँक्क बोलिएन । बरु उताबाट पठाइएको विप्रेषण रकमले मस्ती गरियो । संसद् फेरि अन्त्य भयो, तर महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनलाई कर्मकाण्डी बनाइयो । बेरुजु कम गर्ने प्रयत्न भएन ।

जनजीविकाका विषयमा संसद्मा कुरा उठेन । राष्ट्रियसभा दिग्गज र विज्ञ अनि संसद्को अभिभावककीय थलो हुनुपर्नेमा हरुवालाई थन्क्याउने र आफन्तलाई सजाउने थलो भइदियो । अर्कोपटक पनि उसैगरी संसद् अन्त्य भयो । न संघीय निजामती सेवा विधेयक आयो, न संघीय शिक्षा विधेयक नै ।

बरु २ पल्ट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए, तेस्रो विश्वासको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पोल्टामा गएको छ । फरार सूचीमा रहेका सांसदसहितको समितिको निर्माण त्यो पनि अन्त्य हुनै लाग्दा । यसपालिको संसद्को उपलब्धि यही भयो ।

पालिकाको बेरुजु र काठमाडौँ महानगर र सिंहदरबारको दुरी बढ्नु संघीयताको उपलब्धि भएको छ अहिले । पालिकाहरूमा कर्मचारी छैनन्, छन् तर अनुभवी र विज्ञ भएनन् र असारे विकास देखाउँदै खर्च भयो । बाग्मती किनारमा घुम्दै गर्दा महँगा तेलिया इटा चाङ लगाएर पाटी निर्माण गरेको देखियो । तर, त्यहाँ बस्ने, पस्ने बाटोमा बार लगाइएको छ, ताल्चा पनि । नदी किनारका पाटीहरूमा आराम गर्ने फुर्सद कसलाई छ अहिले, भ्यू टावरको अर्को रूप जस्तो लाग्योे, त्योभन्दा रोजगारमूलक उद्योग सञ्चालन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

जताततै सडक भत्काउने र डोजर लगाउने काम भएको छ, पालिकाहरूको खर्च गर्ने मेलो, धान अन्न बाली उत्पादन गर्ने खेतबारीमा सबैतिर डोजर चलेको छ । खाने अनाज विदेशबाट ल्याउनु त्यो पनि दैनिक १ अर्बको गतिमा र व्यापार घाटाको वृद्धि भएको छ ।

देश बिसौँ खर्बको ऋणमा छ, विदेशी बैंकहरूले पैसा नहाले यहाँ बिजुलीको लठ्ठा तानिँदैन र पनि हुम्ला र मुगु राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीबाट वञ्चित छ अभैm । सुदूरदेखि कर्णाली भन्दै धेरै रकम खन्याइयो, जीवनस्तर जस्ताको तस्तै छ । आर्थिक वृद्धि दर १ः१६ प्रतिशतको तथ्यांकमा आइसकेको अवस्था छ ।

प्रदेशको औचित्य पुष्टि भएकै छैन । ६ वर्षमा नामकरण हुँदा कोही शहीद हुने कसैले ढुंगामुढा गर्ने गरेका छन् । प्रविधि दिवस मनाउँदै गर्दा अनुसन्धान, नवप्रवद्र्धन र आविस्कारको नाम सुन्दैन राज्यले । महावीर पुनहरू सडकमा उत्रिए र धेरैले उनीप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरे । जसोतसो सम्झौता भयो, कार्यान्वयन हुनेमा शंका नै छ ।

दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाइँ सम्झे तनहुँ र चितवनमा, तर हार खाए । ठुलाहरूको पन्जाबाट मुक्त भए ती चुनाव क्षेत्रहरू । सबै निकायमा दल भक्ति हुने गरेकामा काठमाडौँका बालेनले स्कुलहरूमा राजनीतिक कार्यक्रम नराख्न औपचारिक उर्दी जारी गरेका छन् । यसले देश बढी दलमय भएकामा तिनको पन्जाबाट देश मुक्त हुन खोजेको आभास हुँदै छ ।
देश साढे ३ दशकदेखि दलमय भयो देशमय भएन । दलहरूले ढुकुटीलाई निजी पेवा बनाए, आफन्तलाई पोसे । राजनीतिक क्राान्तिले मात्र देश उँभो लाग्ने होइन रहेछ, मूल चुरो आर्थिक सबलीकरण गर्न नेताहरू चुके ।

सच्चिने समय पनि अब घर्किसकेको छ, देशमा बहुमतीय शासन चलेन, हुकुमी शासन दोहोरियो । सबै काम बालुवाटार, खुमलटार, बालकोटमा सीमित भयो– श्री ३ को शैलीमा । दलहरूले आफ्नो निष्ठा छाडे, पराईको काखमा बसे, जुठो पनि खाए र त एक सिद्धान्त बोकेकाले अर्को सिद्धान्त बोकेकालाई भोट हाले । राजनीतिमा लाजनीति मिसियो, सबै आदर्श छाडेर सत्ताको भ¥याङ चढ्न मात्र तयार भए नेताहरू ।

वर्षाैँ अघिदेखिको सावाँब्याज असुलेर देशलाई खोक्रो बनाए, जनतालाई बोकिनसक्नु करको भारी पनि बोकाए । हरेक काममा व्यापारीकरण भयो र प्रसूति गृहदेखि आर्यघाटसम्मलाई कर असुल्ने थलो बनाइयो ।

संसारमै प्रदूषित अवस्थाले उच्चतम अंक पायो र गरिबीले पनि । नजिकका २ छिमेकी अब्बल र उन्नत बने, तिनको कति पनि नक्कल हुन सकेन । बरु नेपाली निरीह बने, खाडीमा भासिए । समाजवादमा कमसेकम ¥याल भए पनि झर्नेछ भनेको तर झरेन । देखासिकी गरेर बरु भ्यू टावर बनाइयो । त्यसले पनि गरिबी देख्नै सकेन, २ वर्षअघि नै ठडिएको धरहरामा कसैले चढ्ने आँट अहिलेसम्म भएन ।

चुनावमा बाँडिएका फोस्रा नाराहरूले जनता वाक्कदिक्क भएर विकल्प खोज्न थाले, रविहरूको साथ लिएर । स्मरण रहोस्, अघि नानीमैयाहरूलाई साथ लिँदा व्यवस्था ढलेको थियो । नेपालको परिवेशमा संघीयता भनेको जनता निचोर्ने प्रणाली हो, यसको असल अनुहार विगत लामो समयले देखाइसकेको छ ।

नेताहरूको पेट मोटाएर जनता ख्याउटे हुने प्रणाली हो यो । र, ऋणभार कति भएको छ, त्यसले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रममा जे विषय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने परम्परा बसेसम्म आर्थिक सबलीकरण हुँदैन देशमा ।

प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो नियमावली बनाउनै ३ महिना लाग्ने देशमा संसद्बाट के आस गर्ने ? बहुमतीय प्रणाली हुनै नसक्ने समानुपातिक प्रणालीको के अर्थ हुन्छ ? बहुमत पनि हाँडी फुटेजस्तो फुटेकै हो । देशमा मियो लिने नै भएनन्, नेतामा नीति भएन, स्थिर र दिगो नीति प्रधान नभएसम्म अविकसित देशमा नेताप्रधान नै हुने हो ।

देशप्रेम झल्किएन, झल्किएको हो भने चुच्चे नक्सा के भयो ? जनगणनामा किन त्यो परेन त ? विदेशलाई पानी पँधेरो बनाउने जम्बो टोली लिएर उपचार गर्न जाने, अनि कहिले निम्तो देला भनेर आस गरेर बसुन्जेल कुनै प्रगतिको आस गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।

दाजु–भाउजूले दल सिध्याए भन्नेहरू धेरै छन् देशमा । पहिले पनि छोरीप्रधान नै भएको हो, देशको ढुकुटी । कलकारखाना बेच्नु भनेको देश सिध्याउनु नै हो । अहिले चलेका उद्योगधन्दाहरू अधिकांश घाटामा छन्, राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र बनेका छन् । जो धनी छ आयल निगम आदि, उसले उपभोक्ताई थला पारेर धनी भएको हो । भाउ भारी घटेर आयो, यहाँ नघटाउने । विदेशीले सोचेका छन्– देश गरिब नै रहोस्, धनी भएपछि टक्कर लिन्छ ।

अहिले चीन धनी छ, अमेरिकासँगै टक्कर छ उसको । हामी लुते बिरालो भएर एमसिसी रातारात ओके भन्छौँ । त्यसकै लागि संसद् ब्युँतिन्छ, अनि फेरि बन्द भइहाल्छ । अचम्म, देशमा यति ठुलो संकट छ, महिनौँ चलेको संसद् भत्ता पचाएर बन्द हुन्छ । निदाउने, उँघिरहने, ¥याल काढ्ने थलो बन्यो संसद् । कतिपल्ट त बैठक बस्ने कोरम पनि पुगेन ।

संघीयताले नै अमेरिकालाई अमेरिका बनायो, भारतलाई भारत बनायो । लोकतन्त्रले नै बेलायतलाई बेलायत बनायो । तर, नेपाललाई न लोकतन्त्रले नेपाल बनायो न संघीयताले । सुनको थाल त आपैmँसँग थियो । तर, यही थाल थापेर भिक्षा माग्ने गरायो । जनता दिन दिनै गरिब हुँदै जाने नेता पलपलमा ढुकुटी बाँड्दै जाने एयर एम्बुलेन्स, बिरामी कुरुवाको जम्बो टोली, सर्प पाल्न पैसा, उपचारकै नाममा अर्बौंअर्ब रकम, लडाकू भन्दै करोडौँको वितरण यो राज्यको ढुकुटी दोहन हो ।

विदेशमा नोकरीपछि राष्ट्रपतिहरू कामधन्दामा लाग्छन् आयआर्जनका लागि । कुनै देशमा बहालवाला प्रधानमन्त्री कार्यालय आउजाउ गर्दा साइकलको प्रयोग गर्छन् । हाम्रो जस्तो सुरक्षाको ताँती पनि हुन्न, ती सुशासन सिकाउन सक्छन्, हामीले सिकाएको सुशासनको के अर्थ रहन्छ र !

हरसामान आयात गर्दा आम्दानी हुने भन्सार राजस्वबाट मख्ख छन् नेताहरू । वस्तुहरू निकासी गरेर आयस्रोत बढाउनुपर्ने थियो । तर, देश उल्टो चक्रमा फसेको छ । अहिलेका पुराना दल र तिनको समर्थनबाट देशको उन्नति र प्रगतिको सपना देख्नु भनेको गोरु ब्याउँछ, अनि दूध पाइन्छ भने जस्तै हो ।

देश साँच्चै बनाउने हो भने अहिलेको राजनीतिक संयन्त्रहरूलाई व्यापक कटौती गर्नुपर्छ । आधाभन्दा बढी खर्च घटाउनुपर्छ । राजनीतिलाई व्यापार होइन सेवा त्यो पनि विशुद्ध गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा लिइनुपर्छ । कसैले पनि आर्थिक दोहन गर्नुहुन्न । आयलाई राज्य कोषमा हालेर निःशुल्क सेवा गर्नुपर्छ ।