श्यामप्रसाद मैनाली,काठमाडौँ । आधुनिक समयमा जबाफदेहिता र पारदर्शिताको महत्तव अत्यन्त बढी छ । जबाफदेहिताबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना हुँदैन भने पारदर्शितालाई लोकतन्त्रको मुख्य आधार मानिन्छ । जबाफदेही सरकारका लागि खुला र पारदर्शी हुनु जरुरी हुन्छ । प्रशासन र सरकार पारदर्शिताको अभावमा निष्पक्ष र न्यायपूर्ण हुनै सक्दैन । सरकार जनताका लागि गठन हुने भएकाले राज्य र सरकारका तर्फबाट सम्पादन हुने सबै काम र क्रियाकलापहरूमा जनताको पहुँच स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो पहुँच अत्यन्त सहज र सरल हुनुपर्छ । सरकार र राज्यका क्रियाकलापहरू पारदर्शी बनाई जनताको पहुँच सहज बनाउँदा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ । यसका लागि यदि सरकार उदार भएन भने त्यहाँको सरकार तानाशाहीतन्त्र उन्मुख भएको लक्षणका रूपमा लिनुपर्छ । जसको प्रतिरोध जनस्तरबाट हुन थाल्छ ।

जनताले सरकारी क्रियाकलापहरू पारदर्शी र खुला बनाई आफ्नो पहुँच स्थापित गरेर छाड्छन् । यसरी जनताकै क्रियाशीलतामा पारदर्शिताको अभ्यास हुन थाल्छ । अर्को तरिका भनेको लोकतन्त्र सुदृढ भएको देशमा देख्न पाइन्छ । जहाँ सबै सरकारी क्रियाकलापहरू सबैका लागि खुला राखिएको हुन्छ । जनताको नाममा खडा भएको सरकारले जनतासँग केही कुरा पनि छिपाउँदैन । त्यसैले खुलापन एवं पारदर्शिता भनेकै लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो भनिन्छ ।

लोकतान्त्रिक सरकार पनि स्वभावैले अन्य सरकारजस्तै सूचना गोप्य राख्न र स्वविवेकीय अधिकारहरू प्रयोग गर्न रुचाउने प्रकारको हुन्छ । त्यसैले पारदर्शिता व्यवहारमा नै अभ्यास गर्नका लागि केही आधारशिलाको विकास हुनु जरुरी हुन्छ । देशलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिज्ञहरू यसका लागि प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । राज्य निर्मित कानुन वा कानुनी संरचनाको निर्माण पारदर्शितालाई अभ्यास गर्ने हिसाबले तयार पारिनुपर्छ । जबाफदेहिता वहन गर्ने पात्र वा पदाधिकारीहरू र यसको संरचना सुस्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । सरकार र यसका संयन्त्रहरूका लागि कार्यान्वयन योग्य आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

जति बढी सामाजिकीकरणको अभ्यास हुन्छ, उति नै ज्यादा पारदर्शिताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुने भएकाले पेसागत समाजिकीकरणको विकास हुने प्रकारको संरचना निर्माण जरुरी हुन्छ । यी सबै व्यवस्थाहरूलाई सहज बनाउने प्रकारको सेवा–सुविधाको व्यवस्था राज्यले मिलाउन सक्नुपर्छ । यसमा देखिएका अवरोधहरूको निवारणका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्बन्ध कायम गरी समन्वय र सामञ्जस्यताका आधारमा कार्य निर्वाध रूपमा अघि बढाउन समन्वय संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ ।

कानुनमा व्यवस्था भएको पद्धतिको विकास भइसक्दा पनि सरकार जुन हदसम्म खुला र पारदर्शी हुनु पर्ने हो, सो हुन नसक्दा यसलाई घचघच्याई अथवा दबाब सिर्जना गरी जनतालाई उनीहरूको अधिकार प्राप्त गर्ने स्थिति निर्माण गर्न राजनीतिक दल र सरकारसँग निरपेक्ष रूपमा तटस्थ रहेको स्वतन्त्र प्रकृतिको नागरिक समाजको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । पारदर्शितालाई जनताको सूचनामा पहुँच हुन्छ । जनतालाई उनीहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि सरकारलाई दबाब दिने अधिकार हुन्छ । व्यक्तिगत सूचनाको दुरुपयोग हुनु र गर्नबाट संरक्षण प्रदान गने, सार्वजनिक संयन्त्रलाई जनताप्रति पर्याप्त रूपमा जबाफदेही बनाउने पद्धति वा तरिकाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पारदर्शिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि अपरिहार्य देखिएको छ । यसको पूर्ण अभ्यास हुँदै जाँदा अनिश्चितता र भ्रष्टाचारजन्य अवस्थामा सुधार आउँछ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले जनतासमक्ष आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवस्था हुन्छ । जनतालाई नै सरकारका तर्फबाट नीति निर्माण, निर्णय र योजना तयार पारिँदा सहभागी गराई सरकारका कामहरूमा स्वामित्वभाव प्रकट गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । जसबाट सरकारले जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । सबै प्रकारका दुव्र्यवहार, बद्नियतको यथासमयमा सुधार गर्न मद्दत पु¥याउँछ । संकटको समयमा पनि कार्य सञ्चालन सहज बन्छ । जनताले सरकारसँग काम गरी आफ्नो भविष्य निर्धारणका लागि उपयुक्त प्रकारले हातेमालो गर्ने भएकाले व्यवहारमा नै लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सम्भव बनाउँछ । त्यसैले यसको उपादेयताको सम्बन्धमा कहीँकतै प्रश्न उठ्ने अवस्था छैन । यो अत्यावश्यक छ ।

नेपालमा २००७ सालदेखिको लोकतन्त्रका लागि गरिएको यात्रा विभिन्न आरोह–अवरोध पार गर्दै वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको छ । विभिन्न समयमा जारी भएका संविधानहरूले यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्दै गए पनि नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । व्यक्तिको शरीर, आवास, सम्पत्ति आदिको संरक्षण गर्ने र कानुनले नै अनुभूति दिएको अवस्थाबाहेक यस्ता व्यक्तिगत सूचनाको सार्वजनिकीकरण गर्न नपाइने, सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय लिँदा त्यसबाट प्रभावित पक्षसँग छलफल गरी सार्वजनिक चासोका विषयमा पारदर्शी हुनुपर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारी वा कार्यालयले उक्त कार्यालयबाट सम्पादित कामकारबाहीको सम्बन्धमा सम्पूर्ण कुराको जानकारी नागरिक बडापत्रमार्फत् जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कारणबाट सेवाग्राही प्रताडित हुन पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बेलाबखत आफ्ना कामकारबाहीको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार र जबाफदेही रहनुपर्ने जस्ता सुस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तर, केही यस्ता विषयहरू हुन्छन्, जुन राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा देश र देशबासीको हितका लागि खुला गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि विश्वका जुनसुकै लोकतान्त्रिक देशमा पनि सैनिक गतिविधि र यसका रणनीतिहरू, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू मित्रराष्ट्रसँगको मित्रतामा आँच आउने विषय, व्यक्तिका निजी मामलासम्बन्धी विषय, अपराधको अनुसन्धानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषय, गुप्तचरहरूले संकलन गरेका र संकलन प्रक्रियामा रहेका विषय, विभिन्न जात–जाति र सम्प्रदायबीच कायम सद्भाव खलल पार्ने विषय, सूचनाको प्रकृतिकै कारण पनि गोप्य राख्न उपयुक्त हुने विषय, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी, सम्झौता आदिका कारण गोप्य राख्नुपर्ने विषयरू, सूचना प्रदान गर्दा गलत फाइदा लिने विषय, अपरिपक्व सूचना, व्यापारिक संघ–संस्थाको आफ्नो व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा घाटा पु¥याउने विषय आदिलाई खुला नगरिने नीति जहाँतहीँँ छ ।

यसैअनुरूप नेपालको सन्दर्भमा पनि सूचना प्रदान गरी पारदर्शिता निर्वाह गर्ने केही सीमितता नेपालको संविधान एवं कानुनी व्यवस्थाबाट प्रदान गरेको छ । यसैको आडमा सूचना लुकाई जनतालाई गुमराहमा राख्ने गलत प्रवृत्तिको विकास जुनसुकै पनि देशमा बेलाबखत हुने गरेको पाइन्छ । जसबाट नेपाल पनि अछूतो छैन । यस्ता गलत प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति दिलाउने प्रयोजनका लागि नेपालमा केही थप व्यवस्थासमेत गरिएको छ । जस्तै के–के र कस्ता प्रकारका सूचना प्रवाहमा रोक लगाउने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरिएको छ । यसले कुन निकायमा के कस्ता प्रकृतिका सूचना उपलब्ध नगराउनुपर्ने पर्याप्त कारणका आधारमा मात्र निर्णय गर्छ । सबै सार्वजनिक निकायले प्रत्येक ३ महिनामा विस्तृत विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ । प्रत्येक निकायमा सूचना प्रदान गर्ने अधिकारी तोकिदिने व्यवस्था छ । यस्तो सूचना अधिकारीले १५ दिनमा नकारात्मक सूची प्रकाशन गर्नुपर्छ । यदि यस्तो सूचना गम्भीर प्रकृतिको वा जीवन सुरक्षासँग सम्बन्धित देखिए २४ घन्टाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना प्रदान गर्नुपर्छ ।
सूचनादाताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाई सुचारु रूपमा सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनले दिनुपर्ने सूचना नदिई नागरिकको सूचना पाउने अधिकारको उपचारका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक प्रशासन ऐनलगायत अन्य ऐनले प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएका छन् । यसर्थ नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् खुलापन र पारदर्शिताको अभ्यास अत्यन्त सबल हुँदै गएको छ ।

तर, व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्न सकिएको छैन । कार्य प्रक्रिया प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरषदमा विधिवत प्रस्ताव नै नआई मन्त्रीहरूले खल्तीबाट प्रस्ताव निकाली निर्णय गराउने परिपाटी बाक्लै छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको एक अध्ययनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाएका छैनन् । सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने र अदालतबाट दण्ड दिइएका अपराधीलाई क्षमा दिने काम भइरहेको छ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काम संवैधानिक परिषद्ले पारदर्शी बनाउन सकेको छैन । फलस्वरूप जनस्तरबाट अस्वीकार्य व्यक्तिहरू जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । यसका प्रक्रिया र संवैधानिक परिषद्को बनोटसमेत पारदर्शी देखिँदैन ।

मान, पदवी, विभूषण प्रदान गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त अपारदर्शी छ । यसको प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा आफ्नो श्रीमती र छोरीलाई सफल बनाउन लोक सेवा आयोगको प्रश्नपत्र मोडरेटरहरूले उक्त प्रश्नपत्र आफ्ना श्रीमती र छोरीलाई उपलब्ध गराई प्राप्त अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्नेमध्ये १ जनालाई त्यसै वर्ष निजामती सेवा दिवसमा सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार प्रदान गरिएको र अर्को बद्नियतीलाई लोक सेवा आयोगकै सदस्यमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको हास्यास्पद घटना नेपालमा नै देख्न पाइएको छ । एउटै व्यक्ति कार्य सम्पादन राम्रो नभएकाले पदोन्नतिबाट वञ्चित भएको तर सोही वर्ष विभूषण प्राप्त गरेको उदाहरण पनि हाम्रो सार्वजनिक संयन्त्रमा प्रशस्त पाइन्छ ।

राज्य ढुकुटीबाट अनुपयुक्त पात्रहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, नवधनाढ्य र भ्रष्टहरूलाई समेत आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कामले अत्यन्त ज्यादा महत्तव पाइरहेको छ । संयन्त्रका पात्रहरूमा सूचना प्रदान गर्ने संस्कृतिको नै अभाव छ । कतिपय सरकारी निकायको वेबसाइटमा धेरै पुराना सूचना मात्र उपलब्ध हुन्छन् । न्यायमूर्तिहरूमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने संस्कृतिको अभाव छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरू पारदर्शिताको पक्षमा होइन, गोपनीयताको पक्षमा शपथ लिन गैरसरकारी संस्थामार्फत् प्रवाह हुने धनराशिको बारेमा सरकार स्वयं अनभिज्ञ छ ।

पारदर्शिता र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध विपरीत हुने गर्छ । नेपाल विश्वमै अतिभ्रष्ट मुलुकमा दरिएको छ । सार्क क्षेत्रमा अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि सबैभन्दा बढी अथवा तेस्रो भ्रष्ट देश नेपाल बनेको छ । यसको अर्र्थ हुन्छ– नेपालमा पारदर्शिताको अभाव छ । त्यसैले नेपालमा पारदर्शिताको पक्षमा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।