• गम्भीरबहादुर हाडा

काठमाडाैं । आर्थिक विकासको मुख्य निर्धारक तत्व पुँजी नै हो । पुँजीको ढुकुटीका आधारमा विकासको गति निर्भर हुन्छ। वास्तवमा पुँजी आधुनिक आर्थिक विकासको साँचो हो । पुँजी मानिसद्वारा निर्माण गरिएको भौतिक वस्तु हो। पुँजी निर्माणचाहिँ बचत तथा लगानीमा निर्भर हुन्छ। पुँजी संकलन नै आर्थिक विकासको मुख्य तत्व हो।

यो पुँजी वर्तमान समयमा उपयोग नगरी पुनः लगानी गर्न उपलब्ध भएको आर्थिक उत्पादन गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालको बचत हो। व्यापक अर्थमा पुँजी निर्माणअन्तर्गत भौतिक पुँजीका अतिरिक्त अभौतिक अथवा अदृश्य पुँजी जस्तो मानवीय स्वास्थ्य, शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षण आदिलाई पनि सम्मिलित गरिन्छ।

पुँजी निर्माणलाई संकीर्ण र व्यापक अर्थमा प्रयोग गरिन्छ। संकीर्ण अर्थमा भौतिक पुँजीगत वस्तुमा हुने वृद्धिलाई पुँजी निर्माण भनिन्छ र आज यही अर्थ सामान्य जीवनमा प्रचलित छ। तर, व्यापक अर्थमा भौतिक पुँजी र मानवीय पुँजीमा हुने वृद्धिलाई पुँजी निर्माण भनिन्छ। समाजले आफ्नो सम्पूर्ण धन अथवा इच्छा तथा आवश्यकताको पूर्तिका निम्ति तत्काल खर्च गर्दैन।

भविष्यमा उपभोग्य वस्तुहरूको सम्भावनालाई अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले मानवीय तथा पुँजीगत वस्तु उत्पादनका लागि जुन स्रोत प्रयोग गर्छ, त्यसलाई नै पुँजी निर्माण भनिन्छ। उत्पादनका विभिन्न साधनमध्ये पुँजी पनि एक हो। यो मानव निर्मित चिज हो । मानिसहरूसँग भएको मुद्रा तथा अन्य सम्पत्तिहरू उत्पादनको काममा तथा थप आम्दानी प्राप्त गर्ने काममा प्रयोग गरिएको छ भने त्यसलाई पुँजी भनिन्छ।

पुँजी निर्माणअन्तर्गत भौतिक पुँजीका अतिरिक्त अभौतिक अर्थात् अदृश्य पुँजी जस्तो मानवीय स्वास्थ्य, सीप, प्रशिक्षण आदि पनि सम्मिलित गरिन्छ। अर्को शब्दमा, पुँजी निर्माणको अभिप्राय ती सम्पूर्ण भौतिक र अदृश्य वस्तुसित छ जसले अर्थव्यवस्थाको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्छ। प्रो. साइमन कुजनेटसले व्यापक दृष्टिकोणबाट पुँजी निर्माणलाई परिभाषित गरेका छन्।

अनिवार्य बचत पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण तरिका हो । विकासशील देशमा मानिसको प्रतिव्यक्ति आय कम भएको हुनाले राष्ट्रिय घरेलु बचत न्यून हुन्छ। तर, मानिसको उपभोग प्रवृत्ति अत्यन्त बढी हुन्छ। उच्च उपभोग प्रवृत्तिका कारण विनियोगको वाञ्छित दर प्राप्त हुँदैन र पुँजी निर्माण अवरुद्ध हुन्छ। प्रो. नक्र्सका अनुसार विकासशील देशमा प्रदर्शनकारी प्रभावका कारण कुल बचत स्थैतिक वा नगन्य हुन्छ । अतः सरकारले जनताको उपभोग प्रवृत्ति र प्रदर्शनकारी प्रभावलाई हतोत्साहित गरेर बचत परिचालन गर्न अनिवार्य बचत नीति अनुशरण गर्छ।

जुनसुकै देशको आर्थिक विकास पनि पुँजीको उपलब्धिमा धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ । पुँजीको संकलनमा वृद्धि हुँदा श्रमिकहरूको उत्पादन दक्षतामा पनि वृद्धि हुन्छ। उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुनाले देशको कुल उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा जनताको जीवन स्तरमा वृद्धि ल्याउँछ। अर्को कुरा पुँजी निर्माणको स्थिति विकसित देश र विकासोन्मुख देशका बीच ठिक एकअर्काको विपरीत छ।

विकासोन्मुख देशको दुर्लभ बचतलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ विकासका लागि वर्तमान उपभोगलाई अत्यावश्यक र आवश्यक वस्तुहरूमा मात्र सीमित गरी बचतको प्रतिशत वृद्धि गर्नु उत्तिकै अनिवार्य पनि छ। यस्तो प्रक्रियालाई कायम गरी वर्तमान समयमा ५ प्रतिशत कुल राष्ट्रिय आयको बचत गर्न सक्षम भएका विकासोन्मुख देशहरू पछि १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म बचत गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । तर, यस्तो कार्य गर्नका लागि जनभावना, तरिका, प्रविधि, संस्थाहरूको परिवर्तन र सरकारले दिने सुविधाहरूलाई बढाएर मात्र सम्भव हुन आउँछ।

पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक बचत गर्न सक्ने क्षमतामा कसरी वृद्धि गर्ने र गरिएको बचतलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्ने २ प्रमुख कारणहरू छन् र क्षमतामा वृद्धि गर्न विकासोन्मुख देशमा रहेको जनशक्तिको उचित परिचालन हुनुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिले रोजगारीको समान अवसर पाउन सक्नुपर्छ। श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गरी श्रमिक वर्गलाई उत्पादनशील काममा संलग्न गराउनु आवश्यक पर्छ।

पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक बचत गर्न सक्ने क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने र गरिएको बचतलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्ने कुराहरू ज्यादै महत्वका ठानिन्छन्। विकासोन्मुख मुलुकहरूमा विकासका लागि पर्याप्त रूपमा स्वदेशी पुँजी उपलब्ध हुन सक्दैन। निर्यात व्यापारबाट पनि आवश्यक पुँजी संकलन हुन सकिरहेको हुँदैन। यस्तो स्थितिमा विदेशी पुँजीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था जन्मन्छ।

मानिसले आफूले आम्दानी गरेको रकमको केही अंशलाई आवश्यकीय उपभोगमा खर्च गर्छ र बाँकी रहेको अंश बचत गर्छ । यस किसिमले पुँजी बचतबाट प्राप्त हुन्छ र बचत आम्दानीबाट प्राप्त हुन्छ । यसरी बचत गरिएको रकमको केही अंश अथवा सम्पूर्ण अंश लगानीमा परिवर्तन हुन्छ र सो लगानीबाट पुनः आम्दानी प्राप्त हुन आउँछ । आम्दानीको मात्रा जति बढी छ, बचतको मात्रा पनि त्यतिकै बढी हुन सक्छ र लगानी पनि त्यत्तिकै बढी हुन जान्छ । आम्दानी, बचत, लगानी र पुँजी निर्माण निरन्तर चलिरहने एउटा चक्र हो र यिनीहरू आपसमा पूर्ण रूपले आश्रित हुन्छन् ।

पुँजी निर्माणको बाह्य स्रोतलाई ३ किसिमबाट विभाजन गर्न सकिन्छ ।

ऋण वा अनुदान
पुँजीको आयात प्रत्यक्ष रूपमा ऋण वा अनुदानका रूपमा गर्न सकिन्छ । विकासका प्रारम्भिक चरणमा यो तरिका उपयुक्त हुन्छ । किनभने यसबाट पुँजीको अभाव समाप्त हुन्छ र तुरुन्त पुँजी निर्माण हुन्छ । पुँजीको आयात अप्रत्यक्ष रूपमा निर्यातद्वारा भुक्तानी गरेर पनि हुन्छ । तर, अल्पविकसित देशले कम मूल्य पर्ने कच्चा पदार्थ, कृषि उत्पादन आदि वस्तुहरू निर्यात गर्छन् र बढी मूल्य पर्ने पुँजीगत वस्तुहरू र तयारी वस्तुहरू आयात गर्छन् । अतः निर्यातबाट आयात भुक्तान हुन कठिन पर्छ ।

निर्यात तथा आयात प्रतिबन्ध :
पुँजी निर्माणका लागि निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । निकासी वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । पुँजीगत वस्तुहरू आयात गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसबाट पनि पुँजी निर्माणमा सहयोग पुगेको हुन्छ ।

व्यापारको सर्तमा सुधार :
निर्यातमा वृद्धि तथा आयातमा प्रतिबन्ध गर्नाले व्यापारको सर्तमा सुधार हुन्छ । यसबाट बढी पुँजीगत सामान आयात गर्न सकिन्छ । यसले पुँजी निर्माणको दर वृद्धि गर्नमा सहयोग गर्छ । व्यापारको सर्त सुधार भएको कारणबाट राष्ट्रिय आय वृद्धि हुन्छ । पुँजीगत सामान आयात नभए पनि स्वदेशमै उक्त रकमलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

विकसित राष्ट्रहरूमा पुँजी निर्माणको दर उच्च हुनुको कारण तीव्र आर्थिक विकास भएको पाइन्छ । यसको विपरीत बचतको कमी, वित्तीय संस्थाहरूको अभावका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा पुँजी निर्माणको दर अत्यन्त निम्न स्तरको छ, जसका कारण ती देशहरूमा तीव्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पुँजी निर्माणको दर निम्न हुनुका केही कारण छन् ।

कृषि र उद्योगहरू पिछडिएको अवस्थाले गर्दा विकासोन्मुख देशहरूमा उत्पादन यथोचित मात्रामा हुन पाउँदैन, जसका कारण राष्ट्रिय आय र प्रतिव्यक्ति आयको स्तर अत्यन्त निम्न हुन्छ । फेरि पनि आयको अधिकांश भाग उपभोगमा खर्च गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त मात्रामा बचतको आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ।

बचतको अभावमा पुँजी निर्माणको दर कम हुनु स्वाभाविकै छ । विकासोन्मुख देशहरूमा निश्चय नै प्रतिव्यक्ति आय कम भएकोे हुन्छ। तर, कुनै पनि अल्पविकसित देशमा उत्पादनका निम्ति पनि रकम बचत गरी उत्पादन कार्यमा लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा कहिल्यै पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन । हुन सक्छ बचत गर्न गाह्रो छ। तर, असम्भव छैन। तर प्रचलित सामाजिक ढाँचाले गर्दा गर्न सकिने मात्रामा बचत गर्न सकिएको हुँदैन । किनभने यस्ता देशहरूमा राष्ट्रिय आयको वितरण न्यायका आधारमा भएको हुँदैन।

विकासोन्मुख मुलुकमा उत्पादनको स्तर ज्यादै निम्न हुन्छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय आय, बचत र पुँजीको निर्माण दर एकदम कम भएको हुन्छ। यसका कारणहरूमा कुशल श्रमिकहरूको अभाव, प्राविधिक ज्ञानको कमी, पुँजीको अभाव नै प्रमुख छन्। जसले गर्दा उत्पादकहरूलाई आफ्नो आय वृद्धि गर्न कठिन हुन्छ र बचत तथा विनियोग गर्न सक्दैनन् र पुँजी निर्माणको दरलाई पनि बढाउन नसकिने हुन्छ।

उद्यम विकासका लागि आधारभूत आर्थिक तत्वहरूको नितान्त आवश्यक पर्छ । तर, विकासोन्मुख मुलुकहरूमा विद्युत् शक्ति, परिवहन, सञ्चार, जल आदि आधारभूत आर्थिक सुविधाहरूको अभाव हुन्छ, जसले गर्दा उद्यमीहरूलाई पुँजी निर्माण गर्न अडचन तथा बाधा उत्पन्न गर्ने गर्छ । बचत तथा पुँजी संकलनलाई अवरोध पार्ने अर्को तत्व संयुक्त परिवार प्रणाली हो ।

उपभोगमा कटौती गरेर बचतमा भएको वृद्धिलाई पुँजीगत वस्तुको उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । यसका साथै श्रम तथा उत्पादनका अन्य साधनलाई गैरआर्थिक क्षेत्रबाट उत्पादन कार्यमा हस्तान्तरण गरिनु आवश्यक छ। अदृश्य बेरोजगारीलाई उपयोग गर्नुको साथै तीव्र जनसंख्या वृद्धि दरलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर औद्योगिक विकासमा जोड दिने र घाटाको वित्त व्यवस्थालाई सम्भवतः कम गरिनु आवश्यक छ। उद्यमशीलतालाई आवश्यक प्रोत्साहन र संरक्षण पनि दिइनु जरुरी छ । मानिसमा बचत गर्ने प्रवृत्ति बढाउनका लागि संगठित प्रयत्न हुनुपर्छ । बृद्धावस्था, अस्वस्थ्य अवस्था, बालबच्चाको शिक्षा–दीक्षा, विवाह, ब्रतबन्ध, दुर्घटना आदिका लागि बचत गर्नुपर्ने कुरा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । यसले गर्दा मानिसको बचत गर्ने बानीको विकास हुनमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।

मानिसलाई बचत गर्न लगाउन र उक्त बचतलाई लगानीमा परिणत गराउन पर्याप्त मात्रामा वित्तीय संस्थानहरूको स्थापना हुनु जरुरी छ । शहरी क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक, फाइनान्स कम्पनी, बचत संस्थानहरू स्थापना गरिनु आवश्यक छ । अल्पविकसित देशमा विभिन्न किसिमका सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा बढाएर पनि पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ।

विभिन्न सामाजिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न स्थापना गरिने भएकाले यी संस्थानहरूले नाफा आर्जन गर्नु हुने/नहुने कुरामा विवाद भएको पाइन्छ । ग्रामीण बचत कार्यक्रमहरूद्वारा पनि अल्पविकसित मुलुकहरूले ग्रामीण स्तरमा छरिएर रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई बचतका रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने हुन्छन्। यस प्रक्रियाद्वारा पनि नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा आन्तरिक स्रोत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनुपर्छ।

सारांशमा हामी के भन्न सक्छौँ भने राष्ट्रिय आय र प्रतिव्यक्ति आय कम हुनुको कारणले गर्दा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यथेष्ट मात्रामा पुँजीको निर्माण हुन पाउँदैन। तर, आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माणको अत्यावश्यक हुन्छ।

पुँजी निर्माण आर्थिक विकासका लागि आवश्यक हुनाले पुँजी निर्माणको दर बढाउन हामीले हरतरह प्रयास गरिनुपर्छ । यसका लागि सबै साधनहरू जुटाउनुपर्छ। नेपाल जस्तो मिश्रित अर्थ व्यवस्था अपनाउने देशमा दुवै निजी सरकारी क्षेत्रमा पुँजी निर्माण हुनुपर्छ । पुँजी निर्माणका लागि बचत बढाउनुपर्छ।